दशा निम्त्याउनेले देलान् जवाफ ?

दशा निम्त्याउनेले देलान् जवाफ ?


:: संगीता रेग्मी ::
Sangita Regmi 2
दशैँअघि नै संविधान जारी हुने नेताहरूको बचनबद्धता आएपछि यो बर्षको दशैं रमाइलो हुने सबैले चिताएको विषय थियो । संविधानमा सबैका हक अधिकार सुनिश्चित हुने र त्यस कुराले दिने खुशीसँगै यसपालिको दशैं ऐतिहासिक हुनेछ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले अधिकांश देशवासीहरूको समर्थन र सहमति प्राप्त गरि पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि देशको माहोल नै अर्कै हुने आम नेपालीहरूको सोचाइ रहेको थियो । तर, यस्तो सोचाईविपरीत हुन पुग्यो संविधान घोषणापछि मुलुकको अवस्था । नेपालीको महान् चाड दशैँ मात्र बिग्रिएन, देशमा तेल ग्यासको आपूर्ति नभइ चौतर्फी हाहाकार भइरहेको छ । देशका दुई समुदाय एक आपसमा भिड्ने अवस्था निम्तिएको छ । राजधानीकै सडकमा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न कष्टसाध्य भइरहेको छ । दुई–अढाई महिना अघिसम्म राजधानीका ट्राफिक प्रहरी सवारी साधनले अलिकति बाटो विराउँदा पनि जरिवाना तिराउन रसिदका ठेली लिएर त्यस्ता गाडी चालकसमक्ष कठोरताका साथ प्रस्तुत हुन्थे । गाडी चालकको लाइसेन्स लिएर जरिवाना उल्लेख गरिएका रसिद चालकलाई थमाउने गर्ने गरेका थिए । अहिले ती नै ट्राफिक प्रहरीहरू सफा टेम्पो, माइक्रोदेखि लिएर ठूला गाडीका छतमा मानिसहरू बसेर यात्रा गर्न थालेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

राजधानीका धेरै होटलहरू ग्यासको अभावमा बन्द भइरहेका छन् । केहीले दाउराको चुलोमा खानेकुरा पकाएर आफ्ना ग्राहकलाई खाना खुवाउन थालेका छन् । देश यस्तो अवस्थामा आइपुग्नुका विभिन्न आरोपहरू भिन्न प्रकारका छन् । केहीले नजिकको मित्र भारतले नाकाबन्दी गरेर यस्तो भएको आरोप लगाउँछन् भने कसैले मधेशी मोर्चाका नेताहरूले नाकामा अवरोध गरेकाले यस्तो भएको हो । भारतले आफूले नाकाबन्दी नगरेको तर हाम्रा सीमावर्ती पदाधिकारीहरूले सीमामा धर्ना दिएर बसेका मधेशी आन्दोलनकारीहरूको आन्दोलनका कारण तेल ग्यासको आपूर्ति दिन नमानेको मात्र हो भनेको छ । भारतले नेपालसँग हाम्रो कुनै वैमनस्यता छैन । उसले सीमामा बसेका मधेशीहरूको आन्दोलनलाई शान्त पारिदेउ भनि आग्रह गरिआएको छ ।

नेपालका भारतनीय राजदूत रणजीत रेले राजदूतावासमा नेपाली सम्पादकहरूलाई आफूहरूले नाकाबन्दी नगरेको भनि प्रस्ट पारिएको समाचारहरू पनि आइरहेको छ । हालै मात्र पनि भारतको विदेशमन्त्रालयले नाकामा भएको अवरोध खुलाइ नेपाललाई तेल ग्यासको आपूर्ति सुचारू गराउन भनेको समचार पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, किन आपूर्ति भइरहेको छैन ? एकथरीको सवाल यस्तो छ । अर्काथरिले भारतले तीन दलका नेताहरूलाई नेपालको संविधानमा यो लेख, उ लेख भनेकाले तीन दलका नेताहरूको मानमर्दन भयो र उनीहरूले आआफ्ना दूतहरूलाई भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप ग¥यो भनि कटुवाणी प्रसारण गर्न लगायो । भारतविरोधीहरूलाई उकासेर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन लागिपरेको एकथरिको भनाई रहीआएको छ । अर्कोथरीले चाहिँ ‘चीनबाट तेल ल्याएर भारतलाई देखाइदिनुपर्ने’ राष्ट्रवादको प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
हामी आधुनिक समयको २१ औं शताब्दीमा छौं । राजनीतिका धेरथोर सन्दर्भ र परिभाषाहरू बदलिएका छन् कि त परिस्कार गरिएका छन् । आज दुनियाँ एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छ । आन्दोलनहरूका स्वरूप र संरचना एवं रणनीतिहरू फेरिएका छन् । कुटनीति एक ठाउँमा निर्माण हुन्छ त्यसकै आधारमा राजनीति अर्को ठाउँमा घटित हुन्छ र असर अर्को ठाउँमा देखापर्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुपर्दा मध्यपूर्वको सिरियामा युद्ध भइरहेको छ र मध्यपूर्वबाट जनता भागेर युरोपमा शरणार्थी बनिरहेका छन् । यो युद्धको कुटनीति निःसन्देह मध्यपूर्वमा बनेको देखिन्न । यस्ता सन्दर्भहरूलाई केलाएर नेतृत्वहरूले नहेरिकन भारतविरोधी अभियान चलाएर चीनलाई गुहारेर देशमा शान्ति कायम गराउन खोज्नु नितान्त कमजोर मानसिकताको द्योतक हुन्छ । चीन निःसन्देह हाम्रो मित्र हो । उसले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

तर, हाम्रो भौगोलिक राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था त्यस्तो रहेको छैन, जसलाई चीनले समग्र आधार दिन सकोस् । माने पनि नमाने पनि त्यो आधार भनेको भारत नै हुन्छ । कारण नेपाल भूपरिवेष्ठ राष्ट्रभन्दा पनि भारतपरिवेष्ठित देशको रूपमा रहेको जगजाहेर नै छ । भारतका चासोहरूलाई नजरअन्दाज गरियो, तर यसो गर्नुको कारण जनतामाझ स्पस्ट नखुलाइ भारतको विरोधमा एकथरिलाई उकास्ने प्रयत्न मात्र गरियो । यस प्रकरणमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूको आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने चेष्टा बाहेक अन्य केही देखा पर्दैन । तीन नेताहरूले भारतले यो भन्यो त्यो भन्यो भन्छन्, तर भारतले खास नौलो कुरो गरेको दृश्यमा देखापरिरहेको छैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा मधेशी आदिवासी जनजातिलगायत सबै विपन्न समुदायलाई समावेश गरी सन्तुष्ट गरी संविधान बनाउनु होला भनी सुभेच्छायुक्त सुझाव दिएका थिए । त्यतिखेर अधिकांश जनताले मात्रै होइन ती शीर्षनेताहरूले पनि जोडादार ढङ्गले आफूअगाडिका मेच ठटाएका थिए । उनका विशेषदूत एस. जयशंकरले पनि त्यही कुरो सम्झाउन मात्र आफू नेपाल आएको हुँ भनेका थिए । यस्तोमा भारतको पक्षबाट त नयाँ कुरो केही देखिएन । तर, भारत सरकारले ‘मधेशी आन्दोलन हटाउ म तेल र ग्यासका ट्यांकर पठाउन तयार छु’ भन्दा एकोहोरो रूपमा बुझ्ने बुझाइ कतै दुर्योधनको जस्तो राष्ट्रवाद हुने त होइन ? समयमै मनन गर्नु उपयुक्त होला । यदि भारतले ‘तिम्रो देश मेरो नामको लेखतमा लेखि देउ’ भनेको छ भने निःसन्देह त्यो कुनै पनि नेपालीहरूका लागि सह्य हुँदैन । तर, आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि मात्र भारतलाई सराप्नु र जनतालाई दुःखको भूमरीमा पार्नु तार्किक र न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । यसको जवाफ भविष्यमा नेपाली जनतालाई दिनैपर्छ भन्ने सोचेर यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी आन्दोलनकारीलाई संविधानमा सहभागी गराई देशलाई नै हर्षोल्लासमय चरणमा प्रवेश गराउन नेताहरूले कुनै कसर नराखुन् ।