संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठक

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार (२५ चैत) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलको संयोजक प्रमुख असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा सङ्कलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने र कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले जानकारी दिएका छन् । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए ।

संयोजक साहले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण पनि साहले गराए । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) बाट डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट डा. सुरेन्द्रकुमार झा, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट डा. आभास लाभ बैठकमा सहभागी थिए ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति थियो ।

_{^{photo: rss}}