सरकारको ध्यान ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । तर, सरकार साना र साङ्केतिक कुरामा अल्झिएर ‘हामीले गऱ्यौँ’ भन्ने ताहुरमाहुर देखाउन फुर्सदिलो छैन । यो दिग्भ्रम ‘प्रायोजित’ हो वा ‘नियोजित’ – त्यो त समयले पुष्टि गर्ला, यदि यो लोकप्रियतावादको सस्तो खेल मात्र हो भने यसको मूल्य रास्वपाले मात्र होइन, सिंगो देशले चुकाउनु पर्नेछ ।

✍ राजबाबु शंकर

‘गरे हुन्छ, देश बन्छ’ – दशकौंदेखि राजनीतिक सिण्डिकेट र भ्रष्टाचारले थलिएका नेपाली जनताको यो ‘आत्मविश्वास’ हो । जब रास्वपा शासनको निर्णायक शक्तिमा उदायो, जनताले सोचेका थिए- अब प्रक्रियाको नाममा अल्झाइएका फाइलहरू खुल्ने छन्, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको युग सकिने छ । तर, आज सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको पूर्वाग्रही सोचले आम सर्वसाधारणलाई उत्साहित होइन, सशंकित बनाउन थालेको प्रतीत हुँदैछ ।

सरकारले सीमा नाकामा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्ने जुन कडाइ गरेको छ, यसले ठूला तस्करहरूलाई कति छोयो – त्यो त भोलिको तथ्याङ्कले भन्ला । तर सीमावर्ती क्षेत्रका ‘गरिखाने’ वर्ग र निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको जीवनयापनमा सकस थपेको छ । सिमानामा भन्सारमा कडाइ गर्नुको तात्पर्यलाई तस्करी नियन्त्रणको ‘अपरेशन’ झैं गरिए पनि ठूला तस्कर र अर्बौंको राजश्व चुहावट हुने ठाउँ कहाँ-कहाँ कडाइ भयो – प्रश्न उठेको छ । यदि नियत सफा हुन्थ्यो भने, सुधारको शुरुवात पिँधबाट होइन, ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारको ‘टाउको’बाट अनि ठूला तस्कर र माफियाहरूको कार्वाहीबाट हुनु पथ्र्यो । राजश्व संकलनमा सुधारका नाममा सानो परिमाणको घरायसी सामानमा गरिएको यस्तो कडाइले सुशासनको अनुहार देखाउँदैन, बरु निम्नवर्गीय जनताको ढाड सेक्ने यो ‘सुधार’ (?)ले राज्य जनताप्रति कति अनुदार छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यससँगै पछिल्लो समय भएका गिरफ्तारीहरू र अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू हेर्दा लाग्छ- सरकारको न्यायिक रफ्तारको मेलो अल्मलिएको छ । पर्याप्त कानूनी तयारी र अकाट्य प्रमाणको बल बिना हतारमा गरिने गिरफ्तारीले अन्ततः अभियुक्तलाई नै कानूनी छिद्रबाट उम्कने बाटो प्रशस्त गरिदिन्छ, सम्भवतः दिंदै पनि छ । यसले विधिको शासनलाई बलियो बनाउँदैन, प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको गलत सन्देश फैलाउँछ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई पद्धतिमा हिंडाउनुको सट्टा व्यक्तिवादी ढङ्गले चलाउन खोज्नु नै आजको मुख्य दिग्भ्रम हो ।

सरकारले तुरुन्तै आफ्ना प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अन्यथा, ‘गरे हुन्छ’ भन्ने नाराले जनतामा जगाएको आशा ‘केही हुन्न’ भन्ने चरम निराशामा बदलिन समय लाग्ने छैन ।

कुनै पनि लोकतन्त्रीय राज्यमा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन वा अन्य नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु वा पूर्वाग्रही ढङ्गले व्यवहार गर्नु अधिनायकवादको अर्को संकेत हो । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई विज्ञापनबाट बन्देज गर्ने वा तर्साउने जुन रवैया सरकारको छ, यसले सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न असमर्थ छ भन्ने सन्देशको प्रकटीकरण हो त ? विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्नु एउटा कुरा हो, तर प्रतिशोध साँध्नु अर्को पाटो हो । यसले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम मात्र गर्ने छ । निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमप्रति देखाइएको यस्तो असहिष्णु व्यवहारले सरकार ‘सुधार’ भन्दा पनि ‘नियन्त्रण’तर्फ उन्मुख रहेको संकेत गरेको छ ।

अहिले देशका आर्थिक सूचकाङ्कहरू ओरालो लागेको अवस्था छ । युवा पलायन रोकिएको छैन । सुशासनको नाराभित्रै कर्मचारीतन्त्रमा उस्तै ढिलासुस्ती र मनपरी छ । यस्तो बेला सरकारको ध्यान ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । तर, सरकार साना र साङ्केतिक कुरामा अल्झिएर ‘हामीले गऱ्यौँ’ भन्ने ताहुरमाहुर देखाउन फुर्सदिलो छैन । यो दिग्भ्रम ‘प्रायोजित’ हो वा ‘नियोजित’ – त्यो त समयले पुष्टि गर्ला, यदि यो लोकप्रियतावादको सस्तो खेल मात्र हो भने यसको मूल्य रास्वपाले मात्र होइन, सिंगो देशले चुकाउनु पर्नेछ । जनताले खोजेको ‘गरे हुन्छ’ – को अर्थ सस्तो प्रचारबाजी होइन, अर्थात्… प्रणालीगत सुधार र जनजीविकामा आएको गुणात्मक परिवर्तन जनजीवनमै अनुभूत र दृष्टिगत हुन सक्नु हो ।

सरकार साँच्चै देश बनाउन वा ‘नेपाल आमा हाँसेको हेर्न’ चाहिरहेको छ ? – यो प्रश्न आज प्रत्येक सचेत नेपालीको मनमा एउटा गम्भीर संशयका रूपमा उभिएको छ । ‘बनाउन चाहनु’ र ‘बनाउन सक्नु’ बीचको दूरीलाई इच्छाशक्ति र सही प्राथमिकताले मात्र मेट्न सक्छ । तर, वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीले यो दूरी बढाउँदै त छैन ? किनभने, देश बनाउन चाहने सरकारले साना र लोकप्रिय देखिने काममा भन्दा बढी थिति किंवा प्रणाली बसाल्नमा जोड दिन्छ । अहिले देशको मुख्य समस्या आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र युवा पलायन हो । यी मुद्दामा ठोस कार्ययोजना ल्याउने इच्छाशक्ति मात्र भएर पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिपक्व दृढता पनि चाहिन्छ । अहिलेको सरकारको दिग्भ्रम चाल यदि नियोजित होइन भने सरकारले तुरुन्तै आफ्ना प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अन्यथा, ‘गरे हुन्छ’ भन्ने नाराले जनतामा जगाएको आशा ‘केही हुन्न’ भन्ने चरम निराशामा बदलिन समय लाग्ने छैन । यी र यस्तै यावत् प्रश्नहरू अजंग बनेर उपस्थापित छन् । पुराना दलहरूबाट ३ दशकसम्म भएको ढाँट कुरा, फोस्रो आश्वासन, भ्रष्टाचरण तथा कुशासनले विरक्त र निराश जनताको चिर प्रतीक्षा कामले दिने परिणामप्रति काकाकुल छ ।