हिजोसम्म दिने ठाउँमा, आज माग्ने ठाउँमा !

हिजोसम्म दिने ठाउँमा, आज माग्ने ठाउँमा !


जेनजी विद्रोहले गणतान्त्रिक ब्यवस्था स्थापित गर्न प्रतिवद्ध भएका राजनीतिक दलहरूलाई छिन्नभिन्न पाऱ्यो ! नेपाली काङ्ग्रेस होस् या एमाले, नेकपा (निवर्तमान माओवादी) होस् या राप्रपा, पुराना भनिएका दलहरू निर्दलिय पञ्चायती ब्यवस्थाकालीन अवस्थामै पुगे । खासमा जेन्जी आन्दोलन भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना एवम् युवा पुस्तामा नेतृत्व रुपान्तरणका लागि भएको थियो ! तर, अहिले रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको नेतृत्व गरिरहनुभएका बालेन्द्र साह सरकारमा आएपछि भ्रष्टाचार न्युनिकरण तथा आर्थिक पाटाहरूमा सुधार गर्न अघिबढेका त देखिन्छन्, तथापि राजनीतिक रुपमा उनको नेतृत्व, उनको शैली संसद् र तिनै गणतान्त्रिक दलहरूप्रति अनुदार देखिँदै आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले त तत्कालिन दलका सभापति र नेताहरूको राजनीतिक छवि फेरि उक्लिन धेरै समय लाग्नेगरी पछारेको थियो । बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा त यो व्यवस्था नै कोल्याप्स हुने चर्चा र आँकलन प्रतिपक्षका सांसदले गर्न थालेका छन् ! यसैको उदाहरण हो महन्त ठाकुरले संसदमा कालो पोसाकमा विरोध गर्दै ब्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको भावार्थ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पुग्नै नसक्ने अवस्थामा पुऱ्यायो भने पुगेकाहरूप्रति पनि जनमोह नरहेको निर्वाचन परिणामले देखायो !

राजनीतिक दलहरू छिन्नभिन्न भएका र आपसी द्वन्द्वमै अल्झिएर कमजोर रहेको अवस्थामा संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्युन रहनुले अहिले झण्डै दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरेका बालेन्द्र साहलाई सरकार संचालन गर्न र आफूअनुकुलको राजनीतिक निर्णय गर्न स्वर्णिम अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारमा सम्मिलित नरहेका राजनीतिक दलहरू छिन्नभिन्न भएको अवस्था र संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतिर उन्मुख हुनसक्ने सम्भावना प्रचुर रहन्छ, जसको सङ्केत मिलिसकेको प्रतीत हुन्छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा अहिले काङ्ग्रेसमा लोकतन्त्र रक्षाको लागि धेरै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ ! लोकतन्त्रमा कानुनी राज्य जति सवल र सक्षम हुन्छ लोकतन्त्र त्यति नै दह्रोसँग स्थापित हुन्छ । अहिले कानुनी राज्य कमजोर र असक्त हुँदै गएको कुरा का.मू. प्रधानन्यायाधीश सपना मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिशविरुद्धको रिट दरपीठ गर्न दिएको आदेशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्नु भनी दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेबाट पनि झल्किन्छ । नेपाल बार एशोसियनले विरोध जनाउँदै बारकै प्राङ्गणमा लालटिन बालेर कानुनी राज्य कमजोर र अशक्त भएको सन्देश पनि प्रवाह गरिसकेको छ ! अहिले मन्त्रालयहरू स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छन् त ? – यतिबेला शक्ति केन्द्रित गर्दै गएको प्रधानमन्त्रीको अवस्थाले यो संशय उठ्न सक्छ ।

यस्तै हो भने त भोलि स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलगत उम्मेदवार उठ्न नपाउने तथा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । स्थानीय निकायदेखि नै दलहरूको पहुँच कमजोर र जनसम्पर्कविहीन पार्ने रणनीति पनि अख्तियार नहोला भन्न किन सकिँदैन भने सरकारको काम गर्नै शैली नै यस्तै देखिँदैछ !

देशको मौजुदा राजनीतिक अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस यति कमजोर भएको छ कि अहिले राजनीतिक प्रणालीमा आएको र आउन सक्ने प्रतिकुल अवस्थाको चौकिदारी गर्न यो सक्षम रहला त भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । आफैमा द्वन्द्वको भुमरीमा यो दल फस्दै गएको छ । संस्थापन, संस्थापनइतर र डा. शेखर कोइराला समूह गरी तीन समूहमा विभक्त भएको काङ्ग्रेसका सबै सदस्यहरू ब्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्दा पार्टी फुट्नु हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्, तर यतिबेला भइरहेको ब्यवहारले भने पार्टीलाई विभाजनकै दिशातर्फ लगिरहेको भान हुन्छ । सभापति गगनले आफ्नो ओहदा कायम गर्दै १४औँ महाअधिवेशनबाट केन्द्रिय समीतिमा निर्वाचित भएका सबैलाई वर्तमान कार्यसमितिमै मनोनित गरे पनि यी दुई समुह मान्न तयार हुने देखिँदैन । उनले पार्टी एक बनाएर लाने जतिसुकै प्रयत्न र लचकता अपनाए पनि देउवा समुह र डा. शेखर कोइराला सहमति जनाउन तयार देखिँदैनन् । देउवा समुह गगन थापालाई कुनै पनि हालतमा सभापति स्विकार्न तयार छैन । यही भावले अहिले पार्टी एक हुन सक्ने अवस्था छैन ।

हिजो देउवा संस्थापन समुहमा हुँदा इतर समुहमा रहेका डा. शेखर केइराला र गगन थापा संस्थापन समुहसँग ‘माग्ने’ अवस्थामा थिए, अहिले गगन थापा संस्थापनमा हुँदा इतर समुह भनेर परिचित देउवा समुह र डा. शेखर समुह संस्थापनसँग माग्ने परिस्थितिमा छन् । यसलाई पार्टीमा ठुलै रुपान्तरण र पुस्तान्तरण भएको मान्न सकिएला ! यही जटिल समस्याले काङ्ग्रेस एक हुन नसक्ने मनोवैज्ञानिक अवस्थाले काम गरेको छ, जसलाई अहंकारको विशेषण दिँदा हुन्छ ।

यस्तो परिवेशमा काङ्ग्रेस सभापतिले संगठन मजबुत बनाउनेतिर लाग्दै पन्ध्रौँ महाअधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्ने गरी रणनीति बनाउनु पर्छ । अर्को कुरा, अन्य राजनीतिक दलहरूसंग समन्वय गरी दह्रो विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व बोक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा रत्तिभर आँच आउन नदिने पक्षमा काङ्ग्रेस अडिग रहनुपर्छ ! समयको माग हो र, समयले पनि काङ्ग्रेसको बाटो हेरिरहेको छ – त्यो हेर्ने आँखा भनेकै बीपीको आँखा हो भन्ने काङ्ग्रेसजनले बुझ्नुपर्छ ।