‘खलपात्र’-मा दर्ज भएकाहरूको दुर्नियतिबाट सचेत होउन् – ‘नयाँ’ इतिहास रच्नेहरू…

‘खलपात्र’-मा दर्ज भएकाहरूको दुर्नियतिबाट सचेत होउन् – ‘नयाँ’ इतिहास रच्नेहरू…


‘व्यक्ति विशेषको ‘उदय’ र ‘अस्तय’-को चक्र नैसर्गिक सत्यमै स्थापित छ । व्यक्तिको अस्तयकाल सुखप्रद हुन्छ कि दुःखदायी भन्ने उसको कत्र्तव्यपथलाई ऊबाट प्राप्त यश-अपयशमा निर्भर गर्दछ ।’- यो भनाइ पाश्चात्य दुनियाँका प्रकाण्ड विद्वान चिन्तक एवम् प्रख्यात प्रगतिशील मनोवैज्ञानवेत्ता येम युङको हो । असलमा यस्तै भइरहेकै देखिन्छ पनि । नेपालको सन्दर्भमा चाहिं २०२८-’८२ सालको ५४-५५ वर्षको अन्तरालका चलखेलमा खड्गप्रसाद ओली र त्यसपछि केही मात्रामा क्रमशः शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालहरूलाई पनि, यही २०८२ सालको फागुन २१ गते अघि र पछिको स्थितिमा उदाहरण मान्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्ततः देशकै उच्चस्थान-वैशिष्ट्य चुम्दै आएका यी बूढा-पुराना व्यक्तित्वलाई इतिहासले ‘पात्र’-भन्दा ‘खलपात्र’-कै रूपमा चिन्ने यो ताजा वर्तमानले साधार अड्कल गरिरहेको पाइन्छ !

आफ्नो उदयपछिको प्रखर कालखण्डहरूमा देशका यी तीन उपल्ला चर्चित पात्रहरूका ठाडो प्रवञ्चक गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूको तेजोबध गरेको आरोप सबभन्दा धारिलो छ । अर्थात्, यथार्थको धरातलमा कल्पना पनि कहालिने विकासे योजना र सुशासनका सिने-सम्वाद जस्ता लाग्ने रटान उनीहरूले नागरिकका सामू धेरै रटे र नागरिकलाई सरासर ढाँटे-हेपे । ती आश्वासनका वाचा बकाइको विश्वास पालेर देशका हरेक कित्ताबासी, विशेषतः बहुसंख्यक निर्धा-निमुखा र अबोध नेपालीले, सुख-समृद्धि पर्खे ।

सपनाका रूपमा ती बकव्रतीका वेदान्तले अस्तित्व पाउने पर्खाइमा दिन-महिना त के, ३५औं वर्ष बिते । अतः जनताका बलिदानी संघर्षबाट स्थापित प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत एक दशकको भइसक्तासम्म पनि जन-अनुभूति विगतभन्दा कण्टक, कोतर्ने र कोक्याइँदो बन्दै गयो ! यसबाट उत्सर्जित अक्करिला परिस्थितिहरू झन-झन झाङ्गिंदै जाँदो भयो ! फलतः जनताले ‘वार कि पार’-को मनस्थितिमा वर्तमान विद्रोहलाई निर्विकल्प विकल्पका रूपमा अंगीकार गरेका हुन् । यसकारण, २०४८ सालयताका उपर्युक्त सबैखाले ‘…तन्त्र’ नामे अवधिमा देशमाथि तानाशाही ‘दलतन्त्र’, ‘नेतातन्त्र’ र ‘लूटतन्त्र’ बलात् लादिनु नै तत्कालीक हुकुमी मुखिया-(नेता)-हरू स्वयम् ओरालो लाग्ने दुरन्त दशाको सक्कली अन्तर्य बन्यो ! यही कुरो हालैको चुनावमा मतदाता बनेका नेपालीद्वारा प्रकट भएको हो । र, त्यो प्रकटीकरण त्यस अवधिभरि पालो फेर्ने चरम स्वार्थी कुशासकहरूका दलनले प्रताडित नागरिकका अनुतप्त अनुनाद मान्नु पर्दछ । अझ यो अवस्थालाई कुनै भवितव्य लाद्ने दाउमा रहेका देशघातीले पनि युग-उद्दिष्टित नागरिकको प्राकृत एवम् संवैधानिक अधिकारको मर्यादालाई अभिभूत तुल्याएर मात्र बिथोल्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको नागरिक उद्घोष मान्नु पर्दछ ।

एकदम पुराना कुरा छोडेर, गणतन्त्रोत्तर कालकै मात्र राजनीतिक खायलका तीन मुखियामध्ये, सत्ताशक्तिको दम्भ र अहंकारले चूर एउटा नकटो र त्यसैका पैदाइश हजुरीहरूले शक्तिमै मदान्दित भएर शक्तिकै मौलोमा १९ अबोध बाल-बालिका सहित ७६ नेपालीको बलि चढाएर शक्तिकै उन्मत्त तमाशा देखाएको घटना नेपाली मन-मस्तिष्कमा आलै छ । आफूलाई ‘चाणक्य’-को ‘नेपाली अवतार’ ठान्ने सो नकटो नै अहिले माझै मुखबाट अहंकारको नकारात्मक परिभाषाका फलाकोहरू देशी-विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूमा बेशरम फर्माइरहेको छ । र, त्यसका भजनजीवी कारिन्दा (कार्यकर्ता होइन)-हरू हर्षातिरेक समर्थनको उल्लोल फर्माइरहेका छन् !

यस्तो नकचरो समयमा कञ्चन नयाँहरूको ‘राज्य’-मा संवैधानिक र कानूनी उपस्थिति सबै दृष्टिले स्वागतयोग्य छ । तर, ‘गलतकै पनि समर्थन’ नगरे कोपभाजनमा परिने डर पाल्ने ‘बाध्यात्मक मानसिकता’ बोक्ने बानी परेका नेपाली जन-प्रकृतिले यो परिस्थितिलाई कतिको कामयाब ऊर्जा दिन्छ भन्ने हेर्न भने पर्खिनु परेको छ । यो ‘भोलि’-को शासकीय तौर-तरिका र चलखेलले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यद्यपि, ‘पुरानाहरू’-का सर्कसमय तमाशा र शासकीय नवाबी रजगजको मौसम ओरालो लागेको आजको नेपालमा नवोदित प्रतिभाहरू पनि उपर्युक्त मनोदशाबाट मुक्त छैनन् कि वा हुने छैनन् कि भन्ने पछिल्ला केही घटना छन् ।

अब परिवर्तित सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसदमा सूचीकृत विदुषी राणासँग सो पार्टीको के नाता थियो वा छ भन्ने खुल्दुली स्वयम् सो पार्टीभित्रै जम्जमाएको छ । ती राणा काठमाडौंको कुन राणा खानदानकी महिला हुन् र कुन वर्गको नामबाट सो सूचीमा पारिइएकी हुन् भन्ने सो पार्टीका केही उपल्ला बाहेक अरूहरूलाई थाहै छैन भनिन्छ । पहिला-पहिला प्रत्यक्ष तर्फका सांसद-उम्मेदवार समेत र ‘समानुपातिक’-को संवैधानिक व्यवस्थाको सिद्धान्त बमोजिम नागरिक-जीवनका विभिन्न कित्ताको प्रतिनिधित्व निम्ति पार्टीले तय गर्ने व्यक्तिका ठाउँमा रुपैयाँको डाक बढाबढ हुन्थ्यो । उदाहरणस्वरूप, दुर्गम क्षेत्रका पछाडि परेका महिलाको कोटामा, पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुरकी पत्नी अनि कुनै श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीकी धनाढ्य नातिनी आरजु राणा मनोनित भई परराष्ट्र मन्त्रीसम्म भएकी थिइन् भन्ने नै दसी छँदैछ ! उनै प्रधानमन्त्री-पत्नी आरजु सांसद पद लगायत भेटिएसम्म र आफू र ‘आफ्ना’ कोटरीका नेता (कारिन्दा) मार्फत सकेसम्म विभिन्न आयमूलक पदको बिक्रीमा नामूद मानिएकी त थिइन् नै ।

त्यसो त, नेपालका उपल्ला धनाढ्यमध्येका उद्योगी गोल्छाका परिवारका श्रीमान् र श्रीमती समेत पालैपालो, केपी ओलीको एकाधिपत्य-हुकुम बिना पात पनि नहल्लिने, कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)-बाट सांसदमा मनोनित भएका उदाहरण पनि छन् । अर्को ताजा उदाहरण वर्तमानलाई चख्ल्याँस्स पारेर झस्काउने काम गगन थापा नेतृत्वको ‘बदलिएको नयाँ कांग्रेस’-को ब्यानर टाँग्नेहरूले पनि नगरेको कहाँ छ र ? स्वयम् सभापति गगनले आफ्ना वयोवृद्ध ‘ससुरा बा’ अर्जुन नरसिंह केसी तथा शेखर कोइरालाकी पत्नी पुनम कोइराला, चरम विवादित कांग्रेसी नेता विजय गच्छदारकी पत्नी प्रमिलादेवी र पूर्वराष्ट्रपति रामवरणका छोरा चन्द्रमोहन यादवहरू इत्यादिलाई ठूलाठाला र तिनका सहोदर घर-गृहस्थ नाताकालाई समानुपातिक सांसद मनोनित गरेकै छन् !

‘बदलिएको नयाँ कांग्रेस’-को ढालमा छेलिएर ‘वास्तविक नयाँ’-को हुरी-हुण्डरीबाट आफूलाई बचाउन कोशिश गर्दागर्दै जनमतले हुत्याइएका गगन थापासम्मले आफ्नो पुरानो राजनीतिक आग्रह वा लिप्सालाई ‘समग्र नयाँ’-को यो समयको जब्बर हाँकलाई यसरी चुनौति दिए भने त्यस जमानाका हैकमी अरूहरू पनि अवसरको बाटो-दोबाटो ढुकिरहेका नै त होलान् नि ?- यो प्रश्न महत्वहीन मात्र छैन, बरू अप्ठ्यारै समेत छ !

लोकतन्त्रको जीविताभास भनेको शासकीय आँखामा लोक-व्यवहारको यथार्थ विम्बित हुनसक्नु चाहिं हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलेको देशमा शासकका नजरमा लोक र लोकको जीवनचर्या विम्बित नहुनु भनेको लोकतन्त्रको स्वरूपअन्तर्गत आत्मा मरेको शरीर जस्तो मात्र हो । हिजोका पछिल्ला दिन, महिना र वर्षहरूमा शासक शिविरका उपल्ला राजनीतिक कुर्सी ओगट्नेहरूले उनमा हुनैपर्ने अनिवार्य ती गुण र योग्यतालाई लवलेश मान्यता नदिनु नै वस्तुतः आज उनीहरू लोक-नजरमा निकम्मा साबित हुनुको मूल कारण वा कडी हो । अन्यथा, राज्यका हरेक शासकीय अवयवदेखि स्वतन्त्र हुनैपर्ने न्यायालयसम्म कब्जा गरेर देश दोहन बरकरार राखिराख्नु र हरेक पालो-फेरुवाले आफूलाई १९ औं शताब्दीको तानाशाही स्वेच्छाचारितामा अवतरित गराएर रजगज गर्ने अभ्यासलाई लोकतन्त्र भनेर ‘बक्नु’-लाई के भनेर टिप्पणी गर्ने ?

आम नागरिकले त लोकतन्त्रलाई आ-आफ्नै जीवन-जगतमै प्रत्याभूत भएको देख्न चाहन्थे । अथवा, लोकतन्त्रको पहुँच आफ्नो घर, घरबारी र चूला-चौकासम्मै देख्न चाहन्थे । तर, देशलाई राजनीतिक लट्टी खेल्ने मैदान बनाउनमै र शासनको खोसाखोस-लाप्पालाप्पीमै पुराना-पाका पार्टीहरूका कालखण्डहरू हरदम अपव्यय हुँदै आयो । अराजनीतिक व्यक्तिवादको बोलबाला बढ्दै गयो र लोकतन्त्र ‘व्यक्ति पूजन’-को नयाँ संस्करणमा अनुवाद हुँदै गयो अनि नेतालाई तिनका गणेशचक्करे कारिन्दा-कमैयाहरूले देवत्वकरण गरेर नागरिक जीवनलाई अक्करिला दलतन्त्र वा नेतातन्त्रमा अल्मल्याइयो । फलतः कूल जनसंख्याको झन्नै एक-तृतीयांश नेपाली विदेशिन बाध्य भए र देश लगभग वृद्धाश्रम-बालाश्रम बनेको दयनीय अवस्था छ । यसमा पनि पूर्वशासक शिविरहरू रमाएकै किन देखिए भने विदेशमा पसिना बगाउन पुगेका सामर्थ्य र पाखुरे नेपालीबाट प्रेषित रेमिट्यान्स, उनीहरूको लूट र दोहनको लक्ष्यमा सधैं रहने ‘राज्यको तिजोरी’ भर्ने उपादान सिद्ध हुने गर्दै आइरहेको थियो !

अतः नागरिक प्रत्यक्ष-परोक्ष अनेक किसिमको भयका अधिनमा दबिएर-चेपिएर चूपचाप बस्न बाध्य थिए । जस्तोसुकै नीतिगत भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनखोरी, माफियागिरी, तस्करी, ढिलासुस्ती, महंगी, अभाव, असुरक्षाभाव इत्यादि सहेरै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो – नागरिक जीवनको ! हरेक फेरबदलपछि सत्तामा आउने दलमार्गीहरूको ताण्डव उस्तै हुन्थ्यो ! मौजूदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त झन सधैंको राजनीतिक अस्थिरता र त्यही अस्थिरताबाट लाभान्वित हुन पाइने शासन पद्धति नै हो कि जस्तो आभ्यासिक दृश्य-परिदृश्य उनै सत्ताभक्तजन लगायत सबैका आँखा अघिल्तिर छत्ताछुल्ल जो भई आएको थियो ! अर्थात्, बितेको साढे तीन दशक र खासगरी पछिल्लो एक दशकमा नेपाल र नेपालीलाई सत्ताको अख्तियारसम्पन्न शासनाभोक्ता एवम् राष्ट्रदोहनकर्ताहरूबाट दिएका व्यावहारिक र मानसिक पीडा तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सारतत्वमाथि नै हुँदै आएका दलन र अत्याचार भनेर वा गनेर साध्य नै छैन । त्यसैले, आजलाई यत्ति नै !