सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कुनै परिवर्तन नगरी राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज (२१ वैशाख) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकामा उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् ।

ज्ञातव्य छ, संशोधनका लागि भनेर फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई सरकारले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्ने वा फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार राख्दैनन् र स्वीकृति दिन बाध्य हुन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत ‘बोइलर’लाई ‘इलेक्ट्रोनिक बोइलर’ले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिस्पी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।