✍ सरोज अर्याल

नेपालको समकालीन राजनीतिक परिवेश फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ ।
गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन ‘लिक’ भएको बहानामा सार्वजनिक गरिँदै गर्दा,
देशले अपेक्षा गरेको थियो- सत्य, न्याय र जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण ।

तर, दुर्भाग्यवश प्रस्तुत प्रतिवेदनले सत्य उजागर गर्नुको सट्टा
सत्यलाई चयनित रूपमा प्रस्तुत गरेर वास्तविक अपराधलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

चयनित दोषी, योजनाबद्ध सफाइ

प्रतिवेदनमा केही सीमित पात्रहरू-

नेता, प्रशासक, सेना, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र कलाकार – लाई मात्र दोषी देखाएर
भदौ २४ का आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र व्यक्तिहत्याजस्ता जघन्य घटनाहरूलाई
सामूहिक रूपमा कम आँकलन गर्ने र छायाँमा राख्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।

यो कुनै साधारण कमजोरी होइन-
यो न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार हो ।

जब प्रतिवेदन नै आंशिक सत्यमा आधारित हुन्छ,
त्यसले न्यायको होइन, अन्यायको संस्थागत वैधता निर्माण गर्छ ।

🔥 भदौ २३-२४ : योजनाबद्ध अराजकता

इतिहास साक्षी छ-
भदौ २३ को आन्दोलन स्वतःस्फूर्त थिएन ।
✦ स्कुले बालबालिकालाई ड्रेसमै सडकमा जबरजस्ती उतारियो
✦ उनीहरूलाई “मानव ढाल” बनाइयो
✦ चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर तनाव सिर्जना गरियो
✦ नियोजित रूपमा द्वन्द्व भड्काइयो

भोलिपल्ट – भदौ २४ –
यो आन्दोलन उग्र अराजकतामा परिणत भयो।
✦ सिंहदरबार जस्तो राज्यको मुटुमा आक्रमण
✦ सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक संस्थामाथि धावा
✦ सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी
✦ निजी उद्योग, व्यवसाय र नागरिकका घरहरूमा तोडफोड

यी घटनाहरू कुनै आकस्मिक विस्फोट थिएनन्-
यी संगठित, निर्देशित र वित्तपोषित गतिविधिहरू थिए ।

✦ एनजीओरआइएनजीओको शंकास्पद भूमिका : किन मौनतार ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो-
यी उपद्रोहरूमा प्रयोग भएको स्रोत कहाँबाट आयो ?

विभिन्न रिपोर्ट, संकेत र जनचासोले देखाउँछ-
केही एनजीओरआइएनजीओमार्फत आएको रकम
उपद्रो र हिंसात्मक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका बलियो छ ।

तर प्रतिवेदन यस विषयमा
चुप.. पूर्ण रूपमा चुप !

किन ?

✦ के यो असक्षमता हो ?
✦ कि जानाजान गरिएको ढाकछोप ?
✦ कि शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको दबाब ?

यदि प्रतिवेदनले यस विषयलाई छोएन भने,
यो केवल अधुरो होइन- सन्देहास्पद दस्तावेज बन्छ।

⚖️ अपराधीको महिमामण्डन : समाजको नैतिक पतन

अहिले देखिएको सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति के हो भने-
जाहेरी परेका, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नै
‘नायक’ बनाउने प्रयास ।

यो केवल राजनीतिक विकृति होइन-
यो सामाजिक चेतनाको गम्भीर पतन हो ।

जब अपराधीलाई सम्मान दिइन्छ,
न्याय मर्छ ।
जब उपद्रो गर्नेहरूलाई जयजयकार गरिन्छ,
राज्य कमजोर हुन्छ ।

🧨 शक्ति, आतंक र अस्थायी अहंकार

नेपालमा ‘शक्तिको पूजा’ गर्ने परम्परा पुरानो छ ।
तर इतिहासले देखाइसकेको छ-

शक्ति स्थायी हुँदैन ।

आज शक्तिमा बसेर
प्रतिवेदनलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने,
अपराधलाई ढाकछोप गर्ने,
र सत्यलाई दबाउनेहरू –

भोलि त्यही शक्तिको भारले थिचिन सक्छन् ।

🚨 द्वन्द्वको पुनरावृत्ति : खतरा अझै टरेको छैन

यदि अहिले पनि-
✦ सत्यलाई तोडमोड गरिन्छ
✦ दोषीलाई बचाइन्छ
✦ पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरिन्छ

भने परिणाम के हुनेछ ?

👉 फेरि अर्को आन्दोलन
👉 फेरि अर्को हिंसा
👉 फेरि अर्को आयोग

र अन्ततः
देश फेरि दीर्घकालीन द्वन्द्वको भुमरीमा फस्नेछ।

निष्कर्ष : अब पनि नजाग्ने हो भने‘

यो समय मौन बस्ने होइन ।
यो समय प्रश्न गर्ने हो ।
✦ प्रतिवेदन किन अधुरो छ ?
✦ किन वास्तविक दोषी ओझेलमा छन् ?
✦ किन सन्देहास्पद वित्तीय स्रोतबारे चुप्पी छ ?

यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजिएन भने-
यो केवल एउटा आयोगको असफलता होइन,
यो सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको असफलता हुनेछ।

अन्तिम चेतावनी

सत्यलाई दबाएर शान्ति आउँदैन ।
अन्यायलाई वैधता दिएर स्थायित्व आउँदैन ।

त्यसैले
प्रतिशोध होइन, न्याय चाहिन्छ।
ढाकछोप होइन, पारदर्शिता चाहिन्छ।
प्रचार होइन, सत्य चाहिन्छ।

नत्र-
आजको मौनता नै भोलिको विस्फोट बन्न सक्छ ।