बोल्नेहरूले त साढे तीन दशकको कालखण्ड गफ, ढाँट-छल र राज्यकोष कोतर्न अनि भ्रष्टाचारमै लिप्त भएर बिताएका हुन् । तर, अहिले नबोल्नेले हुण्डरी चलाइरहेका छन् । के नेपाली नागरिकहरूको नियति यिनै झाँकीहरूमा अल्मलिइरहने हो त ?

✍ नकुल काजी

पहिला-पहिला संघीय संसद्भित्रको हल्लामय गतिविधिले झन्नै-झन्नै दूरदेहातमा लाग्ने हाट-बजारे हल्लाको आभास दिन्थ्यो – चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरामा समयको अपव्यय भएको विवेकीहरूद्वारा चर्चा निफनिन्थ्यो ! कतै सडकमा ढुंगा थुपारिएकाले गाडी-रिक्सा आउन-जान कठिनाइ भएको, सवारीसाधन ओभरलोड देखेको, सार्वजनिक यातायातका कण्डक्टर, खलासीहरूले आ-आफ्ना बसतिर मान्छे तानातान गर्ने गरेका आदि-इत्यादि हलुका र झिनामसिना विषय सांसदहरूले उठाउने गर्थे भने जस्ता कुराहरू समाचारमा आउँथे ।

प्रजातन्त्रोत्तर त्यसमा परिवर्तन त आयो, तर फेरि पनि संघीय संसद्को अधिवेशनले ‘पार्टी-पार्टीका रडाको नार्ने थलो’-को रूप लिने गरेको देखिने समय आयो ! राष्ट्रले आवधिक रूपमा अख्तियार गर्ने ‘राज्यनीति’ ओझेलमा पर्न थाले । सांसदहरू सत्तासीन र सत्ताविरोधी खेमामा विभक्त भई जुवारी खेल्ने थलोको रूपमा संसदीय राजनीतिले, यो राजतन्त्रको अवसानपछिको ३६ वर्षका, धेरैजसो समय बेफ्वाँक बित्यो ।

जेन-जेडको क्रान्तिपछि, त्यसै क्रान्ति-निर्दिष्ट भावभूमिमा जनमतको लगभग दुई-तिहाइ प्राप्त सरकार त बन्यो; तर उपर्युक्त परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार हुने क्रम जारी छ । सबै गलत र परम्परा विरुद्ध भइरहेको भनेर पुराना कांग्रेस-एमाले-नेकपासँगै नयाँ पार्टीका हर्क साम्पाङले नारिरहेको नानाभाँतीका भाष्य डाह र छट्पटी आवेष्ठित रहेको सहजानुमान हुन्छ । फेरि पनि देश र देशबासीका उम्दा समस्याका विषयहरू ओझेलमै पारेर ‘नयाँ’-हरू स्वयम्ले संसदीय लोकतन्त्रका सारभूत सिद्धान्तले निर्देश गर्ने कर्तव्यको बाटोमा वैयक्तिक सोच लाद्ने गर्दैछन् भने पुराना पार्टीका जिम्मावाल वा कारोबारी भइखाएकाहरू जनमतले आफूलाई कुन थान्कोमा थेचारेको छ भन्ने लाज पचाएरै पुरानै ढर्रामा गफ र आरोपका ढोलढ्याङ्ग्रो बजाइरहेको देखिंदाछन् !

बोल्नेहरूले त साढे तीन दशकको कालखण्ड गफ, ढाँट-छल र राज्यकोष कोतर्न अनि भ्रष्टाचारमै लिप्त भएर बिताएका हुन् । तर, अहिले नबोल्नेले हुण्डरी चलाइरहेका छन् । के नेपाली नागरिकहरूको नियति यिनै झाँकीहरूमा अल्मलिइरहने हो त ? उनीहरूका आधारभूत मुद्दा कता थन्किएका छन् ? र, आजका नागरिकले कहिलेसम्म यही नियतिमा चित्त बुझाउँछन् भन्ने हेपायती सोच राखिंदैछ ?… यी सब यो तरोताजा परिस्थितिजन्य दृश्यहरूका केही झलकहरू मात्र हुन्; जसबाट मात्र पनि देशबासीमा पुनः निराशा टुसाउन थालेको छ ! यो चाहिं सम्झाउनै पर्ने विषय बनेर सम्पूर्ण उच्चतासाथ उभिने सम्भावना बढ्दैछ ।

विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रमा शासक फेरिंदा राष्ट्रले अख्तियार गर्ने नीति-विधि र त्यसको लक्ष्य उद्घोष गराउने कुनै न कुनै नाराको उत्पत्ति गरिने चलन छ । चाहे त्यो नाराको व्याख्या गरिने क्रममा शासक समूहका अख्तियारशालीहरूले ‘स्वविवेक’ प्रयोग गरेर त्यसलाई शासक दलको श्रेष्ठता प्रतिष्ठापनको मसला नै बनाउने गरुन् ! हाम्रो देशमा ‘प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र-संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’-का हेरफेर-थपघटमा अवतरित प्रणालीहरूलाई नै तिनमा समय-समयमा बदलिने रथि-सारथिहरूले आफूअनुकूल बेग्लाबेग्लै किसिमबाट परिभाषित गर्ने गरेका अभिलेख पनि छन् । त्यसो हुनु उचित भए आफ्नो शासनकालको परिचायक सिद्धान्तको चूरोको रूपमा आफैले तय गरेको नारालाई शासक-समूहमा रहेका व्यक्ति विशेषले अलग-अलग किसिमबाट परिभाषित गर्नुलाई पनि स्वाभाविकै मानिदिए हुँदो हो !

२०७५ सालतिर केपी ओली ‘मालिक’ रहेको लगभग हुकुमी ढबमा चलेको एमाले पार्टीको ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ शासकीय नारा थियो । विद्युत र टेलिफोनका पोलहरूमा इतिहासपुरुष वा महानायक झैं बनाएर ओलीका बडेमान फोटोहरू टाँगिएका थिए ! मानौं… केपी ओलीले यो देशमा कायाकल्प परिवर्तन वा विकास गरिदिएका हुन् ! त्यो ‘नारा’-लाई एमालेपन्थी भाषणबाज र थपडीबाज-चाकडीबाजहरूले उरालेर सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका सबै कित्ता-कान्लाका नेपालीको कान थोœयाएका थिए । त्यस नारालाई उसबेलाको ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो शासकीय लक्ष्यको निर्देशक मार्गका रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा अलिकति पनि उतारेको थियो भने लामो संक्रमणकालको अन्तरालपछि एउटा राम्रो शुरुआत मान्न कसैले पनि हिच्किचाउनु पर्ने थिएन । तर, नूनको समस्यामा जकडिइरहेका बहुुसंख्यक नेपालीलाई जूनको कविता सुनाएर अल्मल्याउने चटके सम्मोहन जस्तो मात्र भयो अर्थात्, स्यालको हुइँया जस्तो मात्रमा सीमित भयो – त्यो नारा !

देशको उर्वर भूमि विदेशी जनसंख्या अतिक्रमणरूपी ‘भूसको आगो’ बनाइँदैछ ! देशको भूगोल तिनकै कारण टुक्रिने आन्तरिक चलखेलको सम्भावना पर नहुन सक्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाभित्रको ‘माटो’ मात्र होइन वा त्यति मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्पूर्णता होइन भन्ने कुरामा साधिकार राष्ट्रिय नीति-निर्माता र प्रयोक्ताहरू हिजोजस्तै आज पनि गम्भीर रूपमा देश र जनताका मुद्दामा गम्भीर रुपमा मुखर देखिएका छैनन् ।

बरू, त्यही छेकतिर झापाको दमक (ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र)मा अर्बाैं राज्यकोष अपचलन गरेर ‘लहडी’ तालमा बनाइएको भ्यू-टावर पो बनाइयो ! दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबभन्दा बढी करभार बोक्न बाध्य बनाइएका ‘दुःखी र पीडित नेपाली’-ले तिरेका करबाट निर्मित त्यो टावरले औसत नेपालीको दुःख र समस्यामा उल्टै नून-चूक दल्यो । किनभने, त्यो भू-माफिया पोस्ने टावर आवश्यक हुँदै होइन र छँदै थिएन । प्राथमिक आवश्यकता त तुइन विस्थापन गर्ने थियो, कोसौं हिंडेर विद्यालय पुग्नु पर्ने बालबालिकाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने थियो । दूरदराज र दुर्गम भेगमा स्वास्थ्योपचारको समुचित प्रबन्ध गर्नु थियो अनि चामल किन्न २–३ हिंडेर पुग्नु पर्ने निम्छरा गरीब जनताका खातिर खाद्य संस्थानको सेवा सहज र सुलभ बनाउनु अपरिहार्य थियो । खोइ… त्यस्ता आम जनजीविकाका निम्ति उतिबेलाका सरकारहरूले कहिले सोचे ?

देश र देशबासीका आधारभूत विषयहरूभन्दा अलग अथवा देशको परिभाषाका प्रमुख अङ्गहरूलाई नछुने वा चुनावमा आर्जित ‘बहुमतको झिटीगुन्टा’ मात्रमा ती सरकारहरूले ३५ वर्ष नाश गरे । यो वर्तमान पनि चिरकालदेखिका जनअपेक्षा सम्बोधन नभएरै गुज्रिने पो हो कि भन्ने संशय त शुरु भएको छ । स्पष्ट मार्गचित्र बिना, देशको कण्टकाकीर्ण अवस्थाको अध्ययन-अनुशीलन बिनै चलिरहेजस्तो देखिइरहेको वर्तमान ‘राज्य’-ले ‘नयाँ’-को जुन वकालत गर्दैछ, अभ्यास त्यस्तो देखिंदै छैन । ‘बहुमत’-को दम्भी अधिनायकीय शैली यसमा पनि सवार हुने आशंका बढ्दो छ । यदि यही नै शासकीय शैली हुने हो भने नागरिकको वैकल्पिक रोजाइ अब चाहिं लोकतन्त्रको निम्ति सदा भयावह रहेको ‘प्रतिगमन’ नै हुने छ !

यो अक्करिलो परिस्थिति अन्ततः कसैका लागि पनि हितकर हुन सक्तैन ! ‘आज’-का नागरिक तप्काले, पहिलाकै जस्तो, पहिला खाडल खन्ने काम देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च भएको हिसाब राख्ने र त्यही खाडल पुर्ने काम देखाएर उसरी नै फेरि खर्च लेख्ने काम भएजस्तो जन-सरोकार वा जन-जीविकालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन नगर्ने नकाम चलखेल किमार्थ रुचाउँदैनन् । जेन-जेड क्रान्तिको धरातलमा उभिएको यो ‘राज्य’-ले सो क्रान्तिद्वारा निर्दिष्ट बाटो बिरायो भने अर्काे अकल्पनीय उपद्रो पनि नहुन सक्तैन । जेन-जेड क्रान्तिको आदेशको चूरो वा अन्तर्य सर्वदा हेक्का राख्न जरुरी छ; चेतना भया !

सीमा क्षेत्रमा देशको भूगोल चोरिने क्रम बेरोकटोक छ । इण्डियन बिहारी मानसिकताको संक्रमणले तराई भूखण्डमा संदिग्ध गतिविधि गर्न कतिपय कथित ‘मधेशवादी’ नेता भनाउँदाहरूलाई छेक्तैन । देशको उर्वर भूमि विदेशी जनसंख्या अतिक्रमणरूपी ‘भूसको आगो’ बनाइँदैछ ! देशको भूगोल तिनकै कारण टुक्रिने आन्तरिक चलखेलको सम्भावना पर नहुन सक्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाभित्रको ‘माटो’ मात्र होइन वा त्यति मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्पूर्णता होइन भन्ने कुरामा साधिकार राष्ट्रिय नीति-निर्माता र प्रयोक्ताहरू हिजोजस्तै आज पनि गम्भीर रूपमा देश र जनताका मुद्दामा गम्भीर रुपमा मुखर देखिएका छैनन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताका परिचायक समेटिएको स्वाभिमान घुमाउरो किसिमबाट अन्यायपूर्वक तिरोहित बन्दै गएको छ ।

यिनै सब यथार्थ अनुभूत गरेका युवाशक्ति जीवन-जीविकाको बाध्यात्मक कुण्ठा बोकेर विदेश पलायनलाई ‘निर्विकल्प विकल्प’ मान्न विवश छन् । र, ‘राज्य’ चाहिं पहिलाजस्तै अहिले पनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रोकड वृद्धि फलाक्न मज्जा मान्दो छ । तर, देशका घरहरू बृद्धाश्रम-बालाश्रममा नित्य अनुदित हुने क्रममा छन् । यस्ता अनगिन्ती कारणहरूका कारण बाल-बालिका लगायत ७६ नेपालीको आहुतीपछि सुशासन र सभ्य-समुन्नत ढबको जीवनको अपेक्षाकृत क्रान्ति अंगीकार भएको थियो । अतः, जेन-जेड क्रान्ति यी सबै भताभुङ्ग र लथालिङ्ग अवस्थाको विरुद्ध र समय-सापेक्ष सुधारका खातिर लक्षित थियो । र, त्यो कार्यभार नै सो बलिदानी पृष्ठभूमिमा उभिएको ‘राज्य’-को मुख्य दायित्व थियो ।

वर्तमान सरकार बनेको धेरै भएको छैन र यस छोटो अवधिमै उसका काम-कारवाहीको स्वरूप छिमलेर भनिहाल्न उचित पक्कै नहोला । तर, लाक्षणिक मीमांसासम्म गर्ने बेला यही हो र यही बेला हो – सकारात्मक भावभूमिमाथि उभिएर सचेत गराइने पनि । ‘राम्रो’-ले राम्रै नतिजाका लागि बलियो गरी उभिन सकेको हेर्न चाहने अभीप्सा पनि हो यो टिप्पणीको सदुद्देश्य, जो तत्काललाई कटु पनि ठहरिन सक्छ । बस्… आजलाई यति नै !