अहिलेका गृहमन्त्रीसँग सायद आइजीपीले ‘सेफ स्पेस’ महसूस गर्नुभयो । त्यसैले उहाँ भक्कानिनुभयो । यसले त सङ्गठनलाई केही गर्छ भन्ने अपनत्व महसूस नभइ आँखाबाट आँशु आउँदैन, गला अवरुद्ध हुँदैन ।

✍ बबिता बस्नेत

सन् २०१२ र २०१३ मा फाउण्डेशन फर डेभलप्मेन्ट म्यानेजमेन्ट संस्थाका प्रमुख डा. शैलेन्द्र सिग्देल र उहाँको टीमले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको लैङ्गिक अवस्थाको मुल्याङ्कन, विश्लेषण (जेण्डर एसिस्मेन्ट) गर्दा यो पङ्क्तिकारले उक्त टीममा बसेर काम गर्ने अवसर पाएकी थिएँ । अध्ययनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिने चीनसँग सीमाना जोडिएको तातोपानी, भारतसँग सीमाना जोडिएको कृष्णनगरलगायतका केही सीमा नाकाहरू, बर्दघाट, कुरिनटार लगायतका तालिम केन्द्र तथा अन्य कार्यालय एवम् फिल्डमा गएर नजिकबाट अवस्था बुझ्न पाएँ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायतको भ्रमणका साथै फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग कुराकानी गरियो ।

ब्यवसायिक जीवनका क्रममा धेरै काम गरियो । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित यो अध्ययनपछि प्रहरी कार्यालय, सीमा नाकामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको बासस्थान, उहाँहरूले खाने खाना जस्ता कुराले मलाई साह्रै नमिठो अनुभूति भइरह्यो । जुन मेरो अध्ययनको प्रत्यक्ष विषय भने थिएन । तातोपानी नाकाबाट फर्किएको राति म राम्ररी निदाउन सकिनँ । तल बगिरहेको भोटेकोशीको ठिक माथिको जीर्ण घरमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको निरीह बासस्थान थियो । उता, पुल पार गर्नेबित्तिकै बडो आत्मविश्वासका साथ उभिएका चीनका सुरक्षाकर्मीहरूका अगाडि बडेमानको भब्य भवन थियो । उनीहरूका सुरक्षाकर्मीका ठाँटबाट पनि त्यस्तै । त्यसअघि तातोपानी जाँदै गर्दा बाटोमा चौरमा पाल टाँगेर बसेको सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प थियो । सुरक्षाकर्मीले घाम, पानी सबै त्यही पालमा काट्नु पर्थ्यो । ठिकैको भएपनि कम्तिमा एउटा कार्यालय भवन त बनाउन सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो । कुरा गर्दा थाहा भयो, खानाको ब्यवस्था पनि करिव–करिव जीवन धान्ने मात्रै रहेछ ।

सशस्त्र प्रहरीको मात्रै होकि भनेको त नेपाल प्रहरीको पनि अवस्था त्यस्तै रहेछ । एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सामूहिक कुराकानी गरिसकेपछि ड्युटीमा रहेकी महिला प्रहरीलाई सोधेँ- महिला भएकै कारणले महिला प्रहरीका अलि फरक समस्याचाहिँ के छन् ? जवाफमा उनले वरिपरि हेरिन्, केही बोलिनन् । घर, परिवार, टाढाको बसाई जस्ता कुरा गरेपछि निकटता बढे झैं भयो । कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो, त्यहाँ रहेका दुई जना महिला प्रहरी महिनावारी भएको बेला दिनभरी पानी नखाइ बस्दारहेछन्, कारण थियो- ट्वाइलेट ! ‘सबैको एउटै ट्वाइलेट छ, महिनावारी भएको बेला रगत बग्छ, ट्वाइलेटमा पानीको ब्यवस्था छैन । हाकिमदेखि सहकर्मीहरू सबैले थाहा पाउने हुँदा बरु पानी नखाइ बस्छौँ’ भन्दा केही बोल्नै सकिएन । त्यस्तो बेलामा त शरीरमा झनै बढी पानी चाहिन्थ्यो, मन खिन्न भयो । यो पहाडी जिल्लाको कुरा भयो । यता शहरमा महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका बेला दिनभरी ड्युटीमा रहँदा प्याड फेर्न नपाएको कुरा गरे । रिपोर्टमा लेख्ने कुरा त छँदै थियो, आफूले पाएको टीओआर भन्दा बाहिर गएर मैले तात्कालीन एसएसपी विज्ञानराज शर्मासँग कुरा गरेँ । उहाँले ‘ओहो…हामीले यस्तो कुरा त सोचेकै रहेनछौँ, महिनावारी भएका बेला सडकमा नगइ अन्य अफिसियल ड्युटी गर्ने ब्यवस्था ब्यवहारमा तत्कालै र पछि नीति नै बनाएर लागु गर्छौं’ भन्नुभयो । पछि त नेपाल प्रहरीले इन हाउस लैङ्गिक नीति नै बनायो । सशस्त्र प्रहरीमा त्यतिबेला कोषराज वन्त आइजीपी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले महिला प्रहरीसम्बन्धी हामीले दिएका अधिकांश सुझाबहरू आफ्नै पालामा लागु गर्नुभयो । तर, सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको आत्मबल नै खस्किने गरी बसोबासको अवस्थालगायतका कुरामा उहाँले मात्रै गर्न सक्ने ठाउँ थिएन ।

आफूले देखेको अवस्थाका बारे लेख लेखेर चित्त बुझाएँ । यद्यपि, छोटो समयमा मैले देखेको कुरा पूर्ण नभइ अति आंशिक मात्र थियो भन्न सक्ने आधारहरू धेरै छन् । अहिले दश वर्षपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गृहमन्त्री सुदन गुरुङको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा प्रहरीको अवस्थाबारे बताउँदै गर्दा गला अवरुद्ध भएको दृष्यले धेरैको मन छोएको छ । देश र जनताको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको आत्मबल गिर्नुको अर्थ निकै फराकिलो र गहिरो हुन्छ । जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्ने प्रहरी संगठनको यो अवस्था कसरी आयो त ? बुझ्नलाई हामीले वि.सं. २०५३ सालमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । पञ्चायतकालको थाहा भएन तर प्रजातन्त्रपछि २०४८ साल बैशाख २९ गते भएको संसदको निर्वाचनपश्चात् बनेका सरकारहरूको काम कारवाहीको साक्षी हामीमध्ये धेरै छौँ । जसले राजनीतिका विभिन्न पाटालाई केलाएर समाचार लेखे, विश्लेषण गरे, जनतालाई सूसुचित गराए ।

ड्युटी गर्दा पनि कारवाही हुने नगर्दा पनि कारवाही हुने अवस्थाले पनि प्रहरी फोर्समा निराशा छाएको छ । प्रहरीको आत्मबल बढाउनका लागि नेतृत्वले भौतिक सुविधादेखि मनोवैज्ञानिक सुरक्षासम्मको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछिको पहिलो गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्नुभयो । उहाँकै पालामा प्रहरीलाई ३० वर्षे कार्यकाल लागु गरिएको हो । उहाँ तात्कालीन आइजीपी रत्न शम्सेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई आइजीपी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । तर उहाँले त्यो काम हठात गर्नुभएन, त्यसका लागि मापदण्ड नै बनाउनुभयो । त्यो सही वा गलत के थियो, आ–आफ्ना धारणाहरू होलान्, खुब चर्चामा आएको विषय भने थियो । प्रहरीमा राजनीतिकरणको सुरुवातचाहिँ २०५३ सालमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएपछि भएको हो । जसले तत्कालीन आइजीपी अच्युत खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजीपी बनाउनुभयो । अड्डा, अदालत, पक्ष, विपक्ष त्यसपछि नै सुरु भएको हो । त्यसपछि खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुनुभयो । खुमबहादुर खड्काको पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीमा सरुवा गरेको विवाद आएको थियो । कृष्णप्रसाद सिटौलाका पालासम्म आइपुग्दा प्रहरीको सरुवा-बढुवा लगायतमा मात्र नभइ हस्तक्षेप बढ्दै गएर ठेक्कापट्टासम्म पुग्यो । सुडान घोटाला काण्डमा केही प्रहरी उच्च अधिकारीहरू अनुसन्धानमा तानिएर जेल गए तर राजनीतिक नेतृत्व ओभानै रह्यो ।

त्यसपछि गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, बुद्धिमान तामाङ, केपी शर्मा ओली, धर्मबहादुर थापा (राजाको सक्रिय शासनको समयमा), भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, माधवप्रसाद घिमिरे (पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालामा), विमलेन्द्र निधी, शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, राम बहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाण, रवि लामिछाने, रमेश लेखक र अहिले पछिल्लो समयमा ओमप्रकाश अर्याल गरी यो ३४ वर्षको बीचमा २९ जना गृहमन्त्री भइसक्नुभएको छ । ३४ वर्षमा २९ जना गृहमन्त्री भएबाट हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था कति उतारचढाव र अस्थिरताबाट गुज्रियो भन्ने प्रष्ट छ । उहाँहरू मध्ये पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम सरुवा बढुवालगायतका कुरामा हस्तक्षेप नगर्ने मन्त्रीको रूपमा सुनियो । नारायणकाजीले त भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासलगायतका काण्डहरूको अनुसन्धान गरेर केही सुधारका प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । तर ती कामहरू धेरै अगाडि बढाउन पाउनुभएन । प्रायः अरु सबैको पालामा प्रहरीको सुरुवा-बढुवा मन्त्रीको तजबिजमा चल्यो । जसलाई गृहमन्त्रालयका सचिवहरूले मलजल गर्ने काम गरे । बढुवाका लागि प्रहरीले ठुलो रकम मन्त्रीलाई मात्र नभइ विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा पुऱ्याउनु पऱ्यो । पैसा नहुनेहरू रोलक्रममा माथि भएपनि तल झरे, पैसा बुझाउनेहरू तल भएपनि माथि चढे । प्रहरीको रासनबाट पैसा काटियो, पोशाकमा पैसा काटियो । पैसा बुझाएर हाकिम भएकाहरूले आफूले दिएको पैसा उठाउनकै लागि पनि यस्ता चलखेलमा सहभागी भए । यस्तो गर्ने क्रममा न भौतिक संरचनाको अवस्था हेरियो न त मनोबल, न त स्वास्थ र मानसिक स्वास्थ नै । कति प्रहरीले त आत्महत्या पनि गरे । यो क्रम ३४ वर्षसम्म जारी रह्यो ।

अहिलेका गृहमन्त्रीसँग सायद आइजीपीले ‘सेफ स्पेस’ महसूस गर्नुभयो । त्यसैले उहाँ भक्कानिनुभयो । यसले त सङ्गठनलाई केही गर्छ भन्ने अपनत्व महसूस नभइ आँखाबाट आँशु आउँदैन, गला अवरुद्ध हुँदैन । कुनैपनि द्वन्द्वमा विद्रोही या आन्दोलनकारीको तारो हुने तर मुलुकमा कुनै विपत्ति आयो भने प्रहरी नै सबैभन्दा अग्रस्थानमा पुग्नुपर्ने । ड्युटी गर्दा पनि कारवाही हुने, नगर्दा पनि कारवाही हुने अवस्थाले पनि प्रहरी फोर्समा निराशा छाएको छ । प्रहरीको आत्मबल बढाउनका लागि नेतृत्वले भौतिक सुविधादेखि मनोवैज्ञानिक सुरक्षासम्मको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ ।