परिवर्तनको नारा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । यदि नयाँ शक्तिहरूले पुरानै गल्ती दोहोऱ्याए , प्रतिनिधित्वमा उपेक्षा, आन्दोलनसँग दूरी र जनभावनाको अवमूल्यन गरे भने उनीहरू पनि असफल हुनेछन् । उदाउँदै गरेको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि विकास र सुशासन मात्र पर्याप्त छैन, न्याय र पहिचान पनि उतिकै महत्वपूर्ण छन् । नेपालले खोजेको राजनीतिक समाधान भनेको बहुल आयामिक हो ।

✍ लाजेहाङ

शहीद लाजेहाङ ढलेको दिन (१० चैत) केवल स्मरणको दिन होइन, यो आत्मसमीक्षा, राजनीतिक उत्तरदायित्व र ऐतिहासिक पुनर्विचारको दिन हो । एउटा आन्दोलन किन उठ्छ र किन तुहिन्छ भन्ने प्रश्न केवल भावनात्मक होइन, यो गहिरो राजनीतिक, संगठनात्मक र वैचारिक कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो । ‘नो कोशी आन्दोलन’ पनि यही द्वन्द्वको बीचमा उभिएको छ । बलिदान ठूलो तर उपलब्धि अस्थिर ।

नो कोशी आन्दोलन किन तुहियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा पहिलो दोष नेतृत्वकै काँधमा जान्छ ।

आन्दोलनको ऊर्जा जनताबाट आउँछ, तर त्यसलाई दिशा दिने जिम्मा नेताको हुन्छ । जब नेतृत्व स्पष्ट दृष्टिकोण, साझा रणनीति र दीर्घकालीन लक्ष्यमा एकमत हुन सक्दैन, आन्दोलन स्वतः कमजोर हुन्छ । नो कोशी आन्दोलनमा यही भयो । एउटै मुद्दा बोकेर उठेका नेताहरूबीच समन्वयको अभाव, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, र वैचारिक अस्पष्टताले जनविश्वासलाई खण्डित गऱ्यो ।

दोस्रो, आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी बन्यो । सडकको आवाजलाई संसदसम्म पुर्‍याउन सक्ने राजनीतिक साहस र रणनीति आवश्यक हुन्छ । तर मध्यावधि निर्वाचनमा नो कोशी आन्दोलनले जनतासँग स्पष्ट रूपमा म्यान्डेट माग्न सकेन । आन्दोलनले चुनावलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा, नेतृत्वले या त ढिला गर्‍यो या त विभाजित भएर कमजोर उपस्थितिमा सीमित भयो ।

परिणाम जनताको भावना मतमा रूपान्तरण हुन पाएन । आन्दोलन सडकमै सीमित रह्यो, राज्य संरचनामा प्रवेश गर्न सकेन ।

तेस्रो, एकताको अभाव नै सबैभन्दा घातक सावित भयो। एउटै ऐतिहासिक पीडा, पहिचान र अधिकारको सवालमा उभिएका शक्तिहरू नै आपसमा प्रतिस्पर्धी बने । नयाँ दल र पुराना दलहरु आन्दोलनलाई प्रयोग मात्र गर्न चाहान्थे । नेतृत्वहरुले आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपान्तरण गर्न नै सकेन भन्न पनि सकिन्छ । नेपाली राजनीतिको कोर्स यहाँ सम्म आई पुग्दा नो कोशी आन्दोलन मात्र होइन , अरुण पुर्बमा उठेको हरेक आन्दोलन , नेता र नेतृत्वको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी देखिन्छ ।

नेताहरूले साझा मोर्चा बनाउन नसक्नु, साना-साना समूहमा विभाजित हुनु, र व्यक्तिगत नेतृत्वको मोह त्याग्न नसक्नुले आन्दोलनलाई कमजोर बनायो। जनताले स्पष्ट विकल्प खोजिरहेका थिए । तर नेताहरूले त्यो दिन सकेनन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, नवयुवा आन्दोलनबाट आएको नयाँ राजनीतिक लहरले नो कोशी आन्दोलनसँग सहकार्य गर्ला त ? सम्भावना छ, तर स्वतः होइन । नयाँ पुस्ता भावनात्मक नाराभन्दा परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेको छ । उनीहरू पारदर्शिता, दक्षता र समावेशीतामा विश्वास गर्छन् । यदि नो कोशी आन्दोलनले आफूलाई केवल क्षेत्रीय वा जातीय सीमाभित्र बन्द गर्छ भने नयाँ पुस्ताले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्छ । तर यदि आन्दोलनले आफ्नो मागलाई बहुल राष्ट्रिय लोकतन्त्र, समावेशी राज्य र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वसँग जोड्छ भने सहकार्य सम्भव छ ।

यही सन्दर्भमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ । राई-लिम्बू समुदायको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गर्न नसक्ने दलहरूले नो कोशी आन्दोलनको मर्म बोक्न सक्छन् त ? उत्तर स्पष्ट छ- सक्दैनन् ! प्रतिनिधित्व बिना न्याय सम्भव हुँदैन । शहीदको बलिदान केवल सम्झनाको विषय होइन, त्यो राज्य संरचनामा देखिनुपर्छ । नयाँ दलले त्यो आन्दोलनबाट भएको शहीदको अपनत्व लिएको भए यस्तो गल्ती हुने थिएन । यदि कुनै दलले उत्पीडित समुदायलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्छ भने उसले आन्दोलनको नाम लिन नैतिक अधिकार गुमाउँछ ।

शहीद लाजेहाङको बलिदानले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ- हामीले इतिहासबाट के सिक्यौं ? यदि उत्तर केही पनि होइन भन्ने हो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हुनेछ । यदि हामीले एकता, स्पष्ट दृष्टिकोण र संस्थागत संघर्षको बाटो रोज्यौं भने मात्रै त्यो बलिदानको सम्मान हुनेछ ।

शहीद लाजेहाङको सहादत केवल एउटा घटनाको अन्त्य होइन, त्यो एउटा नयाँ यात्राको सुरुवात हो । उनले देखाएको बाटो स्पष्ट छ । पहिचान, सम्मान र स्वायत्तताको संघर्ष । तर त्यो बाटो भावनाले मात्र पार हुँदैन, त्यसका लागि विश्व दृष्टिकोण स्पष्ट, संगठन, रणनीति र एकता आवश्यक छ । नो कोशी आन्दोलनले यही पाठ सिक्नुपर्छ ।

आजको दिनले नयाँ दलहरू र नयाँ जनमतलाई पनि झकझ्क्याउनुपर्छ । परिवर्तनको नारा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । यदि नयाँ शक्तिहरूले पुरानै गल्ती दोहोऱ्याए , प्रतिनिधित्वमा उपेक्षा, आन्दोलनसँग दूरी र जनभावनाको अवमूल्यन गरे भने उनीहरू पनि असफल हुनेछन् । विशेषगरी उदाउँदै गरेको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि विकास र सुशासन मात्र पर्याप्त छैन, न्याय र पहिचान पनि उतिकै महत्वपूर्ण छन् । नेपालले खोजेको राजनीतिक समाधान भनेको बहुल आयामिक हो ।

नो कोशी आन्दोलनको मूल सन्देश आज पनि जीवित छ । अब उठ्ने आन्दोलन भनेको नै त्यो हो । तर आन्दोलनकारी संगठनहरुले बुझ्ने कुरा आन्दोलन र राजनैनिक दृष्टिकोण बहु-आयामिक हुन जरुर छ । अनि एकताबिना मुद्दा स्थापित गर्न संभावना छैन । यहाँ क्रमभङ्ग अनिवार्य छ ।

एकता नै शक्ति हो, तर यो एकता केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । राई, लिम्बू मात्र होइन, सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायबीच साझा मोर्चा निर्माण गर्न सकिएन भने आन्दोलन फेरि पनि विखण्डित हुनेछ । बहुल राष्ट्रिय लोकतन्त्रको स्थापना कुनै एक समुदायको मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण देशको आवश्यकता हो ।

अन्ततः शहीद लाजेहाङको बलिदानले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ- हामीले इतिहासबाट के सिक्यौं ? यदि उत्तर केही पनि होइन भन्ने हो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हुनेछ । यदि हामीले एकता, स्पष्ट दृष्टिकोण र संस्थागत संघर्षको बाटो रोज्यौं भने मात्रै त्यो बलिदानको सम्मान हुनेछ ।

आजको दिन सम्झना मात्र होइन । प्रतिज्ञाको दिन हो । नो कोशी आन्दोलन पुनः उठ्न सक्छ, तर यसपटक अझ परिपक्व, संगठित र दूरदर्शी भएर उठ्नुपर्छ । अनि मात्र शहीदको रगतले लेखिएको इतिहासले न्याय र देशले निकास पाउनेछ ।