यो मुलुकको ३३औँ प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपालको नाम चढेपछि अब ३४औँ प्रधानमन्त्रीको खोजी जारी छ । राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थ पर्ूर्ति हुने प्रकारले प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् । प्रचण्डले भन्नुभयो- आफूबाहेक अरू प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति निर्माण गरिए सरकार दुई महिना पनि चल्न दिँदैनौँ, अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमानी केही एमाले नेताहरू आफ्नै नेतृत्वमा पुनः सरकार बन्नुपर्ने भन्दै दौडधुपमा छन् । सरकार निर्माणलाई नै लिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट-उपगुटहरूको निर्माण मात्रै होइन, सक्रियता पनि त्यत्तिकै बढेको छ । सबै राजनीतिक दलहरूको मुखमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मुखमा झैं ‘सहमतिको बिकल्प छैन’ भन्ने शब्द झुन्डिएको छ, सहमति खोज्ने प्रयास पनि भएको छ तर त्यो प्रयास देश र जनताका नाममा नभएर कुनै व्यक्ति र पार्टीका नाममा सीमित छ । यदि देशका नाममा सहमतिको प्रयास गरिँदो हो त त्यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एउटा व्यक्ति या पात्र प्रधानमन्त्री हुनु गौण र जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ पूरा गर्ने प्रतिबद्धताचाहिँ केन्द्रीय प्राथमिकताको कुरा हुने थियो । दुई वर्षअघि भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले यी राजनीतिक दलहरूलाई जुन उत्साहपूर्वक तरिकाले मतदान गरे त्यो सरकार गिराउन या बनाउनका लागि थिएन । संविधानसभामा अहिले जति पनि दल उपस्थित छन् तिनले सरकारमा जानका लागि होइन संविधान निर्माणका निम्ति मात्रै जनादेश पाएका हुन् । तर, दुई वर्षको आफ्नो म्याद गुज्रिएर आफूखुसी एक वर्षको म्याद थपेपछि पनि संविधान निर्माणको नाममा कुनै प्रकारको सहमति खोजिएको छैन मात्रै होइन नेताहरूले संविधानको नामसम्म पनि लिएको सुनिएको छैन । संविधान निर्माणकै लागि भनेर म्याद थपिएको एक महिना काटिसक्दा एउटा पनि बैठक बसेको छैन, यसबीचका क्रियाकलापहरू संविधान निर्माणमा अत्यन्त न्यून र सरकार निर्माणमा अत्यधिक बढी केन्दि्रत भएका छन् ।
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणमा लागि परेका मुलुकहरूका निम्ति सरकार सामान्य कुरा हो । हाम्रैजस्तो समान अवस्थाबाट गुज्रिएका मुलुकहरू धेरै छन्, तिनले संविधान निर्माण-प्रक्रियाका बेला अपनाएका नीति र गरेका व्यवहारहरूको अध्ययन गर्दा सरकार निर्माण या सरकारमा को जाने, कसको सरकार बन्ने भन्ने कुरालाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा पनि अहिले सरकार त केवल सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन र कानुनी शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि मात्रै हुनुपर्ने हो तर सबै कुरा सरकारमै गएर अल्झिएको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने, आफ्नो पार्टीको मात्रै भएर पनि नहुने आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, आफू हुन नपाए बरु अरू नै सही तर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी कोही हुन नहुने यसप्रकारको प्रवृत्तिले मुलुक र जनतालाई एकप्रकारले बन्दी बनाएको छ । संविधान निर्माणका निम्ति अब ११ महिना पनि पूरा छैन, केही समय सरकार निर्माण-प्रक्रियाले लिने निश्चित छ, सरकार बनिसकेपछि सरकारी नियुक्तिहरूमा कति समय अल्झाइने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन किनभने यो मुलुकमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी नियुक्ति दिलाएर जागिर खुवाउनु पनि हो । यो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति महान् मानिनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरुवात गर्नुभएको आफ्नो पार्टीको सत्तामा उपस्थितिसँगै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने क्रमले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । प्रजातन्त्रका राम्रा धेरै पक्षलाई विकृत तुल्याउनमा यो मुलुकका शीर्षस्थ भनिने नेताहरूको ठूलो योगदान छ । हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै भनौँ यो मुलुकले त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन जसको स्वार्थ केवल देशसँग जोडिएको होस्, त्यस्तो राजनेता जसले मुलुक र जनतालाई सर्वोपरी राखेर हेरोस्, त्यहीअनुरूपको काम गरोस् । मपाईं राजनीतिले जरा गाड्दा ‘हामी’ या ‘हाम्रो’ भन्ने अवधारणाले ठाउँ नै पाउन सकेको छैन । भनाइ नै छ, ब्रह्माण्डका बारेमा सोच्नेलाई देशको चिन्ता हुँदैन, देशको बारेमा सोच्नेलाई आफ्नो क्षेत्रको बारेमा मात्रै चिन्ता हुँदैन, क्षेत्रको बारेमा सोच्नेलाई जिल्लाको चिन्ता हुँदैन, जिल्लाको बारेमा सोच्नेलाई गाउँको चिन्ता हुँदैन, गाउँको बारेमा सोच्नेले परिवारका बारेमा सोच्दैन, परिवारका बारेमा सोच्नेले आफ्नो बारेमा सोच्दैन र जसले आफ्नो बारेमा सोच्छ उसले अरू कसैको बारेमा पनि चिन्ता लिँदैन । हाम्रो राजनीति यस्तै आत्मकेन्दि्रत सोचबाट अगाडि बढेको छ ।
अबको करिब ११ महिनाजति समयलाई को सरकारमा जाला वा को प्रधानमन्त्री बन्ला भनेर हेरियो भने दुईजनासम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्लान् -अहिलेसम्मको प्रचलन हेर्दा एकजनाले नै त्यति समय लान पनि सक्छन्), जन्मकुण्डलीमा ‘राजयोग’ लेखेकाहरूमध्येबाट केही मन्त्री बन्न सक्लान्, केहीले राजनीतिक नियुक्ति र केही नपाउनेहरूले पाउनेहरूको विरोध गरेर समय कट्न पनि सक्छ । तर, यो समयलाई संविधान निर्माणसँग जोडेर हेर्ने हो भने यत्ति छोटो समयमा त्यत्तिका धेरै काम कसरी गर्ने होला भनेर मन आत्तिन सक्छ । राज्यको संरचना, राष्ट्रप्रमुखको स्वरूप, न्यायपालिकाको अवधारणालगायत निक्र्योल गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । ती सबै कुराहरूको खाका बनाइसकेपछि पनि त्यसलाई अनुमोदनका निम्ति जनतासम्म पुग्नुपर्ने दायित्व छ । जनताको स्तरबाट छलफल भई आएपछि पनि मिलाउनुपर्ने धेरै कुराहरू हुन सक्छन् । अन्तरिम संविधानझैं जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला संशोधन गर्ने गरेर यो संविधान निर्माण हुन गइरहेको छैन । समयक्रममा आवश्यकताअनुरूप संशोधनको व्यवस्था हुन सक्छ तर यत्तिका समय लगाएर बनाएको संविधान निश्चय नै सर्वस्वीकार्य हुनु आवश्यक छ । यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा यदि राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणमा इमान्दार छन् भने अबको समय संविधानमा मात्रै केन्दि्रत गर्दा पनि समय साह्रै छोटो छ । बनाउनकै लागि बनाउने भए एक महिनामै पनि संविधान बन्न सक्ला तर सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर, विभिन्न स्तरमा शृङ्खलाबद्ध छलफलहरू गरेर पूर्ण र सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्ने हो भने अबका हरेक सहमतिहरू कुन पार्टीको, को व्यक्ति, कतिञ्जेल सरकारमा बस्ने भन्नेमा नभएर देश र जनताका नाममा हुनुपर्छ । देश चलाउनलाई जनताका चाहना र आवश्यकताहरू व्यवस्थित गर्न र कानुनी शासन स्थापना गर्न संविधान नै देशको मूल कानुन भएकाले अबका कुनै पनि सहमति संविधानका नाममा हुनुपर्छ ।