सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ । शुक्रबार (४ वैशाख) राति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलाशले कांग्रेसको विशेष महाविधेशनलाई आधिकारिता प्रदान गर्दै त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवशेनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवहाक सभापति खड्काले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।

रिट निवेदनमा कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुनविपरित आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दाबी गरिएको थियो । गत पुस २७ र २८ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन वैध ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत् रहेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले विभिन्न बुँदामा व्याख्या गर्दै खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि उक्त महाधिवेशन समयमै हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।

बाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेसको विधानको धारा १७ को २ बमोजिम आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई निष्क्रिय मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । बिहीबार र शुक्रबार सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाई भएको थियो । आजको सुनुवाईमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धि विवादमा दिएको निर्णयलाई महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले न्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेश आएलगत्तै उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसका सदस्यले आजसम्म देशमा विधि र पद्धतिका लागि अनवरत गरेको संघर्षको प्रतिफल भएको बताएका हुन् ।

‘यस निर्णयले सबैको आत्मसम्मान र योगदानको कदर गरेको छ । यो कसैको हार वा जित होइन । अब हामी नेपाली कांग्रेसका सबै साथी एकताबद्ध भई पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई उत्साह र एकताका साथ सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ’ भन्दै उनले विगतका सम्पूर्ण वादविवादलाई विस्मृतिमा राखेर कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

यस्तै अर्का महामन्त्री प्रदिप पौडेलले कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस फैसला कसैका लागि पनि हार वा जितको विषय हुनुहुँदैन । एउटाको जीत वा अर्काको हारका रूपमा व्याख्या गरेर पार्टी एकता खल्बलिने वातावरण आउन नदिन हामी सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता हो ।’