सत्ता, शक्ति, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको बलमा यो मर्त्यलोकमा न्यायलाई केही समयका लागि रोक्न वा ढिलो पार्न त सकिएला, तर इतिहास, समय र मानवीय विवेकको अदालतले अन्याय गर्नेहरूलाई कहिल्यै र सधैँका लागि उन्मुक्ति दिँदैन । तसर्थ, न्यायको कुर्सीमा बस्नेहरू र यो बेथिति हेरेर बस्ने समाजका मूकदर्शकहरूले बेलैमा आफ्नो विवेक जगाउनु आवश्यक छ ।

✍ दीपक राज जोशी

‘ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो’ ~ विलियम इवार्ट ग्ल्याडस्टोन

२०७९ वैशाख ३० गते तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन चल्दै थियो । लोकतन्त्रको यो महापर्वमा आफ्नो अमूल्य मत व्यक्त गर्न नागरिकहरू चर्को घामको प्रवाह नगरी उत्साहका साथ लामबद्ध थिए । तर, त्यही उत्साहका बीच नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको मुटुमाथि एउटा निर्मम प्रहार भयो ।

मेयर पदको स्वतन्त्र उम्मेदवार म दीपकराज जोशी व्यास-८ स्थित फेदी मतदान केन्द्रमा मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन पुगेको थिएँ । आफ्नै जन्मभूमि र कर्मभूमिमा मलाई सिध्याउने खेल रचिँदै छ भन्ने कुराको मलाई पत्तोसम्म थिएन ।

अचानक नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको एउटा उग्र हुल ममाथि जाइलाग्यो । उनीहरूले रड र ढुङ्गाले मेरो टाउकोमा अन्धाधुन्ध प्रहार गरे । प्रहार कति घातक थियो भने म त्यहीँ बेहोस भएर ढलें । सुरक्षाका लागि प्रहरीले मलाई एउटा कोठामा त पुर्‍याए, तर आक्रोशित भीडले बाहिरबाट लगातार ढुङ्गा बर्षाइरह्यो । मेरो गाडी तोडफोड गरियो । टाउकोको गम्भीर चोटका कारण म रगतले निथ्रुक्क भिइसकेको थिएँ । यदि त्यो कठीन परिस्थितिमा समयमै उद्धार हुन नसकेको भए, सायद आज म जीवित रहने थिइनँ । अन्ततः नेपाली सेना सहयोगले सशस्त्रको टोलीले मलाई त्यस संकटबाट सुरक्षित उद्धार गरी दमौली अस्पताल पुर्‍यायो ।

त्यहाँ  जे भयो त्यो  केवल दुई पक्षबीचको सामान्य झडप थिएन; यो त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई हिंसाको बलमा दबाउने एउटा डरलाग्दो खेल थियो । दमौलीमा उपचार सम्भव नभएपछि मलाई पोखराको फेवा अस्पताल र त्यहाँबाट पनि थप उपचारका लागि काठमाडौँको फ्रन्टलाइन अस्पताल पुर्‍याइयो । स्थिति अझै गम्भीर भएपछि अन्ततः मलाई भारतको गुडगाउँस्थित मेदान्त अस्पताल लैजानुपर्‍यो ।

यस घटनाको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई स्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले व्यास-८ को उक्त मतदान रद्द गर्‍यो र जेठ ४ गतेका लागि पुनः मतदानको आदेश दियो । मेरो शरीरमा लागेका ती चोटहरू केवल ममाथिका प्रहार थिएनन्, ती त स्वतन्त्र निर्वाचन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि लागेका गहिरा दागहरू थिए ।

२५२ मतको चमत्कार र न्यायको यात्राको सुरुवात

मतगणनाको प्रारम्भिक चरणमा म लगातार अग्रपंक्तिमा थिएँ । जनमत मेरो पक्षमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । तर, जब अन्तिम नतिजा घोषणा भयो, परिदृश्य नाटकीय रूपमा बदलियो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार वैकुण्ठनाथ न्यौपाने जम्मा २५२ मतको सुक्ष्म अन्तरले विजयी घोषित भए; उनले १२,०७८ मत प्राप्त गर्दा मैले ११,८२६ मत पाएँ ।

दिनदहाडै भएको हिंसा, निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका अनेकौँ अनियमितता र अन्तिम परिणामको यो झिनो अन्तरले एउटा गम्भीर र स्वाभाविक प्रश्न खडा गर्छ-  के यो मतगणना वास्तवमै निष्पक्ष थियो त ? जुन निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई नै ज्यान लिने उद्देश्यले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिन्छ, त्यहाँको मतगणना सुरक्षित, स्वच्छ र धाँधलीरहित भयो होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? बुथ कब्जा गर्ने र मतपरिणामलाई तोडमरोड गर्ने योजना पहिल्यै बनिसकेको थियो भन्ने कुरा तत्कालीन नेतृत्वका अभिव्यक्तिहरूले पनि पुष्टि गर्थे ।

मतगणना सुरु हुनअगाडि दमौली बजारको अनसन चौतारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वयं वैकुण्ठनाथ न्यौपानेले तनहुँ जिल्ला भनेको सिडिओ (CDO) र डिएसपी (DSP) लाई लखेट्ने जिल्ला हो भन्दै प्रशासनलाई धम्क्याउने र कानुन हातमा लिने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यति मात्र कहाँ हो र ? घटना भएको वडा नम्बर ८ रिस्ती तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृह-क्षेत्र हो । घटनापछि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार हुन्छ, धन्न लठ्ठी मात्रै हानेछन् भन्ने जस्तो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका थिए । एकातर्फ उम्मेदवारमाथि ज्यानमारा प्रहार हुनु र अर्कातर्फ राज्यको उच्च तहमा पुगेका नेताहरूबाटै त्यस हिंसाको बचाउ वा हलुका टिप्पणी गरिनुले यो स्पष्ट पार्छ कि त्यो चुनाव निष्पक्ष जनमतको कदर थिएन, बल्कि सत्ता, शक्ति र हिंसाको बलमा नतिजा उल्ट्याउने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र थियो ।

निर्वाचनमा भएको त्यो धाँधली र अन्यायलाई मैले चुपचाप सहिनँ । विधिको शासनमाथि भरोसा राख्दै मैले २०७९  जेठ  १२  गते पोखरा उच्च अदालतमा पुनः पूर्ण मतगणनाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगसहित पाँचवटा पक्षलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेँ । मेरो पक्षमा पाँच जना प्रखर अधिवक्ताहरूले सशक्त ढङ्गले बहस गर्नुभयो । तर, न्याय पाउनु त्यति सहज थिएन; देशमा तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो भने धनराज गुरुङ कानुनमन्त्री । राज्यको शक्ति र राजनीतिक पहुँचको छायाका कारण मेरो मुद्दालाई दुई वर्षसम्म उच्च अदालतमा विना निष्कर्ष अल्झाइयो ।

तर, ढिलो भए पनि न्याय मर्दैन भन्ने भनाइ अन्ततः प्रमाणित भयो । दुई वर्षको लामो पर्खाइ र संर्घषपछि न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले मेरो दाबी र प्रमाणहरूलाई पर्याप्त तथा आधारयुक्त ठहर गर्‍यो । अदालतले व्यास नगरपालिकाको मेयर पदका लागि पुनः मतगणना गर्ने ऐतिहासिक आदेश जारी गर्‍यो ।

सत्ता र शक्तिको दबाबका बीच जब अदालतबाट यो आदेश आयो, तब मलाई लाग्यो  देशमा अझै कानुन जीवितै छ र न्यायालयले न्यायको आवाज बोलेको छ । यो आदेश केवल मेरो जित थिएन, यो त मतपेटिकामाथि डकैती गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध र निष्पक्ष लोकतन्त्रको पक्षमा अदालतले दिएको एउटा दरो झापड थियो । तर, न्यायालयबाट आएको न्यायको त्यो झिनो आवाजलाई दबाउन शक्ति केन्द्रहरूलाई धेरै समय लागेन । फैसला सुनाइँदा-नसुनाइँदै नेपथ्यमा षड्यन्त्रको अर्को जाल बुनिसकिएको रहेछ । उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका रजिस्ट्रारस्तरबाटै यसमा गम्भीर अवरोध खडा गरियो । आइतबारदेखि पुनः मतगणना सुरु हुनुपर्नेमा, शुक्रबारकै दिन रजिस्ट्रारले डिभिजन बेन्चको त्यो फैसला कार्यान्वयनको निर्णयलाई रोकिदिए । वास्तविक रूपमा रजिस्ट्रार भनेको अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने एउटा प्रशासनिक कारिन्दा मात्र हुन्; तर उनलाई न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासको आदेश नै उल्ट्याउने वा रोक्ने त्यत्रो दुस्साहस र अधिकार कसले दियो ? यो स्पष्ट रूपमा राजनीतिक शक्तिको आडमा गरिएको शक्तिको दुरुपयोग थियो ।

जुन न्यायका लागि हामीले यति लामो संघर्ष गर्‍यौं, त्यसलाई अदालतमा यसरी अल्झाइयो कि अब अर्को चुनावकै मिति आउने बेला भइसक्यो । अहिले मेरा विपक्षीहरू यही ढिलाइको फाइदा उठाउन खोज्दैछन् । नयाँ चुनावको प्राविधिक बहाना बनाएर मेरो न्यायको लडाइँलाई सदाका लागि सिध्याउने र मुद्दा खारेज गराउने उनीहरूको अन्तिम दाउ देखिन्छ ।

उच्च अदालतका रजिस्ट्रारको यो बदनियतपूर्ण निर्णयविरुद्ध मैले न्यायको अन्तिम ढोका ढक्ढक्याउन सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेँ । तर, विडम्बना ! सर्वोच्च प्रशासनले मलाई सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्नसमेत दिएन र रिट दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदियो । हामीले त्यो दरपिठ विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्यौँ र इजलासमा दरपिठकै विषयमा बहस भएपछि मात्रै अदालतले अग्राधिकार (प्राथमिकता) सहित मेरो मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दियो ।

अग्राधिकार पाएको यति संवेदनशील र लोकतन्त्रसँग जोडिएको मुद्दालाई पनि सर्वोच्चमा महिनौँसम्म पेसी चढाउँदै पन्छाउने खेल सुरु भयो । मुद्दालाई साप्ताहिक पेसीमा चढाएर देखाउने, तर दैनिक कजलिस्ट (पेसी) मा नराखेर सुनुवाइ नै हुन नदिने प्रपञ्च रचियो । यो अरू केही नभएर शक्तिको इसारामा गरिएको सुनियोजित न्यायिक उदासीनता थियो । जुन न्यायका लागि हामीले यति लामो संघर्ष गर्‍यौं, त्यसलाई अदालतमा यसरी अल्झाइयो कि अब अर्को चुनावकै मिति आउने बेला भइसक्यो । अहिले मेरा विपक्षीहरू यही ढिलाइको फाइदा उठाउन खोज्दैछन् । नयाँ चुनावको प्राविधिक बहाना बनाएर मेरो न्यायको लडाइँलाई सदाका लागि सिध्याउने र मुद्दा खारेज गराउने उनीहरूको अन्तिम दाउ देखिन्छ ।

समयको चक्रव्यूहमा फसाएर एउटा नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने राज्यको यो कुरुप रूप थियो । म चुनाव हारेको थिइनँ, मलाई त सत्ता, शक्ति र प्रणालीको मिलेमतोमा हराइएको थियो र मेरो न्यायलाई समयको कठघरामा उभ्याएर हत्या गरिएको थियो ।

समाजको मौनता – सबैभन्दा ठूलो अपराध

यस सिंगो प्रकरणमा केवल राज्यका संयन्त्र र शक्ति केन्द्रहरू मात्र दोषी छैनन्; हाम्रो समाजले साधेको गहिरो मौनता झनै घातक र भयानक छ । समाजका आँखा र कान भनिने बौद्धिक वर्ग, पत्रकारिता जगत, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाज सबैले मेरो यो लडाइँमा रहस्यमय चुप्पी साधे । दिनदहाडै एउटा उम्मेदवारलाई मतदान केन्द्रमै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिन्छ, न्याय पाउनका लागि उसले गरेको कानुनी संघर्षलाई वर्षौंसम्म प्रणालीभित्रै निमोठिन्छ, तर समाज एउटा मूकदर्शक बनेर यो तमासा हेरिरहन्छ ।

कसैमाथि अन्याय भइरहँदा थाहा पाएर पनि मौन बस्नु कुनै नैतिक अपराधभन्दा कम होइन । समाजको यही आपराधिक मौनताले अन्ततः राजनीतिक निरंकुशता, दण्डहीनता र बेथितिलाई मलजल गर्ने काम गर्छ । हामीले बिर्सन हुँदैन कि, लोकतन्त्रको रक्षा केवल मतपत्र खसालेर वा आवधिक चुनाव गरेर मात्र हुँदैन; लोकतन्त्रको वास्तविक रक्षा त अन्यायका विरुद्ध उठ्ने सचेत नागरिकहरूको बुलन्द आवाजले मात्र गर्छ । आज ममाथि भएको अन्यायमा समाज मौन बस्नुको अर्थ भोलि आउने अर्को निरंकुशतालाई आमन्त्रण गर्नु हो ।

मर्त्यलोकमा सत्ता, शक्ति, पहुँच र राजनीतिक दाउपेचको बलमा न्यायलाई केही समयका लागि पन्छाउन वा ढिलो पार्न त सकिएला, तर सनातन दर्शनको एउटा सार्वभौम सत्य के हो भने कर्मको फल अकाट्य छ, यसबाट कोही पनि उम्किन सक्दैन ।

पुनः मतगणना जस्तो गम्भीर, संवेदनशील र लोकतन्त्रको जगसँग जोडिएको विषयलाई चार-चार वर्षसम्म न्यायालयको अँध्यारो कोठामा अल्झाएर फैसला नसुनाउने न्यायिक क्षेत्रका तमाम पात्रहरूका साथै, यति ठूलो बेथिति र विसंगतिमा पनि लाचार मौनता साधेर बस्ने समाजका हरेक तप्काहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

तपाईंहरूले मलाई यो मर्त्यलोकको अदालतबाट त न्याय दिनुभएन, तर एउटा कुरा सधैँ स्मरण रहोस्, दैवी अदालत (विष्णु पञ्चायत) को न्यायपीठमा आसन ग्रहण गर्ने व्यक्ति म नै हुनेछु । तपाईंहरूले गरुड पुराण पक्कै सुन्नु वा पढ्नुभएकै होला । त्यतिबेला मेरो सामुन्ने उभिएर तपाईंहरूले आफ्ना पाप र बदनियतको बचाउका लागि जतिसुकै तर्क वा कानुनी सफाइ पेस गरे पनि, कसलाई कुम्भीपाक (उम्लिरहेको तेलमा तार्ने), कसलाई कालसूत्र (दन्किँदो आगोमा हिँडाउने) वा कसलाई शूलप्रोत (भालाले रोप्ने) जस्ता भयानक नरकको सजाय दिने भन्ने अन्तिम निर्णय मेरै अधिकारमा सुरक्षित रहनेछ।

म ब्लड क्यान्सर जस्तो घातक र पीडादायी रोगले थला परेको मान्छे । जहाँ मेरो जीवनको पलपल बाँच्ने कि मर्ने भन्ने अनिश्चितताको दोसाँधमा गुज्रिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले अस्पताल र अदालतको चक्कर काट्दै आफ्नो जीवनका अमूल्य चार वर्ष बिताएँ । मेरो शरीर रोगसँग जुधिरहेको छ, तर मेरो आत्मा यो व्यवस्थाको अन्याय र बेथितिविरुद्ध लडिरहेको छ । मभित्र समाज बदल्ने र सत्यको पक्षमा उभिने अठोट यति बलियो थियो कि मैले आफ्नो शारीरिक कष्टलाई भुलेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेँ । मलाई लाग्छ, मेरो यो जीवन र भोगाइ केवल मेरो व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो त मेरो देशको लोकतन्त्र र यसको जीर्ण न्याय प्रणालीको दुर्बलताको जीवन्त प्रतिविम्ब हो ।

कहिले म ओछ्यानबाट उठेर भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचारका लागि भौंतारिएँ, कहिले चितवनको भरतपुर अस्पतालका कोठा कोठा चहारेँ । तर विडम्बना, मेरो लडाइँ अस्पतालको शय्यामा मात्र सीमित थिएन; कहिले औषधिको थैली हातमा बोकेर पोखराको उच्च अदालत पुगेँ त कहिले न्यायको आसमा सर्वोच्च अदालतको भीडभाड र तारेखको चाङभित्र आफूलाई हराइरहेको भेटेँ । यी सबै अस्पताल र अदालतका ढोकाहरूमा पुग्दा मेरो ओठ र आत्माबाट एउटै आवाज निस्किरह्यो मलाई न्याय चाहियो !

तर मैले न्याय पाइनँ । यदि मैले कानुनी रूपमा मुद्दा हारेकै भए पनि मलाई यति धेरै दुःख र पश्चात्ताप हुने थिएन होला । मलाई पीडा त यस कुराको छ कि, मलाई न्याय वा अन्याय केही पनि दिइएन; बरु मेरो गम्भीर स्वास्थ्य र समयको संवेदनशीलतालाई समेत लत्याएर मलाई प्रक्रियाको चक्रव्यूहमा अल्झाइयो र अन्ततः मेरो मुद्दालाई नै अर्थहीन बनाइयो ।

यो आक्रोश केवल मेरो व्यक्तिगत पीडाको मात्र होइन, यो त यो देशका ती तमाम सचेत नागरिकहरूको चित्कार हो, जसले लोकतान्त्रिक विधि र विधिको शासनमाथि विश्वास राखेर हातमा मतपत्र लिन्छन्, तर बदलामा राज्यबाट हिंसा, छलकपट र न्यायको क्रूर उपहास पाउँछन् । गरुड पुराणमा वर्णित यी सजायका बिम्बहरू केवल शब्द मात्र होइनन्; यी त शक्तिको अहङ्कार र उन्मादमा परेर न्यायको घाँटी रेट्नेहरूका लागि आफ्नो कर्मको गम्भीरता र परिणाम बुझाउने प्रतीकात्मक एवं अन्तिम चेतावनी हुन् ।

व्यास नगरपालिकाको यो प्रकरण केवल एउटा उम्मेदवारको चुनावी विवाद वा हार-जितको विषय मात्र होइन, यो त नेपाली लोकतन्त्रको आत्माको वास्तविक परीक्षा  पनि हो । जहाँ मतदान केन्द्रमै उम्मेदवारको रगत बगाइन्छ, मतहरूको अनियमित र शङ्कास्पद गणना गरिन्छ, अदालतको फैसलालाई प्रशासनिक प्रपञ्चले रोकिदिन्छ र न्यायको सर्वोच्च ढोकालाई चार-चार वर्षसम्म बन्द राखिन्छ, त्यहाँ व्यवस्थाकै बदनामी हुन्छ । यो प्रवृत्तिको दुष्चक्रले लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै धमिराले झैँ खोक्रो बनाउँदै लैजान्छ ।

सत्ता, शक्ति, पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको बलमा यो मर्त्यलोकमा न्यायलाई केही समयका लागि रोक्न वा ढिलो पार्न त सकिएला, तर इतिहास, समय र मानवीय विवेकको अदालतले अन्याय गर्नेहरूलाई कहिल्यै र सधैँका लागि उन्मुक्ति दिँदैन । तसर्थ, न्यायको कुर्सीमा बस्नेहरू र यो बेथिति हेरेर बस्ने समाजका मूकदर्शकहरूले बेलैमा आफ्नो विवेक जगाउनु आवश्यक छ । किनभने समयको न्याय सधैँ अकाट्य हुन्छ । यो कहिले ढिलो आउला, कहिले चाँडो आउला, तर अवश्य आउँछ ।