जे-जस्तो परिस्थिति र परिवन्दमा चुनाव भएको या गराइएको भए तापनि जनताले आफ्नै हातले गरेको मतदानबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर देश विकासको गतिलाई अघि बढाउन सबैले सघाउनु पर्छ ।

✍ कृष्ण हुमागाईं

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आकस्मिक र अनपेक्षित थियो । संविधानको कुनै धाराले पनि वैधानिक रुपमा सरकार चलिरहेको अवस्थामा पाँच वर्ष समयअवधि पुरा नभइ निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन । तर नेपालमा जेन्जी आन्दोलनपछिको राजनैतिक अस्थिरता, अन्यौलकाबीच घोषित निर्वाचनलाई दलहरूले सुरुका दिनमा भाग लिन आनाकानी गरेपनि पछि सबै दल चुनावमा सहभागी हुन बाध्य भए । कानूनीरूपमा २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मा सार्ने कुनै वैधानिक प्रावधान थिएन, छैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको ब्यक्ति यो संविधान मौजुदा रहे/भएसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, पाउँदैन । संसद्बाहिरको ब्यक्तिले ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक ब्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा संविधानअनुसार शपथग्रहण गर्ने र गैरसांसद प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक कदम थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएको ब्यक्ति कुनैपनि सरकारी सेवमा पदाधिकारी हुन नपाउने प्रावधान त छँदैथियो । यस्तो संवैधानिक अड्चन हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको गलत काम बदर गरी संसद् पुनर्स्थापना गरिपाउँ भनी दर्जनौँ रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पऱ्यो, तर अदालतले समयमा न्याय निरुपण नगर्दा दलहरू अनिच्छाएको, अवैधानिक सरकारले गराएको बाध्यात्मक चुनावमा भाग लिन बाध्य भए, पारिए । अब अदालतले पनि ‘नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइ संसद् र सरकारसमेत बनिसकेको हुँदा संसद् पुनस्र्थापनाको रिटमा केही आदेश, फैसला गरिरहनु पर्ने देखिएन’ भनेर मुद्दालाई खारेजी वा मुल्तबीमा राख्न सजिलो हुनेभयो ।

यसपटकको चुनावमा राजनीतिको ‘र’ नजानेका, राजनीतिभन्दा टाढा बसेका, नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा कुनै भूमिका र योगदान नभएका, कहिल्यै चुनावमा भाग नलिएका, निर्दलीय र गैरराजनैतिक, गैरकुटनैतिक धेरै मानिसहरू संसद् सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मानौं कि नेपालको संसद् एउटा कमेडी क्लब हो । अहिलेको संसद् कमेडी क्लब जस्तै बनेको छ । यहाँ नाच्ने, गाउने, बाजा बजाउने, हँसाउने, कराउने, चटक देखाउने, फिल्मका हिरो-हिरोइन, गीत-संगीत क्षेत्रका, केही आर्थिक अपराध, सम्पत्ति सुद्धिकरण र ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेकाहरू, आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनामा समेत संलग्न भएकाहरू पनि माननीय बनेका छन् । त्यो पनि जनताको मतले अनुमोदित भएर ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नै सर्वोच्च स्थानमा हुन्छ । जस्तोसुकै अप्रत्याशित नतिजा भएपनि जनमतलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन, छैन ।

चुनावी परिणामले कम्युनिष्टलाई जनताले रुचाएनन्

नेपालको संसदमा यसअघि ६५ प्रतिशतसम्म जनमत राख्दै आएका कम्युनिष्टहरूको यसपटक संसदमा उपस्थिति ११ प्रतिशत मात्र रह्यो । यसपटकको चुनावी परिणामले नेपालको संसदमा लोकतन्त्रवादीहरूको ८९ प्रतिशत उपस्थिति देखियो । (प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को निर्वाचन परिणमअनुसार २७५ सदस्यीय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२, नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १८, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ र स्वतन्त्र महावीर पुन एक सिटमा विजयी भएका छन् ।) विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक मात्र होइन, पतनको दिशामा गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीसँगको मोह भङ्ग गरेका छन् । पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांगे्रस कमजोर भए तापनि कांग्रेसको बदला कम्युनिष्ट दलहरू स्थापित हुन सकेनन्, जनताले अर्काे लोकतान्त्रिक दल रास्वपालाई रोजे । रास्वपा लगभग दुइतिहाई बहुमतको नजिक पुगेको छ । जसरी आधा विश्वमा एकताका कम्युनिष्टहरूले शासन गरेका थिए, अहिले त्यसैगरी विश्व राजनैतिक मञ्चबाट कम्युनिष्टको अस्तित्व संकटमा पर्दै आएको छ । सोभियत संघको विघटनपश्चात विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै हाल आएर पतनको बाटोमा लम्किरहेको देखिन्छ ।

पुरानो कम्युनिष्ट दलले मत नपाउनु र नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापित नहुनु यो चुनावको अर्को विशेषता हो । घनश्याम ुूषाल, जर्नादन शर्माहरूले पनि बामपन्थी दल खोलेका थिए, उनीहरूको दल पनि अस्तित्वमै आउन सकेन । यो चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६५ वटा राजनैतिक दलले भाग लिएका थिए । तीमध्ये दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसहित प्रजातन्त्रवादी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिमको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा दर्ज हुँदा एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक दल (श्रम संस्कृति पार्टी) राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित भयो, यो गैरबामपन्थी दल होे । नयाँ खुलेका दलहरूमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीमात्र यो पटक राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा उदाएको छ ।

छिमेकी देश भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीले ३५ वर्ष शासन गरेको थियो । अहिले त्यहाँ कम्युनिष्टको नामोनिशान छैन । झापाली कम्युनिष्टहरू पनि २०२८ सालतिर त्यहीँको नक्सलवादी आन्दोलनका प्रवर्तक चारु मजुमदार र कानू सन्यालबाट प्रभावित र प्रशिक्षित भएर वर्गशत्रु समाप्त गर्ने उद्देश्यले ब्यक्तिहत्याको राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । झापासँग सिमाना जोडिएको पश्चिम बंगालमा कम्युष्टिको पतनसँगै कम्युनिष्टको उद्गमस्थल झापासहित नेपालमा पनि कम्युनिष्टहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।

जहाँनीया वंशवाद र जातिवादलाई अस्वीकार

राजाको छोरा वंशवादका आधारमा राजा हुने, उसले जनताबाट अनुमोदित र स्वीकृत भइरहनु नपर्ने मागलाई आक्रामक प्रचार गरी समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने राजावादीहरूको हौवा र कुप्रचारलाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएका छन् । राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोे संसदमा १ (एक) प्रतिशत सांसदको मात्र उपस्थिति छ । त्यसैले एक प्रतिशतको माग र चाहनालाई ९९ प्रतिशत जनताले स्वीकार गर्न, मान्न कुनै बाध्यता हुनेछैन । जनताले राजतन्त्र चाहेको भए राप्रपाले दुई तिहाइ बहुमत नै ल्याइहाल्थ्यो नि ! केही वर्षअघि मात्र खुलेको दल रास्वपालाई जनताले दुई तिहाई नजिक पु¥याए भने राप्रपाले पनि आगामी चुनावमा धर्म र राजाको नाममा राजनीतिको ब्यापार गर्न छोडर राजाको अधिकारको ठाउँमा जनताको अधिकार रक्षा गर्ने, जनतालाई नै केन्द्रबिन्दूमा राखेर सार्वभौम जनताभन्दा माथि कोही छैन र हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी अब उप्रान्त प्रतिवद्ध भयौँ । जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत छानेका प्रतिनिधिबाहेक हामी कोही कसैको वंशवादका आधारमा विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ, हामी अब जनतातर्फ फर्किएर राजनीति गर्छौं । कुनै राजा-रजौटा सामन्तले अह्राएको आदेश होइन, हामी जनताको अधिकार–आदेश मान्छौं भन्यो भने उस्लाई पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनअधिकार प्राप्तिको परिवर्तनकारी आन्दोलन, न्याय, समानता र लोकतन्त्र ल्याउन कुनै योगदान नदिएको भए तापनि जनताले स्वीकार गर्न सक्छन् ।

कुनै खास भूगोलमा केन्द्रीत भइ जातीय राजनीति गरेको आरोप खेपिरहेका जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनमुक्ति पार्टी लगायत मधेशवादी र लिम्बूवान लगायतका दलहरूलाई यसपटकको चुनाव परिणमले पूरै अस्वीकृत गरिदिएको छ । क्षेत्रिय तथा जातीय राजनीति, वंशवाद र कुप्रथाको आडमा जनतामाथि दासता लाद्न सकिन्छ कि भन्ने राजनीति पूरै असफल गरिदिएको छ यो चुनावको नतिजाले । तसर्थ, ज्ञानेन्द्र शाह अब कि आफैं मैदानमा आउनु पऱ्यो, कि मलाई राजकीय सत्ता चाहिएको छैन, जनताको सर्वोच्चता एक पटक स्वीकार गरिसकेको हुँदा पुनः राजगद्दीमा आउने हाम्रो कुनै सोचाइ र चाहना छैन भन्न सक्नुपऱ्यो ।

अब देशले राजनैतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो गरिसक्यो । केवल आर्थिक क्रान्तिमार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्न मात्र बाँकी छ । यो यात्रामा अब कसैले अवरोध गर्नु हुँदैन । सबैले अब बन्ने सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । जे-जस्तो परिस्थिति र परिवन्दमा चुनाव भएको या गराइएको भए तापनि जनताले आफ्नै हातले गरेको मतदानबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर देश विकासको गतिलाई अघि बढाउन सबैले सघाउनु पर्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य-मान्यता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशा ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता लगायत जनअधिकारहरू हनन नगरेसम्म, देश र जनतालाई मर्का पर्ने काम नगरेसम्म कोही कसैले जातिवाद र वंशवाद प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरेर समृद्धिको यात्रालाई अवरोध पुऱ्याउने कुचेष्टा गर्नु हुँदैन ।

अहिलेको संसद् कमेडी क्लब जस्तै बनेको छ । यहाँ नाच्ने, गाउने, बाजा बजाउने, हँसाउने, कराउने, चटक देखाउने, फिल्मका हिरो-हिरोइन, गीत-संगीत क्षेत्रका, केही आर्थिक अपराध, सम्पत्ति सुद्धिकरण र ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेकाहरू, आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनामा समेत संलग्न भएकाहरू पनि माननीय बनेका छन् । त्यो पनि जनताको मतले अनुमोदित भएर !

किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो नेपाली कांग्रेस ?

नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आगजनी, तोडफोड र हिंसाको बलमा अवैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गरी संसद् विघटन गरिएको घटनाको शुरुका दिनमा विरोध गरेकोमा केहीपछि संसद्को चुनावमा भाग लिने निर्णय गऱ्यो । एकथरी कांग्रेसहरू संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न गए । नीति, कार्यक्रम र विचारमा स्पष्टता भएन । यो भएपनि ठिक, त्यो भएपनि ठीक भन्ने नीतिमा जाँदा जनता र कार्यकर्तामा अन्यौलको स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो, जसले गर्दा निर्वाचनमा असर पऱ्यो । अर्को महत्वपूर्व सवाल – सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, पार्टी नेतृत्व, पार्टी कार्यालय र सरकारी संरचनाहरूमाथि शत्रुराष्ट्रलाई जस्तै गरी आक्रमण हुँदा कांग्रेस एकतावद्ध हुन सकेन, यही मौकामा पार्टीसत्ता हत्याउने र यथास्थिमा पार्टीसत्ता जोगाइराख्नेहरूका बीचमा महाभारत भयो । बैठकका नाममा तीन महिनासम्म अल्मल्याउँदै अनिर्णयको बन्दी बनाएर कांग्रेसको उर्जालाई चुनावको तयारीमा लगाउन पनि तत्कालिन नेतृत्व असफल रह्यो । फलतः नियमित र विशेष महाधिवेशनको झगडा झाँगिदै एउटा पक्षको उपस्थितिबिना नै विशेषबाट एकपक्षीय रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको घोषणा गरियो । मुद्दा निर्वाचन आयोग हुँदै सवोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

एउटै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू वादी र प्रतिवादी झगडिया पक्ष–विपक्षमा भएर (मनभित्र आ–आफ्नो पक्ष लिएर) एकैसाथ रुख चिन्हका उम्मेदवारलाई जिताउन चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । अदालतको फैसला जे आउला, त्यो मानौंला, अहिलेलाई रुख चिन्हवाहकलाई जिताउन जुटौं भन्ने सन्देश त प्रवाह भयो, तर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयले निवर्तमान सभापति भएका शेरबहादुर देउवाको सबै मिलेर कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न विशेषबाट आएको नेतृत्व सफल भएन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हँुदा नेपाली कांग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र विशेष अधिवेशनबाट घोषित नेतृत्व गरी दुईवटै नेतृत्व अस्तित्वमा रहेका कारण शेरबहादुरले पनि पार्टी सभापतिकै लेटरप्याडमा रुख चिन्हमा भोट माग्दा झन् अन्यौलको स्थिति उत्पन्न हुन सक्दथ्यो । किन सबैलाई सम्बोधन गरेर चुनावी सन्देश नदिएका हुन् – थप छलफलको विषय बनेको छ ।

यो बाहेक कांग्रेस सत्तामा हुँदा गरेका राम्रा र दुरगामी सकारात्मक प्रभावका, उन्नति–प्रगतिका कामहरूका बरेमा पार्टी प्रचार संयन्त्र र आमसंचार माध्यम तथा सामाजिक संजालको उचित उपयोग हुन सकेन । कांग्रेसका विरुद्ध सामाजिक संजालबाट भएका भ्रमपूर्ण र नकारात्मक प्रचारको पार्टी पंक्तिले खण्डन वा प्रतिवाद गर्दै जनतालाई यथार्थ बुझाउन पनि सकेन । यतिमात्र होइन, कांग्रेस सरकारमा भएका बखत सत्तामा बसेका कतिपय ब्यक्तिका गलत कार्य, भ्रष्टाचार, कमिशन, घुसखोरी, कुशासन लगायतका यावत बेथितिहरूको मार पनि पार्टीले ब्यहोर्नु पऱ्यो । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर दुई तिहाइको सरकार बनाउनु र सरकार संविधान संशोधन गरेर शासकीय सुधार गर्न बनेको भनेर जनतालाई अश्वस्त पार्नु तर संविधान संशोधनको कुनै कार्य वा प्रक्रिया अघि नबढाउनुले पनि जनतामा निराशा बढ्यो । अनि विचार सिद्धान्त नमिल्नेसँग बारम्बार चुनावी र चुनावपछिको गठबन्धन, आलोपालो सिण्डिकेटमा प्रधानमन्त्रीको पद बाँडफाँड गर्ने कार्यले पनि कांग्रेस–एमालेसँग जनता दिक्क भएर रिसाएका थिए । यो पार्टी पंक्तिले भेउ नै पाएन, या वास्ता गरेन । त्यसको मार पनि पऱ्यो यो चुनावमा ।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा २१ जना कलिला विद्यार्थीको गोली लागी हत्या हुनु र त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले गृह मन्त्रालय सम्हालेका कारण भदौ २३ को त्यो कहालीलाग्दो घटना भएकै दिन गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए तापनि सिङ्गो पार्टी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन (विश्वासको मत) फिर्ता लिने घोषणा गरेर सरकारबाट बाहिरिनु पर्दथ्यो । त्यो हुन नसक्दा ओलीको छुद्र बचन र लथालिङ्गे शासनको मार नेपाली कांग्रेसले यो चुनवामा भोग्नु पऱ्यो । अरु देशी-विदेशी षडयन्त्र, शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल, एल्गोरिदम, मिडिया मेनुपोलेसनका कुराहरू त छँदैछन् ।

आगामी यात्राको शुभकामना

देशमा अब समृद्धिको यात्राका लागि केही शासकीय सुधारका कामहरू बाँकी छन् । नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले नेता र सांसदलाई फनफनी घुमाएर कमिशनको गोलचक्करमा फसाउँदछन् भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अभिब्यक्तिले नै पुष्टि गरिसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा ब्यापक सुधार, जनताका काम र विकास-निर्माण योजनाहरू निर्धारित समयमै बिना झन्झट सम्पन्न हुने, गर्ने/गराउने कार्यलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अब घुसखोरी, कमिशन, कालाबजारी, तस्करी, शासन सत्तामा सेण्डिेकेट प्रणाली, नतावाद, कृपावाद हुनु भएन । बेरोजगारी समस्या र गरीबीबाट मुक्तिको यात्रा चाँडै प्ररम्भ हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व, संस्थागत विकास र सुशाासन कायम होस् भन्ने नै जनताको चाहना रहेको कुरा सत्तामा अचानक पुगेकाहरूले सोचुन्/बुझुन् । देशभित्रै सम्भव रहेसम्म उद्योग कल–कारखाना स्थापना, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई विश्वासमा लिएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको समय खर्च होस् । पूर्वाग्रह र बदला वा प्रतिशोधको राजनीतिले समृद्धिको यात्रा पहिल्याउन सकिँदैन । मित्रराष्ट्रहरूका बीचमा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै वैदेशिक सहायता वृद्धको कार्यमा सरकारको ध्यान पुगोस् । जनताले सहज ढङ्गले तिर्न सक्ने मात्र कर निर्धारण गरी करका दरभन्दा दायराहरू बढाएर राजश्व वृद्धि गर्ने योजना सरकारले आगामी बजेटमार्फत अघि सारोस् ।

रोजगारी र अध्यनका लागि विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र विकासको महायात्रामा समाहित गर्न सरकारको ध्यान जान सकोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व पुरा गरी जनविद्रोहलाई शान्त पार्न सफलता मिलोस् । रोग र भोकले कोही अकालमा मर्नु नपरोस् भन्नेतर्फ नयाँ सरकार सचेत रहोस् । प्राविधिक शिक्षामा सुधार, कर्मचारी प्रशासनमा सुधार, शासनमा सुधार, राजनीतिमा सुधार, उद्योग ब्यवसायमा सुधार, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिमा सुधार, विकास–निर्माण र ठेकेदारी प्रथामा सुधार, कृषिमा सुधार, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत नै यावत र ब्यापक क्रान्तिकारी परिवर्तनको सुधार जनताको चाहना हो । यो लक्ष्य भेट्टाउन नयाँ सरकारको आगामी यात्रालाई सफलता मिलोस् शुभकामना ।

_{(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको पूर्व सभापति हुन् ।)}