राजनीतिक मुद्दाहरूको निरूपणपछि मात्र जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानतर्फ लागिपर्ने राजनीतिकर्मीहरूको सोच पूर्ण गलत प्रमाणित भएको छ । विक्रमसम्वत् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको साढे ६ दशक नेपाली जनताले त्यस्तो प्रतीक्षामा बिताएका हुन्, जहाँ तत्काल राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो भई आफ्नो दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउनेप्रति राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुने आशा गरिएको थियो । करिब ६ या सात दशकअघि जन्मेका हरेक नेपाली आशैआशामा आफ्नो जीवन पूरा गर्ने क्रममा छन् र देशको राजनीति थप कष्टकर तथा अनिश्चित बन्दै जाँदा अरू कति पुस्ताले यस्तै तदर्थवादी या सङ्क्रमणकालीन जीवन बिताउनुपर्ने हो, चिन्ता थपिएको छ । जनप्रतीक्षाको परिणाम नकारात्मक हुँदा राजनीतिक क्षेत्रप्रति जनताको आस्था, विश्वास र भरोसामा अकल्पनीय ढङ्गले ह्रास आएको छ ।
कुनै जमाना थियो– संसार विचार र आदर्शबाट चल्थ्यो, तर वर्तमान विश्व सिद्धान्त, विचार र आदर्शबाट निर्देशित रहेन । विश्वले समृद्धिलाई आफ्नो अभीष्ट बनाएको छ र त्यसको निम्ति मुख्य साधन मानेको छ अर्थलाई । केही अल्पविकसित र विपन्न मुलुकलाई अपवाद मान्ने हो भने संसारका सबै मुलुकको ध्यान अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनेतिर केन्द्रित देखिन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत र एकदलीय अधिनायकवादी शासनसत्ता रहेको विश्वकै अर्को ठूलो साम्यवादी देश चाइनाले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो मूल गन्तव्य बनाएका छन् र यस दिशामा उत्साहबद्र्धक उपलब्धि पनि दुवै मुलुकले हासिल गरेका छन् । दुई मुलुकको बीचमा अवस्थित एउटा विपन्न मुलुक नेपालचाहिँ अर्थतन्त्रको होइन तारा खसाउने प्रकारका सपनामयी र आदर्शवादी राजनीतिको चपेटामा मुक्त हुनै कठिन हुनेगरी परेको छ । कुरा जति ठूला गरे पनि हरेक, मानिसको आकाङ्क्षा ‘बेटर लाइफ’ हो र जनताको त्यस्तो इच्छालाई राजनीतिक क्षेत्रले व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो । तर, नेपाली राजनीतिले ‘यसपछि’ र ‘त्यसपछि’ भन्दाभन्दै जनतालाई दशकौँदेखि अलमल्याइरहेको छ, नयाँ नेपालको नारा लगाउँदै देशलाई पहिलेको भन्दा पनि सङ्कटग्रस्त अवस्था उत्पन्न गराइएको छ । मानिसलाई कुरा गर्न सिकाउनु या राजनीतिप्रति चासो बढाउनु नै राजनीतिको मुख्य उद्देश्य होइन भने ‘नेपाली राजनीति कुराको खेती’ मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सम्बद्ध क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधान निर्माण आवश्यक छ र त्यसनिम्ति राजनीतिक क्षेत्र संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकलाई समृद्धिको उत्कर्षमा पुर्‍याउन अपनाइनुपर्ने दीर्घकालिक नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नु राजनीतिक दलहरूको सामान्य दायित्व हो । तर, दीर्घकालिक नीति र ‘सपनाको हवाईअड्डा’ देखाएर जनताको तात्कालिक जीवन समस्याग्रस्त तुल्याइनु किमार्थ उचित होइन । यसलाई ठगी भन्न सकिन्छ र नेपाली जनताले दशकौँदेखि यस्तो ठगीको सामना गर्दै आएका छन् । आकाशको बादल देखाएर प्यासीको प्यास मेटाउने धृष्टता गर्ने कुनै पटमूर्खको जस्तै व्यवहार जुन राजनीतिकर्मीहरूले दर्शाउँदै आएका छन् यसमा तत्काल सुधार नहुने हो भने राजनीतिको थप बेइज्जती हुनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । भोलिको सपना देखाउनेहरूले आजलाई समुन्नत र सहज तुल्याउने कार्यमा योगदान पुर्‍याउन विलम्ब भइसकेको छ । संवैधानिक र कानुनी एवम् राजनीतिक दृष्टिले मुलुक यतिबेला रिक्तप्रायः अवस्थामा छ । संवैधानिक ‘ट्रयाकमा’ देशलाई ल्याउन पनि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सर्वपक्षीय सहमतिको खाँचो गम्भीर ढङ्गले खट्कँदै छ र यहाँ राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यतालाई क्रमशः आत्मसात् पनि गरिँदै छ । मुलुक सङ्कटमा परेकै कारण नेपाली राजनीतिकर्मीलाई केही गरेर इतिहासमा अमर हुने मौका पनि यतिबेला उपलब्ध भएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण र अन्य राजनीतिक एजेण्डाहरूमा मात्र नअलमलिई तत्काल गर्नैपर्ने केही कामका बारेमा समेत दलहरूबीच एउटा बलियो सहमति बनोस् भन्ने जनताको चाहना र आग्रह छ । राजनीतिक दलहरूबीच यसअघि कहिल्यै छलफलको एजेण्डा बन्न नसकेका नौवटा विषयमा मात्र सहमति बन्न सक्यो भने जनताले धेरै ठूलो योगदान राजनीतिक क्षेत्रबाट पुर्‍याइएको ठान्नेछन् । विश्वमा जति पनि मानिस महान् भएका छन् ती सबै आ–आफ्ना कालखण्डमा तात्कालिक समाजलाई योगदान पुर्‍याएर भएका हुन् । सोह्रौँ शताब्दीमा अज्ञानतामा जकडिएर बसेका मानिसलाई पृथ्वी गोलो छ र घुम्छ, सूर्य घुम्दैन भन्ने ज्ञान दिएर ग्यालिलियो अमर बनेका हुन् । अहिले पनि दुनियाँमा पृथ्वी घुम्छ भन्नेमा विश्वास गर्न गाह्रो मान्ने अज्ञानीहरूको सङ्ख्या सानो छैन, तर अहिले तिनलाई पृथ्वी गोलो छ र यो घुम्छ भनेर ज्ञान दिने मानिस ग्यालिलियो बन्न सक्दैनन् । मार्टिन लुथर किङ सन् २००८ को निर्वाचनमा बाराक ओबामालाई राष्ट्रपति पदमा विजयी गराएर महान् भएका होइनन्, उनी आफ्नो समयमा जरा गाडेर बसेको जातिभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अमर बनेका हुन् । नेपालमा हाल राष्ट्रिय विभूति बनाइएका शंखधर आफ्नै समयका मानिसलाई ऋणमुक्त गरिदिएर महान् भएका हुन्, प्रचण्ड–बाबुरामहरूलाई द्वन्द्वकालमा आश्रय दिएर या ठूलो धनराशि सहयोग गरेर होइन । त्यसैले हाम्रा आजका राजनीतिकर्मीहरूले भोलिको कथा रचेर आजलाई सकसपूर्ण नबनाइदिऊन्, त्यसनिम्ति कम्तीमा नौवटा विषयमा दलहरूबीच सहमति बनोस् र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने जनताको चाहना छ ।
१. सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठनहरूको बिगबिगीले अहिले मुलुकको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रलाई घायल बनाएको छ । हरेक सरकारी कार्यालयमा द्वैध शासनको स्थिति छ । योग्यता र क्षमताले कार्यालयप्रमुख बन्न उपयुक्त प्रमाणित व्यक्ति ड्राइभर–पियन र खरिदार–मुखियाको इसारामा चल्नुपर्ने अवस्था व्यहोर्दै छन् । निष्पक्षतालाई सङ्घ/सङ्गठनले चुनौती दिइरहेका छन् भने तिनकै कारण कार्यालयमा स्वस्थ वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । हरेक काममा हस्तक्षेप गर्ने र आफूहरूले भनेबमोजिम गर्न नचाहने हाकिमविरुद्ध जाइलाग्ने, काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी एकप्रकारको दादगिरीपूर्ण व्यवहार कर्मचारी नेताहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूकै क्रियाकलापका कारण जनताले सहज सेवा प्राप्त गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूबीच सरकारी तथा अर्धसरकारी कुनै पनि विभाग या निकायमा कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठन खोल्न नदिन र खुलिसकेकाहरूलाई खारेज गर्ने सहमति बन्न अनिवार्य आवश्यकता छ ।
२. मानिसको योग्यता र क्षमताको मापन गर्ने मान्यताप्राप्त विभिन्न संयन्त्र छन् । कोही चिकित्सक बन्न योग्य छन् कि छैनन् त्यसको निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय मेडिकल काउन्सिल र सरकारी सेवाका निम्ति कोही योग्य भए–नभएको छुट्याउने निकाय लोकसेवा आयोग भएझैं अनेक विधामा अनेकौँ निकाय या प्रक्रिया स्थापित छन् । विधि र प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै सरकारमा बस्ने पक्षले पार्टी सिफारिसलाई कसैको योग्यताको प्रथम आधार बनाउने गरेको छ । गाउँमा पिउने पानीको समस्या हुन्छ समाधान गर्न पार्टीको सिफारिस मागिन्छ, कोही गरिबको राज्यले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ तर काम गर्नेले पार्टीकै सिफारिस खोज्छ । हरेक क्षेत्रमा पार्टीगत भावना फैलिएर जाँदा स्वाभिमानी, योग्य र अनुभवी मानिस निराश भई विदेश पलायन भइरहेको र कैयन पीडितले पार्टी सिफारिस नपाएर थप पीडित हुनुपरिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई अङ्गीकार गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू तयार छन् भने उनीहरूबीच पार्टी सिफारिसको परम्परा अन्त्य गर्ने सहमति बन्न जरुरी छ ।
३. गुण्डागर्दी र नेटवर्किङ अपराध नेपाली जनताका दृष्टिमा प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । गुण्डाहरूलाई संरक्षण नदिने, उनीहरूलाई कुनै पनि रूपमा दलहरूले प्रयोग/दुरुपयोग नगर्ने र नेटवर्किङ अपराधलाई उन्मूलन गरिछाड्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति बन्न अत्यावश्यक छ ।
(४) राजनीतिक दलहरूबीच परम्परा बन्दै गरेको ‘भागवण्डा’लाई अन्त्य गर्न अपरिहार्य भएको छ । संवैधानिक निकायहरू, न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा योग्यता र क्षमताभन्दा दलगत भागवण्डाले प्राथमिकता पाउँदा योग्य मानिस पलायन हुने स्थिति मात्र बनेको छैन, एकातिर सम्बन्धित व्यक्ति या निकायले निष्पक्षता र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने परिस्थिति बनिरहेको छैन भने अर्कोतिर जनतामा त्यसको गलत सन्देश पनि प्रवाहित भइरहेको छ । प्रहरी, प्रशासनले कानुनभन्दा दलका नेताको मुख हेर्नुपर्ने अवस्था जीवित रहेसम्म देशमा कानुनी शासनको प्रारूप कहिल्यै देख्न पाइने छैन । त्यसले अबको राष्ट्रिय सहमतिमा दलहरूले यसलाई पनि एउटा प्रमुख एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
(५) चिनीको मूल्य वृद्धि हुनु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु एउटै कोटिका सन्दर्भ होइनन् । चिनीको मूल्य बढ्दा त्यसले जनताको दैनिक जीवनको एउटा पाटोमा असर पुर्‍याउन सक्छ, तर पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा त्यसले सर्वाङ्गीण असर पार्ने गर्दछ । विकास निर्माणदेखि भान्सा र आवागमनसम्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने हुनाले पेट्रोलियमको मूल्य स्थिर राख्न राजनीतिक दलहरूबीच विशेष सहमति बन्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसैगरी जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा पनि दलहरूले साझा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
(६) कुन मुलुकका मानिस कुन स्तरको जीवन बाँचिरहेका छन् र को कति सभ्य र असभ्य छन् भन्ने कुराको मापन सडकबाट हुन्छ । हाम्रो सडक दृश्यले हामी नेपाली सकसपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका छौँ र हामी सभ्य हुन पनि बाँकी छौँ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको छ । वर्षेनी हजारौँ मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँले अन्ध–अपाङ्ग बन्नुपरेको छ । यो समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म आफ्ना एजेण्डा बनाउन सकेका छैनन्, यसले राजनीतिक क्षेत्र जनताले भोग्नुपरेको समस्याप्रति उदासीन रहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जनताको जीवन र देशको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नैपर्ने देखिएको छ ।
(७) प्रजातन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा ग्रामीण सडक निर्माणकार्यले तीव्रता पाएको छ । स्थानीय निकाय र जनताको आफ्नै अग्रसरतामा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा त्यसले भूक्षय गर्नुको साथै पर्यावरणमा गम्भीर असर पारेको छ । सडक निर्माणको नाममा वन जंगल पनि भारी मात्रामा विनाश भइरहेको छ । ग्रामीण सडकलाई गुणस्तरयुक्त तुल्याउन र पर्यावरणीय रक्षा गर्नका निम्ति निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सडक निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ ।
(८) विकास बजेट र निर्माणको काममा ज्यादा राजनीतीकरण हुने गरेकाले लक्षित समूहले पर्याप्त लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसर्थ विकास बजेटको सदुपयोग र गुणस्तरयुक्त निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी राजनीतिक शक्तिबीच एउटा सहमति बन्न सक्यो भने त्यसले मुलुकलाई धेरै ठूलो लाभ पुर्‍याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
(९) शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त तुल्याउँदै विरोध र असहमतिको माध्यम बन्द–हड्ताललाई नबनाउन पनि दलहरूबीच सहमति बन्न सक्यो भने शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्न चाहने जनआङ्क्षा पूर्ति हुन सक्दछ ।
समस्याहरू बगे्रल्ती छन् । उल्लिखित नौवटा विषयमा मात्र दलहरूबीच सहमति बन्न सकेमा त्यसले मुलुकको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ । देशलाई राजनीतिक निकास दिन दलहरूबीच ढिलो–चाँडो सहमतिको सार्थक प्रयास हुने नै छ । अबको सहमतिमा दलहरूका आ–आफ्ना दलगत राजनीतिक एजेण्डालाई मात्र छलफलमा नल्याएर जनसरोकारका उल्लिखित विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक बहस गरी साझा धारणा बन्न सक्यो भने त्यसबाट देश र जनता त लाभान्वित हुने नै छन्, ह्रासोन्मुख हुँदै गरेको नेपाली राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूको प्रतिष्ठा पनि पुनस्र्थापित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।