०७ सालको परिवर्तनदेखि आजसम्म नेपाली जनताले अनेक राजनीतिक प्रयोग देखेका छन् । प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायत आयो, जनआन्दोलन भयो, लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो, सशस्त्र द्वन्द्व भयो, गणतन्त्र स्थापना भयो, संघीय संविधान आयो । तर, एउटा प्रश्न भने हरेक पुस्ताले दोहोर्‍याइरहेको छ- के नागरिकको दैनिक जीवनमा सार्थक परिवर्तन आयो ?

✍ सरोज अर्याल

‘पानीलाई जति उमाले पनि बाक्लो हुँदैन’ – नेपाली राजनीतिलाई ऐना देखाउने एउटा उखान !

नेपालको राजनीतिमा एउटा विशेषता छ- यहाँ जनता बारम्बार निराश हुन्छन्, तर आशा गर्न कहिल्यै छोड्दैनन् । यही आशाले प्रत्येक निर्वाचनलाई नयाँ सुरुवातको अवसर बनाउँछ । यही आशाले पुराना शक्तिलाई चुनौती दिन्छ र नयाँ शक्तिलाई जन्म दिन्छ। तर यही आशा बारम्बार निराशामा परिणत हुँदा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बन्न थाल्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सरकार परिवर्तनको इतिहास होइन; यो जनविश्वास, संघर्ष, आशा, धोका, परिवर्तन र पुनः आशाको निरन्तर चक्र हो ।

२००७ सालको परिवर्तनदेखि आजसम्म नेपाली जनताले अनेक राजनीतिक प्रयोग देखेका छन् । प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायत आयो, जनआन्दोलन भयो, लोकतन्त्र पुनःस्थापित भयो, सशस्त्र द्वन्द्व भयो, गणतन्त्र स्थापना भयो, संघीय संविधान आयो । तर, एउटा प्रश्न भने हरेक पुस्ताले दोहोर्‍याइरहेको छ- के नागरिकको दैनिक जीवनमा सार्थक परिवर्तन आयो ?

सत्ता बदलियो, प्रधानमन्त्री बदलिए, दल बदलिए, गठबन्धन बदलियो, तर नागरिकका धेरै आधारभूत प्रश्न उस्तै रहे । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुस्त प्रशासन, कमजोर सेवा प्रवाह, राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभावले जनताको धैर्यलाई बारम्बार परीक्षा लियो ।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हुन्छ । जब पुराना दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउन थाल्छन्, नयाँ दलहरू आशाको केन्द्र बन्छन् । नेपालमा पनि यही चक्र दोहोरिएको छ ।

नयाँ दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको घोषणापत्र होइन; जनताको विश्वास हो । तर, विश्वास कुनै स्थायी सम्पत्ति होइन । त्यो प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक नीति र प्रत्येक व्यवहारबाट नवीकरण गर्नुपर्छ । इतिहासले देखाएको छ- जनताले कुनै पनि दललाई अनन्तकालसम्म खाली चेक दिँदैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय पनि यही सामाजिक मनोविज्ञानको परिणाम हो । धेरै नागरिकले यसलाई एउटा विकल्पका रूपमा हेरे। विशेषगरी युवापुस्ता, शिक्षित वर्ग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यस दलबाट पुराना राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक संस्कारको अपेक्षा गरे । उनीहरूको आशा केवल सरकार फेरिने थिएन; राजनीतिक चरित्र फेरिने थियो ।

राजनीतिमा “नयाँ” शब्द अत्यन्त आकर्षक हुन्छ । तर त्यो शब्दको मूल्य चुनावी नाराले होइन, शासनको गुणस्तरले तय गर्छ । यदि नयाँ दलले पनि पुरानै कमजोरी दोहोर्यायो भने ‘नयाँ’ भन्ने विशेषण केही समयमै अर्थहीन बन्न सक्छ ।

यही कारणले रास्वपामाथि जनताको अपेक्षा अन्य दलहरूको भन्दा बढी देखिन्छ । यो अन्याय होइन; यो लोकतान्त्रिक यथार्थ हो । जसले आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधि भनेर प्रस्तुत गर्छ, उसले परिवर्तनको प्रमाण पनि सबैभन्दा पहिले दिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरू प्रायः आफ्ना समर्थकको तालीलाई जनमत सम्झने गल्ती गर्छन् । सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्ड, सभामा उठेका नाराहरू वा पार्टी कार्यकर्ताको उत्साहले वास्तविक जनभावना सधैं प्रतिनिधित्व गर्दैन । वास्तविक जनमत चिया पसलमा हुने बहस, गाउँको चौतारोमा उठ्ने प्रश्न, विदेशमा पसिना बगाइरहेका युवाको निराशा र मतदान केन्द्रमा खस्ने मतबाट व्यक्त हुन्छ ।

आज नेपालका लाखौँ युवाको प्रश्न छ- देशमा अवसर कहिले सिर्जना हुन्छ ? लाखौँ अभिभावकको प्रश्न छ- हाम्रा छोराछोरी किन विदेशिन बाध्य छन् ? किसानको प्रश्न छ- उत्पादनको मूल्य किन पाइँदैन ? उद्यमीको प्रश्न छ- नीति किन स्थिर हुँदैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर भाषणले होइन, नीतिगत परिणामले दिनुपर्छ ।

यसैले आजको राजनीतिक बहस ‘को नयाँ र को पुरानो ?’ भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । वास्तविक प्रश्न हुनुपर्छ- कसले राम्रो शासन दिन सक्छ? कसले कानुनलाई समान रूपमा लागू गर्न सक्छ ? कसले राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ ?

नेपाली समाजमा अर्को गम्भीर समस्या व्यक्तिपूजा पनि हो । हामी कहिलेकाहीँ व्यक्तिलाई यति ठूलो बनाइदिन्छौँ कि संस्था कमजोर बन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । कुनै पनि दल जनताभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । र, कुनै पनि लोकप्रियता स्थायी हुन सक्दैन ।

आज एउटा पुरानो उखान फेरि सम्झिनुपर्ने अवस्था आएको छ- ‘पानीलाई जति उमाले पनि बाक्लो हुँदैन ।’ यसलाई कुनै दलमाथिको अन्तिम फैसला ठान्नु हुँदैन । तर यो एउटा चेतावनी भने अवश्य हो । यदि राजनीतिक चरित्र, निर्णय प्रक्रिया र उत्तरदायित्वमा वास्तविक परिवर्तन आएन भने नयाँ नामले मात्र नयाँ राजनीति जन्मँदैन ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले चमत्कार खोज्दैनन्; उनीहरू इमानदारी खोज्छन् । उनीहरू पूर्णता खोज्दैनन्; तर सुधारको स्पष्ट दिशा खोज्छन् । उनीहरू भाषण सुन्न सक्छन्, तर अन्ततः परिणाम हेरेर निर्णय गर्छन् ।

नेपालको राजनीतिले अब अर्को भ्रम बेच्ने होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने समय आएको छ । त्यो विश्वास केवल चुनावी घोषणापत्रले होइन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी नेतृत्व र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तनबाट मात्र फर्काउन सकिन्छ ।

राजनीतिमा सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति पैसा होइन, सत्ता पनि होइन – जनताको विश्वास हो । त्यो विश्वास न कुनै अदालतले दिन सक्छ, न कुनै शक्तिले खोस्न सक्छ । जनताले आफैं कमाउँछन् र आफैं फिर्ता पनि लिन्छन् । यही सत्यलाई बुझ्न नसक्ने राजनीतिक दलहरू इतिहासका पानामा सीमित भएका उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय पनि यस्तै असन्तुष्टि र आशाको संगमबाट भएको थियो । लामो समयदेखि स्थापित दलहरूको कार्यशैलीप्रति निराश बनेका लाखौँ नेपालीले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरे । विशेषतः युवाहरू, शिक्षित मध्यमवर्ग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा एउटा भावना बलियो थियो- ‘अब कम्तीमा एउटा नयाँ प्रयासलाई अवसर दिऔँ ।’

यो विश्वास सामान्य थिएन । धेरैले पहिलो पटक कुनै दललाई सदस्यता लिए, धेरैले खुला रूपमा प्रचार गरे, धेरैले आर्थिक सहयोग गरे, र धेरैले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाए । उनीहरूको आशा केवल चुनाव जिताउने थिएन; शासन गर्ने तरिका बदल्ने थियो ।
तर यहीँबाट सुरु हुन्छ सबैभन्दा कठिन यात्रा ।

सत्तामा पुगेपछि भाषणको होइन, निर्णयको परीक्षा हुन्छ, विपक्षमा हुँदा प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । विपक्षमा हुँदा आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारमा पुगेपछि आलोचना सहनुपर्ने हुन्छ ।
यही कारणले लोकतन्त्रमा कुनै पनि नयाँ दलको वास्तविक मूल्याङ्कन चुनावपछि सुरु हुन्छ ।

रास्वपाले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसैले नागरिकहरूले पनि उसलाई सामान्य राजनीतिक मापदण्डले होइन, आफ्नै घोषणापत्र र वाचाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थाले ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको एउटा साझा धारणा छ- जसले आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधि भन्छ, उसले परिवर्तनको प्रमाण सबैभन्दा पहिले आफ्नै व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।

नेपालका लाखौँ युवाको प्रश्न छ- देशमा अवसर कहिले सिर्जना हुन्छ ? लाखौँ अभिभावकको प्रश्न छ- हाम्रा छोराछोरी किन विदेशिन बाध्य छन् ? किसानको प्रश्न छ- उत्पादनको मूल्य किन पाइँदैन ? उद्यमीको प्रश्न छ- नीति किन स्थिर हुँदैन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर भाषणले होइन, नीतिगत परिणामले दिनुपर्छ ।

विपक्षीहरूको आलोचना : राजनीतिक स्वाभाविकता कि गम्भीर प्रश्न ?

लोकतन्त्रमा विपक्षी दलको भूमिका सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन, निगरानी गर्नु हो । त्यसैले सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । रास्वपामाथि पनि विभिन्न कोणबाट आलोचना हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले मुख्यतः केही विषयहरूमा प्रश्न उठाउने गरेका छन्-
● परिवर्तनको नाराअनुसार संस्थागत सुधार पर्याप्त गतिमा अघि बढेन भन्ने आरोप ।
● केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक निर्णयबीच असंगति देखिएको भन्ने टिप्पणी ।
● प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिणाम अझ स्पष्ट नदेखिएको भन्ने आलोचना ।
● अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने दाबी ।
यी आलोचनाहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिस्सा पनि हुन् । तर लोकतन्त्रमा सरकारको दायित्व ती प्रश्नहरूको उत्तर कामबाट दिनु हो ।

स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको अर्को चिन्ता

स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण केही फरक देखिन्छ। उनीहरू व्यक्तिभन्दा संस्थालाई महत्त्व दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूको भनाइ छ- ‘नेपालमा नयाँ अनुहार आउनु मात्र पर्याप्त छैन; राज्य सञ्चालनको संस्कार बदलिनुपर्छ ।’
उनीहरूका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हुन् । राजनीतिक ब्रान्ड निर्माण गर्न सक्नु एउटा उपलब्धि हुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालनमा नीतिगत स्थिरता, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक सेवा नै अन्तिम मापदण्ड हुन् ।

कतिपय विश्लेषकहरूले यो पनि औँल्याएका छन् कि नयाँ दलहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बाह्य विपक्षी होइन, आफ्नै समर्थकको बढ्दो निराशा हो । किनकि विपक्षीले विश्वास दिएको हुँदैन, तर समर्थकले आफ्नो सपना सुम्पिएको हुन्छ ।
जनताको अपेक्षा किन यति धेरै थियो ?
यसको उत्तर सरल छ । किनभने, रास्वपाले आफैंले आफूलाई ‘फरक’ भनेर प्रस्तुत गरेको थियो। जब कुनै दलले पुरानो राजनीतिक अभ्यासको विकल्प भएको दाबी गर्छ, जनताले उसलाई अझ कडा मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्छन् ।
यदि पुराना दलबाट भएको कमजोरी नयाँ दलमा पनि दोहोरिन्छ भने नागरिकहरू स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्छन्- ‘फरक के भयो ?’
यही प्रश्न लोकतन्त्रको शक्ति पनि हो ।

लोकप्रियता र सुशासन एउटै होइन

आजको डिजिटल युगमा लोकप्रियता छिट्टै बढ्न सक्छ। एउटा भाषण, एउटा भिडियो वा एउटा अभियानले लाखौँ मानिससम्म पुग्न सकिन्छ ।
तर सुशासनको कुनै छोटो बाटो हुँदैन ।
सुशासन भनेको कानुनको समान कार्यान्वयन, पारदर्शी निर्णय, जवाफदेही प्रशासन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने सुधार हो ।
यदि यी क्षेत्रमा प्रगति भएन भने लोकप्रियता विस्तारै घट्न सक्छ ।

आत्मसमीक्षा गर्ने साहस नै नेतृत्वको वास्तविक शक्ति हो

महान् नेतृत्व त्यो होइन जसले कहिल्यै गल्ती गर्दैन । महान् नेतृत्व त्यो हो जसले गल्ती स्वीकार्छ, सुधार्छ र जनताको विश्वास पुनः जित्ने प्रयास गर्छ ।
लोकतन्त्रमा आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने होइन, सुधारको अवसर ठान्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ ।
रास्वपा मात्र होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलका लागि यो सन्देश समान रूपमा लागू हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सबैभन्दा ठूलो पूँजी जनताको विश्वास थियो, र अझै पनि त्यो विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । तर विश्वास जोगाउन निरन्तर परिणाम आवश्यक हुन्छ ।
जनताले अब नारा होइन, शासनको गुणस्तर हेर्छन् ।
जनताले अब आश्वासन होइन, उपलब्धि हेर्छन् ।
जनताले अब लोकप्रियता होइन, उत्तरदायित्व हेर्छन् ।
र लोकतन्त्रको अन्तिम सत्य यही हो- विश्वास चुनावले जितिन्छ, तर इतिहास कामले लेखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको धैर्य असीमित हुँदैन । जनताले राजनीतिक दललाई बारम्बार अवसर दिन सक्छन्, तर उनीहरूले आफ्ना सपना अनन्तकालसम्म अधुरा रहून् भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । यही कारणले आज नेपालमा एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ- के नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि पुरानै राजनीतिक संस्कारको बाटोमा हिँड्न थालेका हुन् ?

नेपालका नागरिकहरूले अब एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छन् – सरकार परिवर्तन हुनु र शासन परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन । प्रधानमन्त्री फेरिनु, मन्त्री फेरिनु वा दल फेरिनुले मात्र जनताको जीवन बदलिँदैन । परिवर्तन त्यतिबेला महसुस हुन्छ, जब सरकारी कार्यालयमा सेवा सहज हुन्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, लगानीको वातावरण बन्छ, युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न थाल्छन् र न्याय समान रूपमा लागू हुन्छ । यही मापदण्डमा आज प्रत्येक राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।

जनताको सबैभन्दा ठूलो निराशा- अधुरा प्रतिबद्धता

निर्वाचनका बेला हरेक दलले आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छ । भाषणहरूमा नयाँ नेपाल, समृद्धि, सुशासन, रोजगारी र पारदर्शिताका प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन् । तर निर्वाचन सकिएपछि धेरै प्रतिबद्धता फाइलभित्र सीमित हुने गरेको अनुभूति जनतामा बढ्दो छ ।
यसले नागरिकमा एउटा मनोवैज्ञानिक प्रश्न जन्माएको छ- ‘के राजनीतिक वाचा चुनाव जित्ने माध्यम मात्र हो ?’
यदि यही प्रश्न बलियो बन्दै गयो भने लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार केवल निर्वाचन होइन, निर्वाचनपछि गरिने इमानदार कार्यसम्पादन हो ।

युवा पलायन – राजनीतिक असफलताको सबैभन्दा ठूलो संकेत

नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौँ युवा रोजगारी, शिक्षा र भविष्यको खोजीमा विदेश जान बाध्य हुन्छन् । विदेश जानु आफैँमा समस्या होइन, तर स्वदेशमा अवसरको अभावका कारण बाध्य भएर जानु गम्भीर राष्ट्रिय चुनौती हो ।
आज गाउँहरू खाली हुँदै गएका छन् । खेत बाँझा छन् । परिवार टुक्रिएका छन् । वृद्ध आमाबाबु एक्लिएका छन् । देशको उत्पादनशील जनशक्ति विदेशमा पसिना बगाइरहेको छ ।
यसको जिम्मेवारी कुनै एउटा दलले मात्र बोक्न सक्दैन । यो दशकौँदेखि सञ्चित नीति र शासनका कमजोरीहरूको परिणाम हो । तर आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधि भन्ने दलहरूले यही समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तर धेरै गैरआवासीय नेपालीको गुनासो एउटै छ- राज्यले उनीहरूलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा मात्र हेर्छ, साझेदारका रूपमा होइन ।
उनीहरू सुरक्षित लगानीको वातावरण, सहज प्रशासनिक सेवा, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सम्मानजनक व्यवहार चाहन्छन् । यदि परिवर्तनको राजनीति गर्ने दलहरूले यो वर्गको विश्वास पनि कायम राख्न सकेनन् भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

सुशासनको वास्तविक अर्थ

सुशासन भनेको भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नु मात्र होइन ।
सुशासन भनेको-
● कानुन सबैका लागि समान हुनु,
● सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता हुनु,
● निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायी हुनु,
● नागरिकले समयमै सेवा पाउनु,
● र राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु हो ।
यदि यी आधारभूत सूचकहरूमा सुधार देखिएन भने ‘सुशासन’ शब्द केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुन सक्छ ।
लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, विश्वास दीर्घकालीन,
सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि नेतालाई रातारात चर्चित बनाउन सक्छ । तर जनताको मन जित्न वर्षौं लाग्छ ।
लोकप्रियता भावनाबाट जन्मिन सक्छ । तर विश्वास परिणामबाट मात्र जन्मिन्छ ।

इतिहासले देखाएको छ- नेपाली जनताले कुनै पनि दललाई स्थायी जनादेश दिएका छैनन् । जसले राम्रो काम गर्‍यो, उसलाई अवसर दिएका छन् । जसले अपेक्षा पूरा गर्न सकेन, उसलाई जनताले चुनावमार्फत स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
त्यसैले आजको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी होइन, जनताको बढ्दो अपेक्षा हो ।
समय अझै बाँकी छ –
कुनै पनि सरकार वा दलको मूल्याङ्कन अन्तिम रूपमा एकै क्षणमा हुँदैन । सुधार गर्ने अवसर सधैं रहन्छ ।
यदि नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्छ, आलोचनालाई सुन्छ, नीति सुधार गर्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिणाम दिन थाल्छ भने विश्वास पुनः बलियो बन्न सक्छ ।
तर यदि आलोचनालाई बेवास्ता गरियो, समर्थकको तालीलाई मात्र जनमत ठानियो र परिणामभन्दा प्रचारलाई प्राथमिकता दिइयो भने इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ ।

नेपाली जनताले अब दलको नाम होइन, शासनको गुणस्तर हेर्न थालेका छन् ।
उनीहरूलाई नयाँ झण्डाभन्दा नयाँ संस्कार चाहिएको छ ।
नयाँ अनुहारभन्दा नयाँ सोच चाहिएको छ ।
र सबैभन्दा बढी – नयाँ वाचाभन्दा नयाँ परिणाम चाहिएको छ ।
यदि कुनै राजनीतिक शक्ति जनताको विश्वासलाई आफ्नो स्थायी सम्पत्ति ठान्छ भने त्यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हुनेछ। लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय सधैं जनताकै हुन्छ। जनताले विश्वास दिन्छन्, तर आवश्यकता परे त्यही विश्वास फिर्ता लिन पनि हिच्किचाउँदैनन् ।