असार मसान्तभित्र नीति-कार्यक्रम र पेस्की खर्च विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यताको जगमा उभिएर संसद् अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीका पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनाल पार्टीअफिसमा उपस्थित आफ्ना केही समर्थकसमक्ष सरकारको विरोधमा भाषण दिँदै थिए । माधव-नेतृत्वको सरकार शान्ति र संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्न पूरै असफल भएकोले सरकारलाई एमाले पार्टीको समर्थन र सहयोग नरहने आसयका साथ सातादिनमै सहमतिको सरकार बन्ने उनको दाबी थियो । तर, यसरी नेतृत्वदायी पार्टीका अध्यक्ष स्वयम्ले सरकारको आलोचनामा समय खर्च गरिरहेको कटु यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले आगामी २१ गतेलाई बजेट अधिवेशनको आरम्भ तिथि तोकेपछि मुलुकको अन्योलग्रस्त राजनीतिमा थप तरङ्ग पैदा भएको छ । भरे-भोलि नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भ्रमपूर्ण दाबी गर्दै आएको माओवादीले सरकारको यो कदम आफूलाई चिढ्याउने, मानमर्दन गर्ने र मुलुकमा मुठभेड निम्त्याउने दुरि्नयतबाट प्रेरित रहेको प्रचार सुरु गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै अध्यक्षले सरकारलाई ँनालायक’ करार दिएको र र्ँवर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भएकाले सातादिनमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने’ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएको सन्दर्भबीच गठन भएदेखि नै माधव नेपाल-नेतृत्वको सरकारलाई ँअवैधानिक’ विशेषण दिएर विरोध गर्दै आएको माओवादीले बजेट अधिवेशन डाक्ने कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु कुनै अनौठो विषय ठहरिन सक्दैन । बजेट पारित हुन नदिनकै निम्ति संसद् ठप्प पार्ने माओवादी निर्णयप्रति पनि त्यति आर्श्चर्य मानिरहनु आवश्यक छैन जसरी सत्तारुढ पार्टीका शीर्षनेता नै प्रधानमन्त्रीका पछिल्तिर हात धोएर लागिपर्दा दुनियाँले आर्श्चर्यभाव प्रकट गरिरहेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको सवालमा माओवादी नेतृत्व नै कहिले ँसहमतीय’ त कहिले ँबहुमतीय’ प्रणाली भन्दै अल्मलिइरहेको परिवेशमा एमाले अध्यक्ष भने सहमतिबाट सरकार गठन हुनुपर्ने प्रलापमा एकोहोरिएका छन् । कब्जा गरिएका घर-जग्गा फिर्ता गर्ने एवम् लडाकु समायोजनको विषयमा स्पष्ट र सबैलाई स्वीकार्य हुने निर्णय माओवादीबाट नआएसम्म सत्ताको महत्त्वपूर्ण साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस सहमतीय सरकारको पक्षमा नउभिने र काङ्ग्रेसको चाहनाबिना कुनै नयाँ सहमति बन्नै नसक्ने जान्दाजान्दै खनालले यसरी सहमतिको रट लगाइरहनुमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्नेमा भन्दा पनि कुनै अरू नै नियतसिद्धिमा उनको ध्यान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्यथा अस्वाभाविक ढङ्गले सरकारको विरोध गर्दै आएको पक्षलाई टेवा पुग्ने गरी उनबाट यस्ता अभिव्यक्ति वा धारणाहरू किमार्थ सार्वजनिक हुने थिएनन् । के मुलुक यतिबेला सङ्कटको चरमावस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र यस्तो बेला संसद्को बजेट अधिवेशन खल्बल्याउनुको मूल्य देशले कसरी चुकाउनुपर्छ भन्ने हेक्का एमाले अध्यक्षले नराखेकै कुन् त – प्रश्न सामयिक छ ।
त्यसो त सरकार आलोचनालायक छैन भन्न सकिने आधारहरू पनि प्रायः समाप्त भइसकेका छन् । शान्ति-सुरक्षा बहाली, जनतालाई राहत प्रदान गर्ने र संविधान निर्माणका कार्य अघि बढाउने सवालमा सरकार निरासादायी किसिमबाट चुकेको मानवाधिकार आयोगलगायतका विभिन्न सरोकारवाला जिम्मेवार निकायले औंल्याइसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा सरकारको असफलता र नालायकपनमाथि औंला उठाइनु आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक नै छ । तर, जस्तो पृष्ठभूमिमा जुन स्तरबाट सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीमाथि धावा बोल्ने काम एमाले अध्यक्षले गरिरहेका छन्, यसबाट समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने विश्वास अधिकांशले गरिरहेका छैनन् । सहमतिअनुरूप कब्जासम्पत्ति फिर्ता र लडाकु समायोजनको सङ्ख्या निर्धारण गर्न माओवादी तयार भएको अवस्थामा उसकै नेतृत्व स्वीकार गरेर अघिबढ्न काङ्ग्रेस र आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता नेपालसमेत तत्पर छन् भन्ने यथार्थबोध एमाले अध्यक्षमा हुनु आवश्यक छ भने मुलुककै ठूलो र जिम्मेवार दल हुनुको नाताले बजेट पास हुन नदिनेजस्ता निर्णय सच्याउँदै शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा एकीकृत नेकपा माओवादीले व्यवहार प्रदर्शन गरोस् भन्ने आमअपेक्षा छ ।