लोकतन्त्रको बल सरकार वा विपक्षको जितमा होइन, सत्य तथ्यको खोजी, संस्थागत जवाफदेहिता र जनविश्वासको संरक्षणमा निहित हुन्छ। संसद प्रभावकारी भए सरकार बलियो हुन्छ, सरकार जवाफदेही भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, र लोकतन्त्र बलियो भए मात्र जनताको विश्वास कायम रहन्छ ।

✍ सरोज अर्याल

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ । सरकारका गतिविधि, संसदको भूमिका तथा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरूले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक दूरी अझ बढाएको देखिन्छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आलोचकहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय भावना, कूटनीतिक संवेदनशीलता तथा संसदीय मर्यादासँग मेल नखाने खालको थियो । त्यसैले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन र स्पष्ट पार्न संसदमार्फत माग उठाइएको थियो । यही विषयलाई लिएर केही दिन संसदको नियमित कार्यसूचीसमेत प्रभावित भएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र हुँदैनन्, ती सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा पनि हेरिने भएकाले त्यस्ता विषयमा बढी संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । संसदभित्र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु र आवश्यक परे स्पष्टीकरण दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।

अर्थमन्त्रीमाथि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा प्रस्तुत बजेट र कर नीतिलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । केही सांसद तथा राजनीतिक दलहरूले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक र कार्यान्वयनमा ल्याइएका करका दरहरूबीच भिन्नता रहेको आरोप लगाएका छन् ।

आलोचकहरूको दाबी छ कि संसदबाट पारित प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने गरी करका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिएका छन् । यस्ता आरोपहरू पुष्टि वा खण्डन गर्न सम्बन्धित निकायले तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कर प्रणालीमा हुने कुनै पनि परिवर्तन पारदर्शी, कानुनी र पूर्वसूचित हुनुपर्छ । अन्यथा त्यसले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ । यदि वास्तवमै आन्तरिक सूचना चुहावट भएको हो भने त्यसले आर्थिक अपराध, बजार विकृति र राजस्व हानिको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसकारण यस्ता आरोपहरूको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संसद्को प्रभावकारिता हो । विपक्षी दलहरूले सरकारले गरेका कथित कमजोरी, विवादास्पद निर्णय तथा प्रशासनिक त्रुटिहरूमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र होइन; सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख संयन्त्र पनि हो । सरकारले गरेका निर्णयहरूको समीक्षा, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस तथा कार्यपालिका माथिको निगरानी संसद्को मुख्य दायित्व हो । तर संसद् अवरोध, राजनीतिक ध्रुवीकरण र प्रक्रियागत विवादका कारण मूल विषयहरूमा पर्याप्त बहस हुन नसकेको गुनासो बारम्बार सुनिँदै आएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको प्रश्न यही हो- यदि संसद्ले सरकारका सम्भावित त्रुटिहरूमाथि प्रभावकारी रूपमा छलफल गर्न सकेन भने जनताको आवाज कहाँ सुनिन्छ ?

विरोधका नयाँ रणनीतिको संकेत

संसदभित्र असन्तुष्ट पक्षहरूले अब विरोधका शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने संकेत दिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि परम्परागत विरोधका तरिकाले अपेक्षित परिणाम नदिएको अवस्थामा नयाँ रणनीति आवश्यक हुन सक्छ ।

यद्यपि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरोधका कुनै पनि स्वर संविधान, कानुन र संसदीय मर्यादाभित्र रहनुपर्नेमा अधिकांश विश्लेषकहरू सहमत छन् । संसद् अवरोधभन्दा बहस, प्रमाण, छानबिन र संसदीय समितिहरूको प्रभावकारी प्रयोगले जनविश्वास बढाउन सक्ने धारणा व्यक्त भइरहेको छ ।

जनउत्तरदायित्वको केन्द्रमा सरकार

राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर हेर्दा अहिलेको मुख्य विषय सरकारको जवाफदेहिता र सुशासन हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति होस् वा अर्थमन्त्रीका आर्थिक निर्णयहरू, दुवै विषयमा तथ्य, पारदर्शिता र स्पष्टताले मात्र जनविश्वास कायम राख्न सक्छ ।

जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने कुरा राजनीतिक विवाद होइन, परिणाममुखी शासन, पारदर्शी प्रशासन र जिम्मेवार नेतृत्व हो । त्यसैले उठेका आरोपहरूबारे स्पष्ट जवाफ, आवश्यक छानबिन र संसदमा खुला बहस हुनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक मानिन्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको बल सरकार वा विपक्षको जितमा होइन, सत्य तथ्यको खोजी, संस्थागत जवाफदेहिता र जनविश्वासको संरक्षणमा निहित हुन्छ। संसद प्रभावकारी भए सरकार बलियो हुन्छ, सरकार जवाफदेही भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, र लोकतन्त्र बलियो भए मात्र जनताको विश्वास कायम रहन्छ ।