अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार विशेष परिस्थितिका लागि सरकारले खर्चको चाँजोपाँजो मिलाएको छ । अवैध विशेषण पाएको बाबुराम सरकारले वास्तवमा सोचेकै थिएन यति सजिलै कथित बजेट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर । बजेट प्रस्तुतिसँगै अप्रत्यक्ष तवरबाट एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक धारका प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको नाडी छाम्ने कामसमेत गरेको छ । आफ्नो आयुप्रति अत्यन्त संवेदनशील र सजग रहेको सरकारका लागि यो अहम् महत्वको पाटो हो ।
योजना आयोगको हलमा खुम्चिएर पढेको आंशिक खर्चको व्यहोरालाई अर्थमन्त्रीले नीति–कार्यक्रमसहित संसद्बाट पारित हुन लागेको वार्षिक बजेटकै ओज र पोजमा प्रस्तुत गर्ने नौटङ्की मात्र गरेनन्, विपक्षीले सहमति जनाइदिएका भए यस्ता र उस्ता कार्यक्रम ल्याएर मुलुकलाई समृद्धिको छलाङ नै लगाइदिने थिएँ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएर मनको लड्डु घ्यूसँग खाने धृष्टतासमेत देखाए । मङ्सिर ७ मा हुनै नसक्ने निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याएर उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईको लाज छोपिदिने प्रयास मात्रै गरेनन् सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने कसरतमा थप पसिना चुहाएर एमाओवादी नेतृत्वको सामु आफ्नो कद बढाउने अवसरसमेत छोपे । ‘पूर्ण बजेट ल्याएरै छाड्ने’ उद्घोष दोहोर्‍याई–दोहोर्‍याई प्रतिपक्षी दलहरूलाई यसरी जिल्याउन सरकार सफल भयो । अर्थात्, पूर्ण बजेट ताकेझैँ गरी झुक्याएर ‘आंशिक बजेट’को सिकार गर्‍यो बाबुराम सरकारले ।
यता विपक्षीहरूचाहिँ कामचलाउ सरकार पूर्ण बजेटबाट पछि हट्न बाध्य भई ‘कामचलाउ बजेट’मा ओर्लिएको र आफूहरूकै विरोधका कारण सरकार यसरी गल्न पुगेको आत्मरतिमा मग्न छन् । तर, तृतीयांश बजेट’का नाममा अन्तरिम खर्च व्यवस्थापन गरेर सरकारले वास्तविक अर्थमा सफलताको सन्तुष्टि लिइरहेको विपक्षीलाई हेक्कै भएन । टेढोझैँ लागे पनि तथ्य कुरा यही हो । पूर्ण बजेट ल्याउन नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको टाउकोमा अपजश थोपर्ने सुविधासमेत पाएको छ भट्टराई नेतृत्वको सरकारले । आंशिक बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिबाट मिलेको ‘स्वीकृति’मार्फत सत्ताको आयु तन्काएर अझै सत्ता–सुख भोग्ने डा. भट्टराईको नियत अब कसैबाट छुपेको छैन ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका थप मकसद के–के छन् भन्ने डा. भट्टराईकै पार्टीअध्यक्ष पनि सम्भवतः जान्दैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई फु गरेर ढाल्ने ढोल पिट्दै आएका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूमा पनि त्यो पहिल्याउने र औँल्याउने क्षमता क्रमशः क्षीण हुँदै गएको महसुस गरिँदै छ । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि जम्माजम्मी ४५ दिनको म्याद मागेर सत्ताको शिखर चढेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको कुर्सीमाथि सङ्कटको बादल मडारिएको देख्नेहरू यतिबेला रनभुल्न परेका छन् । भट्टराई आफैंले निर्धारण गरेको उक्त ४५ दिने म्याद अरूले जति नै कोट्याउने प्रयत्न गरे पनि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भने भुलिसकेका छन् । सत्ता कब्जाको सुखद् स्वप्नमा रमिरहेका बाबुरामलाई अब त्यो सम्झाउने चेष्टा गर्नु व्यर्थको प्रयत्न मात्रै सावित हुनेछ । भाषणमार्फत दिनको सातपटक डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गलहत्याउने क्षमता बोकेका नेताहरूमा तत्काल त्यस्तो आन्दोलनको कुनै दम देखिँदैन जसको बलमा बाबुरामले सहमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिऊन् । दलहरूमा आन्दोलनको दम थियो भने डा. भट्टराईको एकलकाँटे यात्रा–मार्गमा उहिल्यै काँडेबार तेर्सिसकेको हुने थियो । क्रमशः निरङ्कुशताका लागि शक्ति आर्जन गरिरहेका भट्टराईको अलोकतान्त्रिक कदममा छेकबार लगाउन नसकेपछि नेताहरू उक्त अक्षमताको तुष निकाल्न एक नागरिकका रूपमा देवीदेवताको दर्शन गरिहिँड्ने पूर्वराजालाई सत्तोश्राप गरेर आफूहरूलाई शक्तिमान दर्शाउने हास्यास्पद चरित्र प्रदर्शन गर्दै छन् । राजनीतिप्रदत्त अनेक पीडाका कारण तड्पिन विवश नेपालीजनका लागि योजत्तिको विडम्बना अरू के हुनसक्छ यसबखत ?
यसरी राजनीतिक समस्या निकासका सम्भावनाहरू पानीका फोका सावित हुँदै छन् भने खहरे बनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका बाबुराम आफूलाई सागरका रूपमा स्थापित गर्न तल्लीन देखिन्छन् । सत्ता हत्याउने दलहरूको तमासा जारी छ र देश थिलथिलो बनेर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दासम्म पनि यो खेल जारी नै रहनेछ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान जप्नेबाहेक कुनै विकल्प रहेन आमनेपालीसँग यसबखत ।