सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल प्रेस युनियनले देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमार्फत नेपाल प्रेस युनयनका सबै प्रदेश, जिल्ला शाखाहरु तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ७ दिनभित्र आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने, रोजगारी गुम्ने, सञ्चारगृह बन्द हुने तथा सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलको भनाइ छ ।

युनियनले देशभरका सबै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा, प्रदेश समितिलाई अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रममा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरूलाई सहभागी गराई सरकारी निर्णयको प्रभावबारे व्यापक छलफल गरिने जनाएको छ । साथै, छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताए । “सरकारी विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरणविरुद्धको कदम हो, यसले निजी मिडियाको अस्तित्वमै चुनौती सिर्जना गर्छ र नागरिकको सन्तुलित सूचना पाउने अधिकारसमेत कमजोर बनाउँछ”, लम्सालले भनेका छन् ।

युनियनले पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, मितव्ययिता कायम गर्दै निजी मिडियालाई समेत समेट्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरोकारवालाको सहभागितामा ठोस सुझाव देशभरबाट संकलन गरेर तयार गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने युनियनले जनाएको छ ।