प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने होइन, सशक्त बनाउने सोच विकास गर्नुपर्छ ।  गठबन्धन राजनीतिक वैचारिक र नीतिगत आधारमा हुनुपर्छ, न कि केवल सत्ताप्राप्तिको साधनका रूपमा । प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्दै स्पष्ट वैकल्पिक नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी 

नेपालको लोकतान्त्रिक ईतिहासलाई गहिरो रूपमा नियाल्दा एउटा मूलभूत सत्य स्पष्ट देखिन्छ- सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षबिना लोकतन्त्र केवल  संरचनामा मात्र सीमित हुन्छ । सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने, सच्याउने र मार्गदर्शन गर्ने प्रतिपक्षको अभावले समग्र शासन प्रणाली नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रको सफलता बहुमतमा मात्र होइन, अल्पमतको सम्मानमा पनि निहित हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षविहीन सरकारको कल्पना नै सम्भव छैन । यो  लोकतान्त्रिक प्रणालीको अनिवार्य अंग हो । तर विडम्बना, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘प्रतिपक्ष नै नरहने गरी संसद निर्माण गर्ने’ सम्मका भाषण  गरे  । यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई सामान्य चुनावी उत्तेजना मात्र भनेर टार्न सकिँदैन; यसले लोकतान्त्रिक मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । तथापि, यसलाई पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण ठान्नुभन्दा पनि राजनीतिक अपरिपक्वता र अनुभवहीनताका  रूपमा बुझ्नु युक्तिसंगत हुन्छ । निर्वाचन परिणाम पछिको जिम्मेवारीबोधले यस्ता दृष्टिकोणहरूलाई परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा संसदीय अभ्यासको सुरुवात २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि भयो, जहाँ बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार निर्माण गरियो । तर यो अभ्यास दीर्घकालीन बन्न सकेन । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमले संसदीय प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्‍यो र प्रतिपक्षको संस्थागत विकासलाई रोकिदियो । त्यसपछि लामो समयसम्म प्रतिपक्षको अभ्यास नै हुन सकेन, जसले लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्‍यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । यस अवधिमा संसदमा बहस, प्रश्नोत्तर, र संसदीय समितिहरूमार्फत सत्तालाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास विकसित हुँदै गयो । प्रतिपक्षले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, अनियमितता सार्वजनिक गर्ने र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसर पायो । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दियो ।

तर, यो अभ्यास पनि पूर्ण रूपमा परिपक्व हुन सकेन । सरकार परिवर्तनको निरन्तरता, दलगत स्वार्थ, र सत्ता केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिले प्रतिपक्षको भूमिकालाई अस्थिर बनायो । कहिले प्रतिपक्ष अवरोधमा सीमित भयो, त कहिले निष्क्रियतामा हरायो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संरचना प्राप्त गर्‍यो र नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत आधार दियो, तर व्यवहारमा यसको गुणस्तर  सुदृढ हुन सकेन ।

यसको एक प्रमुख कारण हो- अप्राकृतिक गठबन्धनको संस्कार । पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका धेरैजसो गठबन्धनहरू वैचारिक समानता वा नीतिगत सहमतिभन्दा बाहिर गएर केवल सत्ता समीकरण मिलाउन बनेका देखिन्छन् । यसले राजनीतिक स्थायित्वभन्दा बढी वैचारिक अस्पष्टता र नैतिक संकट निम्त्याएकै हो। परिणामस्वरूप, संसदमा स्पष्ट र सशक्त प्रतिपक्षको अभाव देखियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन २०७७-७८ पछि विकसित भएको राजनीतिक परिस्थितिले यो प्रवृत्तिलाई झन् स्पष्ट बनायो । जनताले पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गरेका दलहरू नै सत्तामा साझेदार बनेपछि आलोचनात्मक भूमिकाको नैतिक आधार कमजोर भयो। संसदमा ‘विकल्प’ हराउँदै गयो र प्रतिपक्ष औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्यो ।

यससँगै ‘आलोपालो सत्ता’को प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को चुनौती बन्यो । जुन जुन पार्टी सशक्त पक्ष  र प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने हो, उनै पार्टी सत्ता लोलुपता र स्वार्थ संरक्षणका लागि आलोपालो सत्तामा सहभागी हुने प्रवृत्ति देखियो । यस्तो अवस्थाले प्रतिपक्षको धार भुत्ते बनाइयो । आजको सत्तापक्ष भोलिको प्रतिपक्ष बन्ने र भोलिको प्रतिपक्ष आजको सत्तापक्ष बन्ने चक्रमा सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद हाबी भयो । परिणामस्वरूप, न त प्रभावकारी आलोचना हुनसक्यो, न त वैकल्पिक नीति निर्माणको अभ्यास सुदृढ भयो ।

यी सबै गलत अभ्यासहरूको समष्टिगत प्रभाव आजको लोकतान्त्रिक अवस्थाले देखाएको छ । राज्य सधैं सरकार पक्षको मात्र जस्तो बुझिने अवस्था यही गलत संस्कारले देखाएको सत्य हो। शक्ति सन्तुलन कमजोर भएको  र जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको कारण नै यही हो । यसैले लोकतन्त्रको मूल मर्म – जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा – क्रमशः क्षीण गरायो ।

यस सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको विचार  सान्दर्भिक देखिन्छ । उहाँले प्रतिपक्षलाई ‘वैकल्पिक सरकार’का रूपमा परिभाषित गर्नुभएको थियो- प्रतिपक्ष केवल विरोधका  लागि विरोधी आवाज होइन, सत्ताको विकल्प प्रस्तुत गर्ने सक्षम शक्ति बन्नुपर्छ । आजको सन्दर्भमा यही दृष्टिकोणलाई पुनःस्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अबको बाटोमा दलहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यप्रति  प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने होइन, सशक्त बनाउने सोच विकास गर्नुपर्छ ।  गठबन्धन राजनीतिक वैचारिक र नीतिगत आधारमा हुनुपर्छ, न कि केवल सत्ताप्राप्तिको साधनका रूपमा । प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्दै स्पष्ट वैकल्पिक नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

संसदलाई अवरोधको होइन, बहस र संवादको मञ्च बनाउनु आजको आवश्यकता हो । प्रतिपक्षले आफ्नो असहमति संस्थागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, र सत्तापक्षले त्यसलाई लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्छ । यसले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ ।

अन्ततः, लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने र सरकार बनाउने प्रक्रियामा सीमित हुनुहुँदैन। यसको वास्तविकता शक्ति सन्तुलन, उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धामा निहित हुनुपर्छ । प्रतिपक्षविहीन संसदको कल्पना लोकतन्त्रको आत्माविपरीत हुन्छ त्यसैले अप्राकृतिक गठवन्धनको अन्त्य हुनैपर्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिशोध र दम्भले कसैको हित गर्दैन । विवेकपूर्ण न्याय, संस्थागत उत्तरदायित्व र समावेशी शासनप्रणाली नै जनताले खोजेको आजको आवश्यकता हो । निर्वाचनमार्फत जनताले अनुमोदन गरेको ‘देशहितको मार्ग’लाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी अब बन्ने सरकारको काँधमा छ । यदि यो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरियो भने, लोकतन्त्र केवल अस्तित्वमा रहने मात्र होइन – यसले जनताको विश्वास जित्ने, आशा जगाउने र राष्ट्र निर्माणको आधार बन्ने क्षमता  हासिल गर्नेछ । जनताको यो निर्दोष विश्वासको अपहेलना भयो भने ‘दावानल’ बनेर यसैले फेरि खरानी बनाउनेछ ।