नेपालले अहिले चाहेको कुरा चमत्कार होइन- निरन्तरता, नयाँ योजना होइन- सुरु भएका योजनाको सम्पन्नता, ठूलो वाचा होइन- सत्यनिष्ठ कार्यान्वयन हो । अनि सायद, विकासको वास्तविक सुरुवात त्यहीँबाट हुनेछ ।

✍ गुरु भट्टराई

नेपालको राजनीति र शासन प्रणालीमा एउटा चिन्ताजनक तर दोहोरिने प्रवृत्ति छस हरेक नयाँ सरकार आफ्नो आगमनसँगै ‘नयाँ युग’, ‘ऐतिहासिक मोड’, ‘१०० दिनमा परिवर्तन’ वा ‘१०० काम’ जस्ता महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू सार्वजनिक गर्छ। जनताले पनि परिवर्तनको आशामा ती घोषणालाई उत्साहका साथ स्वागत गर्छन् । तर समय बित्दै जाँदा ती घोषणाहरूको ठूलो हिस्सा अधुरो रहन्छ, केही योजनाहरू हराउँछन्, र केही केवल अर्को सरकारको घोषणामा पुनः जन्मिन्छन् ।

हालै सार्वजनिक गरिएको ‘सरकारका १०० काम’ कार्यक्रम पनि यही चक्रको अर्को संस्करण हो । यसले सकारात्मक आकांक्षा बोकेको छ, तर समयसीमा, बजेट, संस्थागत क्षमता र नीतिगत निरन्तरताको वास्तविकतासँग टकराउने जोखिमले भरिएको कार्यक्रम हो ।

सरकारले घोषणा गरेका १०० कामहरू सतहमा हेर्दा आकर्षक देखिन्छन् । डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, सुशासन, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, लगानी प्रवर्द्धनदेखि प्रशासनिक सुधारसम्मका विषयहरू समेटिएका छन् । यी सबै कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रले अघि बढाउनैपर्ने क्षेत्रहरू हुन्, यसमा द्विविधा हुनु पर्ने कुरै छैन ।

तर समस्या लक्ष्यमा होइन, प्रस्तुति, समयसीमा र कार्यान्वयनको यथार्थसँगको दूरीमा छ । यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम नयाँ होइनन् । विगतका सरकारहरूले नै ती योजनाहरूको थालनी गरिसकेका हुन् । डिजिटल सेवा प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अनलाइन कर प्रणाली, एकीकृत सेवा केन्द्र, विद्युतीय भुक्तानी, भन्सार स्वचालन, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार, रेल र सुरुङ मार्ग अध्ययन, ठूला सडक आयोजना, जलविद्युत् विस्तार, कृषि यान्त्रीकरण – यी सबै दशकौँदेखि क्रमशः अघि बढ्दै आएका सुधार प्रक्रियाका अंश हुन् ।

नेपालमा सुधारहरू क्रान्तिकारी छलाङबाट होइन, क्रमिक सुधारबाट सम्भव भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सुदृढीकरण, विद्युत् उत्पादन वृद्धि, सडक सञ्जाल विस्तार, डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको विकास( यी सबै क्षेत्रहरूमा उपलब्धि देखिएको छ । तर ती उपलब्धिहरू कुनै १०० दिनको कार्यक्रमबाट होइन, निरन्तर नीति, बजेट र संस्थागत अभ्यासबाट आएका हुन् ।

बालेन साह र असम्भव वाचाहरू :

तात्कालिन मेयर बालेन साहले आफ्नो कार्यकालमा गरेका वाचाहरू र पर्याप्त बजेट हुँदापनि कार्यान्वयन हुन नसकेका यी वास्तविकतालाई हेरौं-
✦ पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुरु नगरेको
✦ महानगरको खानेपानी व्यवस्थापनमा तत्काल गर्न सकिने कामहरू समेत बाँकी
✦ रिचार्ज पोखरी निर्माण, नदी सफा गर्ने काम सुरु नै नभएको
✦ फोहोर व्यवस्थापन र फोहोरबाट मल तथा बिजुली उत्पादन शुन्य अवस्थामा
✦ महानगरका सबै काम डिजिटल गर्ने योजना अधुरो
✦ घरघरमा नर्सिङ सेवा घोषणामा सिमित
✦ सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस र मोबाइल एप सपना मात्रै सावित
✦ चिल्लार सफा सडक (महानगरको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सडकहरु हाल पनि दुरावस्थामा)
✦ घर-घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यान्वन भन्दा पर
✦ शहरमा सार्वजनिक सौचालयको नेटवर्कस गफमा सिमित
✦ सहर सफा गर्ने अत्याधुनिक प्रविधि (विद्यासुन्दरको ब्रुमर आज पनि चल्दै)
✦ ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता (महानगरका ठेक्का कहिले खुल्यो र कसलाइ स्वीकृत गरियो भन्ने समेत थाहा नहुने : ७० करोड भन्दा बढी बेरुजु)

अहिले बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उही स्तरका विषयहरू समेटेर चमत्कारिक १०० दिने काम भनेर घोषणा गरेका छन् । उनका घोषणा र वास्तविकता विचको खाडलको यो स्पष्ट उदाहरण हो । व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा तत्काल असम्भव कार्यक्रमलाई जनतासामू चाँडो परिणाम दिने उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नु केवल पपुलिष्ट रणनीति हो, जसले परिणाममा शून्य दिन्छ । यसले सिङगो कर्मचारीतन्त्रलाइ समेत असम्भव भारीले निराश र हतास बनाउँछ ।

विकसित देशहरूले दशकौँ निरन्तर काम गरेर, खर्बौं लगानी गरेर, विकास गरेका क्षेत्रहरूको अनुभव अध्ययन गरेर अघि बढेका छन् । दक्षिण कोरिया, एस्टोनिया र सिंगापुर जस्ता देशहरूले डिजिटल सरकार बनाउन कानुनी सुधार, डाटा संरचना निर्माण, साइबर सुरक्षा प्रणाली, कर्मचारी पुनःतालिम, नागरिक डिजिटल साक्षरता विकास, यी सबैमा दीर्घकालीन लगानी गरेका छन् ।

नेपालमा भने यिनै अवधारणाहरूलाई छोटो समयसीमामा ‘छिटो चमत्कार’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले नीति निर्माणमा अध्ययनभन्दा भाषण र पपुलिजमको ज्वरोले बढी भूमिका खेलेको संकेत गर्छ। वास्तविक गतिमा परिणाम दिने भन्दा विकशित देशले दशकौं लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धी सुनेको पढेको भरमा रातारात परिणाम दिने ढंगले फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रशासनिक सुधारमा पनि समस्या स्पष्ट छ । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको संरचना ऐन, नियमावली, सेवा सर्त, कर्मचारी व्यवस्थापन, संघ(प्रदेश(स्थानीय समन्वयजस्ता जटिल तत्वमा आधारित छ । यस्ता संरचनात्मक सुधारहरू घोषणाले होइन, कानुनी संशोधन, संस्थागत पुनर्संरचना र दीर्घकालीन राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ र समय अनि श्रोतको माग गर्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि स्थिति उस्तै छ । सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार, रेल परियोजना वा ठूला जलविद्युत् आयोजना – यी सबै बहुवर्षीय परियोजना हुन् । विगतका सरकारहरूले अध्ययन, ठेक्का प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन वा निर्माण प्रारम्भ गरिसकेका धेरै परियोजना अहिलेको सरकारले आफ्ना नयाँ लक्षका रूपमा पुनः घोषणा गरेको देखिन्छ । वास्तवमा ती परियोजनाहरू निरन्तर शासन प्रक्रियाको परिणाम हुन्, न कि कुनै एक सरकारको अचानक उत्पन्न उपलब्धि ।

नेपालको विकास समस्याको एउटा प्रमुख कारण अपेक्षा र वास्तविकताबीचको दूरी हो । नीति निर्माणमा निरन्तरता कमजोर छ । नयाँ सरकार आउँदा अघिल्लो सरकारको कामलाई निरन्तरता दिनुभन्दा नयाँ ब्रान्डिङ गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेको छ । यसरी परियोजना सुरु हुन्छन् तर पूर्णता ढिलो हुन्छ । उपलब्धिपूर्ण निर्माणभन्दा योजना घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, ऊर्जा क्षेत्रमा विगत दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत् उत्पादन वृद्धि, निर्यात सम्भावना – यी सबै दीर्घकालीन नीति निरन्तरताको (शैलजा आचार्य देखी केपि ओलीसम्म) परिणाम हुन्, कुनै एक सरकारको एकल उपलब्धि होइन ।

राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउन सजिलो छ, तर शासन प्रणाली सुधार गर्न कठिन छ । सुधार भनेको कानून परिवर्तन, संस्थागत पुनर्गठन, कर्मचारी क्षमता विकास, प्रविधिमा लगानी र सामाजिक स्वीकृति निर्माणको दीर्घ प्रक्रिया हो । यसलाई १०० दिन वा छोटो समयसीमामा सीमित गर्ने प्रयासले सुधारको गम्भीरतालाई कमजोर बनाउँछ ठहर्छ ।

स्थानीय सरकार सशक्तीकरण पनि संविधान कार्यान्वयनको क्रमिक प्रक्रिया हो । प्रारम्भिक चरणमा धेरै चुनौती भए पनि अहिले स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न थालेका छन् । तर अहिलेको १०० कामको सूचीमा यिनै निरन्तर प्रक्रियालाई नयाँ उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले राजनीतिक सञ्चार रणनीति त सफल बनाउँछ, तर शासनप्रति नागरिकको दीर्घकालीन विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम पनि पैदा गर्छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट र वित्तीय क्षमता हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा अनिवार्य खर्च- तलब, भत्ता, ऋण भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षा मै खर्च हुन्छ । विकास आयोजनाका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित र बिदेशी ऋण तथा अनुदानमा भर पर्नु परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बहुआयामिक सुधार कार्यक्रमलाई छोटो अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। यदि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी लक्ष्य घोषणा गरियो भने कार्यक्रम कागजमै सीमित रहने सम्भावना हुन्छ।

यसका साथै, संस्थागत क्षमता पनि ठूलो प्रश्न हो । नीति घोषणा गर्ने क्षमता र नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमता फरक कुरा हुन् । नेपालमा परियोजना ढिलाइ, ठेक्का विवाद, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण, अन्तरसरकारी समन्वय र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण योजनाहरू ढिलो हुने गरेका छन् । यिनको सुधार गर्न समय चाहिन्छ – हचुवामा हुने काम हैनन् यी ।

यहाँ एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल लोकप्रियता प्राप्त गर्न ठूलो घोषणा गर्छ। नागरिकले पनि तत्काल परिवर्तन चाहन्छन् । तर विकासको वास्तविक प्रक्रिया धैर्य, निरन्तरता र संस्थागत सुधारमा आधारित हुन्छ ।

वास्तविक सुधार भनेको अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका असल कामलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई परिष्कृत गर्नु हो । नीति निरन्तरता नै विकासको आधार हो ।

यदि सरकारले वास्तवमै सुधार चाहेको हो भने घोषणा होइन, प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक छ । १०० कामभन्दा क्रमिक र मुख्य सुधार गर्नु पर्ने बिषयहरु चयन गरी स्पष्ट समयसीमा, लागत, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य सूचक निर्धारण गर्नु अधिक प्रभावकारी हुन्छ । समस्याहरुलाइ तत्काल, मघ्यकाल र दिर्धकालमा समाधान गर्नेगरी बर्गीकरण गरेर स्पष्ट दिशा तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यसले नागरिकलाई वास्तविक प्रगति बुझ्न मद्दत गर्छ ।

राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउन सजिलो छ, तर शासन प्रणाली सुधार गर्न कठिन छ । सुधार भनेको कानून परिवर्तन, संस्थागत पुनर्गठन, कर्मचारी क्षमता विकास, प्रविधिमा लगानी र सामाजिक स्वीकृति निर्माणको दीर्घ प्रक्रिया हो । यसलाई १०० दिन वा छोटो समयसीमामा सीमित गर्ने प्रयासले सुधारको गम्भीरतालाई कमजोर बनाउँछ र विषयको चुरो समस्या पहिचान नभएको ठहर्छ ।

प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक छ । १०० कामभन्दा क्रमिक र मुख्य सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु चयन गरी स्पष्ट समयसीमा, लागत, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य सूचक निर्धारण गर्नु अधिक प्रभावकारी हुन्छ । समस्याहरुलाइ तत्काल, मघ्यकाल र दिर्धकालमा समाधान गर्नेगरी बर्गीकरण गरेर स्पष्ट दिशा तय गर्न जरुरी देखिन्छ । यसले नागरिकलाई वास्तविक प्रगति बुझ्न मद्दत गर्छ ।

राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउन सजिलो छ । तर शासन प्रणाली सुधार गर्न कठिन छ। सुधार भनेको कानून परिवर्तन, संस्थागत पुनर्गठन, कर्मचारी क्षमता विकास, प्रविधिमा लगानी र सामाजिक स्वीकृति निर्माणको दीर्घ प्रक्रिया हो । यसलाई १०० दिन वा छोटो समयसीमामा सीमित गर्ने प्रयासले सुधारको गम्भीरतालाई कमजोर बनाउँछ र विषयको चुरो समस्या पहिचान नभएको ठहर्छ ।

अन्ततः, वर्तमान १०० काम कार्यक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ- नेपालको समस्या योजनाको अभाव होइन, कार्यन्वयनको निरन्तरता र यथार्थपरक योजना निर्माणको अभाव हो । सरकारले आशा जगाउने अधिकार राख्छ, तर आशालाई टिकाइराख्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो ।

देश विकास ‘घोषणा प्रतियोगिता’बाट होइन, निरन्तर सुधारको संस्कृतिबाट अघि बढ्छ । यदि १०० काम कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रचारभन्दा राष्ट्रिय सुधारको रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यो ऐतिहासिक बन्न सक्छ । तर यदि यो केवल छणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने अभियानमा सीमित भयो भने, यो पनि नेपालका अधुरा घोषणाहरूको लामो सूचीमा अर्को अध्याय मात्र बन्नेछ ।

नेपालले अहिले चाहेको कुरा चमत्कार होइन- निरन्तरता, नयाँ योजना होइन- सुरु भएका योजनाको सम्पन्नता, ठूलो वाचा होइन- सत्यनिष्ठ कार्यान्वयन हो । अनि सायद, विकासको वास्तविक सुरुवात त्यहीँबाट हुनेछ ।