सरकार सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सफल हुन्छ कि हुँदैन ? बेथिति (भाँडभैलो)को अन्त्य हुन्छ कि बेथिति (भाँडभैलो) थपिन्छ ? विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षता स्थापित स्थापित हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने र द्वन्द्व सृजना गर्ने कार्य हुन्छ कि हुँदैन ? उपरोक्त कार्यको आधारमा बालेन्द्र सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

✍ प्रेमबहादुर सिंह

१. पहिलो संसदीय निर्वाचन :

२००७ सालको क्रान्तिपश्चात अनेक उतार-चढाव र लामो संक्रमणकालपछि २०१५ सालमा सुवर्ण शम्शेर राणा नेतृत्वको सरकारले पहिलो संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरायो । नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएर ४५ दिनसम्म चलेको थियो । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत (१०९ मध्ये ७४ सिट) ल्याएको थियो र बीपी कोइराला प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

यस निर्वाचनमा गणेशमान सिंहले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका बीपी र सुवर्ण शमशेरबाहेक अधिकांश प्रमुख नेताहरू पराजित भएका थिए । त्यसबेला निर्वाचनमा नौ वटा पार्टी सहभागी भएकामा बिपीबाहेक सबै पार्टीका प्रमुखहरू पराजित भए । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते संसद् विघटन गरि नेताहरूलाई जेल हालेपछि छोटो समयमै संसदीय प्रजातन्त्र अपहरण भयो र नेताहरू जेल, भूमिगत एवम् प्रवासको कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनार्थ देश लामो संघर्षमा होमियो, जसको परिणाम स्वरूप २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरि देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो ।

२. दोस्रो संसदीय निर्वाचन :

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४८ सालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
– २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत (११० सिट) प्राप्त गऱ्यो भने नेकपा (एमाले) ६९ सिट प्राप्त गरि प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो ।
– प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइ नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए ।
– २०४८ को निर्वाचनपश्चात गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए ।
– पार्टीहरू बीचको निम्नतम असमझदारीको अभाव र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पूर्णकार्यकाल ब्यतीत गर्न नपाइ ३ वर्षमै ढल्यो र देश मध्यावधि चुनावमा जान बाध्य भयो ।

३. तेस्रो संसदीय निर्वाचन :

२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन ।
– ८८ सिट प्राप्त गरि नेकपा (एमाले) संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
– काङ्ग्रेस ८३ सिट पाप्त गरि दोस्रो, राप्रपा २० सिट प्राप्त गरि तेस्रो, नेमकिपा ४ सिट प्राप्त गरि चौथो, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ सिट प्राप्त गरि पाँचौं र ७ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए ।
– मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको बन्यो ।
– नेपालको इतिहासमा यो पहिलो कम्युनिष्ट सरकार हो ।
– अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकारले ९ महिने छोटो कार्यकालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाएपछि यो सरकारलाई ९ महिनामै ढालियो ।
– यसपछि अस्वभाविक (अप्राकृतिक) गठबन्धनको आडमा ५ वटा सरकार बने । यो अवधिमा विकृति र विसंगपूर्ण घटनाका अनेकौं श्रृङ्खलाहरू घटित हुन पुगे ।

४. चौथो संसदीय निर्वाचन :

गिरिजा प्रसादकोइरालाको नेतृत्वमा २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत (१११ सिट) प्राप्त गऱ्यो भने नेकपा (एमाले)ले ७१ सिट, राप्रपाले ११ सिट, राजमो र नेसपाले समान ५/५ सिट, संजमो र नेमकिपाले १/१ सिट प्राप्त गरे ।
– यस निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघिसारिएको थियो ।
– निर्वाचन पश्चात कृष्णप्रसाद भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुनु भए तापनि १० महिनामै राजीनामा गर्न बाध्य पारियो ।
– तत्पश्चात नेकाको अन्तरकलहका कारण सरकार निर्माण र पार्टी विभाजन लगायतका घटनाहरू घट्न गए ।

५. पाँचौं संसदीय (पहिलो संविधान सभा) निर्वाचन :

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ सालमा पाँचौं संसदीय (पहिलो संविधानसभा) निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यो ।
– यस निर्वाचनमा कसैको पनि एकलौटी बहुमत आएन । नेकपा (माओवादी) २२९ सिट प्राप्त गरि सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदय भयो । नेका ११५ सिट प्राप्त गरि दोस्रो र नेकपा (एमाले) १०८ सिट प्राप्त गरि तेस्रो दल बने । मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालले ५४, तमलोपाले २१, नेकपा (माले)ले ९, सद्भावना पार्टीले ९, राप्रपाले ८, जनमोर्चा नेपालले ८, नेकपा (संयुक्त)ले ५, नेमकिपाले ५, राजमोले ४, राप्रपा नेपालले ४, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नेपालले ३, नेसपा (आनन्दीदवी)ले ३, नेकपा (एकीकृत)ले २, राष्ट्रिय जनमूक्ति पार्टीले २, नेपाली जनता दलले २, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले २, समाजवीदी जनता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी नेपाल र नेपाल परिवार दलले १/१ सिट प्राप्त गरे भने २ स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए ।
– निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको लामो समयको रस्साकसीपछि एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष एवं माओवादी ‘जनयुद्ध’का कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बने ।
– प्रधानमन्त्री बनेको करिब ९ महिनापछि तत्कालिन सेनाप्रमुख रूक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि पदबाट राजीनामा गर्नुभयो ।
– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुऱ्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । तर, संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा वहाँले खेलेको भूमिका सम्बन्धमा पार्टीमा विवाद भइ पार्टी विभाजन भयो, जसको परिणामस्वरूप पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभइ विघटन हुन पुग्यो ।

६. छैटौं संसदीय (दोस्रो संविधानसभा) निर्वाचन :

अन्तरिम चुनवी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यो ।
– यस निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन । नेकाले २०६ सिट प्राप्त गरि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो भने नेकपा (एमाले) १८४ सिट प्राप्त गरि दोस्रो र एनेकपा (माओवादी) ८३ सिट प्राप्त गरि तेस्रो दल बन्यो । राप्रपा नेपालले २४, मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)ले १४, राप्रपाले १३, मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालले १०, तमलोपाले ११, सद्भावना पार्टीले ६, नेकपा (माले)ले ५, संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले ५, राजमोले ३, नेकपा (संयुक्त)ले ३, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले ३, नेमकिपाले ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २, तराई-मधेश सद्भावना पार्टी नेपालले ३, थरूहट तराई पार्टी नेपालले २, नेपाल परिवार दलले २, दलित जनजाति पार्टीले २, अखण्ड नेपाल पार्टीले १, मधेशी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)ले १, नेपाली जनता दलले १, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालले १, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले १, जनजागरण पार्टी नेपालले १, संघीय सद्भावना पार्टीले १, मधेश समता पार्टी नेपालले १, समाजवादी जनता पार्टीले १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट)ले १, चूरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले १ सिट प्राप्त गरे भने ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए ।
– यस निर्वाचन पश्चात सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।
– सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भूकम्पको पुनर्निर्माण र संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो ।

७. सातौं संसदीय निर्वाचन :

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यो । ८ यो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले १२१ सिट प्राप्त गरि पहिलो दल, नेका ६३ सिट प्राप्त गरि दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५३ सिट प्राप्त गरि तेस्रो दल बने । राप्रपा नेपालले १७, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १६, नेमकिपा १, राप्रपा १, राजमोले १, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले १, सिट प्राप्त गरे भने १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए ।
– यो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवीदी केन्द्र)बीच वाम एकता भएको थियो । निर्वाचनपश्चात दुई पार्टीबीच एकता भइ नेकपा बन्यो । एकतापश्चात नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ १७४(१२१+५३) सिट पुग्यो ।
– निर्वाचन पछि केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्री भए ।
– इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत पाएको यो पहिलो पटक हो ।
– पार्टी सामुहिक नेतृत्व, पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा संचालन हुन नसक्दा नेकपाको नेतृत्वमा सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सुनौलो अवसर गुमाउँदै ३ वर्षमा नेकपा विभाजित हुन पुग्यो ।
– नेकपाको आन्तरिक कलह र विभाजनको बाछिटाले प्रतिनिधिसभा प्रभावित हुन पुग्यो । केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रूपमा २ पटक विघटन गरे भने सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापित गऱ्यो ।

८. आठौँ संसदीय निर्वाचन :

२०७९ मा भएको निर्वीचनमा कसैको पनि बहहुमत आएन, त्रिशंखु संसद बन्यो । नेका ८९, सिट ल्याइ पहिलो, नेकपा (एमाले) ७८ सिट ल्याई दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल समाजवादी पार्टी ३२ सिट ल्याई तेस्रो पार्टी बने । रास्वपाले २०, राप्रपाले १४, जसपा नेपलले १२, जनमत पार्टीले ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, नाउपाले ३, लोसपा नेपालले ४, नेमकिपाले १, सिट प्राप्त गरे भने ५ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए ।
– निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । यसपछि अनेकौं अप्राकृतिक गठवन्धन वन्दै अन्तमा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकासहितको अनौठो गठबन्धन सरकार बन्यो । सुशासन, भ्रष्ट्राचारको अन्त्य र संविधान संशोधन गर्ने उदघोष गरेको यो सरकारले न सुशासन दिन सक्यो न भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्न सक्यो, न त संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बनाउन सक्यो । यसको ठिक विपरीत देशमा कुशासन, बेथिति र भ्रष्ट्राचार झन् झाङ्गियो ।
– सामाजिक संजालमा लगाईएको प्रतिबन्ध विरूद्ध जेन्जी (नवयुवाहरू)ले गरेको आन्दोलनमा दमनपश्चात केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त भए ।
– गैरसंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् । गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिसभा विघटन भयो । २०८२ साल फागुण २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकियो ।

९. नवौँ संसदीय निर्वाचन :

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यो ।
– शुरूवाती चरणमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक निर्वाचनको पक्षमा कोही पनि दह्रो उभिएको थिएन । नेकपा (एमाले) र नेका सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए, सो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ ।
– विस्तारै निर्वाचनको वातावरण बन्दै गयो । निर्वाचन अझै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंकैआशंका बीच निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
– यो निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट (झण्डै दुई तिहाई) प्राप्त गरि पहिलो दल बनेको छ । नेकाले ३८, नेकपा (एमाले) ले २५, नेकपाले १७, श्रमसंस्कृतिले ७, राप्रपाले ४ सिट प्राप्त गरेका छन् भने एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
– यो निर्वाचनपछि ३६ वर्षीय वालेन्द्र साह नेपालको ४३औँ एवं मधेशी मूलको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
– यो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य खण्डन भएको छ ।
– अब बालेन्द्र सरकार सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सफल हुन्छ कि हुँदैन ? बेथिति (भाँडभैलो)को अन्त्य हुन्छ कि बेथिति (भाँडभैलो) थपिन्छ ? विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षता स्थापित स्थापित हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने र द्वन्द्व सृजना गर्ने कार्य हुन्छ कि हुँदैन ? उपरोक्त कार्यको आधारमा बालेन्द्र सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।