–एस शाह
धेरैजना साहुसँग ऋण लिएको एकजना जुवाडे असामीले फलानो महिनाको अमुक गतेका दिन ऋण चुक्ता गरिदिउँला भन्ने भाका गरेर सातजना साहुलाई एकै दिनको समय दिएर बोलाएको रहेछ, तर ऋण चुकाउने भाका गरिएको अघिल्लो दिनसम्म सातजना साहुहरूमध्ये एउटैको पनि ऋण चुक्ता गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि एकजनाले गर्ने बदनामी र सातजनाले गर्ने बदनामी बराबरै हुनेछ भन्ने विचारबाट ऊ राति नै अज्ञात स्थानतर्फ भाग्न विवश भएको हुन्छ, साहुहरू उसको घरमा भोलिपल्ट आउँछन् र म मात्रै ठगिएको रहेनछु भन्ने कुरामा सन्तोष गर्दै आ–आफ्नो घरतर्फ लाग्दछन् । सायद त्यो जुवाडे ऋणी नभागेर एक–दुईजना साहुको मात्र ऋण बुझाउन खोजेको भए ‘पहिले मेरो’ पहिले मेरो’ भनेर किचलो गर्ने थिए होलान् । यो घटना मेरो जिल्लाको एकजना बाह्रमासे जुवाडेसँग सम्बन्धित वास्तविक घटना हो । संविधान निर्माण नगरीकन संविधानसभा विघटन गरिएको सन्दर्भमा नै यो घटना मेरो स्मरणमा आएको हो । २०६९ साल जेठ १४ गतेका दिन नयाँ संविधानको घोषणा गर्नुपर्ने दिन मात्र नभएर विभिन्न साहुहरूको ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्ने दिन पनि थियो । किनकि अधिकांश सभासद् ऋणी थिए, राजनीतिक पार्टीहरू ऋणी थिए, संविधानसभा ऋणी थियो, सभामुख ऋणी थिए, विभिन्न समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू ऋणी थिए किनकि यिनीहरूले संविधान निर्माण गर्ने ठेक्का विभिन्न देशबाट प्राप्त गरेका थिए । संविधान निर्माण गरेर कुनै पनि ठेकेदारले आफ्नो मालिकबाट धन्यवाद पाउन सक्ने गुञ्जाइस थिएन ।
माओवादीको जनयुद्ध र संविधानसभाको चुनाव त अझ नेपाली जनताको ऋणी नभईकन नेपाल र नेपालीको अस्तित्व मेटाउन चाहने विदेशी शक्तिको पनि आकण्ठ ऋणी बनिसकेको थियो । विदेशी शक्तिले गरेको लगानीका कारणबाट आजन्म ऋणी बन्न पुगेको राजनीतिक विद्रोहले आफ्नो कार्ययोजना र लक्ष्य (मिसन) गुमाउनु वा त्याग्न विवश हुनु कुनै अचम्मलाग्दो घटना र परिणाम होइन । एउटा दिशातर्फ उडिरहेको जहाजलाई आकाशमै अपहरण गरेर अर्कै अनपेक्षित स्थानमा अवतरण गराइएझैं माओवादी जनयुद्धको क्रान्तिकारी कार्ययोजना र मिसन (लक्ष्य) अपहरणमा पर्न गएको रहेछ भन्ने कुरा त जातीयतामा आधारित सङ्घीय राज्यको नाराले नै पुष्ट्याइँ गरिसकेको थियो, आजसम्मका घटनाक्रम र आजको राजनीतिक परिणामले त अझै छर्लङ्गै पारिदिएको छ । वर्षा गराइदिने नियत र चाहनाबिना नै सगरमाथाले मनसुनी हावालाई फर्काइदिएझैं आ–आफ्नो अनुकूलको संविधान निर्माण गराउने विदेशीको चाहना र कार्ययोजनालाई नेपालको विघटित संविधानसभा र सभासद्हरूले असफल पार्ने योजना र प्रयत्नबिना नै असफल पारिदिएका छन् । हाम्रा राजनीतिक पार्टी र सभासद्हरूले संविधान बनाउन सकेनन् भन्नुभन्दा बनाउनै चाहेनन् भनिदिनु जायज हुनेछ । हाम्रा सभासद्हरू चार वर्षसम्म निष्क्रिय र मौन रहनुको पनि कुनै रहस्यपूर्ण कारण निश्चय नै थियो होला । अरू सबैका अगाडि गर्न नसकिने किसिमको रहस्यमय विषय भएर नै प्रमुख पार्टीका सीमित नेताहरूले सुदूर एकान्तको रिसोर्टमा नै गोप्य बैठक गर्नुपर्ने बाध्यता पर्‍यो होला । परिस्थितिले धेरै बोल्न नदिएपछि वाक् स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिइरहेको प्रजातन्त्रले पनि वाचाल बनाउन सक्ने कुरा भएन । आफ्नै बोली र आवाजले ज्यान लिइदेला कि ? गाँस, बास खोसिदेला भन्ने त्रासमा परेका सभासद्हरूले आफैंले मागी ल्याएको वाक् स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपभोग गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । कुनै पनि घटना र कार्यका पछाडि एउटा निश्चित कारण हुन्छ भन्ने दार्शनिकहरूको मँन्यतालाई यस सन्दर्भमा पनि स्मरण गर्नु उचित हुनेछ ।
जसलाई जे–जस्तो अनुभूति भइरहेको भए पनि यो असफलताबाट नेपाली जनताले आत्तिनुपर्ने वा मात्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन । किनकि यो असफलता आखिर अखण्ड र स्वतन्त्र नेपाल चाहनेको असफलता होइन । यो असफलता त पहाड–हिमालमा जातीय नाराको निर्देशन दिने र तराई प्रदेशमा क्षेत्रीय विवादको निर्देशन दिने विदेशी जासुस र घुसपैठियाहरूको मात्र असफलता हो । यो असफलता खास गरेर माओवादीलाई दौड प्रतियोगिताको जवान घोडा ठानेर माओवादीको नाममा ठूलो बाजी लगाउनेको असफलता हो । यो असफलता असभ्य ढुङ्गेयुगको जातीय नारा उचाल्ने माओवादीको असफलता हो । अहिलेको यो विजोग र लाचारी आफ्ना सगोत्री बान्धवलाई काटेर अरूको भन्दा फरक पहिचान बनाउन चाहने क्रूर हत्याराहरूको लाचारी हो ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू र लगभग ३५ प्रतिशत जनताले समर्थन गरिसकेका भए पनि माओवादीका नारा र कार्ययोजनाहरू व्यावहारिक दृष्टिकोणले कार्यान्वयनको गुञ्जाइस नभएका र सफलताको सम्भाव्यता नभएका बतासे योजनाहरू थिए । व्यक्ति, समाज र जाति कुनै पनि दोषी नभएर राजनीतिक व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने निष्कर्षका आधारमा व्यवस्था नै परिवर्तन गरिसक्दा पनि फेरि एउटा जातिलाई दण्डनीय र अर्को जातिलाई संरक्षणयोग्य ठान्नुको औचित्य के हो ?
एउटा मानवले मानवकै नाताबाट हासिल गरेको न्यायिक अधिकार नै पर्याप्त हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र नश्लका आधारमा छुट्टै अधिकार मागिरहनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । जन्मेकै आधारमा मात्र कुनै व्यक्ति विशेषाधिकारको हकदार बन्नुहुँदैन वा बनाइनुहुँदैन भन्ने मान्यताबाट उत्पे्ररित भएर राजतन्त्रको उन्मूलन गरिसकेपछि फेरि अर्को कुनै जातिलाई त्यो जातिको वंशमा जन्मिएको कारणले मात्र किन विशेषाधिकारको हकदार मान्ने ?
जुनसुकै जाति, क्षेत्र र वर्गको भए पनि लाटो, अन्धो, बहिरो र अपाङ्गलाई राज्यले दिनसक्ने सुविधा र सहयोगमा कसैको पनि असहमति हुन सक्दैन । यसको अलावा अरू पदाधिकार र कार्याधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा गुण, क्षमता, योग्यता, प्रतिभा र सीपको प्रतियोगिता नै हुनुपर्छ । माओवादीले आफ्नो जनयुद्धमा सहयोग गरेका केही स्वदेशी जाति र विदेशी शक्तिका सुराकीहरूलाई विशेष किसिमको स्थान र अधिकार दिने योजना बनाउँदैमा बाँकी अरू जनताले मनपरी गर्न दिने कुरा आउँदैन । आखिर नेवार, गुरुङ, तामाङ, थारू जुनसुकै जातिको राज्य भए पनि सीप हासिल नगरेको व्यक्तिलाई पाइलट, डाक्टर र प्रोफेसर बनाउन सक्ने होइन । सचिवका उम्मेदवार पचासैजना गुरुङ र तामाङ हुँदैमा दशवटा रिक्त पद स्थानमा सबैजना उम्मेदवारलाई छनोट गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । जातीय राज्यले पनि आखिर जातीयतालाई मापदण्ड नबनाएर सीप, क्षमता, प्रतिभा र योग्यतालाई नै छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बच्चालाई पिठ्यँुमै बोकिराख्यो भने ६÷७ वर्षको हुँदासम्म पनि सम्हालिएर हिँड्न जान्दैन भन्ने बूढापाकाहरूको भनाइ सुनिएको हो । राज्यद्वारा आरक्षित र विशेष निगाह प्राप्त जाति पनि पिठ्युँमा बोकिएको तिघ्रेबालकजस्तै हुनेछ । यो योजना पिछडिएको जातिलाई माथि उठाएर आत्मनिर्भर बनाउने नभईकन उसलाई राज्यको निगाहमाथि निर्भर बनाउने योजना हो । राज्यको निगाह र दयामाथि निर्भर रहेको नागरिक के स्वतन्त्र नागरिक बन्न सक्छ ?
जातीय पूर्वाग्रह र पक्षपातका आधारमा नै जनप्रिय र शक्तिशाली बन्न सकिनेछ भन्ने माओवादीको भ्रम छिट्टै नै टुट्नेछ । शोषण र उत्पीडनको प्रमुख कारकतत्वव जाति नभएर राज्य–व्यवस्था हो भन्ने विश्वका सबै कम्युनिस्टहरूको निष्कर्षका विरुद्ध नेपालका माओवादीहरूले ब्राह्मण–क्षेत्रीको समुदायप्रति दुर्भावना फैलाएर अन्य जातिको माध्यमबाट वैचारिक आक्रमण गराउनुको उद्देश्य के हो ? मधेसीहरूले जनजातिलाई पहाडी नमानीकन ब्राह्मण–क्षेत्रीलाई मत्र पहाडी भन्दै आक्राणम गर्ने र जनजाति समुदायका टाउकेहरूले मधेसीहरूको द्विराष्ट्रिय नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाएर खस सम्प्रदायको प्रभुत्वलाई मात्र मुद्दा बनाउनुको उद्देश्य के हो ?
यो दोहोरो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा उत्पे्ररक बनेर माओवादी नै बसिरहेको छ । हामीले मात्र बन्दुक चलाउन जानेका छौँ भन्ने भ्रममा माओवादीहरू नरहुन् । जुनसुकै जातिको जुनसुकै नागरिकलाई पनि अन्यायको प्रतिकार गर्न पाउने र विद्रोह गर्न पाउने अधिकार छ ।
नेपाललाई जातीय युद्धबाट जोगाउनका निम्ति माओवादीको पराजय र पतन हुनु जरुरी छ । जातीय मान्यताले दलीय मान्यतालाई विस्थापित गरिरहेको आजको अवस्थामा जनमत पनि जातीय दृष्टिकोणबाट नै बनिरहेको छ र मतदान पनि जातीय दृष्टिबाट नै हुनेछ ।
दलीय मान्यता विस्थापित हुनुको तात्पर्य प्रजातान्त्रिक संरचना नै विस्थापित भएसरह हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाइराख्नका निम्ति नै माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गरिएको हो भन्ने कृष्णप्रसाद सिटौलाले आखिर के जोगाएका रहेछन् त ? बेवकुफ र महामूर्खले पनि पत्याउन नमिल्ने किसिमका माओवादीका कार्ययोजना र नारालाई नेपाली काङ्गे्रसजस्तो पुरानो र अनुभवी पार्टीले समर्थन गर्नु आफैंमा एउटा राजनीतिक आत्महत्यासरह थियो । नेपाली काङ्गे्रसलाई आत्महत्या गर्न इच्छुक बनाएबापत माओवादीका नेताहरूले कृष्णप्रसाद सिटौला र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुरीमुरी धन्यवाद निश्चय नै दिए होलान् । क्रान्तिकारी विद्रोहको थालनी गर्नुभन्दा पहिले कमसेकम राष्ट्रव्यापी जनसमाजको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । जनताको वास्तविक समस्या र साँचो पीडामा आधारित विद्रोह मात्र सफल हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । आफ्नो जमिनमा आफैं हलो जोत्न लाज मानेका कारणले वा जुवा, रक्सी र वेश्याको लतमा परेर टाट पल्टिएका (सर्वहारा बनेका) कतिपय पुराना राजा र सामन्त जमिनदार पनि गरिबीमा बाँचिरहेका देखिन्छन् । आफ्नो परिश्रमले राम्रो खेती र पशुपालन गरेर कतिपय किसानले पनि धन सञ्चय गरेको देखिन्छ, जब कि ‘खान–लाउन पुगेको हुनु नै शोषकको टड्कारो पहिचान हो र गरिब हुनु नै शोषित, उत्पीडित, सदाचारी र निर्दोष हुनुको पहिचान हो’ भन्ने माओवादीको हचुवा शैलीको ठाडो परिभाषा नै नेपाली समाजको यथार्थ सुहाउँदो थिएन । माओवादीले हिजो बनाएको यो शोषणको पहिचान र शोषकको परिभाषाअनुसार आज माओवादीका नेता स्वयम् नै परिभाषाभित्र परिसकेका छन् । नेपाली समाजका सन्दर्भमा कुनै गरिबलाई देख्नेबित्तिकै यो शोषित र उत्पीडित नै हो भनेर ठोकुवा गरिहाल्न मिल्ने देखिँदैन र खान–लाउन पुगेको प्रत्येक नागरिकलाई देख्नेबित्तिकै सामन्ती परिवारको हो भनेर भनिहाल्न मिल्ने पनि देखिँदैन । यसरी माओवादीले हचुवा किसिमले परिभाषा बनाएको, हचुवा किसिमले नारा लगाएको, हचुवा किसिमले नै दुश्मन र मित्र घोषित गरेको, हचुवा शैलीको आरोपमै जनताको हत्या गरेको देख्दादेख्दै पनि नेपाली काङ्गे्रसले माओवादी सङ्गठनभित्र देखेको आकर्षणको विषय के थियो त ?
अर्को शब्दमा भनौँ भने नेपाली काङ्गे्रसलाई माओवादीप्रति आकर्षित गराउने त्यस्तो मनमोहक विषयवस्तु के थियो होला ? दूरगामी परिणामलाई नहेरीकन तात्कालिक स्वार्थलाई एकतर्फी रूपले अधिक महत्वव दिइएका कारणबाट नै नेपाली काङ्गे्रस आज चारै दिशाबाट नदीले घेरिएको टापुजस्तो बन्न पुगेको छ, जुन स्थानलाई छोडेर जान सकिने गुञ्जाइस पनि छैन र यथावत् स्थानमा बसिरहन सक्ने गुञ्जाइस पनि देखिएको छैन । माओवादी र संसद्वादी दुइटै पक्षले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउँदै एउटा परिमार्जित व्यवस्था र अवस्थामा पुग्न सकिने विश्वासका साथ बाह्रबुँदे सहमति गरेका काङ्गे्रस र एमालेले न त आफ्नो गल्तीलाई सच्याउन सकेका छन् न त माओवादीका गलत योजना र दोहोरो चरित्रलाई नै । नेपाली काङ्गे्रस न माओवादीको राजनीतिक गुरु बन्न सक्यो न आज्ञाकारी चेला बन्न सक्यो न पुरानो राजनीतिक पहिचानलाई कायम राख्न सक्यो न त नयाँ पहिचान बनाउन नै सक्यो । यदि सुधार्ने र सच्याउन सकिने सम्भावनाकै कुरा गर्ने हो भने काङ्गे्रस र एमालेले आजसम्म बरु माओवादीका तुलनामा राजा र राजतन्त्रलाई अझ धेरै सच्याइसकेका हुने थिए । काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूका निम्ति ‘राजतन्त्र गयो सबै बिघ्नबाधा पनि गयो’ भन्ने निष्कर्ष झुटो सावित भएको छ । किनकि राजतन्त्र रहँदासम्म राजालाई खलनायक बनाएर चुनाव जित्न तपाईंहरूलाई जति सजिलो थियो अब त्यस किसिमको सजिलो स्थिति आउने सम्भावना देखिएको छैन । तपाईंहरूबाट राजाले पाएको खलनायकको दर्जा अहिले माओवादीबाट तपाईंहरूले पाउनुभएको छ । गणतन्त्रले तपाईंहरूलाई दिनसक्ने दर्जा र उपाधि यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी खलनायककै हो । नायक बन्न र चुनाव जित्नका निम्ति तपाईंहरूले आफ्नै हातबाट गाई काट्न सक्नुपर्नेछ । ‘बिप्पा’भन्दा अझ नराम्रो ‘थुक्पा’ सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
माओवादीका जातिविरोधी, समाजविरोधी र राष्ट्रविरोधी नारालाई समर्थन गरेर तपार्इंहरूले आफ्नो भावी राजनीतिको बीउ नै भुटिदिनुभयो । जातीय सङ्घीयताका पक्ष–विपक्षमा यथासमयमै स्पष्ट नबोलेर तपाईंहरूले जनमत बनाउन र बनिरहन दिनुभयो । मधेसी समुदाय र जनजाति समुदायका केहीजना भुइँफुट्टाको असन्तुष्टिलाई त्यो दुइटै समुदायका आमनागरिकको असन्तुष्टिका रूपमा बुझेर तपाईंहरूले अर्को अक्षम्य गल्ती गर्नुभयो । माओवादीका नेताले भन्ने गरेझैं यदि नेपालका जनजाति र मधेसी समुदायका नागरिकहरू साँच्ची नै २४० वर्षदेखि उत्पीडित, उपेक्षित र मर्माहत थिए भने यिनीहरूको पीडा, अपमानबोध र आक्रोशले माओवादीका जनयुद्धको प्रतीक्षा नै गरिरहन सक्ने थिएन । लामो पीडा र जेठो चोटको नाताबाट यिनीहरूको आक्रोश २००७ सालको आन्दोलनभन्दा अझ एक वर्ष पहिले नै विस्फोटित भइसक्नुपर्ने थियो ।
जनताले भोगिरहेको पीडा र अन्यायले कुनै नायकको प्रतीक्षा गरेर बसिरहन सक्ने कुरा साँचो नभईकन जनताको आक्रोशले नै आफसेआफ नायक जन्माइदिन सक्ने कुरा यथार्थ हो । यति लामो अवधिसम्म जनजाति समुदाय र मधेसी समुदायको आक्रोश कहीँ–कतै पनि व्यक्त नभएको र कुनै नायक पनि प्रस्तुत हुन नआएका कारणबाट यी समुदायको सतहमा मात्र देखिएका नेताहरूले लगाएको उपेक्षा र भेदभावको आरोप केवल कृत्रिम र बनावटी मात्र हो । मधेसका नेताहरूले लगाएको उपेक्षा र भेदभावको आरोप उनीहरूको आफ्नै अनुभव वा आधारित नभएको कारणबाट नै मधेसका नेता र पार्टीहरू निरन्तर रूपमा फुटिरहेका छन् । सिकार गर्ने चराको समूहभन्दा सिकार बन्ने (मारिने) चराको समूह धेरै ठूलो हुन्छ भन्ने डार्बिनको भनाइ यहाँ पनि सान्दर्भिक बन्न गएको छ । मधेसका नागरिकहरू यदि साँच्ची नै विगतमा उत्पीडित र उपेक्षित भएका हुन्थे वा उनीहरूलाई यस्तो अनुभव भएको हुन्थ्यो भने मधेसका पार्टी र नेताहरू यसरी फुट्ने नै थिएनन् । भारतमा अङ्गे्रजको सत्ता रहँदासम्म (१८० वर्षसम्म) भारतको राष्ट्रिय काङ्गे्रस पार्टी नफुट्नु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एक मधेस एक प्रदेश भन्ने नेताहरूले एक मधेस एक पार्टी किन बनाउन सकेनन् ? माओवादीले सत्ता कब्जा गरिरहेको छ वा कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भनेर काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले लगाएको आरोप त माओवादीलाई दिइएको ठूलै सम्मान हो । किनकि नपुंशकलाई लगाइएको बलात्कारको आरोपजस्तै यो आरोप पनि सम्मानबोधक आरोप हो । माओवादीले सत्ता कब्जा गरेको वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै विवेकले चलाउन सकेको भए त सुखी र गौरवको कुरा हुने थियो, सत्ता कब्जा त माओवादीका नाममा अर्कै बाह्यशक्तिले गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रको सदावहार परिभाषा निर्माण गर्ने अब्राहम लिंकनले ‘जनताद्वारा जनताका निम्ति, जनताको सरकार’ भनेका थिए, तर नेपालका अधिकांश सरकार र मन्त्री ‘जनताद्वारा मात्र भए जनताका निम्ति, जनताद्वारा निर्देशित र सञ्चालित हुन सकेनन् । कुनै पनि सरकार र त्यसका मन्त्रीहरू जनताद्वारा निर्देशित र सञ्चालित हुन सक्दैनन् भने जनताद्वारा निर्वाचित हुनुको मात्र कुनै मूल्य हुँदैन । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई त अझ आफैंलाई मत दिएका जनताका विरुद्धमा उभिएका छन् । चुनाव क्षेत्रमा भएका सबै जाति र समुदायको मतबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिले कुनै एउटा मात्र निश्चित जाति–समुदायको मात्र प्रतिनिधि बन्न खोज्नु कुनचाहिँ राजनीतिक दर्शनको नैतिकता हो ? कुनै मन्त्रीले यदि आफूलाई एउटा निश्चित जाति र क्षेत्रको मात्र ठान्दछ भने त्यो व्यक्ति मन्त्रीका निम्ति योग्य व्यक्ति होइन ।