:: रामसुकुल मण्डल ::

नेपालमा एकल सामुदायिक राजनीतिक गर्दै आएको छिमेकी मुलुक चीनविरूद्ध मधेशमा नारा जुलुसहरू लाग्न सुरू भएको छ । छिमेकी मुलुकको अर्थ राम्ररी व्याख्या गर्न नसकेका चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरूले नेपालमा रंगभेदको राजनीति गर्दै आइरहेको आरोप नलागेको होइन । नयाँ संविधानमा एक मात्र समुदायको अधिकार मात्र रहेको र नेपालको आधा जनसंख्या अर्थात नेपालको मूलवासी मधेशी, आदिवासी, थारू, जनजनजाति लगायत पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार खोसिएको कुरालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएको छिमेकी मुलुक चीन हो । नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी भएदेखि नै आन्दोलित रहेका नेपालका आधा जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गर्दै चीनले नयाँ संविधानलाई स्वागत ग¥यो ।
चीनले नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेदेखि मधेशमा चीनविरोधी भावनाले उग्ररूप लिन थाल्यो । तैपनि नेपालको आधा जनसंख्याको भावना विपरीत चीनले अहिलेसम्म कुटनीतिक कार्यहरू गर्दै आएको छ । साढे दुई महिनाभन्दा बढी दिनदेखि जारी रहेको मधेशमा आमहडताल तथा नाकाबन्दीलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै विभेदकारी सरकारलाई सघाउन तेललगायतका सामान दिने प्रतिबद्धता गरेर रंगभेदी राजनीति सुरू गरेको मधेशी आन्दोलनकारीहरूको ठहर छ ।

यसअघि पनि मधेशमा चीनको झण्डा जलाइएको थियो । मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मित्र राष्ट्र चीनको झण्डा जलाइनु राम्रो होइन तर, किन जलाइन्छ भन्ने तर्फ कहिल्यै पनि चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरूले ध्यान दिएनन् । नेपालको आधा जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गर्दै यदि चीनको यस्तै रवैया रहयो भने मधेशीहरू फ्री तिब्बतको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । चीनले बेलैमा सचेत हुन जरूरी छ । मधेश आन्दोलन कुनै समुदाय वा मुलुकको विरूद्ध नभई आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र हो भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

आज मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला चीन सरकारले खस आर्य सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउनुले चीन सरकारले मधेश आन्दोलन तुहाउन खोजेको र मधेश विरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको मधेशी आन्दोलनकारीहरूको ठहर छ । यथाशीध्र चीन सरकारले मधेश विरोधी कदमलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठेको छ । नत्र मधेशका यूवाहरू संगठित रूपमा चीन बिरूद्ध उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सीमांकनलगायतका विषयमा आन्दोलनरत् मधेशीहरू अब चीनको विरूद्धमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको आन्दोलनकारीहरूको भनाई छ । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नाकाबन्दी फिर्ता नलिने निर्णय गरेकोले चीनले तेल दिने भनेपछि मधेशीहरू झन् आक्रोशित देखिएका छन् । यसअघि पनि मधेशमा चीनको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले चीन मधेश विरोधी नरहेको प्रष्ट्याएका थिए । तर, अहिले आएर आन्दोलनको विरूद्धमा नेपाललाई तेल दिने निर्णयले चीन विरोधी आन्दोलन पुनः चर्कन सक्ने बुद्धिजीबीहरूको आँकलन छ ।

चीनले नेपाल सरकारलाई इन्धन सहयोग गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यस निर्णयले मधेशमा तरंग पैदा गरेको छ । मधेश आन्दोलनको क्रममा अहिलेसम्म ४५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् । मधेशीहरूको अधिकारवादी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनरत मधेशी दलहरू चीनविरूद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

आफ्नो जायज माग राखी विगत ७६ दिनदेखि मधेशमा जारी रहेको आन्दोलनलाई राज्यसत्ताले बेवास्ता गर्दै आएको छ । देशको आन्तरिक समस्यालाई सुल्झाउन पूर्णरूपमा असक्षम देखिएको सरकारले आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउन एउटा छिमेकी मुलुक भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम गर्दैछ भने अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पाउँपुजा गर्दैछ । आन्दोलनरत् रहेका मधेशीहरूको माग जायज रहेकाले विश्व समुदायले पनि समर्थन जनाउँदै आएका छन् ।

विभेदकारी सरकारको अघोषित प्रवक्ताझैं रहेका नेपालका कथित राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि मधेश आन्दोलनलाई बदनाम गराउन मधेशीहरूको नाकाबन्दीलाई भारतको नाकाबन्दी भन्दै दुस्प्रचार गर्दै आएका छन् । सञ्चार राष्ट्रको चौथों अंग हो भनेर विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । तर, विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत ख्याल नगरी मधेशीहरूलाई विदेशी बनाउन उद्धृत देखिएका छन् अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमहरू ।
राष्ट्रिय भनाउँदा सञ्चार माध्यमहरूले मधेशीहरूको आन्दोलनबारे सत्यतथ्य समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गरिदिएको भए समाधान भइसक्थ्यो । तर, एकल सामुदायिक खस वर्चस्वमा रहेका नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो साम्प्रदायिक धर्म निर्वाह मात्र गरिरहेका छन् ।

नेपालमा चीनले रंगभेदको राजनीति गर्दै आएको आरोप मधेशीहरूले लगाउँदै आएका छन् । चीनले नेपालमा एक मात्र समुदाय लक्षित विकासका योजना, अवसर र अन्य क्रियाकलापहरू गर्दै आएको चीनले अहिले खुलेरै सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेपछि मधेशी नेताहरू क्रुद्ध बनेका छन् ।

विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्थान बदलिदो छ । चीन आफैं शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूहमा उदीयमान शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ । ठीक त्यसैगरी नेपालको मधेशले भूराजनीतिक महत्वले नयाँ स्थान ग्रहण गरिरहेको छ । त्यहाँको समग्र भूभाग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेशी बहुल्य रहेको छ । मधेशी बहुल्य भूभाग विश्वका शक्तिसम्पन्न खेलाडीहरूका लागि पनि अहिले हट केक बन्दै गएको छ । साथै चीन अब हिमाल पारि मात्रै नरहेको अवस्थामा मधेशहरूको असन्तुष्टिका साथ आफ्नो विश्वव्यापी भूराजनीतिक पहलहरू गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता त्यसैगरी टडकारो बनेको छ । यस्तोमा मधेशको पीडा र अपमानलाई चीनले नबुझेर उदण्ड, क्रुर तथा संवेदनशील सत्तारूढ दलका नेताहरूको चापलुसी, चाटुकारिता एवं चातुर्यमा फँस्दा उसलाई छिमेकमै लामो समय उतानो हुनुपर्ने जोखिम उत्पन्न हुनेमा शंका भने छैन । चीन आफैले भनेको छ उत्पीडितहरूलाई पीडित गर्नु हुँदैन, उनीहरूको पीडालाई बुझ्न सक्नु पर्छ यस्तोमा चीनले ४५ जनाको शहादत र तीन महिना जतिको आमहडतालबाट पीडित जनताको अदम्य साहसलाई अनदेखा गर्न मिल्छ र ? यस्तोमा सहयोग बटुल्न उत्पीडितहरू जुनसुकै बाटो अपनाउन सक्छन् । भारतले संविधानमा असन्तुष्ट मधेशीहरूलाई समावेश गरी संविधान जारी गर्न भनेको सुझावलाई चीनले कसरी हस्तक्षेप भन्न सक्छ ?

यस्ता विषयमा चीनले गम्भीर भइ मधेश आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउनु स्वाभाविक काम हुने मधेशीहरूको बुझाइ रहेको छ । मधेशमा लाग्न सुरू भएको “ब्याक अफ चाइना” नारा पछाडिको गुह्य यो बाहेक अन्य हुनै सक्दैन ।