सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएको भनी केही मानवअधिकारवादी संस्थाले आफ्ना नेताविरुद्ध उजुरी दिएको घटनाबाट मर्माहत भएर नेकपा माओवादीले अमेरिकाको भ्रमणमा गएका अन्य नेताहरूलाई फर्काएको छ । नेताहरू पम्फा भुसाल, सीपी गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझीलाई काठमाडौंदेखि बोस्टनसम्मको लगातारको हवाईयात्रापछि एक दिन पनि आराम गर्न नपाई फर्काइएको छ । अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा गएका यी नेताहरूलाई पुग्नै नपाई फर्काउने निर्णय गरेर नेकपा माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको निरङ्कुशता मात्रै प्रस्तुत गरेको छैन, ठूलै कूटनीतिक अपरिपक्वता पनि देखाएको छ । कुनै पनि सरकारको निमन्त्रणामा गइसकेपछि त्यसरी बीचैमा र्फकनु या फर्काउनुलाई त्यो देशको अपमानको रूपमा लिइन्छ । यसप्रकारको व्यवहार नेताहरूमा मात्रै होइन कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकमा लागू हुने कुरा हो, चाहे ती सरकारी हुन या गैरसरकारी, आफ्नो देशमा जो जे भए पनि अरूको देशमा गएपछि उसले देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाइएका कारण भिसा दिइसकेपछि भ्रमणमा रोक लागाइएको भनी त्यसको विरोधस्वरूप अमेरिका पुगिसकेका अन्य नेतालाई माओवादीले फर्काएको हो । अग्नि सापकोटालाई रोक लगाएको कुरा माओवादी नेताहरूलाई अन्य नेताहरूले मुलुक छोड्नुअघि नै थाहा थियो, यस्तो अवस्थामा जानुअघि नै नजाने निर्णय गरिएको भए कुरा अर्कै हुन सक्थ्यो तर मुलुक छोडिसकेपछि एक्कासि फर्काइँदा नेकपा माओवादीका निम्ति त्यति फाइदाजनक सन्देश भने यो घटनाले दिएको छैन । जस-जसलाई जे-जे भनिएको वा भएको भए पनि मुलुकबाहिर गइनै सकेपछि कुनै प्रजातान्त्रिक दलले भए कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, गोष्ठी या कार्यशालामा भाग लिनु आफ्ना नेता/कार्यकर्ताहरूको स्वतन्त्रता र अधिकार ठानी त्यसरी फिर्ता बोलाउने थिएनन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको निरङ्कुशताका अगाडि व्यक्तिको स्वतन्त्रता या अधिकारले खासै अर्थ नराख्ने हुँदा नेताहरू जे कार्यक्रमका लागि गएका हुन त्यसमा भागै नलिई पार्टीको आदेश मान्दै चुपचाप फर्किएका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ‘युनिक’ भनेर प्रचार गरिएको नेपालको शान्तिप्रक्रिया साँच्चिकै धेरै अर्थ र अनेक अभ्यासहरूमा ‘युनिक’ छ । अरूलाई पर्दा ‘ठीक’ ठान्ने र त्यही अवस्था आफूलाई आइपर्दा ‘गलत’ भन्ने प्रवृत्तिले हामीबीच जरा गाडेको छ । अहिले युद्ध-अपराधको सवालमा मात्रै होइन युद्ध सुरुवातमै यो प्रवृत्ति हावी भएको थियो । सुरुमा माओवादीले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई मार्दा अन्य पार्टीहरूले त्यसलाई काङ्ग्रेस मारेको ठानी चुपचाप बसे, पछि एमालेलाई पनि लक्षित गर्न थालेपछि अलिकति आवाज उठाइयो जब उनीहरूले आफू समर्थकबाहेक कसैलाई छोडेनन् त्यसपछि मात्र माओवादीको अन्यायविरुद्ध आवाज बुलन्द हुन थालेको हो । जसलाई पर्‍यो उसैलाई मात्रै हो र भोलि आफूलाई पर्दैन भनी ठान्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । उदाहरण अनेक छन्, जस्तो केही समयअघि नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई युद्धअपराधीको आरोपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा गएका बेला चाडबाट बीचैमा फर्काइयो । जुन मुद्दामा उनको पक्राउ गर्नेबाहेक अन्य कुनै हात थिएन भन्ने कुरा पछि बाहिर आयो । त्यतिबेला नेपाली राष्ट्रिय सेनामा भएको एउटा अधिकृतलाई सबै कुरा नबुझी या प्रमाणित नभई त्यसरी बेइज्जतीपूर्वक फर्काउन मिल्दैनथ्यो भनेर जुन रूपमा आवाज उठ्नुपर्ने थियो त्यो उठेन । नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना भएका कारण शान्ति सेनामा अन्य कुनै मुलुकमा रहेका बेला अकस्मात् त्यसरी फर्काइँदा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले वास्तविकता के हो त्यो पहिला बाहिर आओस् भन्ने माग गरेनन् न त नागरिक समाजका प्रतिनिधि भन्नेहरूले नै गरे । त्यतिबेला उक्त घटनामा उनको संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर होइन केवल उनीमाथि कारबाही होस् भनेर मात्रै आवाज उठ्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त फर्काइसक्यो भन्ने तर्क अघि सारियो । अहिले माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको सवालमा पनि युद्धअपराधको आरोप लगाइएको छ । हिजो मेजर निरञ्जनलाई केही नेपाली संस्थाहरूले नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म उजुरी पुर्‍याएका थिए, आज नेता अग्निलाई पनि नेपाली संस्थाहरूकै सहयोगमा मानवअधिकारवादी संस्थ्ााले अमेरिकी दूतावाससामु उजुरी पुर्‍याएका छन् । घटना प्रमाणित नभई अमेरिकाले अग्निलाई आफ्नो देश जान रोक लगायो, घटनामा निरञ्जनको भूमिका के थियो भन्ने बुझ्ने प्रयास नै नगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उनलाई फिर्ता पठायो ।
आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त – युद्धअपराधका नाममा यसबीचमा के-के घटना भए, कसले, कसलाई, किन र कुन नियतले आरोप लगाए – भन्नेतिर जानुभन्दा पनि आखिर यसप्रकारका घटनाहरू किन भइरहेका छन् – भन्ने कुरातर्फ बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । बहसभन्दा पनि अभ्यासमै जान पाएको भए परिस्थिति अहिले फरक बनिसकेको हुने थियो । युद्धबाट गुज्रिएर शान्तिप्रक्रियातर्फ अघि बढेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा शान्ति-सम्झौताको लगत्तै युद्धका घाउहरूमा मल्हम लगाउनका लागि विशेष प्रयासहरू गरिन्छ । सत्य निरुपण आयोग, विशेष अदालत या यस्तै नाम दिएर गठन गरिने मुद्दा राजनीतिक भए पनि गैरराजनीतिक प्रकारको संरचनामार्फत प्रायः त्यस्तो प्रयास गरिन्छ । राज्य, गैरराज्य दुवै पक्षले त्यसप्रकारको संरचना चाहन्छन् र युद्धका क्रममा कस-कसले के-के गरे – को, किन दोषी हो र को निर्दोष भन्ने कुरा पनि त्यही संरचनाले निक्र्योल गर्छ । हामीकहाँ पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनी सुरुमै भनिएको थियो तर सरोकार राख्नुपर्ने सबै पक्ष सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भइदिँदा त्यसले खाका बनिसकेर पनि -विधेयक बनिसकेको थियो) पूर्णता पाउन सकेन । युद्धका बेला भएका सबैप्रकारका क्षतिहरू पर्ूर्ति गर्न नसके पनि यसप्रकारको संरचनाले त्यसबीचमा भएका सत्यतथ्यलाई बाहिर ल्याउन सक्थ्यो, यदि त्यस्तो भएको भए अहिले न त अमेरिका हिँड्न ठिक्क परेका माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले रातारात रोकिनुपथ्र्यो न त मेजर निरञ्जन बस्नेतले शान्ति सेनाबाट अन्यायपूर्वक फर्किनुपथ्र्यो । सुरुमै निक्र्योल गरिनुपर्ने आममाफी, सजाय, मेलमिलापजस्ता कुराहरूमा नेपालको शान्तिप्रक्रियाको कुनै पनि चरणले प्रवेश नै पाएन । त्यसो त त्यसप्रकारको छानबिनमा कसैलाई आममाफीको फैसला सुनाउँदा त्यसलाई अस्वीकार गरिएका घटनाहरू पनि छन् । दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नो छोराको हत्या गर्ने एक व्यक्तिलाई मेलमिलापका नाममा आममाफी दिइँदा हत्या गरिएका व्यक्तिकी आमाले भनेकी थिइन्, ‘मेरो छोराको हत्या गर्ने अपराधीलाई माफी दिने या सजाय भनेर निक्र्योल गर्ने मैले हो, मेरो पीडाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ अब मेरो कुरा हो, आममाफीको फैसला गर्ने तिमीहरू को हौ -‘ तर, हामीकहाँ त कसैलाई यसो भनेर मन हलुका बनाउने या पीडा कम गर्ने मौकासम्म पनि दिइएन ।