काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीबीच नै ‘भ्रष्टाचार शिरोमणि’ भनेर चिनिएका र पछिल्लोपटक देश नै ठप्प हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ती नहुादासम्म पनि ‘बिन्दास’ रहने गोपालबहादुर खड्कालाई सेवाबाटै बर्खास्त नगरेसम्म ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुने भएको बुझिएको छ । केहि समयअघि विराटनगरमा रहेको एक विवादित कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने अनुमति दिलाएर करोडौं कमिशन खान र्‍याल काडेका निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको उक्त कमिसन रोकिएपछि उनी सरकारलाई असहयोग गर्ने तथा आमजनतालाई तड्पाउने खेलमा लागिरहेको उनको व्यवहारले प्रष्ट पारेको छ । जनता खाना पकाउने ग्यास नपाएर भोकभोकै रित्ता सिलिण्डर लिएर लागेको लाइन र जनता इन्धनको अभाव र कालोबजारीबाट महँगो भाडा तिरेर यात्रा गरेको रमिता हेरेर बसेका खड्काको पछिल्लो क्रियाकलाप अझ बढी आपत्तिजनक रहेको पाइएको छ । अघोषित नाकाबन्दीबाट थिल्थिलो परेको देशलाई राहत दिने भन्दै सरकारले चीन सरकारसाग गर्न थालेको व्यापारिक सम्झौता र ल्याइने भनिएको इन्धनलाई अवरोध पुर्‍याउन यिनै खड्काको उल्लेख्य योगदान रहेको आयल निगम सूत्र बताउँछ ।

आपुर्तीमन्त्री गणेशमान पुनले मंसिर ६ गते आइतबार नेपाली प्रतिनिधि मण्डल तेल ल्याउने सम्झौता गर्नका लागि चीन जाने भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको कमिसनको खेलले अल्मल्याइरहेको स्रोतले जनाएको छ । बताइएअनुसार खड्काको असहयोगका कारण तेल ल्याउन जाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । आपुर्ती मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली सम्झौताका लागि चीन जाने तयारी रहेको थियो । आयल निगमभित्र खड्काको नेतृत्वमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको जालोकै कारण आमनेपालीले कष्ट भोग्नु परेको यसरी खुलासा भएको छ ।

वास्तवमा मधेसी मोर्चाको ‘नाकाबन्दी’ भन्दा पनि आयल निगमभित्रका तस्करहरू डरलाग्दा भएकाले यस्तालाई अब जनताले नै कार्वाही गर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । जसोतसो सर्वसाधारणलाई पेट्रोल दिने भइयो भने विहानै पम्पवालालाई नदिएर दिनभर घामबाट पेट्रोलको फिँज बढाई डिप गरेर दिने गरेको पनि खुलेको छ । यसो गर्दा घामले तातेको पेट्रोल ह्वात्तै बढेको देखिन्छ र त्यो बढेको कमिसन पनि खड्का लगायतका भ्रष्ट कर्मचारीले बाँड्ने गरेका छन् । उपत्यकामा भएका झण्डै एकसय पेट्रोल पम्पव्यवसायीले मासिक दशहजार रुपैयाँ थानकोट डिपोमा बुझाउने गरेको चर्चालाई भने यतिखेरको इन्धन अभावको अवस्थाले ओझेल पारिदिएको छ । झण्डै मासिक दश लाख रुपैयाँ पनि त्यसरी थप भ्रष्टाचार हुने गरेको बुझिएको छ । ‘भ्रष्टाचार शिरोमणि’ गोपाल खड्कालाई सरकारले नसके अब जनता स्वयम् कार्वाही गर्न बाध्य हुने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।