दलाई लामासम्बद्ध संस्थाहरूको खुलेआम गतिविधिले चीनलाई नेपालमा रक्षात्मक बन्न बाध्य बनाएको छ । यसप्रकार अमेरिकी सुरक्षा रणनीति र चिनियाँ चासो ‘जिरो सम गेम’ अर्थात् ‘एउटाले जित्दा अर्को हार्ने निश्चित खेल’ जस्तो भएको छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

यो पङ्क्तिकार पनि बालेनजी जस्तै ‘मधेसके छौरा’ अर्थात् मधेसको केटो हो । तथापि माओवादी र मधेसवादी आन्दोलनमार्फत सशक्त भएको पहिचानको मुद्दाले यो पङ्क्तिकारलाई ‘पहाडिया’ भन्छ, किनकि उसका पुर्खाहरू कुनै बेला पूर्वी पहाडबाट बसाइँ सरी मधेस झरेका थिए । त्यसैगरी बालेनजीका परिवार पनि मधेसबाट पहाड चढ्दै काठमाडौं बसाइँ सरेका थिए । बालेनजीको स्कुलिङ काठमाडौंमा भएको थियो । उनको बोली, गीत तथा साहित्य नेपाली भाषामा हुुने गरेको सुनिन्छ । फेरि पनि बालेनजीको चिनारी ‘मधेसी छौरा’ नै छ । यो राजनीतिले दिएको पहिचान हो जुन स्वाभाविक पनि छ । उनको यही पहिचानले मधेसलाई पहाडसँग जोड्न थप मदत पुऱ्याउँदै छ । समग्र नेपाललाई अझ बढी सशक्त बनाउँदै छ । यस अर्थमा बालेन्द्र साह र उनको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको ‘ल्याण्डस्लाइड भिक्ट्रिी’प्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ ।

नेपालमा पहिला पनि निर्वाचन भइ स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार नबनेका होइनन् । तर, यसपटकको निर्वाचन विशेष छ, किनभने ‘मधेशको छौरा’ले नेपालको नयाँ इतिहास लेख्न खोजिरहेको छ । मधेसीमूल, मैथिलभाषी र तेली अर्थात् ‘वैश्य’ जातिका कोही व्यक्ति ‘खस-आर्य’निर्मित नेपालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर कीर्तिमान रच्दैछन् । नेपाल केवल पहाड र त्यहाँका ‘पोलिटिकल एलिट’ ब्राह्मण, क्षेत्री र ठकुरीहरूको मात्र बिर्ता होइन, यो मधेस वा हिमालमा समेत बसोबास गर्ने सबै जातिको साझा फुलबारी हो भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेशलाई यसले ब्यवहारमा उतार्न खोजेको छ । यो निर्वाचनले पृथ्वीनारायण शाहको मधेस-पहाडको भौगोलिक एकीकरणलाई बालेन्द्र साहले भावनात्मक एकीकरणमा परिणत गर्न सक्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिएको छ । यतिमात्र होइन इण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूको डिजाइनमा मधेसको नाम भजाएर समाजमा द्वेष र सम्प्रदायिकताका बलमा राजनीतिक व्यापार चलाई खाइ-पाइ आएका मधेसवादी दलहरूको सस्तो व्यापारको सटर सबै बन्द भएको छ । मधेश प्रदेशको चुनाव नतिजाले मधेसी जनताले देश तोड्ने होइन देश जोड्ने नेता खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस अर्थमा यो चुनावको नतिजा र बालेनको उदय मधेस र समग्र नेपालका लागि एक अवसर हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कहिलेकाहीँ लोकप्रियतावाद अर्थात् ‘पोपुलिज्म’ हाबी भइदिन्छ । यो जनअनुमोदित पनि हुन्छ, साथै ‘लेजिटिमेटली’ स्थापित भएको पनि हुन्छ । बालेन्द्र साह एवम् उनका दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छोटो समयमा भएको उदय पनि ‘पोपुलिज्म’ नै हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषण नेपाली मिडियाहरूमा सुनिन्छ । लोकप्रियता आफैमा नराम्रो होइन । तर यो अल्पआयुको हन्छ । तसर्थ यसमा राजनीतिक परिपक्वता पनि चाहिन्छ । राजनीतिक परिपक्वता एउटा नेताको इमान्दारिता, अडान, मिसन, भिजन र वातावरणीय प्रभावहरूले निर्धारण गर्दछ । यसका आन्तरिक तथा बाह्य तत्वको चुनौतीहरूका बारे पनि एकछिन चर्चा गरौँ । साथै आशा गरौँ – प्रधानमन्त्री बालेनका लागि यो महत्वपूर्ण सुझाव हुन सकोस् ।

१. शक्तिकेन्द्र र त्यसउपरको निर्भरता

करिब दुई तिहाई मतले दिग्विजय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका नेता बालेन्द्र साहको प्रमुख शक्तिकेन्द्र नेपाली जनता नै भएको कुरामा अब कुनै दुई मत रहेन । तथापि, नेपालको राजनीतिलाई अन्य आन्तरिक एवम् बाह्य शक्तिहरूले पनि प्रभाव पारिहेको हुन्छ । बालेन साहको हकमा एउटा आश्चर्यलाग्दो कुरा के सुनिन्छ भने उनलाई नेपाली सेनाको समेत समर्थन रहेको छ । हालसम्म नेपाली सेनाको राजनीतिमा समर्थन, विरोध वा हस्तक्षेप कहीँ-कतैबाट सुनिएको थिएन । कतिपय बामपन्थी नेताहरूले आरोप नै लाग्नेगरी उक्त दाबी गरिरहेको मिडियाहरूमा भेटिन्छन् । उनीहरूले आफ्ना दाबीलाई पुष्टि गर्ने केही आधार प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा मेयर पदमा विजयी भएपछि बालेन साहको पहिलो राजनीतिक भेट तत्कालिन सेनाप्रमुखसँग भएको थियो । साथै, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी मुभमेण्टलाई साम्य पार्न बालेनले आन्दोलनकारीहरूलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय नपठाइ नेपाली सेनासँग जङ्गी अड्डामा वार्ता गर्न भनी निर्देशन दिएका थिए । यसका साथै उक्त आन्दोलनपछि भएको प्रेस कन्फ्रेन्समा नेपाली सेनाका प्रवक्ताले पनि बालेन साहले सिंहदरबार जल्दै गर्दाखेरी दमकल नपठाएको भनी उनमाथि लाग्ने गरेको आरोपको सिधा खण्डन गरेका थिए ।

बालेन साहको हकमा एउटा आश्चर्यलाग्दो कुरा के सुनिन्छ भने उनलाई नेपाली सेनाको समेत समर्थन रहेको छ । हालसम्म नेपाली सेनाको राजनीतिमा समर्थन, विरोध वा हस्तक्षेप कहीँ-कतैबाट सुनिएको थिएन ।

यसप्रकार बालेन साह र नेपाली सेनाका बीच कुनै ‘कनेक्शन’रहेको संयोगमात्र नहोला भनी उनीहरू दाबी गर्दछन् । परन्तु नेपाली राष्ट्रियताको एकमात्र अवशेषको रूपमा रहेको नेपाली सेनासँग प्रधानमन्त्रीको निकट सम्बन्धले नेपाली राष्ट्रवाद फेरि पनि मजबुत भएर जान सक्छ । नेपाल रक्षार्थ नेपाली सेनाको आवश्यकता त निर्विकल्प छ । सदैव पृथ्वीनारायण शाहको ब्यानरतल सञ्चालित नेपाली सेनाले ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुवै मुलुकका शत्रु हुन्’ भन्ने उनको दिव्योपदेशलाई अनुशरण गर्ने बालेन जस्ता सदाचारी निश्कलंक नेतालाई अवश्य पनि साथ दिनुपर्छ ।

तथापि, प्रधानमन्त्री बालेन साहको शक्तिको श्रोत नेपाली सेना हुनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । नागरिक सरकार र सैन्य संस्थाबीचको सम्बन्धमा एउटा लक्ष्मणरेखा हुनैपर्छ । होइन भने सेनाको बढ्दो महत्वकांक्षाले अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई नेपालको सामरीक तथा रणनीतिक मामलामा भित्र्याउनसक्ने खतरा हुन्छ । ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ अर्थात एसपिपीको औपचारिक अनुमोदनको पहल यसैको एउटा संकेत हो भनी विश्लेषक बताउँछन्, जसमा नेपाली सेनाले यसको अपजश कुनै नागरिक सरकारलाई दिन खोजेको छ । विगतका नागरिक सरकारले यस्को अपजश लिन मानेनन् । के बालेन यो अपजश उठाउन तयार छन् ? – प्रश्न बडो पेचिलो छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेता बालेन साहको शक्तिकेन्द्रको अर्को पाटामा डा. बाबुराम भट्टराई छन् । उनको धेरै परिचय दिइरहन परेन । उनी परिवर्तन र अग्रगमनको नाममा कहिले माओवादी, कहिले नयाँ शक्ति त कहिले समाजवादीको जामा पहिरेर आफैलाई सदैव अस्थिर राख्ने पात्र हुन् भनी विश्लेषकहरू मान्ने गर्दछन् । नेपाली संस्कृति, इतिहास र मौलिकताको बर्खिलाप रहेका डाक्टर साहबसँग नेपाली मौलिकताको पक्षधर बालेन साहको ‘एलाइन्मेण्ट’ अर्थात् तालमेल कहीँ-कतैबाट मिल्छ जस्तो लाग्दैन । फेरि पनि यस्ता पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन दिइएको आश्वासन आफैमा उदेकलाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनका लागि इण्डो-पश्चिमा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच बनाउनसक्ने एउटा ‘ल्याडर’ हुन सक्छन् बाबुराम, तर ‘लिडर’ भने होइन । किनभने, उनको ‘लिडरसिप’ले सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई धरापमा पारिदिएको अब लुकाएर लुक्दैन । देश बनाउने एउटा महान् ‘मिशन’ लिइ अघि बढ्दै गरेका बालेनका लागि देशको स्थिर राजनीति पहिलो शर्त हो । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातिय राज्य, नेपाली सनातन संस्कृतिविरोधी धर्मनिरपेक्षताका पक्षपोषण तथा समग्र नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने पहिचानवादी राजनीतिले देशलाई स्थिर रहन दिन्छ भन्ने कुरा कुनै सचेत नेपाली पनि पत्याउन तयार छैनन् । तसर्थ, बालेन सरकारको सफलता वा विफलतालाई यस्ता व्यक्तिहरूको संगत तथा हिमचिममा पनि निर्भर हुने देखिन्छ ।

२. अर्थनीति, सुशासन र सेवाप्रवाह

चुनावी अभियानमा ‘प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी’ बालेन साहले उदयपुर जिल्लाको गाइघाटमा अवस्थित उदयपुर सिमेण्ट उद्योगअगाडि उभिएको एउटा भावुक तस्बिर समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । उक्त तस्बिरले विगतमा दलहरूले लिएका गलत औद्योगिक नीतिका कारण सो उद्योग राजनीतिकरणको शिकार भइ बन्द हुन पुगेको अर्थ दिन्थ्यो । राजाहरूको प्रयासबाट चीन, सोभियत संघ र जापान लगायतका मुलुकहरूबाट सहयोग प्राप्त भएका उद्योगधन्दाहरूलाई २०४६ सालपछि अर्थतन्त्र उदारीकरणको बलजफ्ती वकालत गर्दै औचित्यबेगर पनि निजीकरण गरियो । परिणमस्वरुप मुलुकमा उत्पादन र हाल रोजगारी सखाप भइ परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो । उत्पादनुमखी अर्थतन्त्र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भयो । कुनै समय १६ प्रतिशतसम्म रहेको औद्योगिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झारियो ।

राजाहरूको प्रयासबाट चीन, सोभियत संघ र जापान लगायतका मुलुकहरूबाट सहयोग प्राप्त भएका उद्योगधन्दाहरूलाई २०४६ सालपछि अर्थतन्त्र उदारीकरणको बलजफ्ती वकालत गर्दै औचित्यबेगर पनि निजीकरण गरियो । परिणमस्वरुप मुलुकमा उत्पादन र हाल रोजगारी सखाप भइ परनिर्भरता बढ्न पुगेको हो ।

नेपालजस्तो मुलुकमा आज पनि मिश्रित अर्थतन्त्रको औचित्य छ । राजाहरूले लिएका अर्थनीतिउपर सौतेली ब्यवहार गरी पुराना राजनीतिक दलहरूले निजीकरणको नाममा आर्थिक स्वार्थप्रेरित अन्धाधुन्द व्यापारीकरण गरिदए । उदाहरणका लागि भृकुटी कागज कारखाना स्थापनाको ४ वर्ष बित्न नपाउँदै नाफामा चल्दै गरेको उक्त उद्योगलाई गोल्छा समुहसँग मिलेमतो गरि निजीकरण गरियो । कालान्तरमा उक्त उद्योग बन्द गरी त्यहाँ भएका मुल्यवान जग्गालाई प्लटिङ गर्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । यस्तै, अर्को उदाहरण हो हरिसिद्धी इटा-टायल कारखाना ! त्यहाँ पनि निजीकरणको भेषमा जग्गाको प्लटिङ गरियो । नाफामा चलाउन सक्षम भइसकेको अर्को उद्योग गोरखकाली टायर उद्योगमा राजनीतिक भर्तिकेन्द्रमार्फत भद्रगोल पारी अन्त्यमा बन्द गरियो । यसप्रकार गलत अर्थनीति र दलका ट्रेड युनियनहरूमार्फत हुने अनियन्त्रित राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकको प्रशासन, उद्योगधन्दा एवम् सेवाप्रवाहलाई ठप्प पारिदिएको छ । मुलुकमा फेरि पनि मिश्रित अर्थतन्त्र अंगिकार गरी ट्रेड युनियनको नाममा रहेका राजनीतिक धन्धाबाजहरूलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक देखिन्छ । स्पष्ट बहुमतको बालेन सरकारले यसो गर्न जुनसुकै चुनौती लिन सक्नुपर्छ ।

३. भूराजनीति र चीनसँगको सम्बन्ध

‘स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट लोकेसन’मा रहेको नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मानिन्छ । अझ जेनजी मुभमेण्टपश्चात बनेको सुशीला कार्कीको सरकारमा पश्चिमा एनजियोहरूको बिगबिगीले यसलाई अझ बढी उजागर गरिदिएको छ । दक्षिण र उत्तरका छिमेकीहरूको सुरक्षा संवेदनशिलताउपर सजग रही विश्वासिलो सम्बन्ध राख्नुपर्ने नेपालले आकाशका छिमेकी अमेरिका लगायतका कैयौँ शक्ति-राष्ट्रहरूसँग पनि समनिकटताको सम्बन्ध राख्नुपर्ने टड्कारो छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा बालेन साहको दलले स्पष्ट बहुमत ल्याइसकेपछि शक्ति-राष्ट्रहरूले मिलेर काम गर्ने इच्छा देखाएका छन् । अमेरिकाले त अझ सुरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने भनी स्पष्ट वक्तव्य नै दिएको छ । यसअघि नै चीनसँग पनि रणनीतिक साझेदारी गर्दै जाने सहमति पूर्ववर्ती सरकारले गरिसकेको छ । भारतले १९६५ मै सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता गरी आफ्नो हात माथि पारिसकेको छ ।

परन्तु, जेनजी मुभमेण्टपश्चात सिर्जना भएको नवीन भूराजनीतिक परिस्थितिमा अमेरिका, चीन वा भारतले बालेन सरकारसँग स्पष्टरूपमा सुरक्षासम्बन्धी कुनै नवीन सम्झौता वा प्रत्याभूति खोज्ने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ । अमेरिका सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बद्ध ‘आइपीएस’ वा सैनिक रणनीति ‘एसपिपी’ जस्ता सहकार्यमा अमेरिकाले नेपालसँग राखेको अपेक्षा निकै संवेदनशील रहेको छ । किनभने अमेरिकासँग गरिने यस्ता सम्झौता चीनविरुद्ध केन्द्रित रहेको उसको बुझाइ छ । अझ दलाई लामासम्बद्ध संस्थाहरूको खुलेआम गतिविधिले चीनलाई नेपालमा रक्षात्मक बन्न बाध्य बनाएको छ । यसप्रकार अमेरिकी सुरक्षा रणनीति र चिनियाँ चासो ‘जिरो सम गेम’ अर्थात् एउटाले जित्दा अर्को हार्ने निश्चित भएको खेलजस्तो भएको छ । चिनियाँ सुरक्षा संवेदनालाई पनि मध्यनजर राखी अमेरिकासँग ‘नन एग्रेसिभ एसपिपी’ सम्झौतामा नगइ नेपाललाई सुखै छैन । अर्थात्, दुवैतर्फको अनाक्रमकतामा संलग्न रहने गरी नेपालको असंलग्नतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्ने कुटनीतिक चातुर्यता नेपाललाई चाहिएको छ । बालेन सरकार यसमा कामयाब होस्, शुभकामना छ । जय नेपाल ।