संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभा तोकिएको समय–सीमाभन्दा दोब्बर म्याद थप गरेर गरेर पनि मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन नसकेर गत जेठ १४ गते अवसान भएको अवस्थामा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिने सरकार मुलुकलाई संविधान दिन सक्षम छ भनियो भने आफैंले आफ्नै आत्मालाई ठग्नुबाहेक केही हुने छैन । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने जोकोही नेता राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन । ऊ केवल ढँटुवा मात्रै हुनेछ । संविधानसभाको चुनाव एक युगमा एकपल्ट मात्रै आउँछ भन्ने नेताहरू पनि यिनै हुन् । एक युगमा एकपटक मात्रै आउने मौका हो भने महिना–महिनामा संविधानसभाको चुनाव गर्छौं कसरी भन्न सकेका हुन् ? ताजुबको कुरा छ । योभन्दा राष्ट्र र जनताप्रति बेइमानी अरू के हुन सक्छ ?
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको विघटन भइसकेको अवस्था, प्रधानमन्त्री र सरकार कामचलाउ भइसकेको राष्ट्रपतिको भनाइ, विपक्षीद्वारा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागजस्ता असान्दर्भिक चलखेलबाट गुजे्रको वर्तमान राजनीति र कामचलाउ सँगसँगै राजीनामा मागिएको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएर पास भयो भने त्यो सरकारलाई कामचलाउ भनेर व्याख्या आफैंमा अर्थहीन हुनेछ, सरकार पूरै कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार हुनेछ ।
जसरी मन लाग्यो त्यसरी व्याख्या नगरीकन राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखेर सत्यतथ्यलाई अंगालेर व्याख्या गरियो भने यतिबेला यो मुलुकमा अन्तरिम संविधानको कुनै अवशेष बाँकी छैन । उसले आफ्नो जिम्मेवारी निश्चत समयमा पूरा गर्न नसकेपछि उसको औचित्य र उसले गरेका कामहरू सबै औचित्यहीन भइसकेको अवस्था हो । अन्तरिम संविधानको प्रवेशरूपी सुरुवातलाई चोखो आत्मा र इमानदारी आँखाले हेर्‍यो भने ०४७ सालको संविधान स्वतः पुनस्र्थापना भइसकेको मान्नुपर्छ । तर, पुनस्र्थापना भयो भन्ने हैसियतको खडेरी परेको कारण यतिबेला युगौँदेखिको पुरानो नेपाल संविधानविहीन बनेको छ । मुलुकको यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली सेनाले कञ्जुस्याइँ नगरीकन ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना भयो भनिदिनुपर्ने हो, तर किन भन्दैन ? आश्चर्यपूर्ण छ ।
बिनाबाटो भीरमा मोटर कुदाउन खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ । त्यस्तै अब संविधानसभाको निर्वाचन गराउन खोजियो अथवा औचित्य समाप्त भइसकेको अन्तरिम संविधानलाई संविधान मानेर मुलुक चलाउन खोजियो भने पनि समाधान हुँदैन, उल्टै मुलुक बर्बाद हुन्छ । अन्तरिम संविधानको त देहान्त भइसक्यो, देहान्त भइसकेकोलाई कोमामा राखेर जीवित छ भन्नुभन्दा जीवित अवस्थामा अवैधानिक तवरले पाखा लगाइएको २०४७ सालको संविधानलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने मुलुकको हित र समस्याको समाधान हुनेछ । अन्य विकल्प खोजियो भने कङ्गो र सोमालियाको हालत नहोला भन्न सकिन्न ।
वर्तमान अवस्थामा सहमतिको सरकार भनेर दलहरूले अलापविलाप गरिरहेको विषय पनि गजब छ । कसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार भन्ने र त्यस्तो सरकारले कस्तो सहमति गरेर यो मुलुकलाई अघि बढाउने ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नरूपी जालमा फसियो भने मुलुक झन् अस्थिरताको दलदलमा फस्ने निश्चित छ । सर्वप्रथम ०४७ सालको संविधानको पुनस्र्थापना तत्पश्चात् गोलमेच सम्मेलनमार्फत सरकारको निर्माण तत्पश्चात् त्यही सरकारद्वारा मुलुकलाई अग्रगति दिने नयाँ संविधानको निर्माण नै नेपालको समाधानको कडी बन्न सक्नेछ ।
अन्योलमाथिको झन् अन्योलमा मुलुक फसेको दृश्य छर्लङ्ग भएको जान्दाजान्दै दलहरूले अझै झन् ठूलो अन्योलमा मुलुकलाई धकेल्न खोज्नु ठूलो विडम्बना हो । प्रधानमन्त्री कामचलाउ हो भनेर राष्ट्रप्रमुखले बोलिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अनि राष्ट्रपतिद्वारा हटाउने समाचार पत्रपत्रिकामा आउनुले मुलुक अन्योलमा डुबेको छ । खास–खास संवैधानिक बाटो प्रायः नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल बढ्नु स्वाभाविकै हो । अब कि त भने प्रधानमन्त्रीले सत्ता कब्जा भएको भन्दै पेलेर लाने आँट गर्नुपर्‍यो, होइन भने राष्ट्रपतिले पेल्ने आँट गर्नुपर्‍यो । नत्र कसले कसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउने ? खै कहाँनिर कुन धारा बोलेको छ अन्तरिम संविधानको ? तसर्थ, अब यही अन्योलमा मुलुकलाई राख्ने हो भने विदेशीको सल्लाहअनुसार उनीहरूले दिएको सहयोगरूपी पैसाले मुलुक चल्नेछ भनेर दलहरूले दस्तावेज बनाए भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन ।