सबै मान्छे सार्वजनिक मञ्चमा सहज रूपले बोल्न सक्दैनन् । त्यो अपराध होइन, स्वभाव हो, मनोविज्ञान हो । बोल्न असहज मान्दैमा नियत खराब छ भन्ने हुँदैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नियत खराब छ भन्ने आँट अपवादबाहेक अरूले गरेको छैन । तर, कार्यकारी पदमा बसेर जवाफै दिन नपर्ने संस्कार विकास गर्न खोजियो भने त्यसले भोलि कस्तो दिशातिर लैजाला ?

✍ नारायण गाउँले

केही समय त काम गर्ने मान्छे बोल्दैन भन्ने तर्कले काम गर्ला ! व्यक्तित्वलाई पनि ‘एक्सक्लुसिभ’ बनाइराख्ला ! तर यो संसदीय व्यवस्थामा संसद् भित्रै पनि यसरी तर्किँदै जाने हो भने यो ‘कमजोरी’ एक्सपोज हुँदै जाँदा समग्र व्यक्तित्व र सरकारको जग पनि कमजोर बन्दै जान्छ ।

काम गर्ने भनेको के हो र ? कामजति प्रधानमन्त्रीले नै चुपचाप गर्ने हो भने राज्यको अर्बौं रुपियाँ खर्चेर संसद् किन चाहिन्छ र ? यो संसदीय व्यवस्था हो । जनताले प्रधानमन्त्री होइन, सांसद् चुन्ने र सांसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । प्रधानमन्त्री र संसदबीच गहिरो सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया र इन्गेजमेन्टबिना त यो व्यवस्थाले कसरी काम गर्ला र ! सरकार जनताको हुन्छ । तीन करोड जनतालाई सुन्न र जवाफ दिन भ्याइन्न । अबको पाँच वर्ष जनता भनेकै संसद् हो, जनप्रतिनिधि हुन् ।

संसदमा उपस्थित हुनु, जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्न सुन्नु र तिनको उत्तर दिनु पनि त काम नै हो ! कार्यकारी पदमा बसेर जवाफै दिन नपर्ने संस्कार विकास गर्न खोजियो भने त्यसले भोलि कस्तो दिशातिर लैजाला ? जवाफदेहिता त लोकतन्त्र र सुशासनको आत्मा हो ।

सबै मान्छे सार्वजनिक मञ्चमा सहज रूपले बोल्न सक्दैनन् । त्यो अपराध होइन, स्वभाव हो, मनोविज्ञान हो । बोल्न असहज मान्दैमा नियत खराब छ भन्ने हुँदैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नियत खराब छ भन्ने आँट अपवादबाहेक अरूले गरेको छैन । यतिबेला अरू कसैको प्रभाव र दबाबबिना कठोर र निष्पक्ष भएर सिस्टम शुद्धीकरणको काम गर्न सक्ने व्यक्ति बालेनमात्रै छन् भन्ने विश्वास धेरैलाई छ । मिठो बोल्ने र समन्वय गर्न सक्ने थुप्रै नेता होलान् तर नियत र निश्चयमा बालेनभन्दा अब्बल विकल्प पार्टीभित्रै पनि कम छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ ।

तर काम..काम मात्रै भनेर देशको प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्ने ठाउँमा समेत बोल्दैनबोल्ने हो भने नियतले मात्रै धान्दैन । काम त आआफ्नो क्षेत्रका सबैले गरेरमात्रै देश चल्ने हो । सुरक्षा प्रहरीले गर्छ, कानुन सांसदले बनाउँछन्, शिक्षकले पढाउँछन्, डाक्टरले बिरामी जाँच्छन् । प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्ने हो, तिनैलाई प्रभावकारी बनाउने हो ।

यसअघि धेरै प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका छन् ! बोलेको त के भन्नु, सम्बोधन गर्ने गरेका छन्, दुई घण्टासम्म उभिएर विपक्षीलाई लाञ्छना, क्षोभ, गाली र आत्मप्रसंशाका भाषण गर्ने गरेका छन् । खोजेर हेर्नुभयो भने तिनको संसदीय भाषण बच्चालाई सुनाउन सकिने स्तरको नैतिक र मूल्यवान् पनि छैन । तैपनि पालो नआउन्जेल तिनले अरूलाई सुन्ने गरेको अभ्यास पनि छ ।

परविर्तन भनेको पुरानोभन्दा अलग हुनुमात्रै होइन, राम्रो हुनु हो । प्रधानमन्त्री स्वभावैले भाषण नगर्ने र मन नपर्ने हुनुहुन्छ । विपक्षीमाथि आक्रामक पनि देखिनुभएको छैन । जनताले त्यही स्वाभावलाई अनुमोदन गरेका छन् । भाषण गरेर भोट बटुलेको भए आज चर्को नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो । ‘राम्रो’ बोल्ने प्रतियोगितामा लाग्न पर्ने छैन । तर बोल्ने कुरामा जुन हिचकिचाहट र असहजता छ त्यसलाई बिस्तारै हटाउनु त जरूरी नै छ । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथि समेत बोल्न र डिफेन्ड गर्न नसक्दा त्यसले व्यक्तित्व र प्रतिष्ठालाई असर पुऱ्याउँछ । गलत नजीर बस्ने डर त छँदैछ ।

तत्कालका लागि संसदमा उपस्थित भएर दुई(तीन वटा प्रश्नको छोटो र सटीक उत्तर दिने, धन्यवाददेखि बधाईसम्मका औपचारिक प्रचलन पूरा गर्ने र थप प्रश्नका लागि स्वर्णिमजी या अन्य कुनै मन्त्रीलाई आग्रह गर्ने काम गर्न सकिएला । प्रधानमन्त्रीको रोहबरमै अर्को मन्त्रीले दिएको उत्तरलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । विपक्षले पनि स्वाभाविक कमजोरीलाई मुद्दा बनाउनेभन्दा सरकारसँगको इन्गेजमेन्ट बढाउने उद्देश्यले यसलाई सहजीकरण गर्नु उचित हुन्छ । एकदुई पटक सुरुमा हो अप्ठेरो लाग्ने । त्यो चरण पार गरेपछि सबै कुरा सहज हुँदै जान्छ !