बालेन प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मन्त्री रहने सरकारबाट नेपालीले ठूलो आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनताले बोकाएको यो ‘दुई तिहाइ’को भार थेग्न रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले विगतका शासकहरूका गल्ती सम्झिँदै इमानदारीपूर्वक कार्य-सम्पादन गर्नु जरुरी छ ।

✍ डा. तिलक रावल

फाल्गुण २१, २०८२ मा हुने भनी घोषणा गरिएको निर्वाचन हुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास धेरैले गर्न सकेका थिएनन्, निर्वाचन हुने दुई–तीन दिन अघिसम्म पनि । निर्वाचन भने भयो, समग्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा । निर्वाचनलाई मात्र मूल कार्यादेशका रूपमा लिएकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ठूलो राहत मिल्यो, निर्वाचन सम्पन्न हुँदा । सुरक्षा निकायहरू, निर्वाचन आयोग र अन्य सम्बन्धितले धन्यवाद पाउनैपर्छ । कार्कीजीको बहिर्गमन सुखद हुने भयो । अन्तिम घडीमा गरिएका एक-दुई नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयबाहेक म्याडम प्रधानमन्त्री विवादरहित नै रहनुभयो भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ । जेन-जी आन्दोलनका पलमा निर्मित सरकारबाट अरु उठाइएका अहम् मुद्दा, जस्तै – कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार, बारे भने उल्लेख्य काम केही भएन । हाललाई चित्त बुझाउनैपर्छ कि निर्वाचन सम्पन्न भयो । सम्बन्धित सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद ।

निर्वाचन परिणामबारे निर्वाचन भन्दा धेरै अघिदेखि अड्कलबाजी हुन आरम्भ भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राम्रो गर्छ भन्ने बारेमा सुझबुझ भएका सबै एकमत थिए भने पुराना ठुला पार्टीहरूप्रति लामो समयदेखि रहेको आम वितृष्णा भने कायमै थियो । अतः धेरैले रास्वपा सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि बन्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउने पनि गर्थे । हामीभन्दा केही दिनअघि मात्र सम्पन्न बंगलादेशको निर्वाचन परिणामले नेपालका ठुला पार्टीका नेताहरू केही हौसिएका थिए । आन्दोलनकारी शक्ति जो निर्वाचनमार्फत त्यहाँ बढारिएर काङ्ग्रेस/एमाले नै नेपालमा पुनः हाबी हुने शंका यी ठुला पार्टीविरोधीहरूले पनि गर्न थाले । तर नेपालका मतदाताहरुले आन्दोलनकारीको सम्मान गरेको पाइयो, पुराना पार्टीहरुलाई बढार्दै रास्वपालाई सर्वोच्च शक्तिमा स्थापित गरेर ।

प्रतिनिधिसभामा करिव दुई तिहाई (१८२) सांसद रास्वपाबाट विजयी भए भने काङ्ग्रेस र एमाले क्रमशः ३८ र २५ मा खुम्चिए । प्रचण्डको कम्युनिस्टले १७ सांसद निर्वाचित गराउन सक्यो, प्रचण्डसहित । अरु दुई ठुला दलका नायक पराजित भए भने काङ्ग्रेसका देउवाजीहरू निर्वाचनका बेला विदेशतर्फ लागेको देखियो ।

साँच्चै युवाहरूको ब्यापक अगुवाइमा सम्पन्न आन्दोलनको बलमा बनाइएका सरकार र गरिएको निर्वाचनले दुई देशमा ठ्याक्कै उल्टो परिणाम कसरी दियो ? – धेरै अचम्मित छन् । यसबारे केही चर्चा सान्दर्भिक नै होला । बंगलादेशमा दुई ठुला पार्टीबीच (शेख हसिनाको अवामी लिग र वेगम जियाको वीएनपी) दशकौँदेखिको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हालसम्म कायमै छ । हसिनाको वर्षौंको शासनकालमा वीएनपी साँच्चीकै पीडित र कमजोर रह्यो ।

आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारको काम पनि शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने र आर्थिक स्थिति सुधार्ने दिशामा सन्तोषप्रद रहेन । आन्दोलनपछि अलि लामो समय लगाएर गरिएको निर्वाचनमा आक्रोशित जनताले आन्दोलनकै उपज ठानिएको सरकारविरुद्ध मतदान गरेको स्थिति हो त्यता भने आन्दोलनको ६ महिनामै गरिएको नेपालको निर्वाचनमा कार्की सरकारप्रति आक्रोशित हुने कारण नपाएका नेपाली मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा ब्यापक मतदान गरेका हुन् । पुनश्चः, बंगलादेशका दुई मुख्य पार्टीबीच रहेको तीतो सम्बन्धको उल्टो नेपालका मूख्य पार्टीहरू र तिनका नायकहरूबीच सम्बन्ध सधैं सुमधुर, ब्यवहारिक रहेको जनताले देखेका/बुझेका नै हुन् । यी पार्टीहरूबीच पूर्ण समझदारी रह्यो – आलोपालो सत्ता सञ्चालन र इमानदारीपूर्वक अन्य लाभ बाँडफाँड गर्ने सवालमा । सत्ता र विपक्षमा विभक्त देखिन्थे काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी केवल संविधान/ऐनका प्रावधानको पालना गरेको देखाउन र जनताको आँखामा छारो हाल्न । धेरैले भने बुझिसकेका थिए कि देश एउटा ओली, देउवा र प्रचण्ड रहेको गिरोह (Cartel) ले सञ्चालन गरिराखेको थियो, जसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालको पनि सहभागिता बेलाबखत रहने गरेको बुझाइ आम नेपालीको छ । देउवापत्नी तथा काङ्ग्रेसनेतृ आरजु राणाको ठोस संलग्नता सरकार सञ्चालनमा निरन्तर रहेको बुझाइ पनि नेपालीको छ । अतः नेपालीले हाम्रा ठूला पार्टीहरूलाई सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित गरेर हेर्न चाहेन । पुराना पार्टीहरूप्रति रहेको ब्यापक आक्रोश/घृणाको फाइदा नयाँ शक्ति (रास्वपा)ले उठायो ।

रास्वपाका संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेले यो पार्टीलाई अघिल्लो निर्वाचनमा नै एक निर्णायक शक्तिको रूपमा सदन प्रवेश गराइसकेका थिए र दललाई अझ उचाइमा पुऱ्याउन एक वजनदार ब्यक्तिको खोजमा उनी देखिन्थे । धेरै झै-झमेलामा फसेका उनलाई थाहा थियो कि उनी एक्लैको बलमा पार्टीले ठूलो छलाङ मार्न सक्दैन । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह बालेन र उज्यालो नेपालका कुलमान घिसिङसँग उनको सम्पर्क हुन थाल्यो र विनाविलम्ब नतिजा पनि निस्कियो- कुलमान बाहिरिए भने बालेन वरिष्ठ नेता र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत हुनेगरी । कुलमान कसरी टिक्न सकेनन् र कसले गर्दा भन्ने किटानी गर्न गाह्रो छ, तर यो ‘जुदाइ’ घिसिङलाई साह्रै महँगो परेको तथ्य उनको पार्टीको वर्तमान स्थितिले देखाएकै छ । साह्रै कठिन स्थितिमा छ उनको पार्टी, आजका दिनमा ।

देउवा, ओली र प्रचण्डलाई परीक्षा, पुरक परीक्षा र मौकापरीक्षा दिएर वाक्कदिक्क भएका नेपालीले रास्वपा (बालेन्द्र/रवि)लाई परीक्षामा राखेका हुन् । तर, विगतमा झैँ पटक-पटक परीक्षाको मौका दिने मानसिकतामा नेपाली जनता छैनन् । यो कुरा रवि/बालेन्द्रले बुझेकै होलान् ।

बालेनको आगमनले रास्वपालाई ठूलो बल पुऱ्यायो । उमेरले समेत साथ दिएका साह्रै खटिन सक्ने बालेन केही दिनमै पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका समथल एवम् पहाडी भागको भ्रमण गर्न सफल भए । जहाँ गए पनि उनी जनताबाट घेरिएकै हुन्थे । लामो भाषण नगर्ने, सटिक कुरा छोटो किसिमले जनतासमक्ष राख्ने उनको शैलीबाट पनि जनता आकर्षित हुन थाले । काठमाडौंका मेयरको पदमा रहँदा बालेनले गरेका सकारात्मक कार्यले पनि राम्रो प्रचार पायो । जनताको आक्रोशको केन्द्र रहेका शीर्ष नेताहरू, खासगरी केपी ओलीप्रति बालेन पहिले नै आक्रामक थिए भने हाम्रो देशमा विद्यमान कुशासनले कसरी यो देशलाई हरेक दृष्टिकोणबाट कमजोर बनायो भन्ने खालका थप वर्णन बालेनबाट सुन्दा जनता देशका शासकहरूसँग थप क्रोधित नहुने कुरै भएन । ठाउँ हेरेर स्थानीय समस्या र समाधानका उपायसमेत छोटो तर रोचक रूपमा राख्ने बालेनको तरिकाको पनि प्रशंसा भएको पाइयो । जनकपुरमा गएर मैथिलीमा बोल्दै उनले रास्वपा सङ्घीयताविरोधि होइन भन्ने गहिरो छाप पनि त्यहाँ छोडे । मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुराले पनि ठूलो भूमिका खेल्यो ।

यसअघिको चुनावमा मधेसमा शुन्यको स्थितिमा रहेको रास्वपा हालको चुनावमा भने काङ्ग्रेस/एमालेलाई मात्र होइन मधेसकेन्द्रीत पार्टीहरूलाई पनि धुलो चटाउन सफल भयो । विगतका केही विवादित उद्गारहरूलाई छाड्ने हो भने वर्तमानमा रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले आदि कोही पनि सङ्घीयताविरोधि देखिँदैनन् । सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो र बढी कार्यमुखी बनाउनुपर्ने आम जनताको माग नै छ भने यसमा डा. वाग्लेहरूले सहमति जनाउँदा के नै नराम्रो भयो र ? छिटो-छरितो सेवा कम खर्चमा जनताले पाउने ब्यवस्था हुनु नराम्रो कदापि होइन । बालेन प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मन्त्री रहने सरकारबाट नेपालीले ठूलो आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जनताले बोकाएको यो दुई तिहाइको भार थेग्न रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले विगतका शासकहरूका गल्ती सम्झिँदै इमानदारीपूर्वक कार्य-सम्पादन गर्नु जरुरी छ । अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा छैन भने अन्य आन्तरिक र बाह्य समस्याले स्थितिलाई थप जटिल बनाउने देखिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि राम्रो अवस्थामा छैन । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्दा खुशीयाली मनाउनुपर्ने स्थिति छ । विगतका आर्थिक वर्ष (आ.व.)हरू जस्तै यो आ.व. २०८२/८३ पनि राम्रो हुने देखिँदैन । वृद्धिदर ४ प्रतिशत तल हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आ.व.को ८ महिनामा राजश्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्य (रु. १४८० अर्ब)को ५०.४९ प्रतिशत मात्र भएको छ भने कूल आम्दानी लक्ष्यको आधा (४९.८९ प्रतिशत) मात्र हुन सकेको छ । विदेशी अनुदानको स्थिति (२४.७८ प्रतिशत मात्र) पनि राम्रो छैन । पुँजीगत खर्चको स्थिति पनि विगत भन्दा पनि नराम्रो देखिन्छ, जुन ८ महिनाको मात्र १९.२४ प्रतिशतको खर्चले देखाउँछ ।

बस्तु ब्यापार घाटा बढ्दो छ । आ.व. २०८१/८२ को सात महिनामा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको ब्यापार घाटा आ.व. ०८२/८३ का सात महिनामा १०.९० प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो वर्षको आठ महिनामा ११ खर्ब ब्यापार घाटा पुगेको खबर छ । नेपालको ऋण रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यो आ.व.का आठ महिनामा मात्र करिव रु. २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड ऋण थपियो । गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले यो ऋण (४७.१३ प्रतिशत) ठूलो होइन, तर हाम्रो विडम्बना के छ भने आन्तरिक र बाह्य ऋण हामी पुरानो ऋण तिर्न र जिर्ण परियोजनमा लगाएर बर्बाद गर्छौं । हाम्रो देशको स्तरोन्नतिले पनि हामीलाई थप मुस्किलमा पार्दैछ । अब हाम्रा बस्तुहरूले विदेशी बजारमा थप शुल्क बुझाएर मात्र प्रवेश पाउनेछन् भने बहुपक्षीय र दुईपक्षीय निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट पनि नेपाल वञ्चित हुँदैछ । केही निकायले ब्याजदर बढाइसकेका छन् । कोभिड-१९, ब्यापार युद्ध, युक्रेन युद्धबाट समस्या झेलिरहेको यो देशलाई मध्यपूर्वको जारी युद्धले थप समस्या दिँदैछ । हामीलाई तेल, ग्यास उपलब्ध गराउने भारतमा गम्भीर समस्या देखिन थालिसके भने हामी समस्यामा नधस्सिने कुरै छैन । महँगो इन्धन मूल्यले उत्पादन लागत (फ्याक्ट्री र खेतका उत्पादन) बढाउने छ जुन कुरा ब्यापार घाटा र उपभोक्ताले तिर्ने चर्को मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुने नै छ । यी कुरा रास्वपाका रवि, बालेन, स्वर्णिम र अन्य शीर्षहरूलाई बताइरहन नपर्ला ।

सुशीला कार्कीले गर्न नभ्याएका जेन-जीले उठाएका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार भएको हेर्न चाहन्छन् जनता, यसतर्फ प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता पर्ला । संविधानबाटै उन्मुक्ति पाएका निकाय र यिनका अर्बौं कमाएका विगत र हालका पदाधिकारीलाई जाँचबुझको परिधिमा ल्याउन नपर्ला ? तीनवटा मूल विषयमा केन्द्रीत भएर नयाँ सरकारले विना विलम्ब कार्य आरम्भ गर्नुपर्ला । ती हुन्- १. संविधानको संशोधन, २. भ्रष्टाचारउपर निर्मम प्रहार, र ३. रोगी अर्थतन्त्रको ब्यवस्थापन/उपचार । इमानदारीका साथ यी क्षेत्रमा सरकारले विलम्ब नगरी काम थाल्यो भने ठूलो साथ दिइसकेका जनताले सरकारलाई सहयोग जारी राख्ने नै छन् । लोभलाई त्याग्दा ब्यक्तिविशेषको सम्मान बढ्छ ।

आँखा चिम्लेर घन्टीलाई मतदान भएका आधारमा बन्ने शक्तिसाली सरकारले सदनलाई करिव-करिव प्रतिपक्षविहीन पाउँदै छ । याद गर्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने जनताले सदनबाहिरबाट गम्भीर रूपमा सरकारका काम नियालिरहने छन् । नेपालका शासक कहलिएका तीन जनामध्ये प्रचण्ड मात्र सदन पुगेका छन् । काङ्ग्रेस सभापति गगन थापाले सदाबहार अमरेशसँग सर्लाहीमा चुनाव हारे भने ओलीजी झापामा बालेनसँग पचास हजारभन्दा बढी मतले पराजित भए । गगन थापा सर्लाहीमा अमरेशसँग भिड्न नगए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको विचार थियो, किनकि धेरैले गगन सदनमा आवश्यक ब्यक्ति हुन् भनिठान्छन् । काङ्ग्रेसमा गगन/विश्वले आँटिलो कदम उठाए तर छोटो समयका कारण मतदातालाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएन, साथै काङ्ग्रेस करिव-करिव विभाजित स्थितिमा चुनावमा होमिएको हो । त्यसैले धेरै राम्रो नतिजाको अपेक्षा पनि थिएन । निर्वाचन नतिजा ओलीजीले पनि स्वीकार गरिसकेको र देउवाजीहरू देशबाहिर नै रहेकोले सरकारलाई कुनै गाह्रो-अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिँदैन । यहाँनेर मननीय कुरा यो छ कि देउवा, ओली र प्रचण्डलाई परीक्षा, पुरक परीक्षा र मौकापरीक्षा दिएर वाक्कदिक्क भएका नेपालीले रास्वपा (बालेन्द्र/रवि)लाई परीक्षामा राखेका हुन् । तर, विगतमा झैँ पटक-पटक परीक्षाको मौका दिने मानसिकतामा नेपाली जनता छैनन् । यो कुरा रवि/बालेन्द्रले बुझेकै होलान् । एकजुट भएर रास्वपाका नेताहरूले देश हाँकुन्, हाम्रो शुभकामना ! जय पशुपतिनाथ !!