नेपालले अब अमेरिकाको एमसीसी, एसपीपी, चीनको ‘बिआरआई’ र भारतको ‘अग्निपथ’ जस्ता रणनीतिक विषयहरूमा कसैको दबाबमा नभइ आफ्नै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास’को कसीमा राखेर निर्णय लिने साहस देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । नयाँ नेतृत्वले यी शक्ति-राष्ट्रहरूसँग ‘सामरिक सन्तुलन’ मिलाउन सक्ने साहस हासिल गरोस् ।

✍ डिल्ली अम्माई 

३५ वर्षीय बालेन्द्र (बालेन) साहले नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिइसकेका छन् । यो विशाल विजय केवल एउटा दलको मात्र जित नभइ ३० वर्षदेखि चलेको ‘देउवा-ओली-प्रचण्ड’को एकाधिकार (Syndicate) माथि जनताको अन्तिम फैसला हो । यसर्थ यो सरकारलाई धेरै नकारात्मक लिइहाल्नु पर्ने तात्कालिक कारणहरू छैनन् । आगामी राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको मध्यमार्गी धारलाई रास्वपाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था देखियो । तर, नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको सम्पूर्ण अस्तित्व रक्षासँग जोडिएर आएको छ । यो आन्दोलनले आफ्नै इतिहासका विरासतहरू हेर्दै गुहार मागिरहेको अवस्था जस्तो देखिँदैछ ।

विक्रम सम्वत् २०३५ को ‘इटहरा बैठक’बाट जग बसालेका संस्थापकहरूलाई पाखा लगाएर ओलीले जुन ‘एकछत्र साम्राज्य’ खडा गरे, त्यसले पार्टीको सामूहिक शक्ति (Collective Memory) लाई नै समाप्त पारिदियो । माओवादीको त जनयुद्धको समाप्तिपछि नै एकल नेतृत्वको अभ्यास रह्यो । नेतृत्वको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस यिनीहरू भन्दा लोकतान्त्रिक देखियो । यसर्थ, वर्तमान नेतृत्व (ओली र प्रचण्ड) बाट सिङ्गो इतिहासको निर्मम समीक्षा र मौलिक राजनीतिक मोडेलको बहस हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ, किनकि उनीहरू आफैं त्यो ‘विचलन’का मुख्य पात्र वा कर्ताधर्ता हुन् । नयाँ पुस्ताका नेताहरूले धेरैपटक अभ्यासगत प्रयासहरू गरे, तर सबैको अवस्था भीम रावलको भन्दा बलियो देखिएन । यो नै दुई ठुला बाम शक्तिहरूको धरातलीय अवस्था हो । यस अवस्थालाई बुँदा बनाएर बहस गर्ने प्रयत्न गरिएको छ –

१. नेपाली राजनीतिको रूपान्तरण :

‘ओली-प्रचण्ड’ युगको अवसानसँगै अब मौलिक सामुदायिक समाजवादको उदय सम्भव छ ? – यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन । तर त्यसको एउटा सकारात्मक पाटो के हो भने नेपाल आफ्नो मौलिक मोडेलमा नगइ यसले दीर्घकालिक समाधान भेट्छ भन्ने पनि लाग्दैन । नेपालको राजनीतिमा ‘ओली-प्रचण्ड’ युगको अन्त्यसँगै मौलिक सामुदायिक समाजवादको उदयको सम्भावना केवल सैद्धान्तिक बहस मात्र नभइ एउटा ठोस राजनीतिक यथार्थ बन्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । आज केही समयदेखिका विकसित घटनाक्रमले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

इतिहास आफैंमा एउटा निर्मम ऐना हो । जसरी सोभियत संघमा मिखाइल गोर्वाचेभले ‘ग्लासनोस्त’ र ‘पेरेस्त्रोइका’मार्फत सुधारको प्रयत्न गर्दागर्दै पनि प्रणालीको जडताका कारण सत्ता र शक्ति दुवै गुमाउनुपऱ्यो, ठ्याक्कै त्यस्तै नियति आज नेपाली राजनीतिका दुई प्रमुख पात्र – केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अगाडि उभिएको छ । उनीहरूका लागि आजको यथार्थ कि त ‘सम्मानजनक रूपान्तरण’ (Honorable Transformation) को अवसर हो, नत्र ‘ऐतिहासिक विसर्जन’ (Historical Extinction)को चेतावनी हो ।

२. इतिहासको बोझ र जडताको अन्त्य :

विगत ७ दशकदेखि नेपाली राजनीति ‘वाद’ र ‘नारा’को बन्दी बनेको छ । वि.सं. २०३५ को ‘इटहरा बैठक’बाट सुरु भएको एमालेको यात्रा होस् या जनयुद्धबाट आएको माओवादी, दुवैले ‘जबज’ र ‘माओवाद’लाई सत्ता कब्जा गर्ने र कार्यकर्तालाई ‘दास’ बनाउने वैचारिक औजार मात्र बनाए । विन्सटन चर्चिलले भनेका थिए- ‘इतिहास ती मानिसहरूप्रति कठोर हुन्छ, जसले समयको पदचाप बुझ्न सक्दैनन् ।’ ओलीले पार्टीलाई आफ्नो ‘कैद’मा राख्नु र प्रचण्डले क्रान्तिलाई ‘परिवारवाद’मा विसर्जन गर्नु नै आजको ‘डिजिटल विद्र्रोह’को मुख्य कारण हो ।

३. नैतिक लोकतान्त्रिक सामुदायिक समाजवाद : नयाँ मार्गचित्र

नेपालको माटोले अब नक्कल गरिएको पश्चिमा समाजवाद होइन, ‘नैतिक लोकतान्त्रिक सामुदायिक समाजवाद’ खोजेको छ । यसका तीनवटा मुख्य खम्बाहरू छन्-

क) नैतिकता र आध्यात्मिक चेत : राज्य संयन्त्र केवल मेसिन होइन, यो करुणा र सेवाभावले भरिएको हुनुपर्छ । ‘रुद्राभिशेक’ वा ‘वेद पाठ’ केवल प्रदर्शन बन्नु भएन, यो राजनीतिमा हराएको ‘नैतिक मूल्य’ र ‘सांस्कृतिक गौरव’को खोजी हुनुपर्छ ।

ख) सामुदायिक स्वामित्व : उत्पादन र प्रविधिमा मुठ्ठीभर बिचौलिया र दलालको होइन, समुदायको नेतृत्व हुनुपर्छ । जब समुदाय बलियो हुन्छ, तबमात्र लोकतन्त्रको जरा बलियो हुन्छ । सरकारका हरेक निर्णयलाई समुदायले अपनत्व लिन सक्ने अवस्थाले मात्रै दीगो विकासलाई निरन्तरतामा लैजान सक्छ ।

ग) डिजिटल मेरिटोक्रेसी : अबको नेतृत्व ‘चाकडी’बाट होइन, ‘विज्ञता’ र ‘नतिजा’ बाट आउनुपर्छ । त्यसले मात्रै देशको विकासलाई आफ्नो मौलिक मोडेलसहित अगाडि बढाउन सक्छ ।

४. सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध :

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति (Cockpit of South Asia) लाई हेर्दा ‘सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध’ अब छनोटको विषय मात्र नभइ राष्ट्रिय अस्तित्वको अनिवार्य सर्त बनेको छ । विगतमा ओलीले ‘चीन कार्ड’ र प्रचण्डले ‘भारत कार्ड’ खेल्ने जुन अभ्यास गरे, त्यसले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान मात्र बनायो । अबको लक्षण ‘नेपाल प्रथम’ नीतितर्फ उन्मुख देखिन्छ । बालेन साह जस्ता नयाँ शक्तिहरूले कुनै एक शक्तिको पक्षपोषण गर्नुभन्दा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखेर डिल गर्ने संकेत दिएका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो । तर, धेरै अमेरिकापरस्त नीतिबाट छिमेकी झस्काउने हदसम्म पुग्यो भने यो दुई तिहाई सरकार पनि अस्थिर बन्ने खतरा रहन्छ । अबको सफल परराष्ट्र नीति भनेको ‘गतिशील सन्तुलन’ (Dynamic Balancing) हो । अमेरिकाबाट निःशर्त प्रविधि र लगानी लिने, तर छिमेकीको ‘संवेदनशीलता’लाई सम्मान गर्ने नीतिलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन ।

नेपालले अब अमेरिकाको एमसीसी, एसपीपी, चीनको ‘बिआरआई’ र भारतको ‘अग्निपथ’ जस्ता रणनीतिक विषयहरूमा कसैको दबाबमा नभइ आफ्नै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास’को कसीमा राखेर निर्णय लिने साहस देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । नयाँ नेतृत्वले यी शक्ति-राष्ट्रहरूसँग ‘सामरिक सन्तुलन’ मिलाउन सक्ने साहस हासिल गरोस् ।

५) नयाँ सरकार (बालेन प्रवृत्ति) का लागि रोडम्याप :

वर्तमान बालेन शाहको उदय र उनको ‘कट्टर’ कार्यशैलीलाई कतिपयले दक्षिणपन्थी भन्लान्, तर यो वास्तवमा ‘अकर्मण्य राजनीति’विरुद्धको आक्रोश हो । नयाँ सरकारले यदि निम्न मार्ग रोज्यो भने मात्र यो परिवर्तन दीगो हुनेछ-

✦ शिक्षामा मौलिक कायापलट : डिग्री मात्र दिने होइन, सीप र संस्कार दिने शिक्षा ।

✦ पुस्तान्तरणको साहस : पुरानो पुस्तालाई ‘सम्मानजनक बिदाइ’ गर्दै प्रविधिमैत्री युवालाई नीति निर्माणको ‘ककपिट’ सुम्पिने ।

✦ भ्रष्टाचारमुक्त करुणावादी संयन्त्र : जहाँ नागरिकले राज्यलाई ‘शासक’ होइन, ‘अभिभावक’को रूपमा महसुस गरून् ।

अन्त्यमा, पश्चिम बंगालका कम्युनिष्टहरूको हविगत हाम्रा अगाडि ताजा छ । यदि ओली र प्रचण्डले आफ्नो ‘अहंकार’ त्यागेर मौलिक समाजवादको बहसलाई ठाउँ दिएनन् भने, इतिहासको पानामा उनीहरूको नाम ‘विनाशकर्ता’को रूपमा मात्र रहनेछ । बालेन सरकारका लागि यो एउटा स्वर्णिम अवसर हो– पुराना दलका भातृ संगठनको ‘सिन्डिकेट’ तोड्दै आफ्नो पार्टीलाई ‘नैतिक र सामुदायिक शक्ति’ का रुपमा स्थापित गर्ने ।

मार्टिन लुथर किङले भनेझैं, ‘हामीले दाजुभाइजस्तै सँगै बस्न सिक्नुपर्छ, नत्र हामी मूर्खजस्तै सँगै नष्ट हुनेछौँ ।’ पुरानो नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन अब ढिलो भइसकेको छ । नयाँ सरकारले पुरानोबाट सिकोस् र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मान्दै नागरिक कर्तव्यमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगावस् ! पुरानाले सिके सिकुनन् नसिके सिद्धिउन् ! घरिघरि भनेर शब्दको नास किन गर्नु ? बालेन सरकारलाई आलोचनात्मक बधाई तथा नेपालको भविष्य उज्वल बनाउन यो सरकारले सकेसम्म काम गरोस्, शुभकामना !