लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि फरक मतहरूलाई सुन्न सकिन्छ । कुनै विचारलाई बलपूर्वक निषेध गर्नु वा कुनै विचारलाई बलपूर्वक थोपर्नु दुवै लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैनन् । त्यसैले संविधान संशोधन बहसपत्रमा राजसंस्थाको विषय समेट्ने वा नसमेट्ने निर्णय व्यापक राष्ट्रिय बहस, तथ्यपरक अध्ययन र जनताको इच्छाको आधारमा हुनुपर्छ ।

✍ सरोज अर्याल

नेपालको राजनीतिक इतिहास, संवैधानिक विकासक्रम, जनआन्दोलनहरूको उपलब्धि, राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भमा राजसंस्थाको विषय आज पनि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । विशेषतः संविधान संशोधन सम्बन्धी कुनै पनि बहस सुरु हुँदा ‘राजसंस्थाको विषय समेटिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

यो विषयलाई भावनात्मक वा दलगत दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, इतिहास, राजनीति, संविधान र जनमतको आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको संवैधानिक यात्रामा राजसंस्थाको भूमिका

नेपाल विश्वका केही पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमध्ये एक हो । नेपालको एकीकरण अभियानदेखि आधुनिक राष्ट्र निर्माणसम्म राजसंस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको आधार तयार गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न उतारचढावका बीच राजसंस्था नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमिकता र निरन्तरताको प्रतीकका रूपमा रह्यो ।

तर, समयसँगै लोकतान्त्रिक अधिकार, जनप्रतिनिधित्व र नागरिक स्वतन्त्रताको माग बढ्दै गयो । विभिन्न राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन तथा परिवर्तनका चरणहरू पार गर्दै नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि उठेका प्रश्नहरू

२०६५ सालमा राजसंस्थाको अन्त्य गरेर नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसबेला गणतन्त्रले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।

तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि केही प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेका छन्-

* राजनीतिक अस्थिरता किन कायम रह्यो ?
* सरकारहरू किन बारम्बार परिवर्तन भइरहे ?
* भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
* जनताको जीवनस्तर अपेक्षित रूपमा किन सुधार भएन ?
* राष्ट्रिय एकता र पहिचानको बहस किन अझै जारी छ ?

यिनै प्रश्नहरूको पृष्ठभूमिमा केही नागरिकहरूले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।

संविधान संशोधनमा राजसंस्थाको विषय समेट्नुपर्ने पक्षका तर्क :

१. लोकतन्त्रमा कुनै विचारलाई निषेध गर्नु उचित हुँदैन

लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल आधार विचारहरूको प्रतिस्पर्धा हो । यदि गणतन्त्रका पक्षधरहरूले आफ्नो विचार राख्न पाउँछन् भने राजसंस्थाका समर्थकहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्न पाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो ।

संविधान संशोधन बहसमा राजसंस्थाको विषय उठाउन पाउनु र त्यसबारे सार्वजनिक छलफल हुनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय मान्न सकिन्छ।

२. जनमतको परीक्षण हुनुपर्छ

कतिपय समूहहरूको तर्क छ कि राजसंस्थाको अन्त्य प्रत्यक्ष जनमतसंग्रहबाट नभई संविधानसभाको प्रक्रियाबाट भएको थियो । त्यसैले अहिले पनि जनतामाझ राजसंस्थाप्रति समर्थन छ वा छैन भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

३. राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको बहस

राजसंस्थाका समर्थकहरूका अनुसार राजा कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि नभई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्छन् । उनीहरूको तर्कमा राजनीतिक दलहरूबीचको निरन्तर संघर्षका बीच तटस्थ राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता हुन सक्छ ।

४. ऐतिहासिक निरन्तरता

धेरै नागरिकहरू नेपालका हजारौं वर्ष पुराना परम्परा, इतिहास र सांस्कृतिक पहिचानसँग राजसंस्थालाई जोडेर हेर्छन् । उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधनको बहसमा यस विषयलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनु हुँदैन ।

नेपालको भविष्य कुनै प्रणालीविशेषले होइन कि त्यो प्रणालीभित्र कति पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा राजसंस्था – जुनसुकै व्यवस्थाको सफलता अन्ततः नागरिकको विश्वास, संस्थागत मजबुती र राष्ट्रिय एकतामै निर्भर हुन्छ ।

संविधान संशोधनमा राजसंस्थाको विषय समेट्न नहुने पक्षका तर्क :

१. गणतन्त्र जनआन्दोलनको उपलब्धि हो

गणतन्त्र समर्थकहरूका अनुसार गणतन्त्र कुनै सामान्य राजनीतिक निर्णय होइन, बरु लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष र जनआन्दोलनको उपलब्धि हो ।

उनीहरूको तर्कमा संविधानको मूल संरचना परिवर्तन गर्ने विषयलाई सामान्य संशोधनको बहसमा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन ।

२. वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना

नेपालको संविधान २०७२ को आधारभूत चरित्र नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यदि राजसंस्थालाई पुनः समेट्ने कुरा गरिन्छ भने त्यो सामान्य संशोधनभन्दा धेरै ठूलो संवैधानिक परिवर्तनको विषय बन्न सक्छ ।

३. विगतका अनुभवहरू

राजसंस्थाको शासनकालमा पनि लोकतान्त्रिक अधिकार सीमित भएका, राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका र विभिन्न विवादहरू भएका इतिहासलाई गणतन्त्र समर्थकहरूले स्मरण गराउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार समस्या केवल प्रणालीको होइन, शासनशैली र संस्थागत विकासको पनि हो ।

४. प्राथमिकताको प्रश्न

धेरै विश्लेषकहरूको मतमा अहिले संविधान संशोधनका प्रमुख विषयहरूमा न्यायिक सुधार, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नागरिक अधिकारहरूको सुदृढीकरण हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधन बहसपत्रमा के हुनुपर्छ ?

लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधान संशोधन बहसपत्र कुनै निश्चित निष्कर्ष थोपर्ने दस्तावेज होइन । यो विभिन्न धारणा, विकल्प र सम्भावित सुधारहरूबारे खुला छलफलको आधार तयार गर्ने दस्तावेज हो ।

त्यसैले यदि समाजमा उल्लेखनीय संख्यामा नागरिकहरूले राजसंस्थाको विषयमा बहस आवश्यक ठानिरहेका छन् भने त्यसलाई छलफलको विषयका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ। समावेश गर्नु भनेको अनिवार्य रूपमा पुनर्स्थापना गर्नु होइन; बरु विभिन्न धारणा सुन्ने र मूल्यांकन गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो ।

निष्कर्ष

राजसंस्थाको विषय संविधान संशोधन बहसपत्रमा समेटिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अन्ततः लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, जनमत र राष्ट्रिय सहमतिमा निर्भर गर्दछ ।

एक पक्षले यसलाई नेपालको इतिहास, राष्ट्रिय एकता र जनमतसँग जोडेर हेर्छ भने अर्को पक्षले गणतन्त्रलाई जनआन्दोलनको उपलब्धि तथा संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा हेर्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि फरक मतहरूलाई सुन्न सकिन्छ । कुनै विचारलाई बलपूर्वक निषेध गर्नु वा कुनै विचारलाई बलपूर्वक थोपर्नु दुवै लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैनन् । त्यसैले संविधान संशोधन बहसपत्रमा राजसंस्थाको विषय समेट्ने वा नसमेट्ने निर्णय व्यापक राष्ट्रिय बहस, तथ्यपरक अध्ययन र जनताको इच्छाको आधारमा हुनुपर्छ ।

अन्ततः नेपालको भविष्य कुनै प्रणालीविशेषले होइन कि त्यो प्रणालीभित्र कति पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा राजसंस्था – जुनसुकै व्यवस्थाको सफलता अन्ततः नागरिकको विश्वास, संस्थागत मजबुती र राष्ट्रिय एकतामै निर्भर हुन्छ ।