–हरदम कोइराला
निकम्मा प्रमाणित भई स्वाभाविक मृत्युवरण गर्न पुगेको संविधानसभालाई पुनस्र्थापित गर्ने आकाङ्क्षा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध नेताहरूले प्रकट गर्न थालेका छन् । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाको आयु दोब्बर थप गर्दा पनि संविधान निर्माण गर्न असफल संविधानसभालाई पुनः स्थापित गर्न सकिने विचार प्रकट हुँदा यसले राजनीतिक दलका नेताहरूको टिठलाग्दो रूप र अवस्था मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, जातिवाद र क्षेत्रवादको चपेटामा मुलुकलाई होम्न खोज्ने आतङ्ककारी निकाय बौरने हो कि भन्ने चिन्ताले देशप्रेमी नेपाली जनसमुदायमा सन्त्रास पनि पैदा गराएको छ । गत जेठ १४ गते संविधानसभाको निधन हुनुभन्दा केही मिनेट अघिसम्म नेपालको आन्तरिक अवस्था अत्यन्त तरल र गृहयुद्धको जग बसाउन उद्यत रहेको महसुस हामी सबैले गरेका थियौँ । देशहितभन्दा जातीय र क्षेत्रीय स्वार्थप्रेरित भावनाको प्राधान्य जसरी उन्मुक्त ढङ्गले बढ्दै थियो त्यसले धेरै नेपालीमा अब देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउने भयो भन्ने चिन्ता बढाएको थियो । विभिन्न जातीय समुदाय सम्भावित युद्धका निम्ति तत्पर हुँदै थिए भने घरघरमा जाति र क्षेत्रवादी बहस चल्न सुरु भइसकेको थियो । संविधानसभाले चार वर्षमा नेपाललाई दिएको ‘उपहार’ त्यही थियो जसले देशको संहार–यात्राको थालनी गर्न खोजेको थियो । त्यसप्रकारको घातक सोचको उत्पादन संविधानसभामै भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण जेठ १४ पछि एकाएक उत्पन्न शान्ति र शान्तिपूर्ण अवस्थाले पेस गरिरहेको छ । अब फेरि त्यही संविधानसभा पुनस्र्थापित भयो भने त्यससँगै जातिवाद र क्षेत्रवादजस्ता घातक एवम् विकृत सोचको पुनस्र्थापना हुने पनि निश्चित छ । दलका नेताहरू त्यसप्रकारको भयको पुनस्र्थापना गर्न सकिने विचार सम्प्रेषण किन गर्दै छन्– चिन्ताको विषय बनेको छ ।
०५९ सालमा तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गराएको संसद् पुनस्र्थापनासँग संविधानसभालाई तुलना गर्न सकिँदैन । त्यसबेला निर्वाचित संसद्को कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गर्ने नियतका साथ त्यसको बलजफ्ती विघटन गराइएको थियो । संसद् नरहे पनि निर्वाचित संसद्को प्रतीक र बीउ प्रमाणका रूपमा सभामुख र उपसभामुख निरन्तर क्रियाशील थिए । विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवित तुल्याउन राजकीय शक्ति सम्पन्न सर्वोच्च वैधानिक निकाय पनि थियो । त्यसैले ०६३ सालमा विघटित संसद्लाई जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित गर्न सहज हुन सकेको हो । संविधानसभाले निर्धारित कार्यकालभन्दा दोब्बर समय क्रियाशील रही मृत्युवरण गरेको छ र उक्त सभालाई ब्युँताउन सकिने कुनै संवैधानिक, कानुनी एवम् राजनीतिक आधार पनि छैन । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा संविधासभा पुनस्र्थापित गर्न पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सर्वपक्षीय सहमति नै भए पनि संविधानसभा पुनर्जीवित हुन सम्भव देखिएको छैन । बल मिच्याइँबाट नै निर्णय गर्ने हो भने त्यसले मुलुकमा अर्को प्रकारको अनिष्ट निम्त्याउने प्रबल सम्भावना छ ।
संविधानसभा पुनर्जीवित गराउन सकिने विचार पश्चिमा मुलुकहरूको ‘फिडब्याक’मा चल्ने केही नेताहरूले एक महिनाअघि नै प्रकट गरेका थिए । नेपाली काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको उक्त विचारमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाको पनि विमति नरहने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तर, कोइराला र भट्टराईले संविधानसभा ब्युँताउनैपर्ने विचार व्यक्त गरेका छैनन् । लोकतन्त्र र संविधान निर्माणका मुद्दाहरूमा दलहरूबीच सहमति बने सहमतिलाई वैधानिकता दिने एउटा उपायका रूपमा संविधानसभालाई केही क्षणका लागि अस्तित्वमा ल्याइए आपत्ति नहुने विचार कोइराला र भट्टराईको रहेकोे बुझिन्छ । अहिलेसम्म दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले संविधानसभालाई पुनस्र्थापित गरेर नेपालमा जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलन भड्काउने केही पश्चिमा मुलुकहरूको इच्छा तत्काल पूरा हुन असम्भव मानिएको छ । वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि केही पूर्वसभासद्हरूले संविधानसभा पुनर्जीवित गर्न सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानलाई रोजगारीको तुच्छ खोजीका रूपमा जनताले बुझेका छन् । संविधान निर्माणमा कुनै योगदान पुर्‍याउन नसकी ‘रबर स्ट्याम्प’को भूमिकामा रहेका पूर्वसभासद्हरूको हस्ताक्षर अभियानले उनीहरूको बचेखुचेको साख पनि माटोमा मिलाउने स्थिति बनेको छ ।