–दामोदर पौडेल
संविधानसभाका सदस्यहरूले दुई वर्षका लागि जनताले दिएको अभिमतलाई आफूखुसी चार वर्ष पुर्‍याएर पनि संविधान बन्न सकेन । अन्ततः संविधानसभाले संविधान नबनाएर नै यसको अन्त्य भोग्यो । चुरो रूपमा भन्नुपर्दा कर, बल र बाध्यताले धेरै विवादका विषय मिलिसकेका थिए । मिल्न नसकेको एउटा मात्र विषय भनेको सङ्घीयताको मोेडल नै हो । संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने प्रान्तमा नमिलेका विषयहरूमा प्रधान रूपमा कतिवटा प्रान्त रहने भन्ने हो । प्रान्तमा सातवटादेखि लिएर चौधसम्मका सङ्ख्या अगाडि सारिएको छ । अर्कोतर्फ प्रान्तहरूको विभाजनपछि तिनीहरूको नाम र तिनीहरूमा दिइने अधिकारमा एकल जातीय पहिचान, बहुजातीय पहिचान, सबैको समान पहिचान भन्ने विषय विवादको घेरामा छन् ।
प्रान्तको सङ्ख्या विवादरहित छैन । एक मधेस एक प्रदेशदेखि लिएर कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थारुवान, सुदूरपश्चिमसम्मका मधेसमा ६ प्रान्त हुनुपर्नेसमेतका फरक धारणा आएका छन् । पहाडमा र हिमालमा समेत निर्विवाद प्रान्तीय अवधारणा बन्न सकेको छैन । प्रान्त बन्नभन्दा पहिला नै प्रान्तको राजधानीको लागि विवाद सुरु भएको थियो । संविधानसभाको अवसानले हाल यो रोकिएको छ । प्रान्तको निर्माण क्षमताको आधारमा हुन आवश्यक छ भन्नेबारेमा आर्थिक विशेषज्ञहरू एक छन् र केही राजनीतिज्ञ र समाजका अगुवाहरूको ठूलो हिस्सा पनि सहमत छ ।
जातीय पहिचानको पक्ष पनि आफैंमा विवादास्पद बनेको छ । कति जातको पहिचान हुने तथा कसलाई कुन प्रकारको अग्राधिकार दिनेजस्ता विषय अहिले पनि विवादास्पद नै छन् । यसको समाधान संविधानसभाले गर्ने होइन रहेछ र चार ठूला दल र समूहले गर्ने रहेछ भन्ने तथ्य पनि प्रस्ट भएकै छ । देशमा करिब १ सय २० जति जातीय पहिचान भएको अवस्थामा दश–बाह्र जातिको पहिचान अरू सम्पूर्ण जातिको पहिचानहीनता हुनु ठीक होइन भन्ने सत्यलाई त जो–कोहीले पनि आत्मसात् गर्दछ । कि प्रान्तको अवधारणाअन्तर्गत सबै जातजातिको समान पहिचान र अधिकार बराबरी हुनुपर्ने हुन्छ कि सवैको अलग पहिचानलाई राज्यबाट होइन सम्बन्धित जाति वा जातबाट नै सुरक्षा हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबै जातजातिको गैरभौगोलिक सङ्घीय संरचना पनि साथसाथै लैजान सकिने हुन्छ ।
मुरारी शर्मा ठीकै भन्छन्– देशमा जातजातिको आधारमा प्रान्त बनाउँदा कमसेकम एक सय प्रान्त बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि विवादरहित हुँदैन । सबैलाई नसमेटेर पनि धेरै जनसङ्ख्यालाई पहिचानभन्दा बाहिर राख्ने सोचले फेरि पनि नवब्राह्मणवादी सोचलाई अँगालेको हुन्छ । पहिला त्यो सोचका फाइदा लिनेहरू बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी, नेवार आदि थिए । नेवारलाई यस परिभाषामा किन राखिएको हो भने ब्राह्मणवाद चलेको समयमा व्यापारको जिम्मा नेवारको थियो र त्यो उत्पीडनमा आधारित पेसा थिएन । नेवारहरूको नै बाहुल्य भएको ठाउँमा बाहेक अन्यत्र नेवारहरू अपवाद र सहायक पेसाको रूपमा मात्र अन्य पेसा अपनाउँथे । उनीहरूको मुख्य पेसा व्यापार नै थियो । नेवार समुदायका उपल्ला मानिने जातहरू अन्य जातहरू भन्दा शोषित र पीडित थिएनन् । यदि अलग भाषा र संस्कृतिको आधारलाई मान्ने हो भने नेपालीभाषीको पनि अलग भाषा र पहिचान छ र यसको संरक्षण हुन आवश्यक छ नै ।
अर्कोतर्फ नेपाली भाषा बाहुन–खसहरूको हो भन्ने भ्रम पनि अब रहनुहुँदैन । जुम्लामा विकसित भएको नेपाली भाषा अहिले पनि परिस्कृत हुँदै छ । नेपाली भाषा त्यहाँ विकास हुँदा त्यहाँ रहेका खस, नेवार, मगर, भोटे सबैले स्वाभाविक रूपमा विकास गरेका हुन् । नेपाली भाषाको विकास हुने क्रममा त्यहाँ कुन–कुन जाति बस्दथे भन्ने बरु खोजको विषय हुन सक्दछ । नेपाली भाषा सबै ठाउँमा बस्ने नेवार, मगर, भोटे आदिको सुरुको मातृभाषा नहुन सक्दछ तर त्यतिबेला त्यहाँ र आसपासमा रहने सबैको मातृभाषा हो । यो तथ्यलाई भुल्नु पनि हुँदैन । खस बाहुन आदिको मातृभाषा नेपाली हो भन्नेहरूले यो सवालमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ कि पौडेल, पौडवाल भनिने सगोत्रीयाहरू भारतको कुमाऊँ, गढवाल, अरूणाचल, उत्तरप्रदेशसमेतमा छन् । पाण्डे, त्रिपाठी, ओझा, तिवारी आदि थरकाहरू पनि भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश आदिमा छन् । यसले के देखाउँछ भने उनीहरूको मातृभाषा नेपाली होइन पछि आत्मसात् गरिएको हो । अब त्यसो भए नेपाली भाषा के हो र कसको हो त ? यो भाषा समयसँगै स्वाभाविक रूपमा आत्मसात् गरेका सबै समुदाय र जातजातिको भाषा हो । जातकै आधारमा भाषा खोज्ने हो भने एउटै थर हुनेहरूको मातृभाषा नेपाली, नेवारी, भोजपुरी, हिन्दी आदि भएको अवस्थामा कुन जातको कुन भाषा आफ्नो हो भन्ने ? त्यसैले जातीय आधारमा भाषा र धर्मको विभाजन होइन अहिले बोलिनेहरूको आधारमा भाषालाई आधार बनाउने हो । धर्म पनि त्यस्तै हो । हिन्दू हुनका लागि आर्य हुनुपर्ने र मङ्गोलहरूको धर्म बौद्ध वा अन्य हो भन्नेहरूले यो पनि बुझ्नुपर्दछ कि क्रिश्चियन हुनका लागि तथा मुसलमान हुनका लागि आर्य मङ्गोल भन्ने नहुने तर हिन्दू तथा बुद्धिस्ट हुनका लागि यो विवाद किन ? जब कि हिन्दू र बौद्धको धेरै कुरा मिल्दछ ।
एकपटककी मिस नेपाल विजेता पोखराकी गुरुङ थरकी महिलाले उचित नै भनेकी थिइन् कि धर्म, जात र रंगको आधारमा नभई विश्वासको आधारमा मान्ने हो, त्यसैले म हिन्दू हुँ । बुद्ध मङ्गोल थिएनन् । शिव भगवान् कैलाशमा बस्थे भनिन्छ । तिब्बतमा पर्ने कैलाशमा आजभन्दा तीन–चार हजार वर्षभन्दा पनि पहिलाका शिव आर्य थिएनन् उनी मङ्गोल थिए । बर्माको पनि त्यही हो । आर्यहरू त पहाडमा पनि पछि आएका हुन् । केवल राम्रो लागेको कारणले उनीहरूलाई मानेका हुन् । तर, उनीहरू हिन्दूहरूका आराध्य देवतामा उनीहरू गनिन्छन् । हिन्दूहरूले मान्ने गरेकोले शिव र ब्रह्मालाई आर्यको जस्तो रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भने बुद्धलाई मङ्गोलको जस्तो रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यसैले चुरो विषय भनेको ठाउँअनुसार मानिसको चेहरा लामो समयको बसाइले फरक पारेको हो । तर, सबै मानिस एक हुन् । सबै धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा मानवता र मानवीय समानताको प्रतिकूल नहुँदासम्म हामी सबैका साझा हुन् । त्यसैले यो मूल विवादको चुरो होइन । हामी मिलेर बस्न सिक्नुपर्छ किनभने हामी एक हौँ । यसको कडीमा हामी नेपाली हौँ । यो कडी अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्छ । यसरी जात, भाषा र धर्मलाई हेर्न सक्यौँ भने देशमा प्रान्त बनाउने कार्य सामथ्र्यको आधार र पायकको आधार नै मूल बन्न सक्दछ । पहिचानको विषय गौण बन्न सक्दछ ।
डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको कथन पनि सान्दर्भिक नै छ, उनी भन्छन्– पन्ध्र प्रतिशत जनताका लागि पहिचानको आधारमा प्रान्त बन्नुपर्ने हो भने असी प्रतिशतभन्दा बढी जनता हिन्दू भएको देशमा हिन्दूहरूको पहिचानका लागि हिन्दू धर्म राष्ट्रिय धर्म हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एकाथरीको पहिचानको आधारमा अरूको पहिचान गुम्न हुने कि नहुने ? यो अहम् सवाल हो र उनको भनाइ पनि जातीय विभाजन होइन एकता हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
यो अवस्थामा काङ्ग्रेसका धेरै र एमालेका केही सभासद्ले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको आवाज उठाएको पाइएको छ । माओवादी पनि लचक बनेको देखिएको छ । तर, जाति द्वेष र विभेद तथा कसैको पहिचानको नाउँमा अरूको पहिचानको सवालको सम्बोधन नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन । यो समस्या हल गर्ने क्षमता सभासद्मा छैन । उनीहरूसँग भएको क्षमता भनेको तलब–भत्ता लिने र ताली बजाउने नै हो भन्ने विगतले देखायो । ठूला दलहरू मिलेर प्रान्तको टुङ्गो लगाउने, पहिचानबारे प्रस्ट हुनेजस्ता कार्य गरेपछि मात्र औपचारिकताको लागि ताली बजाउन एक दिनसम्म संविधानसभाको पुनस्र्थापना गरे हुन्छ । वास्तवमा ०४७ को संविधान र ०६३ को संविधान कुनै पुरानो संविधानको आधारमा टेकेर बनेका होइनन् । त्यसैले अहिलेसम्म संविधानसभाले गरेका कामहरूलाई ग्रहण गरेर सङ्घीयतालाई ठूला दलहरूले सहमति गरेर संविधान जारी गरे हुन्छ । अहिलेको संविधानले त सबैजसो कुराहरू राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा गर्ने भनेकै छ । यस्तो यथार्थबीच त्यही संविधानसभा ब्युँताउनुपर्ने के आवश्यकता ?
तर, सङ्घीयता माओवादीको राजनीतिक नाफा–घाटाका लागि खेलिएको खेल हो र यो माओवादीको लक्ष्य होइन, राजनीतिक फाइदाका लागि गरिएको रणनीति हो भन्ने पनि देखिएको छ । अन्यथा कम्युनिस्टहरूको कर्णप्रिय भनाइ छ कि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अरू उपलब्धिको लागि अगाडि बढ्ने । यदि अहिले जातीय पहिचानबिनाका प्रान्तहरू बनाउने र पछि त्यहीँको जनममतको आधारमा अरू विषयमा निर्णय गर्ने भनिएको भए संविधान बन्ने थियो । यसमा माओवादी नै बाधक बनेको हो । यसको अर्थ माओवादीले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चाहेन भन्नैपर्ने हुन्छ । यसको निहित स्वार्थ भनेको दलगत फाइदा नै हो । माओवादी प्रस्ट हुने अवस्था नआएसम्म र दलहरू नमिलेसम्म प्रान्तहरू र संविधानसभाको पुनस्र्थापना अनावश्यक कल्पना मात्र हो । बरु दलहरूमा सहमति होस् र हामी जनता भावना होइन आवश्यकताको आधारमा काम हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत होऔँ ।