निजी क्षेत्रका मिडिया, विशेषगरी साप्ताहिक र छापा माध्यमहरू, जसले दशकौंदेखि लोकतन्त्रको पहरेदारी गरिरहेका छन्, तिनको अस्तित्व संकटमा पार्नु भनेको अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउनु हो । सरकारले आफ्नो आत्मघाती र एकाधिकारवादी निर्णयमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न अपरिहार्य छ ।

✍ राजबाबु शंकर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिई केवल सरकारी मिडियामा मात्र सीमित गर्ने जुन निर्णयको सङ्केत गरेको छ, यसले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नागरिक सचेतनाको यात्रामा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको भूमिका एउटा बलियो खम्बाका रूपमा रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय रास्वपा सरकारले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने जुन नीतिगत संकेत वा निर्णय गरेको छ, यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । यो कदम केवल आर्थिक नियन्त्रण मात्र नभई, स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने एकाधिकारवादी सोचको उपज त होइन ?- प्रश्न उठेको छ ।

वि.स. २०१० को दशकदेखि नै नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि निजी क्षेत्रका मिडियाले सारथिको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जतिबेला राज्य संयन्त्र र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू सत्ताको गुणगानमा व्यस्त थिए, त्यतिबेला सीमित स्रोत र साधनका बीच निजी छापा माध्यमहरूले नै नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र परिवर्तनको पक्षमा उभ्याउने काम गरेका थिए । २००७, २०४६ र २०६२/’६३ का राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक ऐतिहासिक मोडहरूमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूले नै जनमत निर्माण गरेको इतिहास छ ।

जेलनेल र प्रतिबन्धका बीच पनि निजी मिडियाले नै नागरिकका हक-अधिकार एवम् प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पहरेदारी गरेका हुन् । आजको लोकतान्त्रिक जग निर्माणमा निजी क्षेत्रको सात दशक लामो लगानी र बलिदान रहेको तथ्यलाई वर्तमान सरकारले नजरअन्दाज गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । विज्ञापन कुनै दया वा दान होइन, यो सूचनाको हक र बजारको हिस्सा हो । लोकतन्त्रमा राज्यका सूचनाहरू समानुपातिक ढंगले नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने शक्तिले नै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र संकुचित बनाउने बाटो रोज्नु ‘आफैंले टेकेको हाँगा काट्नु’ सरह हो । वस्तुतथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर लिइएको यस्तो अपरिपक्व निर्णयले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न-चिह्न खडा गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित राख्नुले २ खतरा उत्पन्न हुन्छ । १. विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने र अन्ततः बन्द गर्न बाध्य पार्ने । २. केवल सरकारी भाष्य मात्र जनतामा पुगोस् भन्ने संकुचित सोचको विकास गर्ने । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ केवल छाप्न पाउनु मात्र होइन, प्रेसलाई बाँच्न सक्ने वातावरण प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो ।

अझ रोचक र विडम्बनापूर्ण पक्ष त के छ भने, आज जुन राजनीतिक शक्ति सत्तामा छ, त्यसको उदयमा पनि पछिल्लो समय निजी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक बहसकै ठूलो हात छ । वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने शक्तिले नै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र संकुचित बनाउने बाटो रोज्नु ‘आफैंले टेकेको हाँगा काट्नु’ सरह हो । वस्तुतथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर लिइएको यस्तो अपरिपक्व निर्णयले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न-चिह्न खडा गरेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको मात्र संरक्षण गर्ने नीतिले प्रेस जगतमा ‘सिण्डिकेट’ जन्माउने छ, जुन खुल्ला बजार र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ ।

अतः सरकारले आफ्नो यस आत्मघाती र एकाधिकारवादी निर्णयमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रका मिडिया, विशेषगरी साप्ताहिक र छापा माध्यमहरू, जसले दशकौंदेखि लोकतन्त्रको पहरेदारी गरिरहेका छन्, तिनको अस्तित्व संकटमा पार्नु भनेको अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउनु हो । सरकारले विज्ञापनको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्दै निजी प्रेसको योगदानको सम्मान गरोस् । राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक पत्रकारिताको सम्वर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउने र संकट टार्ने तर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनैपर्छ । सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु होइन, समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको साझेदार बनाउने उदार दृष्टि सशीघ्र सरकारको होस्- हाम्रो कामना र जोडदार माग यही हो ।