यतिबेला कवि भुपी शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कविताले दिएको सन्देश जीवन्त लाग्छ । ‘काँचको घरमा बसेर कालो चश्माबाट देखिने संसार’को चित्रण सम्भवतः सोही कविताको भावार्थले प्रतिविम्वित गरिरहेको छ । यसले प्रश्न उठाउँछ- जेन-जी विद्रोहपछि खरानी बनेको देश, र बुलडोजरले निम्त्याएको विनासको भग्नावशेषभित्र समृद्धिको आश्वासन पूरा गर्ने राज्यको स्रोत र योजना के हो ? के नागरिकलाई यो जान्ने अधिकार छैन ??

✍ इन्दु पूर्वेली

नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु बेस’ – लोकोक्तीका रुपमा भनिदै, सुनिदै आएका कतिपय उखान टुक्काहरु यथार्थ जीवनमा मेल खाने प्रकृतिका छन् । एकै वाक्यांशमा तिखो ब्यङ्गवाण हान्ने शक्ति बोकेका उखानटुक्काको प्रयोगलाई भाषिक अस्त्र भनेपनि हुन्छ । तर केहीदिनयता राज्यको डोजर आतंक खेपिरहेका काठमाडौंबासीहरुका लागि भने यो उखान ठिक विपरित देखिदैछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत  आवश्यकताहरुको गुणस्तर खोज्ने क्रममा गाउँ छोडेर वा गाउँमा गरिखाने केही विकल्प नभएर राजधानी हानिएकाहरुको संघर्षको कथा बेग्लै छ । जन्म र मृत्युबीचको यात्रामा जोडिने सृष्टि सञ्चालनार्थ ब्यक्ति-ब्यक्तिको संघर्ष, स्वतन्त्रता, सफलता र निरन्तरताका कथा बेग्लाबेग्लै होलान्, हुन्छन् । यिनै यथार्थ जीवनकथाका पात्रहरु हुन्- बल्खुका ६१ बर्षीय इन्द्रबहादुर राई र थापाथलीका रविन तामाङ । जसले जीवनभर गरेको संघर्षबाट जोडिएका एक/एक इटा राज्यको क्षणभरको डोजर आतंकले समाप्त पार्ने सूचनामात्रैले पनि जीवन उत्सर्गको बाटो रोजे ।

आफ्नो काँध र नाम्लोको भरमा बल्खुको फलफूल मण्डीमा पसीना बगाएर जोडेको सानो घर – जहाँ स्वतन्त्रता थियो, दिनभरको मेहनतको कमाइबाट साँझ-विहानको भाँडो भरिन्थ्यो, जे पुग्छ – त्यहीभित्र सन्तुष्टी खोजेर परिवारको सुन्दर भविष्य फुल्दै थियो । दुइ दशकदेखिको संघर्षको कथाले त्यहीं विश्राम लियो – जब सरकारको डोजर आतंक ठूलो आवाज दिदै बस्तीभित्र छिऱ्यो । मेहनत र संघर्षले बनाएको सानो टहरो क्षणभरमा भग्नावशेषमा परिणत हुने भएपछि त्यो दृश्य हेर्नुभन्दा नहेरी मर्नु, संघर्ष समाप्त पार्नु र जन्म-मृत्युबीचको यात्रा त्यहीं अन्त्य गर्नु उनको बाध्यता बन्यो र उनी हामफाले – बागमतीमा । आखिर यस्तो अवस्थामा पुऱ्याउने सरकारका प्रमुखलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ?? सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्न हो यो । अनि एक्लो श्रमले सिङ्गो परिवारको रोजी-रोटी कमाइरहेका राईको परिवारको मियो अब को हो ??

त्यसो त थापाथलीका तामाङको कथा पनि उस्तै छ । लगभग दुईदशक अघिदेखि बस्दै आएको घर-टहरो केहीक्षणपछि भत्कदैछ भन्ने सरकारी सूचना र डोजर आतंककै कारण उनले आफ्नो थातथलोमै आत्महत्याको बाटो रोजे – जुन घरमा पसीना बगेको थियो, दुःख जमेको थियो, मिहिनेतको इटा कसिएको थियो, त्यो घर छोड्नु र भत्किएको हेर्नुभन्दा पहिला नै घरभित्रै गलपासो किन नकस्ने ?? अनि यहाँबाट निस्किएर वाँच्ने, गरिखाने र ओत लाग्ने विकल्प के ? भन्ने वैकल्पिक ब्यवस्थापनविनै सरकारको डोजर आतंकले काठमाडौंमा मात्रै लाखौं परिवार विस्थापित हुने देखिएको छ । यसले ती नागरिकलाई कहाँ जाने ? के गरिखाने ? परिवार कसरी पाल्ने ? भविष्य कहाँ छ ? प्रश्न उठाएको छ ।

भत्किएको घरका भग्नावशेषभित्र डटपेन-कपी, झोला र असरल्ल छरिएका कितावहरु खोजिरहेका बालबालिका, अब कहाँ जाने भन्दै चिच्याइरहेका नानीहरुको चित्कार, काखे शिशु च्यापेर विलखबन्दमा परेका नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, असक्त एवं बृद्धबृद्धा, सुत्केरी, अस्वस्थ शरीर लिएका ब्यक्ति के नागरिक होइनन् र ?? देश उनीहरुको पनि होइन र ?? महामानव वी.पी. कोइरालाले राष्ट्र, राष्ट्रियता र सामुहिक भावनाका विषयमा भनेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ- ‘निश्चित भूगोलभित्र बसेका नागरिकहरुको साझा भावना राष्ट्रियता हो।’ साँच्चै आज राष्ट्र र राष्ट्रियताको अनुभूति गर्न सुकुम्बासीहरुले पाउने कि नपाउने ? उनीहरु नागरिक हुन् की मात्र सुकुम्बासी ?? सुकुम्बासी हुनु, जायजेथा नुहुनु, शहर पसेर संघर्ष गरी खानु के उनीहरुको अपराध हो ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपा र अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग यी प्रश्नको जवाफ छ ? ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु…’ भन्ने गीतको अन्तर्य सुकुम्बासीका हकमा लागु हुन्छ कि हुँदैन – प्रधानमन्त्री ज्यू ??

सरकार नामको अमूक ब्यक्तिको कान छैन, आँखामा हरदम कालो चश्मा छ । अनि कालोभित्र सुन्दर देश, समाजको आशा र भरोसा देख्ने नागरिकको दृष्टिभ्रमको चरम उपयोग गर्दै आतंक फिजाइरहेको छ – बस्तीबस्तीभित्र बुलडोजरमार्फत ।

लगभग दुई महिना अघिमात्रै त हो – ‘सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चले म आएर छाती थाप्छु’ भन्ने रास्वपा का अध्यक्ष रवि लामिछाने र रास्वपा नेता खगेन्द्र सुनारको अभिब्यक्ति आएको । यही अभिब्यक्तिलाई आश्वासन र ढुङ्गाकै अक्षर ठानेका थिए-शायद सुकुम्बासीहरुले पनि जो यो देशका मतदाता हुन् । अनि चुनावी अभियानमा ‘चुपचाप घण्टी छाप’ भन्दै मतदाताले घण्टी हल्लाएको दुईमहिना मात्रै पुग्दैछ । कालो चश्मा, कालै लुगा लगाएर रोड-सो प्रदर्शन गर्दै विना अभिब्यक्ति मतदाताको मन जितेका बालेन्द्र साह यानेकि बालेनले यति छिट्टै यो दुर्दशा निम्त्याउलान् भन्ने कल्पना सम्भवतः कसैले गरेका थिएनन् । देखेका थिए त – युवा मनभित्र आशा, विश्वास र भरोसा, कार्यक्षमता र सक्षमता । अनि लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको अत्यधिक उपभोग गर्दै ‘चुपचाप घण्टी छाप’ मात्रै त हानेका हुन् नागरिकले । यसमा उनीहरुको के गल्ती थियो र ? सैन्य एवं सुरक्षा घेराभित्र राज्यले पठाएको बुलडोजरलाई  ‘स्थानीय तहले रास्वपाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काए’ भन्ने रास्वपा अध्यक्षको अभिब्यक्ति उत्तिकै गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व छ । अन्य दललाई गाली गरेर आर्जन गरेको शक्ति पुनः गालीमै खर्चिएको स्थितिले राजनीति गाली गर्न सक्नेले मात्रै गर्ने हो ? भन्ने विरोधाभाष मात्रै होइन, निर्वाचन अघि र मत परिणाम प्राप्तिपछि नेताहरुको छेपारे प्रवृत्तिलाई राम्ररी प्रतिविम्बित गरेको छ ।  

निर्वाचन परिणामपछि बामनेता घनश्याम भुसालले भनेका थिए, ‘हिजो नालायकको शासन भोगियो, अब लफङ्गाको भोगिने छ ।’ सत्ता शक्तिको दुरुपयोगको शिलशिला हेर्दा साँच्चै हो कि ? जस्तो लाग्न थालेको छ उनको अभिब्यक्ति पनि । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका ३२-३५ बर्षमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहने राजनीतिक दलहरुले केही गरेनन् भनेर समिक्षात्मक टिप्पणीभन्दा अति आलोचना गरेर सामाजिक सञ्जाल, मोवाइल एपमार्फत युवा जमातको मनस्थिति परिवर्तन गराएर अल्गोरिदम प्रभाव छोड्ने ब्यक्तिहरु को थिए ?? जसका कारण भदौ २३ र २४ को दुर्घटना निम्तियो । यो नागरिकले सर्वाधिक चासोका साथ सोधिरहेको प्रश्न   हो । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले यो प्रश्नलाई अझै बल पुऱ्याएको अनुभुति नागरिकले गर्न थालेका छन् । हिजो सत्ताको दुरुपयोग गरेर नेताहरुले अत्यधिक कमाइ गरे भन्दै आरोप लगाउनेहरुले २५-४० बर्षकै उमेरमा देखाएको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? नागरिक प्रश्न गरिरहेका छन् । अनि स्वर्णिम मन्त्रिमण्डलका सामु नागरिकहरुको अभाव, गरिबी, जग्गाविहिनता के पाप हो ?

साँच्चै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिनेको संख्या १२ लाख बढी छ । त्यसमध्ये २ लाख ८० हजार वास्तविक सुकुम्बासी छन् भने अरु अब्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरु सार्वजनिक/सरकारी, बन क्षेत्र, नदीतटीय क्षेत्र र पाखामा बसोबास गरिरहेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गरेको छ भने सार्वजनिक जमिन, सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा ९७ मा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधान अनुसार सुकुम्बासी ब्यवस्थापनको अधिकार तीनवटै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो ।

हिजो देखिएका नागरिक समाजदेखि अधिकारकर्मीहरु सबै कहाँ छन् ? नागरिक, बाल, अल्पसंख्यक, महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्नेहरु आज मौनव्रतमा छन् कि ? सुकुम्बासीमाथि राज्यको आततायी डोजर चलिरहँदा सबैको दृष्टि, श्रवणशक्ति गुमेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले केही बर्ष अगाडि भनेका थिए- ‘साइबर सेना तयार गर्नु ।’ तर उनी बोलेर नगर्ने, बालेन नबोलेरै गर्ने परेछन् क्यारे – अहिले सामाजिक सञ्जालमा बालेनका साइबर सेना तैनाथ छन् थुप्रै फेक आइडीमार्फत । मोवाइलमा साइबर सेना र सुकुम्बासी बस्तीभित्र सुरक्षा निकायको पहरेदारी छ – डोजरको संरक्षणार्थ । सुरक्षाकर्मीको कार्यशैली पनि फेरिदिएका छन्- आजका शासकले । हिजो नागरिकको सुरक्षा गर्थे – आज बुलडोजरको सुरक्षा गरिरहेका छन् । देशभर रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेको कदम ठिक र बेठिक भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा छ । एउटा यस्तो साइवर ग्याङ छ – जसले बालेनले जे गरे पनि ठिक भन्छ । बालेनको विरोध गर्नेका विरुद्ध ‘साइबर सेना’ खनिन्छन्, नागरिकको पीडा, बालबालिकाको चित्कारमा खित्का छाडेर हाँस्छन् – ठिक गऱ्यौ ठिक भनेर शासकको क्रुर अमानवीय ब्यवहारलाई बढावा दिन्छन् र सुकुम्बासीहरुको विजोगभित्र उत्सव मनाइरहेका छन् । त्यसको विरोध गरेमा क्षणभरमा कमेन्टमार्फत यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिन्छ कि – जस्तोसुकै काम गरेपनि फेरि कोहीपनि बालेनका विरुद्ध नबोलोस् ।

अर्को आश्चार्यलाग्दो कुरा त के छ भने हिजो देखिएका नागरिक समाजदेखि अधिकारकर्मीहरु सबै कहाँ छन् ? नागरिक, बाल, अल्पसंख्यक, महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्नेहरु आज मौनव्रतमा छन् कि ? सुकुम्बासीमाथि राज्यको आततायी डोजर चलिरहँदा सबैको दृष्टि, श्रवणशक्ति गुमेको छ । सरकार नामको अमूक ब्यक्तिको कान छैन, आँखामा हरदम कालो चश्मा छ । अनि कालोभित्र सुन्दर देश, समाजको आशा र भरोसा देख्ने नागरिकको दृष्टिभ्रमको चरम उपयोग गर्दै आतंक फिजाइरहेको छ – बस्तीबस्तीभित्र बुलडोजरमार्फत ।

यहाँ कुनै बम बारुद चलेको छैन, कुनै देशले आक्रमण गरेको पनि छैन तर काठमाडौंको दृश्य गाँजा, जेरुसेलम र इरानमा देखिएको भन्दा कम छैन । यहाँ त केवल निरिह नागरिकका सामु बुलडोजर मात्रै चलेको न हो । नागरिकका काँधमा स-सानो कुम्लो, झिटीझ्याम्टा छ, बालबच्चाको चित्कार छ, इटा, टिनका भग्नावशेषमाथि जबरजस्त ओछ्याइएको विछ्यौनामा बालबालिका भविष्यको नेपालको शपना देखिरहेका छन् – मतदाताका रुपमा । कापी, किताव, कलम, शिक्षा, गाँस, बास, कपास हराएको छ । आफन्त वियोगको पीडा एकाध परिवारमा मात्रै सिमित होला तर भरे कहाँ जाने ? के खाने ? कहाँ सुत्ने ? के गर्ने ? भन्ने अन्योलले गाँजेको छ । जीवनको खुशी र हाँसो खोसिएको छ, स्वतन्त्रता त परको कुरा भयो । सुकुम्बासीहरुलाई राखिएका सेल्टरभित्रको कथा झन् अत्यासलाग्दो छ – सञ्चारकर्मीले समेत फोटो खिच्नै नपाइने । भेटघाट गर्नै नपाइने । त्यहाँभित्रको राम्रो कथा सुरक्षार्थ खटिएका राष्ट्रसेवकले ल्याउँछन्, राम्रो नराम्रो सवै समेटिएको कथा अरुले लेख्नै, देख्नै नपाइने ।  हिजो चुपचाप घण्टी छाप भनेका नागरिकहरुले अब ‘चुपचाप झिटी गुण्टा च्याप अनि भाग’ गर्नुपर्ने ?

साँच्चै सुकुम्बासीका नाममा केही हुकुमबासीहरु थिए होलान् – बस्तीभित्र । तर सरकारको आबारा शैलीले नागरिकको क्रन्धनको सम्बोधन गर्न सक्ला ? प्रश्न छ । देशभरमा कति सुकुम्बासी थिए र छन् ? उनीहरुको ब्यवस्थापन कहाँ र कुन स्थानमा गर्न सकिन्छ ? भन्ने एकिन तथ्याङ्क निकालेर साँच्चै सुकुम्बासीहरुको घर-बासको ग्यारेन्टी गरी हुकुमबासीहरुलाई घरबास छोड्ने सूचना दिएको भए नागरिकले राज्यआतंक महसुस गर्ने थिएनन्, पशुवत   जीवन जिउनुपर्ने थिएन । नागरिकको यही प्रकृतिको विल्लीबाठ पनि हुने थिएन र सरकारप्रतिको जनविश्वास थप बढ्ने निश्चित थियो ।

साँच्चै यतिबेला कवि भुपी शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कविताले दिएको सन्देश जीवन्त लाग्छ । सत्ता र शक्तिको उन्मादमा आफूलाई ‘अन्धो, बहिरो’ र शक्तिसम्पन्न देख्नेहरुले नागरिकको प्रशासनिक काममा गरेको ढिलाईप्रति उक्त कविताले तीखो ब्यङ्ग गरेको थियो । राजनीतिबाट प्राप्त सत्ता-शक्ति काँचको घरसरह हो । यसलाई कतिबेला जनताले सुरक्षित राख्छन् वा फुटाउँछन् ? यसै भन्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह हेरे पुग्छ । अहिले पनि ‘काँचको घरमा बसेर कालो चश्माबाट देखिने संसार’को चित्रण सम्भवतः सोही कविताको भावार्थले प्रतिविम्वित गरिरहेको छ । यसले प्रश्न उठाउँछ- जेन-जी विद्रोहपछि खरानी बनेको देश, र बुलडोजरले निम्त्याएको विनासको भग्नावशेषभित्र समृद्धिको आश्वासन पूरा गर्ने राज्यको स्रोत र योजना के हो ? के नागरिकलाई यो जान्ने अधिकार छैन ??