काठमाडौं । त्यसो त, ‘अघोषित नाकाबन्दी’का कारण उत्पन्न पारवहन तथा आपूर्ति जटिलताले छिमेकी भारत र नेपालबीच जनस्तरकै सम्बन्धमाथि बादल मडारिएको टिप्पणी गरिँदै छ । छिमेकीमाथि आक्रोश ओकल्दै राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा सामाजिक सञ्जालमै सही, चर्कोसँग उठे–उठाइएका छन् । ‘नाकाबन्दी’ प्रकरणको तोडमा आत्मनिर्भर बन्ने अनेक उपायको उपदेश छाँट्नेहरूको शाासन–सत्तामा रहनेदेखि आमतप्कासम्म पनि कमी छैन । तर, एकातिर यसरी आफ्नै खट्टामा उभिने ‘गफ’ उकासिँदै छ भने स्वदेशमै हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् क्षमताको फुटानी लगाउँदै उही ‘दोषारोपित’ छिमेकीबाट थप बिजुली झिकाउने तयारी अर्कोतिर हुँदै छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सूत्रका अनुसार प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतीय पक्षसँग हालै भएको द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा तत्काल नेपाललाई ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । मुलुकमा जारी ऊर्जासङ्कटलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको छ । ‘पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल’ले निर्माण गरिरहेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र बढीमा डेढ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएकाले प्राधिकरणले विद्युत् आयातको तयारी गरेको हो ।

बताइएअनुसार नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको काम तराई–मधेसको आन्दोलनको कारण केही समय अवरुद्ध भए पनि पछिल्लो दिनमा सुरु भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा कुनै समस्या नआएको खण्डमा आगामी पुसभित्रै सम्पूर्ण काम पूरा हुनेछ । हाल उक्त प्रसारण लाइनको पाँचवटा टावरको आधार (जग) राख्न बाँकी छ । यस्तै ९.५ किलोमिटर प्रसारण लाइन जोड्न र केही स्थानमा प्रसारण लाइन मिलाउन बाँकी रहेको छ । भारततर्फ पनि एकाध टावर मात्रै मिलाउन बाँकी रहेको बुझिएको छ । आन्दोलनले प्रभाव नपारेको खण्डमा अबको डेढ महिनाभित्र भारतबाट ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने सम्बद्ध प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । हाल भारतबाट २०० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । यसैगरी, महेन्द्रनगरबाट थप ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय सहमतिअनुसार सन् २०१५ को डिसेम्बर २० सम्ममा सो प्रसारण लाइनको काम पूरा हुनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले गरेको आग्रहबमोजिम नै भारतीय पक्षले नेपाललाई तत्काल ९० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने वचन दिएको हो । सोही सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान कार्यसमेत सुरु भएको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ । भारतीय पक्षले अर्को ट्रान्सफर्मर व्यवस्था गरेर थप ९० मेगावाट विद्युत् दिने विश्वाससमेत दिलाएको बुझिएको छ ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि तत्काल १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह गराएर प्रसारण लाइनको क्षमता परीक्षण गरिने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता भने ४०० केभीको रहेको छ । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दल र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजले समेत छिटोभन्दा छिटो प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न आयोजनासँग आग्रह गरेको छ । नेपाल र भारतबीच २०६४ सालमा भएको सम्झौताअनुसार आफ्नोतर्फको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर ट्रान्समिसन कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कुल १२९ दशमलब ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

नेपालतर्फ एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलब ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढ्न सक्ने सम्बद्ध अधिकारीको अनुमान छ । नेपालतर्फ ११५ वटा टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इन्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पीटीसीएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आईएल एन्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा सहज विद्युत् आयात निर्यात हुनेछ । भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सीपीटीसी)ले गरिरहेको छ । भारततर्फ कुल २३९ टावर निर्माण भइरहेको छ । सीपीटीसीमा पावर ग्रिड भारत र सतलज जलविद्युत् निगमको २६/२६ प्रतिशत, आईएल एन्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।