समृद्धिको यात्रा तब मात्र सफल हुन्छ, जब नागरिकको काँध राज्यको बोझबाट हल्का हुन्छ । नागरिकलाई आधारभूत भौतिक समस्याहरूको जञ्जालबाट मुक्त गरेर उनीहरूको ऊर्जालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्नु नै आजको आवश्यकता हो । हामीले नागरिकको काँधमा राज्य बोक्ने होइन, बरु नागरिकलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न मद्दत गर्ने एउटा सक्षम र बलियो राज्य निर्माण गर्नुपर्छ ।

✍ दीपक राज जोशी

नेपालको आधुनिक इतिहासमा समृद्धि शब्द जति धेरै उच्चारण गरिएको छ, सायद अन्य कुनै शब्दले त्यति चर्चा पाएको छैन । राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि सदनका बहससम्म, र चिया पसलका गफदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्तासम्म सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा घन्किरहेको छ । तर, यो भव्य नाराको मुनि एउटा नमीठो यथार्थ लुकेको छ । त्यो यथार्थ हो, आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न राज्यको मुख ताक्दा थाकेका र अन्ततः आफ्नै थाप्लोमा राज्यको भारी बोक्न बाध्य भएका छ्न नेपाली नागरिकहरू । यदि नागरिकले आफ्नो पसिना, समय र व्यक्तिगत पूँजी खर्चेर राज्यका न्यूनतम जिम्मेवारीहरू पनि आफैं पूरा गर्नुपर्ने हो भने, हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रा कता जाँदैछ ? यो एउटा यस्तो गम्भीर प्रश्न हो, जसले हाम्रो लोकतन्त्र र सुशासनको जगलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

एउटा सामान्य नेपाली नागरिकको जीवनचक्र हेरौं । आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ऊ आफ्नो परिवार पाल्न, छोराछोरीको शिक्षा र भविष्य सुरक्षित गर्न कडा परिश्रम गर्छ। हप्ताको ६ दिनको थकानपछि उसले अपेक्षा गर्ने एक दिनको सार्वजनिक बिदा शनिबार हो। आदर्श रूपमा, यो दिन उसले आराम गर्नुपर्ने, परिवारसँग समय बिताउनुपर्ने वा आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा लगाउनुपर्ने हो । तर, नेपालका धेरै सहर र गाउँका नागरिकका लागि शनिबार बिदा होइन, सामूहिक श्रमदानको दिन बन्ने गरेको छ । बिहानै उठ्नेबित्तिकै टोल विकास समितिको बैठक, खानेपानीको पाइप फुटेको मर्मत गर्न पैसा उठाउने छलफल, ढल निकास सफा गर्ने अभियान, वा भत्किएको बाटोमा गिट्टी कुट्ने काममै उसको दिन बित्छ । कतै मन्दिर बनाउन चन्दा संकलन भइरहेको हुन्छ त कतै बिजुलीको पोल सार्नका लागि निवेदन बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नागरिकले कर तिरेपछि पाउनुपर्ने यी आधारभूत सुविधाहरूका लागि फेरि आफ्नै समय र श्रम खर्चिनुपर्ने यो अवस्थाले राज्यको उपस्थितिलाई शून्य प्रायः बनाइदिएको छ ।

नेपालमा जनसहभागिताको अवधारणालाई निकै सकारात्मक रूपमा लिइन्छ । स्थानीय विकासमा नागरिकको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आफैंमा नराम्रो होइन । विकासमा नागरिकको संलग्नताले पारदर्शिता र दिगोपना सुनिश्चित गर्छ । तर, पछिल्लो समय यही जनसहभागिताको आवरणमा राज्यले आफ्ना संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीहरू नागरिकको थाप्लोमा सार्दै गएको देखिन्छ ।

जहाँ राज्यले इन्जिनियर पठाउनुपर्ने हो, त्यहाँ उपभोक्ता समिति बनाएर नागरिकलाई नै प्राविधिक र प्रशासनिक झमेलामा फसाइन्छ। जहाँ राज्यले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ लागत सहभागिता को नाममा गरिब नागरिकबाटै चन्दा उठाइन्छ । यसले राज्यलाई एक निरीह दर्शक र नागरिकलाई स्वयंसेवी मजदुरको रूपमा उभ्याएको छ । जब नागरिकले आफ्नो सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका लागि राज्यलाई कर तिरिसकेको हुन्छ, तब फेरि तिनै कामका लागि अतिरिक्त श्रम र धन खर्चिनु न्यायसंगत हुँदैन ।

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख आधार त्यस देशका नागरिकको उत्पादक समय (Productive Time) हो । विकसित देशहरूमा नागरिकले आफ्नो समय नयाँ आविष्कार, व्यापार, सीप विकास वा सृजनात्मक कार्यमा खर्च गर्छन् । किनकि, उनीहरूलाई थाहा छ कि घर बाहिरको बाटो, पानीको धारा र ढलको निकास व्यवस्थित गर्ने काम राज्यको हो । तर नेपालमा, एकजना दक्ष जनशक्तिले आफ्नो बौद्धिक क्षमता देशको आर्थिक विकासमा लगाउनुको साटो टोलको खानेपानी समितिको माइन्युट लेख्न वा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर मर्मतका लागि चन्दा उठाउन समय खर्चिनुपर्छ । यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा अपर्चुनिटी कस्ट (Opportunity Cost) भनिन्छ । नागरिकले आधारभूत सेवा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको त्यो अमूल्य समयलाई यदि आर्थिक उत्पादनमा लगाउन पाएको भए, देशको कुल गृहस्थ उत्पादन (GDP) मा कति योगदान पुग्थ्यो होला ? यो एउटा नदेखिने तर राष्ट्रका लागि निकै ठूलो आर्थिक क्षति हो ।

जब राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निभाउँछ, तब नागरिकले पनि राज्यको गौरव बढाउन आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्नेछन् । समृद्धिको साँचो यही सन्तुलनमा लुकेको छ । यदि हामीले समयमै यो प्रवृत्तिलाई सुधारेनौं भने, समृद्धिको सपना केवल भाषणका शब्दहरूमा मात्र सीमित रहनेछ र आम नागरिक भने सधैं आफ्नै आँगनको खाल्डो पुर्दैमा व्यस्त भइरहनेछन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक र राज्यबीच एउटा अलिखित सामाजिक सम्झौता हुन्छ । नागरिकले राज्यका नियम मान्ने, कर तिर्ने र सामाजिक अनुशासनमा बस्ने वाचा गर्छन् भने बदलामा राज्यले उनीहरूको जीवन सहज बनाउने, सुरक्षा दिने र न्यूनतम पूर्वाधार उपलब्ध गराउने वाचा गर्छ । जब नागरिकले आफ्नो तर्फको वाचा इमान्दारिताका साथ पूरा गर्छन् (जस्तै: महँगो पेट्रोलियम पदार्थमा कर तिर्ने, कर कार्यालयमा लाइन लाग्ने, सिफारिश लिँदा महँगो शुल्क बुझाउनुपर्ने), तर राज्यले सेवा प्रवाहमा सधैं आलटाल गर्छ, तब यो सम्झौता कमजोर हुन्छ । यसले बिस्तारै राज्यप्रति नागरिकको अविश्वास बढाउँछ । राज्य हुनु र नहुनुमा के फरक छ र ? भन्ने भावना जब आम जनतामा विकसित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको जग हल्लिन थाल्छ । यही निराशाकै कारण आजको युवा पुस्ता देशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको छ । उनीहरू केवल रोजगारी खोज्न मात्र गएका होइनन्, उनीहरू त एउटा यस्तो प्रणाली खोज्न गएका हुन् जहाँ उनीहरूले तिरेको करको बदलामा सम्मानजनक सेवा प्राप्त होस् ।

नेपालमा स्रोतको नितान्त अभाव मात्रै समस्या होइन । हरेक वर्ष अर्बौंको बजेट फ्रिज हुनु वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार-हतार बजेट सिध्याउन सडक खन्ने प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने, समस्या नियत र कार्यक्षमता मा छ । योजना तर्जुमा गर्दा नागरिकका वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँड गरिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरू आएपछि घरदैलोमा सेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारहरू पनि केवल कर उठाउन र प्रशासनिक झमेला थप्न मात्र सक्रिय देखिएका छन् । विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरवाहीलाई नियमन गर्ने निकायहरू मौन रहँदा अन्ततः नागरिक नै सडकमा उत्रिएर खाल्डा पुर्न बाध्य हुनुपर्छ ।

हामीलाई समृद्धिको नयाँ परिभाषा चाहिएको छ । समृद्धि भनेको गगनचुम्बी भवन वा भ्यु-टावर मात्र होइन; समृद्धि भनेको त एउटा यस्तो प्रणाली हो जहाँ-

१. नागरिकले आफ्नो बिदाको दिन पाइप मर्मतमा होइन, परिवारसँग बिताउन पाउँछ ।

२. कर तिरेपछि सेवा पाउनका लागि कुनै नेता वा कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्दैन ।

३. जनसहभागिता भनेको श्रम शोषण होइन, बरु योजनाको निगरानी र गुणस्तर परीक्षणमा केन्द्रित हुन्छ ।

राज्यले अब सुविधा प्रदायक (Service Provider) को भूमिका सशक्त बनाउनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले आफ्नो असक्षमता लुकाउन नागरिकलाई स्वयंसेवक बनाउने खेल बन्द गर्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने र विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने हो भने नागरिकले आफ्नो काँधमा राज्य बोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

समृद्धिको यात्रा तब मात्र सफल हुन्छ, जब नागरिकको काँध राज्यको बोझबाट हल्का हुन्छ । नागरिकलाई आधारभूत भौतिक समस्याहरूको जञ्जालबाट मुक्त गरेर उनीहरूको ऊर्जालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्नु नै आजको आवश्यकता हो । हामीले नागरिकको काँधमा राज्य बोक्ने होइन, बरु नागरिकलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न मद्दत गर्ने एउटा सक्षम र बलियो राज्य निर्माण गर्नुपर्छ ।

जब राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निभाउँछ, तब नागरिकले पनि राज्यको गौरव बढाउन आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्नेछन् । समृद्धिको साँचो यही सन्तुलनमा लुकेको छ । यदि हामीले समयमै यो प्रवृत्तिलाई सुधारेनौं भने, समृद्धिको सपना केवल भाषणका शब्दहरूमा मात्र सीमित रहनेछ र आम नागरिक भने सधैं आफ्नै आँगनको खाल्डो पुर्दैमा व्यस्त भइरहनेछन् ।