कानूनअनुसार पेट्रोलियम सवारीसाधनको सञ्चालन आयु २० वर्ष छ । तर, विद्युतीय गाडी ३० वर्षसम्म चल्न पाउँछन् । पेट्रोलियम गाडीमा गरिएको लगानी पाँच वर्षमा उठ्छ भने विद्युतीय गाडीले डेढ वर्षमै सबै लगानी उठाइसक्छ । तर, सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा नै समायोजन गरेको छैन । जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन् ।

• रुषा थापा, भक्तपुर

मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदो छ । पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको भाउ बढेसँगै यसबाट सञ्चालित सवारीसाधनको भाडा पनि बढेको छ । सरकारले पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल्य बढाइसक्यो । जसअनुसार छोटो रुटमा पहिले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा रहेकोमा अहिले २४ रुपैयाँ पुऱ्याइएको छ ।

लामो रुटमा १६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको छ । यसले पहिला १७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रुटमा अहिले दुई हजार ८० रुपैयाँ पुुऱ्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेकोले गाडी भाडा बढाइएको हो, त्यो पनि पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनको । विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा भाडा बढाइएको छैन । तर, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले भाडा बढेको भन्दै यात्रुसँग जथाभावी पैसा असुल्न थालेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न रुटमा विद्युतीय बस, माइक्रो बस, सफा टेम्पो, ट्याक्सी चल्छन् । विद्युतीय भएपनि ट्याक्सी/सफा टेम्पो मिटरजडित हुन्छन् । यी बस, माइक्रो, ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र नभइ बाहिरी जिल्लामा पनि चल्छन् । अहिले उपत्यकामा विद्युतीय बसमा चढ्नेबित्तिकै २५ देखि ३५ रुपैयाँसम्म भाडा लिइन्छ । सहचालक/चालक भन्छन्- ‘सरकारले भाडा बढाइसक्यो ।’ यात्रुले विद्युतीय गाडीको हकमा भाडा नबढेको बताएमा उनीहरू गालीगलौजमा उत्रिन्छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारण यात्रुले बाध्य भइ बढी भाडा तिर्छन् । पेट्रोलियमपदार्थको भाउ बढेर हरेकको मूल्यवृद्धि भइ जनताको ढाड सेकिरहँदा सहुलियत दिनुको साटो विद्युतीय सवारीसाधनहरु उल्टै जनता ठगिरहेका छन् ।

यसरी, यही हो मौका भन्दै यात्रुसँग उनीहरु मनलाग्दी भाडा उठाइरहेका छन् । उता, पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधनले पनि आफूखुशी भाडा असुलिरहेका छन् । अहिले सार्वजनिक बस चढ्नेबित्तिकै रुट हेरेर ३५ देखि ५५ रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । सरकारले भने एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु भाडा बढिसक्यो भन्दै आफुखुशी असुलिरहेका छन् ।

छोटो रुटका सवारीसाधनले त यात्रु यसरी ठगिरहँदा लामो रुटको हालत त झन् के होला ! पहिल्यै दुई सय भाडा तोकेको रुटमा व्यवसायीहरु पाँच सय असुल्थे । अहिले त पाँच सय तोकिएको रुटमा एक हजारदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेको धेरैजसो यात्रुको गुनासो सुनिन्छ । ‘भाडा बढेको छ भन्दै पहिलाको तुलनामा पन्ध्र सयसम्म बढी भाडा असुलिएको छ । विद्युतीय गाडीले पनि त्यति नै भाडा लिन्छ’ – सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

यसरी पेट्रोल/डिजेल र विद्युतीय दुवैबाट सञ्चालित सवारीसाधनले जनता ठगिरहँदा सरकार निदाएर बसेको प्रतीत हुन्छ । यसबारे सरकार न अनुगमन गर्छ न त उचित कारबाही नै । कतै जनता ठग्न सरकारले नै व्यवसायीलाई छुट दिएको त होइन भन्ने आशङ्का पनि जन्मिन्छ ।

बाटोमा विद्युतीय गाडीहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । विद्युतीय गाडीमा दिनमा एकचोटि चार्ज गरे पुग्छ । दुई-तीन सय रुपैयाँको चार्जले दिनभर विद्युतीय गाडी चल्छन् । जबकि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय ३७ रुपैयाँ छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई त दिनमै दश लिटर बढी तेल चाहिन्छ । यसले भाडा बढ्नु स्वभाविक हो, तर मनलाग्दी असुल्नु अपराध हो ।

विद्युतीय गाडीमा तेल चाहिएन, चार्जमात्र गर्नुपर्छ । चार्जिङको शुल्क पनि एकदम न्यून छ । तैपनि पेट्रोलियमसवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडी बढी भाडा असुल्छन् । अहिले इभी ट्याक्सीले दिनकै सातदेखि पन्ध्र हजारसम्म कमाउँछ, जबकि पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालित ट्याक्सीले पेट्रल/डिजलमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले पाँच हजार मात्र कमाउँछ भनिन्छ ।

विद्युतीय बस, माइक्रो बस, सफा टेम्पोहरुले पनि दिनमै दशौं हजार बढी आम्दानी गर्छन् । यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन्, विद्युतीय गाडीहरु । सर्वसाधारण पनि पेट्रोलियम गाडीको भाडा बढेकोले विद्युतीय सवारीसाधनको पनि बढेको सोचेर सोहीअनुरुप गाडीभाडा दिन्छन् । उनीहरुलाई थाहै छैन कि विद्युतीय गाडीको भाडा बढेको छैन । तर, सरकारले यो कुरा जनतालाई बुझाउन सकेको छैन अर्थात् सरकारी निर्णयबारे जनता जानकार छैनन् । जसको फाइदा विद्युतीय गाडीहरुले उठाइरहेका छन् ।

कानूनअनुसार पेट्रोलियम सवारीसाधनको सञ्चालन आयु २० वर्ष छ । तर, विद्युतीय गाडी ३० वर्षसम्म चल्न पाउँछन् । पेट्रोलियम गाडीमा गरिएको लगानी पाँच वर्षमा उठ्छ भने विद्युतीय गाडीले डेढ वर्षमै सबै लगानी उठाइसक्छ । तर, सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा नै समायोजन गरेको छैन । जसका कारण जनता मर्कामा परेका छन् ।

जति पेट्रोलियम गाडीमा चढेबापत भाडा तिर्नुपर्छ, त्यति नै वा त्योभन्दा बढी भाडा विद्युतीय गाडीमा चढ्दा तिर्नुपर्छ । सरकार सीमित यातायात व्यवसायीको सामु झुक्दा जनता त ठगिरहेकै छन्, राज्यसमेत लुटिएको छ, राजस्वविहीन छ । यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । सट्टाभर्नामा गाडी चल्ने क्रम दशकौंदेखि जारी छ । अहिले बाटोमा गुडिरहेका इभी ट्याक्सी पुरानो २०वर्षे ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बरप्लेट लाखौंमा किनी दर्ता गराइ चलाइएको हो ।

ट्याक्सीमा मात्र होइन, बस, माइक्रो बस, ढुवानी गाडी, टेम्पोमा पनि यस्तै छ । पुरानै नम्बरप्लेट दर्ता गरी चलाउने क्रम दशकौंदेखि हुँदै आएको छ । यसले एकातिर एकै व्यक्तिले मात्र वर्षौदेखि व्यवसाय गरिआएका छन् भने जनताले पनि चर्को भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । सँगै नयाँ व्यवसायी भित्रिनबाट रोकिएका छन्, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व गइरहेको छैन ।

त्यसैले, अब सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । यदि सरकार यो काममा सफल भए मुलुकलाई एकदमै लाभ हुनेछ । लाखौं युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउनेछन् भने गाडीभाडा पनि सस्तिने छ । सँगै राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ । यातायात व्यवसायीसामु जनता झुक्नुपर्छ न सरकार । यसैले, सरकारले यातायातको सिण्डिकेट तोड्न विलम्ब गर्नुहुन्न ।

अर्को कुरा, पेट्रोलियम सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकिएपनि बाटोमा २५ वर्षसम्म पुराना गाडी चलिरहेका छन् । त्यो पनि धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुन्द्रकझैं यात्रु कोचेर ! यस्तरी गाडी गुडिरहँदा ट्राफिक प्रहरी भने देखेपनि नदेखेझैं गर्छन् । ट्राफिककै आँखाअगाडि यात्रु झुण्डाइ गाडी हुइँकाइन्छ । तर, कारबाही हुँदैन ।

माथिल्लो सरकारी निकायको पनि यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । यातायात व्यवसायीहरुले आफुखुशी भाडा लिष्ट बनाएका छन् । यात्रुलाई टिकट दिँदैनन् । टिकट दिएपनि सिट नम्बर हुन्छ न गाडी नम्बर । अनि उजुरी गर्दा के को आधारमा गर्ने ? त्यसैले, अब सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा टिकट अनिवार्य गर्नुपर्छ अनि बढी भाडा लिनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।