राजधानीमा एकाध घण्टा पैदल हिँड्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सुरक्षित सडक र पैदल मार्ग निर्माण गरिनुपर्छ । सवारीसाधनको भण्डार होइन ‘स्वच्छ स्वस्थ मनोरम अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी’को पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।

✍ शेखर ढुङ्गेल

नेपाल ढाका (बंगलादेश), पश्चिम बङ्गाल, कोलकोता (भारत) जस्तै जर्जर यातायात दूरावस्थाको भूमरीमा फसिसकेको छ । तीन दशक लामो कुशासन र प्रशासनको अकर्मन्यताका कारण राजधानी उपत्यकालगायत देशका सबै ठुला शहर एवम् सडक नर्कमय बनिसकेको छ । कर्कस ध्वनि हेपाहा-मिचाहा मनोविज्ञान र अनुशासहीन लापर्वाह चालकसँगै सुधारको लागि सुस्त र विकल्प नखोज्ने योजनाकरहरू यो अवस्थाको लागि जिम्मेवार छन् । न पर्याप्त सडक छन् न त मानवोचित सार्वजनिक शहरी यातायात नै । बेलागम थुप्रिँदै गएका निजि सरकारी सवारी साधनदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको कारण खासगरी उपत्यका र सबै ठुला शहरको अवस्था दयनीय र कुशासनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । के सुधारको कुनै विकल्प छैन त ? छ, तर राज्य विवेकशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्बजनिक यातायात राज्यको दायित्व हो उसले निर्वाह गर्नुपर्छ !

यसबारे बुँदागतरूपले यसरी प्रष्ट्याउनु उचित होला –

१. सर्वप्रथम काठमाडौं उपत्यकालाई एक महानगर बनाएर स्थानीय सरकार (महानगर) स्वयम्ले सार्बजनिक यातायात संचालन गर्ने – जुन सबै सुशासन भएका र ऋक्ष्ख्क्ष्ऋ क्भ्ल्क्भ् भएका देशको अनिबार्य जिम्मेवारी वा दायित्व हो । स्तरीय सार्बजनिक यातायात संचलनपछि नागरिकहरू निजी बाहनबाट बिस्तारै टाढिन थाल्छन् ।

२. उपत्यकालाई पैदलमैत्री बनाउन ध्वनि-धुँवामुक्त स्वच्छ वातावरण र सुरक्षित पैदल मार्ग (फुटपाथ) तयार पार्नुपर्छ र सार्बजनिक यातायातको बिसौनी कम्तिमा दुई किमी दूरीमा हुनुपर्छ । त्यसबाट सवारी साधन रोकिने या अगाडि बढ्नमा आवश्यक ढिलाइ हट्छ ।

३. निजी बाहन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले जापान वा चीनसँग सहयोग मागी थानकोट, साँगा, चोभार, बुढानिलकण्ठ र्र चक्रपथवरिपरि मेट्रो ट्रेनको निर्माण गरोस्, जसको केन्द्र रत्नपार्क/भृकुटीमण्डप रहनु उपयुक्त हुन्छ ।
४. तीन वर्षको समय दिएर उपत्यकालगायत शहरका सबै दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई बिस्थापित गराउनु पर्छ ।

५. कम्तिमा पाँच वर्षको लागि मोटरसाइकल आयात रोक्ने र आफ्नै पार्किङ नभएका निजी वा सार्बजनिक यातायातलाई अनुमति नदिने, खरिद गरिसकेकाहरूको नवीकरण रोकिदिने ! यसले सडकको दुरुपयोग निरुत्साहित हुन्छ । अन्धाधुन्ध सवारीसाधनको आयात निरुत्साहित हुन्छ ।

६. समानुपातिक विकासको अवधारणाको मर्मअनुसार पनि उपत्यकाबाहिर स्कुल, कलेज, अस्पताल, उद्योग आदि खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र उपत्यकामा कुनै पनि प्रकारको अफिस आदि स्थापित गर्दा आवश्यकताअनुसारको आफ्नै पार्किङ अनिबार्य हुनुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा उपत्यकामा जनसंख्या बढ्न निरुत्साहित हुन्छन् र बसाइँसराइ असहज बनाउने र कम्तिमा २० प्रतिशत जनसंख्या घटाउने नीति योजना बनाउनुपर्छ । उपत्यकाले सम्पूर्ण देशसहित छिमेकी देशको ठुलो जनभार ब्यहोर्न सक्दैन करको दर बढाएर हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ उपत्यका छोड्ने यता बसाइँसराइ प्रोत्साहित नहुने नीति निर्माण हुनुपर्छ जसले उपत्यका बाहिर लगानी गर्ने रोजगारी बढाउने काम हुन्छ ।

७. बढीमा दुई वर्षको समय दिएर कम्तिमा ५० वटा बस अर्थात् कम्पनीमार्फत मात्र सार्वजनिक यातायात संचालन अनुमति दिने व्यक्तिगत २–३ बस भएकालाई संचालन गर्न नदिने ! त्यसो भयो भने अहिलेको जस्तो सडक अवरुद्ध पार्ने, ढिला गर्ने, अनुशासनहीन प्रतिष्पर्धा गर्ने, यात्रीलाई भेँडाबाख्रा जस्तो दूर्ब्यवहार गर्ने लज्जास्पद ब्यवहार रोकिने हुन्छ । हाम्रो सार्बजनिक यातायात बालक, वृद्ध र बिरामीका लागि उपयुक्त छैन, अपाङ्गमैत्री छैन (यो भनेको सरकार स्वयम् सार्बजनिक यातायात संचालन गर्न असक्षम रहेको अवस्थाको कुरो) । पब्लिक सवारीसाधनका मालिकहरूलाई एकअर्कामा मर्ज हुन राज्यले नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सहयोगी भूमिका निभाउनुपर्छ । र, २१औँ शताब्दीको सार्बजनिक यातायात कुन स्तरको हुनुपर्छ यात्रीको कदर कसरी गर्नुपर्छ – त्यो कार्यान्वयन भयो भने निजी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ अनि सडक आफै खुल्ला हुन्छ । एक बसबराबर ३० वटा मोटरसाइकल मान्ने हो भने १०० मिटर सडक स्वतः खुल्ला (चाप कम) हुन पुग्छ ।

८ उपत्यकालगायत सबै शहरको खास-खास द्रुत गतिमा सवारी साधन चल्ने सडकमा ठेलागडा ब्यबसायिक उद्देश्यका सामान बोकेका साइकललाई निषेध गरी साइकल लेन निर्माण गर्न ढिला भैसकेको छ ।

९. सरकारी कार्यालयहरू मन्त्रालयदेखि तल्लो स्तरका कार्यालयमा निःशुल्क बस (सटल बस) संचालन गर्ने ! यसबाट सरकारी सवारी साधनलाई सडकमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । र, सरकारी गाडी सुविधाप्राप्त कर्मचारीलाई कार्यालयको समयमा मात्र सरकारी गाडी चलाउन पाउने तर आउने-जाने भने यही सटलबाट मात्र हुनुपर्ने नीति बनायौँ भने सडक खुल्ला र ट्राफिक सहज हुन्छ । अमेरिकालगायत सबै सुशासन भएका देशले अपनाएको नीति पनि यही हो ।

१०. राणाकालमा गाडी थिएन, सडकमा ट्राफिक बत्ती थियो, तर आज राजधानीमासमेत स्तरीय ट्राफिकबत्तीको ब्यवस्था गर्न नसक्ने ! कस्तो निकम्मा शासक/प्रशासक !?

११. अनुशासनहीन चालकको लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सहज बनाउन तत्काल ट्राफिक अदालत गठन अपरिहार्य छ ।

मन्दिर नै मन्दिरको राजधानीमा एकाध घण्टा पैदल हिँड्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सुरक्षित सडक र पैदल मार्ग निर्माण गरिनुपर्छ । सवारीसाधनको भण्डार होइन ‘स्वच्छ स्वस्थ मनोरम अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी’को पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।