चुनावी वाचापत्रअनुसार विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको शिक्षामन्त्रीको जिकीर

रास्वपाका नेता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरुको चुनावी वाचापत्र अनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको जिकीर गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आफूहरुको वाचापत्रलाई निर्वाचनका समयमा छलफल भएको र वाचापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

विद्यालयहरुले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए ।

‘तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा हामी तयार छौँ तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ’, मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।