नवगठित सरकारलाई गाह्रो-अप्ठ्यारो बनाउने दुष्कर्म नार्न ‘पुराना’–झेलीहरू उद्यत हुनसक्ने सम्भावना कमजोर छँदैछैन ! हरेक सरोकारी नागरिक तप्कालाई असजिलोमा पारेर असन्तोषको उत्ताल उराल्न कीर्ते-काइते-द्रव्यलम्पट कर्मचारीको प्रयोग प्रभावी र अदम्य समेत हुन सक्छ ! यस दिशामा वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै चनाखो हुन जरुरी भएको विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

✍ नकुल काजी

वि.स.२०४६ चैत २७ गते प्रारम्भ भएर आजसम्मको ३५ वर्षे अभ्यासमा रहेको लोकतन्त्रलाई कस-कसको प्रभुत्वकालमा कसरी-कसरी बराल्दै ल्याइयो ? – यसको पुनरावृत्ति अब शायद अलिकति पनि आवश्यक छैन । स्थापित लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक जीवनमाथि यो कालखण्डसँग कुन-कुन नेतृत्वले कस्ता-कस्ता ठट्टा र बखेडा गरे वा के-कस्ता गुल्च्याइँ र लंगट्याइँ गरेर आजित तुल्याए अनि स्वेच्छाचारी थिचोमिचो गरे भन्ने कैरन लाउन पनि अब जरुरतै छैन । लोकतन्त्रको सबभन्दा क्रूर ढंगले तेजोबध गरी सबभन्दा बढी सिद्धान्त-विलोम चलेको ओलीकालका झर्कोलाग्दा चपेटहरू नेपाली लोकका मन-मस्तिष्कमा आलै छँदैछन् र अब बल्ल त्यो दम्भी र अहंकारी तानाशाही एकाधिपत्यबाट देशको परिभाषाका सम्पूर्ण अवयवले अभिप्सित मुक्ति पाएको सुखद अनुभूति गरिरहेका छन् । यही सार-संक्षेप निष्कर्ष हो ।

यद्यपि, राज्य-व्यवस्थाका अंग-प्रत्यङ्गमा घुसारिएका ‘विगत शासक-मण्डल’-का विषाक्त छावा-औंस्याहरूको जबसम्म अवरोपण हुँदैन, तबसम्म त्यो अवाञ्छित ‘विगत’ स्वयम् वीरमशानको जागित्र बनिरहने लोकको धारणा बुझिन्छ । त्यसो हुँदा अब केवल ११/१२ सय ‘राजनीतिक नियुक्तिप्राप्त’-लाई मात्र धपाएर सुधारको कर्मकाण्ड सकिने होइन, ओली-देउवा-प्रचण्डादिका अराइ-खटाइमा चल्ने शुण्ड-मुण्ड कति झाङ्गिएका होलान् ! त्यसो त, जुनसुकै वा जस्तोसुकै शासन-व्यवस्था चलेका मुलुकमा पनि शासनको उपल्लो स्थानमा ढकमकाउन पुग्नेहरूद्वारा निर्मित-निर्धारित नीतिका प्रयोक्ता ‘कर्मचारी’ नै हुने एक किसिमको परम्परा नै भइसकेको छ । र, त्यसकारण धरातलीय नागरिक समाजले अक्सर आफ्नो ‘प्रत्यक्ष सरोकारको सरकार’ कर्मचारीतन्त्रलाई नै मान्ने मनोविज्ञान पनि अन्यथा होइन । यो सिधै कानूनी बाध्यता नै पनि हो । सरकारका नीति-विधिमै ‘कर्मचारी’-लाई देशको ‘स्थायी सरकार’ त मानिने गरिएकै छ । अर्थात्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विधि बमोजिम सरकारमा पुगेको पक्षले कर्मचारीबाटै आफ्नो पक्षपोषण गराउने चलन पनि संसारमा जताततै जीवन्त छ ।

यस पृष्ठभूमिमाथि हाम्रो देशको विगत उदरम्भरी शासकीय चलखेललाई राखेर भन्ने हो भने – बितेका ३५ वर्षसम्म शासकीय शिविरमा पुग्ने पक्ष (पार्टी)-हरूले हरेक प्रशासनिक लगायत प्रायशः हरेक अन्य अड्डा-अंगहरूमा आफ्ना आफन्ती भरेका छन् । सत्ताकै आडमा तिनै कीर्ते-काइतेबाट उत्सर्जित भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, घुसखोरी, माफिया-तस्करहरूसँग ‘दोस्ती’ आदि देशघाती-जनघाती साविक बमोजिमका दुष्कर्महरू पनि रोकिएको पक्कै नहोला । हालैको आम चुनावमा घोर पराजय भोगेर शासनको निर्बाध रजगज खोसिएका पूर्वशासक पार्टीकाहरूले त झन् आजको परिवर्तित सन्दर्भसँग शत्रुता-स्वरूपको इख राखिराखेकै हुनन् । त्यसैले तिनले वर्तमान परिवर्तनको जिम्मेवारीवाहक नयाँ सरकारका लागि तिनै कीर्ते-काइते-द्रव्यलम्पट कर्मचारीलाई हतियार बनाएर अडचनहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । नवगठित सरकारलाई गाह्रो-अप्ठ्यारो बनाउने दुष्कर्म नार्न ‘पुराना’–झेलीहरू उद्यत हुनसक्ने सम्भावना कमजोर छँदैछैन ! हरेक सरोकारी नागरिक तप्कालाई असजिलोमा पारेर असन्तोषको उत्ताल उराल्न कर्मचारीको प्रयोग प्रभावी र अदम्य समेत हुन सक्छ ! यस दिशामा वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै चनाखो हुन जरुरी भएको विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

प्रजातन्त्रोत्तर गुज्रिंदै आएको नेतामुखी पार्टीहरूका पार्टीमुखी शासनका विरुद्ध यसपल्ट जनमतले अकल्पनीय राजनीतिक प्रलय नै मञ्चित गराएको छ । र, प्रतिभावान, आशलाग्दा एवम् ऊर्जाशाली नवोदितहरू संश्लिष्ट नयाँ पुस्तामय सरकार निर्माण भएको छ । यो ‘परिवर्तन’-ले अविच्छिन्न संगति पाउनु पर्दछ, जो अन्याय भोग्दै आएका देशका प्रति सर्वथा अपेक्षित न्याय मानिने छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कुशासनले विदीर्ण नेपाली नागरिक समाजले ‘अति’ हुँदै गएको अवस्थामा यसपटक नयाँ पुस्ताले शुरु गरेको विद्रोहलाई पुठ मात्र दिएनन्, काँधै हालेका हुन् । ‘अति भएपछि जनता धागो छिनेको चङ्गा हुन सक्छन् – वर्षायामको गंगा हुन सक्छन्, तिनलाई कज्याएर नियन्त्रणमा बल्झाउन सकिंदैन’ – भन्ने महाकवि देवकोटाको सूक्तिलाई यसपल्ट नेपाली जनमतले शिरोधार्य गरेको छ । प्रजातन्त्रोत्तर गुज्रिंदै आएको नेतामुखी पार्टीहरूका पार्टीमुखी शासनका विरुद्ध यसपल्ट जनमतले अकल्पनीय राजनीतिक प्रलय नै मञ्चित गराएको छ । र, प्रतिभावान, आशलाग्दा एवम् ऊर्जाशाली नवोदितहरू संश्लिष्ट नयाँ पुस्तामय सरकार निर्माण भएको छ । यो सरकारले उपर्युक्त यथार्थको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने सदाशययुक्त सुझावहरू जताततै सुनिनुले वस्तुतः ‘परिवर्तन’-ले अविच्छिन्न संगति पाउनु पर्दछ, जो अन्याय भोग्दै आएका देशका प्रति सर्वथा अपेक्षित न्याय मानिने छ ।

‘विगत’-ले थापेका अनगिन्ती धरापहरू गौंडा-गल्छेंडामा छन् । प्रथमतः ती दुरुत्साहनका चरणबद्ध धरापहरूसँग यो सरकारले होशियारी बर्तिनु पर्ने छ । कर्मचारीतन्त्रमा पोसिएको वा निहित रहेको र जहिलेसुकै नकारात्मक वातावरण बनाउन सक्ने व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक धराप र अहिलेको संघीय अभ्यासका जनसरोकारी कतिपय प्रयोक्तासँग पनि होशियार हुनै पर्ने देखिन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर भन्नुपर्दा – नागरिकसँग ‘प्रत्यक्ष सरोकारी सरकार’ बनेका स्थानीय कतिपय पालिकाका कतिपय ठालूहरू मधेशतिर ‘छोटे राजा’ र अन्यत्र कतिपयले राणाकालीक ‘जिम्मावाल-पटवारी’का रूपमा उफ्रीपाफ्री गर्ने चेष्टा गर्न थाल्ने छन् । वस्तुतः हिजोअस्तिका सत्ताभोज डकारिरहेका मैमत्त-दम्भी र विभिन्न साइनबोर्ड राखेर पार्टीको ‘पसल’ थापिरहेका बनियाँहरू अब पसल चल्न छोडेपछि स्वभावतः बिच्किने नै छन् । हाल प्रतिशोधभावमा तिल्मिलाइरहेका, आफूलाई देशको ‘जिम्दार’ भन्ठान्ने मनोरोगी ‘पूर्ववर्तीहरू’ जन-भावना बिथोल्ने भूमिकामा उतारू हुन सक्छन् । यसतर्फ पनि यो परिवर्तनको भारवाहक नयाँ सरकार सचेत र सजग हुन उत्तिकै आवश्यक छ ।

चरम अहंकारले देशका हरेक तह-तप्कालाई तर्छाउने र अनेकन् प्रपञ्च मिलाएर सरकारी ढिकुटी कोतर्दै पाल्दै-पोस्तै आएका आफ्ना कमैया-हन्जाका बलमा जङ्गे शासन लाद्ने गर्दै आएका केपी ओली अहिले पनि दुर्याेधनीय घमण्डको प्रहसन फर्माइरहेका छन् । त्यस्ता लोफर धाकसँग बज्रवत् लोकमतका साथ उपस्थित वर्तमान समयले अब अलिकति पनि धकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । त्यो समयलाई लोकमतले, फेरि चल्मलाउन नसक्नेगरी ठाडै उनीहरूकै ‘ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने’ फर्मूला प्रयोग गरिसकेको छ । लोक पनि ती पुराना साइँदुवाहरूको शेखी झरेकोमा मनग्गे सन्तोक मानिरहेका छन् । अतः, नेपाल भूमिलाई नर्कटाहरूको क्रूर कब्जाबाट मुक्त गराइ आजको अपेक्षित बिहानी प्रक्षेपण गर्ने क्रममा शहीद भएका नेपाल-आमाका सबै सपुतहरूमा श्रद्धाका साथ देशका खातिर शहादतप्राप्त ती तमाम वरेण्यहरूको सपना ब्यूँताउन निर्मित सरकारमा बलियो खुट्टा टेक्ने मानसाग्रहका साथ निश्शेष बधाई ।