विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रको जीवनमा दूरगामी असर पर्ने खालका अनगिन्ती घटना घटेका छन् । ४ मार्च १८८६ मा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच भएको असमान र अपमानजनक सन्धिको कारण ‘ग्रेटर नेपाल’को भूभाग खुम्चिएर पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म र नदीपारि ‘दोधरा र चाँदनी’ दुई गाउँ विकास समितिहरूसम्म सीमित हुन पुगेको छ । नेपालको सबभन्दा पुरानो ऐतिहासिक राजनीतिक दल ‘प्रजापरिषद्’को अस्तित्व समाप्त भएको छ । यही दलसँग सम्बन्धित नवयुवकहरू शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दलाई तत्कालीन राणाशासकले राजद्रोह र देशद्रोहको अभियोग लगाई १९९७ साल माघ ९, ११ र १४ गते मृत्युदण्ड दियो । प्रजापरिषद्का वयोवृद्ध अभिभावक रामहरि शर्मा र स्व. टंकप्रसाद आचार्यलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्ने डरले हत्या नगरिएकोले यी सम्मानित हस्तीहरू जिउँदो सहिदमा गणना भएका हुन् भनिन्छ । यसरी यी आमाका चार सपूतहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन राष्ट्रलाई समर्पण गरेका हुन् । यी देशभक्त सपूतहरूको बलिदानलाई जीवन्तता दिन हरेक वर्षको माघ १० देखि १६ गतेसम्म ‘सहिद सप्ताह दिवस मनाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने गरिएको छ ।
कथित जनयुद्ध, जनआन्दोलन १ र २ अनि मधेस आन्दोलनपछि ‘सहिद’को परिभाषा नै बदलिएर अवमूल्यन भएजस्तो लाग्छ । ठिनेमिने आन्दोलन र बन्द–हड्तालहरूमा सरकारी कार्यालयहरूसमेतमा ‘धर्ना–तोडफोड–आगजनी’को स्थितिमा सुरक्षाका लागि प्रहरीले गोली चलाउँदा मारिएका र गाडी दुर्घटनामा परेका आफन्तले राजमार्गमा सवारी चल्न नदिँदा सहिदको दर्जा दिई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख नगद आश्रितलाई दिलाइएका धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ । अब त कस्तो अवस्थामा मृत्यु भएकालाई राष्ट्रले सहिदको मान्यता दिने सम्बन्धमा परिभाषित गर्न अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । देशको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने चार नवयुवकको हत्यापछि राणा–शासनविरोधी जनभावना उत्सर्गमा पुगी नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । तर, विडम्बना के छ भने हालसम्म पनि ‘प्रजातन्त्र’ संस्थागत हुन सकेको छैन । यही विषयमा बेलाबेलामा कचिङ्गल उत्पन्न हुने गरेको छ । संविधानसभा विघटन हुनमा पनि यो मुद्दा एउटा कारण हुन सक्छ ।
गत जेठ १४ गतेको दिन अत्यन्त लामो भयो । जेठ महिना हुँदा त्यसै पनि लामो थियो । संविधानसभाको बैठक दिनको ११ बजे बस्नुपर्नेमा समय भट्किँदै गयो । साँझ पर्‍यो, संविधानसभा भवनको हलबाहिर सभासद्हरू नारा, जुलुस र भाषण गर्दै सभामुख, उपसभामुख तथा शीर्षस्थ नेताहरूको खोजी गर्दै थिए । रात छिप्पिएर ‘बाह्र बज्दानबज्दै’ जनता र देशको भाग्य निर्माण गर्ने संविधानसभाले स्वाभाविक रूपमा मृत्युवरण गर्ने भरपर्दो सङ्केत सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो । टेलिभिजनको पर्दामा सचेत नागरिक टक्टकी लगाई हेरिरहेका थिए । आखिर जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भएकोले निराश भएर निद्रादेवीका शरणमा लम्पसार परँे । यसरी दुई वर्षको पदावधि लिएर चार वर्षको उमेरमा संविधानसभा भङ्ग हुन गयो । विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको निकै चलखेल देखियो । त्यस्तै प्रकारले केही ढिला गरेर नर्वेका एकजना मन्त्रीज्यूको उपस्थितिसमेतलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिएको कुरा सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका हुन् । नेपालका जातजातिहरूको बीचमा सौहार्दता र सद्भाव खलबल्याउनका लागि नर्वे, स्वीटजरल्याण्ड तथा ब्रिटेनसमेतका नागरिकहरूले ठूलै लगानी रहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । संविधानसभा किन र कसरी भङ्ग हुन गयो, यसका लागि कुन–कुन दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् भन्ने सम्बन्धमा अझै पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चा, परिचर्चा र बहस चलिरहेको छ । हाम्रो राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूसमेत एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने होडबाजीमा लागेका छन् । राष्ट्रलाई यति ठूलो क्षति भएको अवस्थामा सरकार प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिक जिम्मेवारी लिएर आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभएको भए उहाँ यस घडीमा पनि इमानदार व्यक्तिको रूपमा स्थापित रहिरहनुहुने थियो । एकीकृत माओवादीसमेत सत्ता कब्जाको आरोपबाट बरी हुने थियो ।
कामचलाउ सरकारको रूपमा उहाँउपर कसैले पनि औंला उठाउने स्थिति नै रहने थिएन । संविधानसभा र छाया व्यवस्थापिका संसद्समेत एकैसाथ अस्तित्वहीन हुनाले संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिक रिक्तता एकैसाथ उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूको बीचमा ठूलो कटुता पैदा भएको देखिन्छ । यसको परिपूर्ति वा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, जनता धैर्यताका साथ प्रतीक्षारत छन् ।
संविधानसभा भनेको कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा युगौँयुगमा एकपल्ट आउँछ र तोकिएको कार्य समाप्त भएपछि फर्केर जान्छ । नेपालमा सुरुमा दुई वर्षको अवधि तोकिएको हो । पछि सभा आफैंले बढाएर चार वर्ष बनायो । संसद्को सामान्यतयाः ५ वर्षको पदावधि हुन्छ, कार्यावधि समाप्त भएपछि पुनः निर्वाचन हुन्छ । यो क्रम सदा जारी रहन्छ । नेपालमा तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्छ । २००७ सालको सफल जनक्रान्तिपछि २०१५ सालमा नेपाली काङ्गे्रसले संविधानसभाको माग गर्दागर्दै राजाले त्यसलाई स्वीकार नगरी वेष्टमिनिष्टर प्रणालीको बहुदलीय आधारमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको हो । पञ्चायत व्यवस्थाको अवसानपछि यो सभा अझै जीवन्त छ भन्नुपर्छ ।
देशको आकार हेरी ६०१ सभासद् रहेको संविधानसभा, जम्बो जेटजस्तै ठूलो भयो । यति ठूलो सङ्ख्यालाई मुलुकको आर्थिक स्रोत–साधनले फेरि धान्न सक्दैन । त्यसकारण प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकमा ५५ र मनोनीतमा १० समेत गरी ३०५ पद कायम हुन उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि समेत यो विभाजित पद सर्वोत्तम हुनेछ । यथास्थितिमा संविधानसभा ब्युँताउनु भनेको आत्मघाती र फेरि देशमा विग्रह पैदा गर्नु हो । यो हाम्रा नेताहरूको अपरिपक्व स्वार्थले पे्ररित दिवास्वप्न मात्र हो । सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने विषय पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । एकल जातिको नाममा प्रदेश विभाजन गरेर आमनेपालीले मुलुकको विखण्डनलाई निम्त्याउने छैनन् । एक जाति शासक र अर्को जाति शासित हुनै सक्दैन भन्ने मान्यता राख्नु अस्वाभाविक हुने छैन । विकासको दृष्टिकोणबाट विभाजित ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल, पाँच क्षेत्र, नगरपालिकाहरूसमेत करिब चार हजार गाउँ विकास समिति नै सङ्घीयताको जल्दोबल्दो स्वरूप हो । यस विषयका जानकार र राजनीतिक नेताहरूले अधिकार विकेन्द्रीकरणद्वारा यसमा अझ सुधार गरी सङ्घीयताको आत्मा भर्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छ ।
संविधानसभा बहिर्गमनपछिको राजनीतिक स्थितिलाई नियाल्दा मोफसलका जिल्लाहरूसहित एक दिन पनि आमहड्ताल वा नेपाल बन्द भएको छैन । यो शान्तिको शुभसङ्केत हो । यसरी मुलुकमा शान्ति, अमनचैन कायम भएकोमा विदेशीहरूसमेत तिनछक परेका छन् । डेढ महिनाको अवधिमा नेपाली काङ्गे्रस र एमालेसँग सम्बद्ध जनजाति नेताहरू खुल्लमखुला रूपमा आ–आफ्ना दलहरूको नीतिको विरोधमा उभिई साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउने खालका गतिविधिमा लागिपरेका छन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादी फुटेको छ । जनअधिकार फोरम–लोकतान्त्रिक पनि फुटेको छ । अर्को जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) फुटको सङ्घारमा छ । राजनीतिक दलहरूको यो गतिविधि स्वयम् दल, समाज र राष्ट्रहितमा छैन ।
यतिखेर सत्ताधारी मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरू र एकीकृत माओवादी सिद्धान्त, नीति, गति, दिशा र गन्तव्यहीन अवस्थामा बजेट युद्धको दुन्दुभी बजाउँदै सत्ताको धुरीमा आसीन छ । विकासका कुराहरू विरलै सुनिन्छ, बरु बाढीपहिरो, गाडी दुर्घटनामा परी नेपालीको ज्यान गएको खबर सुन्नुपरेको छ । संविधानसभाको चार वर्षको कार्यकालमा मोबाइल फोन देशको कुनाकाप्चामा पुगेकोबाहेक अन्य विकास निर्माण र समृद्धिका कुराहरू सुन्न पाइएन । महँगीले गरिब जनताको ढाड सेकेको छ । सत्ता परिवर्तनका चर्चा–परिचर्चा निरन्तर चली नेताहरूले यसैमा मुख मिठ्याइरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमति नभएकै कारणले संविधानसभा भङ्ग भएको भए पनि अब राष्ट्रहितका लागि आमसहमति अनिवार्य भएको छ । राज्य पुनर्संरचनाबाहेकका अधिकांश विवादित विषयमा जानकारहरू सहमति भइसकेको दाबी गर्छन् । त्यसलाई यथावत् कायम गरी संविधानसभा होइन, आउने हिउँदको समयमा ‘प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचन’ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट सम्पन्न गरी त्यसैबाट देशको मूल कानुन संविधान बनाउनभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन । संविधानसभाजस्तो बहुमूल्य राजनीतिक हतियारलाई हामीले जनता, देश र राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न सकेनौँ । अब प्रतिनिधिसभालाई उपयोग गरेर श्रीखण्डको सुवास छर्दै संविधानसभाको अभाव पूर्ति गरौँ ।