-एस. शाह
नेपाली जनताको चाहना, आवश्यकता, उद्देश्य, आकाङ्क्षा र योजनालाई परस्पर विरोधी र भिन्न-भिन्न स्वार्थको बनाइसकेपछि नेता र पार्टीहरूले सर्वदलीय एकता र एकनिष्ट मित्रताको चाहना राख्नु नै आफैंमा एउटा अपाच्य बेइमानी र अप्राकृतिक अभ्यास हो । राष्ट्रिय अखण्डता र एकीकृत शासन व्यवस्थाका विरुद्धमा पर्याप्त जनमत बनाइसकिएको सन्दर्भमा पार्टीहरूले गर्न खोजिरहेको सहमति र एकता सरासर जनविरोधी एकता हो । नेपाली काङ्गे्रस, मजफो र माओवादीलाई भोट दिएका जनताको चाहना र उद्देश्य नै परस्पर विरोधी छ भने कसले दिएको कुन अधिकारका आधारमा यी नेताहरूले मित्रता र एकता गर्न पाउँछन् – राष्ट्रिय विभाजन र विखण्डनका पक्षमा बनाइएको जनमतका विरुद्ध मित्रता र एकता गरियो भने त्यो जनविरोधी बन्न जाने र जनमतका पक्षमा उभिँदाखेरि जुनसुकै नेता र पार्टी पनि राष्ट्रघाती ठहरिने कुरा निश्चित छ । नेपालका नेता र पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई राम्रो र सजिलो विकल्प दिन नसकेका कारणबाट जनताले पनि सजिलो र राम्रो विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् । या त राष्ट्रविरोधी बन्नुपर्ने या त जनमतका विरुद्ध जनविरोधी बन्नुपर्ने बाध्यतामा नेताहरू परिसकेका छन् । सबैको साझा नेता वा पार्टी बनेर अर्को चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति कसैको पनि छैन । जनताको अस्तित्व र राष्ट्रको अस्तित्वलाई परस्पर विरोधी बनाउनुको परिणाम नेताहरूले नै भोग्नेछन् । राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई नेपालमा कुनै सङ्कोच नै नगरीकन सरासर प्रजातन्त्रविरोधी र प्रतिगामी भन्ने गरिएको छ । तर, अमेरिकामा ‘रिपब्लिकन पार्टी’ र ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ तथा तिनका नेता र नीतिको विरोध गर्न छुट दिइएको भए पनि अमेरिकाको विरोधीलाई विश्वभरिमा कहीँ पनि माफ दिइएको छैन । भारतमा पनि नेता र पार्टीका विरोधीलाई मात्र वैचारिक आलोचना र आक्रमण गर्न छुट दिइएको छ । तर, भारतको प्रतिष्ठा र अखण्डताका विरुद्धमा बोल्ने तथा लाग्नेलाई माफ दिने गरिएको छैन । तर, नेपालको स्थिति ठीक उल्टो किसिमको छ किनकि यहाँ राष्ट्रको अस्मिता, प्रतिष्ठा र अखण्डताका विरुद्धमा बोल्न, लेख्न र अभियान चलाउन छुट दिइएको छ भने नेता र पार्टीको विरुद्धमा बोल्ने, लेख्नेलाई माफ दिने गरिएको छैन ।
माओवादीले त आफ्ना विरोधीहरूको भौतिक सफाया नै गर्दै आएको छ, तर फरक मतको वैचारिक विरोधीलाई अपमान, उपेक्षा र उत्पीडनका साथ अघोषित अनिरि्दष्ट किसिमको दण्ड दिनमा काङ्गे्रस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनाजस्ता पार्टीहरूले पनि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । नेता र पार्टीको विरोधीलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अमेरिकी जनताले अमेरिका विरोधीलाई पचाउन र माफ दिन नसक्नुको कारण ‘राष्ट्रियताप्रेमी राष्ट्रवाद’ नभएर अरू के हो त – प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था जनप्रिय र जनकल्याणकारी सावित भएका अमेरिकासहितका अरू विभिन्न देशहरूले राष्ट्रको प्रतिष्ठा, प्रभाव र हैसियतलाई प्रमुख साध्यका रूपमा स्वीकार गरिरहेको कुरा प्रत्यक्ष रूपमै देख्न र अनुभव गर्न सकिने स्थिति छ । अतिक्रमणकारी साम्राज्यवाद र विस्तारवादले उत्पीडित र भयभीत नेपालजस्तो अनाक्रामक राष्ट्रमाथि विभिन्न किसिमको आरोप लगाएर हस्तक्षेप गर्नु भनेको सिकारीले सिकारलाई उपद्रयाहा ठहर्‍याउनु जस्तै हो । नेपालका नेता र जनता विदेशको माग मागिदिने र स्वीकृत गराइदिने एउटा माध्यम मात्र बन्न गएका देखिन्छन् । जनता र नेताले आफ्नो देशको राज्यसत्तासँग के माग्न उचित हुन्छ र के माग्न हुँदैन भन्ने विषयको चैतन्यपूर्ण नैतिक विवेक पनि देखिँदैन । जनयुद्ध र जनान्दोलनका मागहरूको सूचीमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा पर्ने गरी विदेशीका माग र र्सतहरू घुसाइएको कारणबाट नै नेता र पार्टीहरूलाई निष्कर्षमा पुग्न कठिनाइ पर्न गएको हो । आफ्नो छातीले तताउन र कोरल्न नसक्ने किसिमको ठूलो अण्डा कुनै पनि चराले नपारेझैं स्वतन्त्र विवेक र स्वतन्त्र दृष्टिकोणमा आधारित रहेको कुनै पनि जनयुद्ध वा जनक्रान्तिले पनि समाधान गर्न नसकिने र पूरा गर्न नसकिने किसिमको माग र समस्या उठाएकै हुँदैन । तर, नेपालका सबै नेता र पार्टीहरूको चाहना, योजना र व्यवहारका बीचमा अन्तरविरोध र विरोधाभास टड्कारो रूपमै देखा परिरहेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा भएका जनतालाई हिंसात्मक आक्रमणको माध्यमबाट निषेधित र प्रतिबन्धित गरिरहेको माओवादी पार्टी फेरि ती निषेधयोग्य जनताको समर्थनबाट निर्वाचित भएका नेता र पार्टीहरूसँग किन मित्रता-एकता र सहमति गर्न इच्छुक छ – आफूलाई भोट दिने जनताको दैनिक जीवन, फरक विचारकै कारणबाट निषेधित र दण्डित भइरहेको देख्दादेख्दै पनि जनताको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्वहीन मानेर उपेक्षा गर्दै आएका काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू कसको स्वार्थका निम्ति माओवादीसँग मित्रता र सहमति गर्न लालयित छन् – तर्राईमा बसोबास भएका पहाडीमूलका जनतालाई निषेध गरिरहेका मधेसी नेता र पार्टीहरू फेरि पहाडी नेताहरूलाई केका निम्ति किन सलाम गरिरहेका छन् –
जनताका अनुभवमा आधारित उदाहरणहरू हेर्ने हो भने नेपालका प्रायः सबै पार्टीले जनतालाई नै अपराधी मानेर दण्डित, उत्पीडित र निषेधित गरिरहेको देखिन्छ । पन्ध्र हजार नेपाली जनताको हत्या गरिसक्दा पनि नेपाल र नेपालको एकजना दुश्मनलाई मार्न सफल भएको छु भनेर माओवादीको जनयुद्ध र जनसेनाले दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन । माओवादीको जनयुद्ध यदि गरिबहरूप्रतिको सहानुभूति र सम्भ्रान्त पुँजीपतिवर्गप्रतिको दुर्भावनाबाट प्रेरित थियो भने ठूलाठूला धनवान नेता र पुँजीपति सामन्तको हत्या गर्नुपर्ने थियो, जनयुद्धको घोषणा गर्ने जनसेनाले यदि राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्र र हस्तक्षेपका विरुद्ध हतियार उठाएको भए विदेशी शक्तिका जासुस र पृष्ठपोषकहरूको हत्या गर्नुपर्ने थियो तर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको संरक्षण र सद्भावप्राप्त जासुस र पृष्ठपोषकहरूलाई यथोचित सुरक्षा दिएर पर्याप्त गास-बास र चेतना नभएका निरीह जनताको हत्या गर्ने तथाकथित ‘जनयुद्ध’ र ‘जनसेना’ले जनता र राष्ट्रलाई गौरव महसुस गराउन सकेको छैन । जनसेनाले जनयुद्धका नाममा जनता र राष्ट्रको वास्तविक दुश्मनलाई ठम्याउन र मार्न सकेको भए जनताका नजरमा जनसेनाको समायोजन र प्रतिस्थापन पनि जायज ठहरिने थियो । जनसेनाको प्रमुख माग राष्ट्रिय सेनाको जागिर नभएर गणतन्त्रको घोषणा र स्थापना मात्र हो । जुन माग पहिले नै पूरा भइसकेको छ । जनसेनाका निम्ति सफलता र सन्तुष्टिको विषय ‘गणतन्त्र’ नभएर सेनाको जागिर मात्र हो भन्नु उनीहरूकै अपमान हो । सेना समायोजनको प्रस्तावले माओवादीका स्वदेशी र विदेशी दुईवटै क्षेत्रका मित्रहरूलाई सशङ्कित बनाइदिएको हुनाले यसका निम्ति माओवादीले नै महँगो मूल्य चुकाउन परिरहेको छ । क्रान्तिकारी चाहना र सर्वदलीय सहमतिको चाहना आफैंमा परस्पर विरोधी चाहना हुन् । विश्वको प्रत्येक देशमा स्थापित भइरहेको राजनीतिक मान्यता र शासन व्यवस्था सहमतिको आधारमा नभएर बहुमतीय आधारमा नै स्थापित हुन गएको देखिन्छ । सफल सावित भएको जनक्रान्तिले क्रान्तिकारी नेता र पार्टीलाई सहमतिको भिक्षा माग्न विवश बनाएको उदाहरण विश्वको कुनै पनि देशमा भेटिँदैन । ‘गान्धीवाद’, ‘माक्र्सवाद’, ‘माओवाद’ र ‘समाजवाद’ जस्तो कुनै पनि ‘राजनीतिकवाद’ शतप्रतिशत मानिसलाई स्वीकार्य हुन सक्ने ‘वाद’ नभएर बहुसङ्ख्यकको बहुमतलाई मात्र स्वीकार्य हुन सक्ने कुरा भएकाले नेपालका माओवादी र संसद्वादीले जुटाउन खोजेको सर्वदलीय सहमतिलाई क्रान्ति र परिवर्तनविरोधी एकता मान्न कर लाग्छ । जनवादी गणतन्त्रको सफलताका निम्ति संसदीय व्यवस्थावादीहरूसँग सहयोग माग्नु अर्थात् भनौँ संसदीय प्रजातन्त्रको सफलता साम्यवादीहरूको सहयोग र सद्भावमाथि निर्भर रहनु भनेको हावाको समर्थनबाट दियोको प्रकाशज्योति कायम रहनुजस्तै हो ।
ास्हावाले दियोप्रति देखाएको सद्भाव कहिलेसम्म कायम रहन सक्छ । सर्वदलीय सहमतिले स्वीकार गरेको वा जनताको बहुमतले स्वीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्था ‘जनवादी गणतन्त्र’ हो कि ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ हो – भन्ने विषयमा सबै पार्टीको सामूहिक स्वीकारोक्ति प्रकट नभएसम्म अब बन्ने नयाँ सरकारमा सर्वदलीय सहभागिताको पनि कुनै अर्थ रहने छैन । किनकि सरकार र सत्ताको सहभागिताका निम्ति एकमत हुनु र नयाँ व्यवस्था र नयाँ संविधानका निम्ति एकमत हुनु भनेको एउटै कुरा होइन र सावित हुन सकेको पनि छैन । सर्वदलीय सहमतिबाट समाधान र शान्तिको अपेक्षा गर्नु भनेको ट्राफिक जाममा परिरहेकोे यात्रीले ट्राफिक प्रहरीको भूमिका निभाइदेला भन्ने आशमा प्रत्येक यात्रीले प्रतीक्षा गरिरहनुजस्तै हो । कुनै नयाँ वस्तुको निर्माण र उत्पादनमा प्रयोग हुने रासायनिक तत्त्वहरूले आ-आफ्नो पूर्वपहिचान र रूप-गन्धको अस्तित्व गुमाएपछि मात्र नयाँ वस्तुको निर्माण र उत्पादन सम्भव हुन सक्छ । कुनै एउटा खाद्यपदार्थ र पेयपदार्थसँग रूप मिल्ने र गुण नमिल्ने विजातीय पदार्थ मिलाइयो भने त्यसलाई कानुनी भाषामा कालो बजारी भन्ने गरिएको पाइन्छ । द्विपक्षीय एकता र मित्रतालाई दूरगामी महत्त्वको दिगो सहकारिता बनाउनका निम्ति कुन पक्षले कुन पक्षको राजनीतिक मान्यता र कार्ययोजनालाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयको स्पष्ट र्सत नै नराखेर गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौता र आठदलीय एकता पनि कालो बजारिया शैलीको एउटा घुसपैठ र विजातीय मिलावट नै थियो । यो मिलावट रसायनशास्त्रको सूत्रविपरीत मात्र नभएर नेपाली राजनीतिका रसायनविज्ञ स्वर्गीय बीपी कोइरालाको पूर्वचेतावनीका विरुद्ध कम्पाउण्डरहरूले गरेकोे उरन्ठेउलो प्रयोग पनि थियो । कुन वस्तुमा कुन बेला के मिलाएर उपभोक्ताहरूलाई झुक्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पुस्तौंदेखिको अनुभव र अभ्यास भएका र कालो बजारका विषयमा सिद्धि प्राप्त गरेका बनियाँ संस्कारका भारतीय मित्रहरूका निम्ति आठदलीय मिलावट कुनै ठूलो चुनौती नै होइन । किनकि भारतले मिसाइदिएका विजातीय मिलावटी वस्तुको उपभोक्ता नेपाली जनता मात्र भएको हुनाले भारतले घ्यू र मोमको एकीकरण गराइदिनु पनि स्वाभाविक हो । विघ्नबाधारहित युगान्तकारी मित्रताका निम्ति कुन पक्षले कुन-कुन किसिमका राजनीतिक मुद्दा र मागहरू त्याग्नुपर्नेछ भन्ने विषयका र्सतहरू स्पष्टसँग नलेख्नुका पछाडि माओवादी, संसद्वादी र मध्यस्थकर्ता तीनवटैको कुनियत रहेको देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विवादसँग सम्बन्धित र्सतहरू स्पष्ट पारेर मात्र बाह्रबुँदे सम्झौता र एकता गरिएको भए अहिले एक-अर्कालाई दोषारोषण गर्ने गुञ्जाइस नै रहने थिएन । माओवादीका माग र व्यवहारसँग नेपाली जनता पूर्णतः असहमत रहेको बेलामा संसद्वादी पार्टी र मित्रराष्ट्रहरू माओवादीको समर्थनमा उभिएर सुरक्षाकवच नै बनिदिए । माओवादीका पक्षमा पर्याप्त जनमत बनेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा सत्ताको पहिलो हकदार बनाइसकेपछि काङ्गे्रस र एमालेसहितका संसद्वादी पार्टीहरू अहिले कुवेलामा असहमति देखाइरहेका छन्, नकेलाएको चामलको भात पकाइसकेपछि भातलाई केलाउन, निफन्न र प्रशोधन गर्न खोज्नु बेकुफीको पनि हद नाघिसकेको पागलपना हो ।
माओवादीको राजनीतिक माग र कार्ययोजनाका पक्षमा जनमत बनाउनमा काङ्गे्रस र एमालेको पनि ठूलो योगदान छ । यदि माओवादीसँग असहमत हुनैपर्ने बाध्यता थियो भने माओवादीद्वारा प्रस्तावित ‘संविधानसभा’ सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ठूलाठूला राजनीतिक योजनाको पक्षमा किन जनमत बनाइयो – काङ्गे्रस-एमालेसहितका प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरूले अहिले माओवादीलाई सच्याउन र सुधार्न खोज्नुको सट्टा माओवादीको नीति, कार्ययोजना र राजनीतिक सिद्धान्तका पक्षमा बनिरहेको जनमत र विश्वासलाई नै सच्याउने वा उल्टाउन सक्नुपर्छ । किनकि प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई आकर्षणको विषयका रूपमा जनप्रिय बनाउन नसकेसम्म माओवादीलाई अप्रजातान्त्रिक देख्नुको पनि कुनै र्सार्थकता छैन । किनकि संसदवादी कित्ताका नेता र पार्टीहरूलाई राजनीतिका आदर्शगुरु मानेर जनप्रिय बन्न सकिने सम्भावना देखिएको भए माओवादीहरू निश्चित रूपले संसदीय प्रजातन्त्रको अनुशरण गर्न विवश हुने थिए होलान् । तर, संसदीय प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने पार्टीहरूको नाताबाट काङ्गे्रस, एमाले, राप्रपा, सद्भावना र तमलोपाजस्ता पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले दोस्रो, तेस्रो, आठौं र बाह्रौं प्राथमिकतामा राखिदिएको देख्दादेख्दै माओवादी केका निम्ति छैटौं नम्बरको प्रजातन्त्रवादी बन्न इच्छुक होलान् – देशभरिका बहुसङ्ख्यक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले अप्रजातान्त्रिक र अत्याचारी घोषित गर्नुको बाबजुद जनताले माओवादीलाई नै बढी भोट दिन्छन् भन्ने प्रजातन्त्रलाई जनप्रिय र आकर्षणको प्रमुख विषय बनाउन नसकेको कुरा त प्रजातान्त्रिक कित्ताका नेताहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । माओवादीइतरका सम्पूर्ण पार्टीले माओवादीको राजनीतिक माग र कार्ययोजनालाई जायज मानेर स्वीकार गरिसकेपछि जनताले माओवादीलाई सर्वाधिक बढी महत्त्व दिनु पनि स्वाभाविक हो । आफैंद्वारा त्यागिएको र महत्त्वहीन ठहराइएको पूर्वमान्यतालाई आधार बनाएर माओवादीलाई सुधार्न वा बदल्न सकिने कुरा होइन, नियालेर हेर्ने हो भने माओवादी र प्रजातन्त्रवादी कसैको पनि भविष्य सुरक्षित र निश्चित हुन सकिरहेको छैन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने २०६३ सालको संयुक्त आन्दोलनले नेपालको कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । संयुक्त आन्दोलन र संयुक्त मोर्चाका बाबजुद सबै नेता र पार्टीहरूले अस्तित्वको सङ्कट महसुस गरिरहेकै छन् भने जनयुद्ध र संयुक्त आन्दोलनको माध्यमबाट स्थापित र स्वीकृत हुन गएको त्यो राजनीतिक को हो त – माओवादीको जनयुद्ध र गणतन्त्र यदि आफ्नै खुट्टामा उभिएको हुन्थ्यो भने माओवादीलाई स्वयम् आफैंद्वारा प्रस्तावित घोषित गणतन्त्रले नाकाबन्दीमा पारेर दयनीय बनाउने थिएन । राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसद् नै राजतन्त्रका विरुद्ध प्रयोग भएझैं गणतन्त्रले गणतन्त्रवादीलाई नै लाचार अवस्थामा पुर्‍याइदिनु पनि अस्वाभाविक होइन । बाह्रबुँदे सम्झौता भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले प्रजातन्त्रवादीलाई नै लाचार बनाइदिएको एउटा टड्कारो उदाहरण हो ।