– लक्ष्मीकान्त पौडेल

मधेसको आन्दोलन भएको सय दिन कटिसकेको छ । विवादका विषय समाधान गर्न वार्ता भएकोमा सरकारले कुनै ठोस प्रस्ताव नल्याएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको आरोप छ । एकप्रकारले देश ठप्प छ र देशको प्रगति ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशका लागि यो दु:खद् त हो नै, त्योभन्दा बढी औषधि र मलसमेत आन्दोलनकारीले रोकेकाले त्यसको असर बिरामी र किसानलाई परेको छ । यसले गर्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ र अर्को वर्षसमेत देशले अपेक्षित विकास गर्न सक्ने छैन ।

मधेस आन्दोलनको नाममा पहिले पहाडिया मुलकालाई लखेट्ने, उनीहरूको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा लिने कार्य भए–देखिएकोमा अहिले भने स्थिति फरक छ, यो जातीय सद्भावको नमुना भएको छ । कुनै पनि मधेसी नेता र कार्यकर्ता हुँ भन्नेले पहाडिया मुलका नागरिकलाई आफूभन्दा फरक व्यवहार गरेका छैनन् । यस व्यवहारले गर्दा देश गृहयुद्धमा जानबाट रोकिएको छ । मधेसमा बस्ने पहाडीले सरकारले मधेसको मागको उचित सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राखेको छ । यसले गर्दा मौन वा प्रकट रूपमा मधेसका सबै जनता एक छन् भन्ने देखिएको छ । यद्यपि झापा, कञ्चनपुरजस्ता जिल्ला र अन्य केही स्थान मधेस आन्दोलनमा सहभागी देखिँदैनन् । अहिले चुरेभावर दलले आन्दोलन सुरु गरेकोमा यो आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य तराई मधेसमा पहाडी अल्पसङ्ख्यकको समानुपातिक प्रतिनिधिको सुनिश्चितता गर्नु हो जस्तो देखिन्छ । यसमा पनि मधेसी समुदायप्रति कुनै द्वेष देखिँदैन । यसका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । विवाद मुद्दाको हो, जनता एक छौँ भन्ने सन्देश मधेसी, चुरेभावर र पहाडसमेत सबै क्षेत्रका जनताले दिएका छन् । यो देश भक्तिको नमुना र जातीय सद्भावको नमुना हो । यो कहिल्यै नबिथोलिएमा माओवादीले जन्माएको जातीय उन्मादको आगोले हामी सबै नेपालीलाई खाने छैन । अन्यथा अब एक समूह बढी भएको ठाउँमा अर्को समूहलाई मार्नेसमेत कार्य भएमा भारत, पाकिस्तान छुट्टिँदाजस्तै मानिसको लासको थाक लाग्ने थियो । यो सुरुवात मधेसवादीहरूबाट भएको छैन । अन्य गल्तीहरू भए पनि जातीय सौहार्दताको नमुनालाई पहाडका मानिसले पनि हृदयंगम गरेर पहाड र पहाडी जाति बढी भएको ठाउँमा मधेसका नागरिकलाई राम्रो व्यवहार गरेर यो झगडा सरकार र जनताको, जनता–जनताबीचको होइन भन्ने उदाहरण दिनुपर्छ र दिएको अवस्था पनि छ । यसका लागि सरकारका कमजोरीका बाबजुद हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरका नेपालीले सन्तोष लिनुपर्छ ।

सरकारले यो अवस्थामा पनि जायज माग सम्बोधन गर्ने र नाजायज माग भए प्रस्टसँग यी माग नाजायज छन् भन्न सक्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन । ६ जना उपप्रधानमन्त्री र जम्बो मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रियाले देशको विकास, जनजीविका र शान्ति तथा मधेस आन्दोलनको समाधानमा होइन र राजनीतिज्ञहरूलाई जागिर दिएर ओली सरकार आफूलाई बलियो बनाउने कार्यमा मात्र लागेको देखिएको छ । सांसद र नेताहरूबाट वाक्क भएका जनता अब उपप्रधानमन्त्री भनेपछि हाँस्न थालेका छन् । उपप्रधानमन्त्री देशको आवश्यकता होइन प्रधानमन्त्रीले दिने पुरस्कारजस्तो भएको छ । हरेक सफलताको जस आफूले लिने र असफलताको अपजस अरूलाई दिने कार्य यो सरकारले गर्न थालेको छ । यस अर्थमा यो सरकार अतिवादी र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत देखिएको छ ।
क्रमबद्ध रूपमा भन्दा मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै काङ्ग्ेरस नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेतले सात दिनको समय माग्दा काङ््ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन खोज्यो भन्ने आरोप एमालेबाट लाग्यो । विवादको समाधान गर्न चाहँदा झुटा आरोप लागेको तथ्य मधेसकेन्द्रित दलहरूले र जनताले बुझेका छन् । मधेसका समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले चाहेर अधिवेशनसमेत सार्नुपर्ने अवस्था आउँदा संविधान संशोधन होइन, नयाँ संविधान जारी गर्न केपी ओलीको अडानले गर्दा मधेस आन्दोलनले उग्र रूप लिएको तथ्य घामजस्तै प्रस्ट छ । ओली प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसको वैधानिकताको सवाल उठाउने र कांग्रेसले संविधान ल्याउन दिएन भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि मधेसको भावना सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्नुपरेको सबैले थाहा पाएको विषय भएको छ । त्यसपछि मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधानमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसले बाध्य भएर संसद्मा संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा सरकार सकेसम्म त्यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसले चाहेकोजस्तो सात दिनको समय दिएर मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको भए न अहिले संविधान संशोधनको सवाल उठ्ने थियो न देश जलिरहेको हुने थियो । अहिलेको अवस्थाका लागि पूर्ण रूपमा नेकपा एमाले जिम्मेवार छ र माओवादी त्यसको सहयोगी हो भन्ने तथ्य अब उजागर गर्न आवश्यक पनि छैन ।

यहाँ त सरकार न मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न उचित प्रस्ताव ल्याउँछ न कांग्रेसले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँछ । यसकारण यो सरकार मधेसविरोधी, पहाडको समेत विरोधी र अन्ततोगत्वा देशको अस्मिताको विरोधी देखिन थालेको छ । अब काङ्ग्रेसले मधेस र पहाडका जनतालाई सत्यतथ्यका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै गोलबन्द गरे सबै जायज माग पूरा गर्न आन्दोलन नै गरेर पनि देशलाई निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।

इतिहास साक्षी छ कि माओवादीले पहिलो संविधानसभामा आफू एकतिहाइ बहुमत संसद्मा भएको दलको अभिमान देखाएर अनावश्यक विवाद गरेर संविधान बन्न दिएन । दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसले एकतिहाइ बहुमत भएको तथ्यलाई आत्मसात् गरेर संविधान जारी गर्‍यो । यो कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका अविष्मरणीय छ । मधेस जलिरहँदा माग सम्बोधन नगरी अझै सरकार सर्वसत्तावादी नीति लिँदै छ । मधेसमा अलग देशका कुरा पनि चलेका छन् । सरकारले ध्यान नदिएर त्यो आवाज अगाडि बढेमा जनताले यो सरकारलाई सडकबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

कांग्रेसलाई भद्र सहमति तोडेको आरोप लागेकोमा त्यो सरासर गलत छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको भद्र सहमति तोड्ने एमाले नै हो । एमालेले संयुक्त सरकारमा सहमतिको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिरहँदा संविधान ल्याउनुपर्ने अहम् अवस्थामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग एकलौटी गठन गरेकोमा कांग्रेसले विरोध गरेकोमा ओलीले एमालेबाट गएका सरकारका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने धम्की दिए । यो भद्र सहमतिको पहिलो उल्लङ्घन थियो र एमालेबाट भएको थियो । भद्र सहमति एकपटक उल्लङ्घन भए पनि बाँकी रहँदैन र त्यो सहमति कांग्रेसलाई मात्र लागू हुने र अरूलाई नहुने भन्ने पनि होइन । त्यसपछि देशको ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेसले भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापनासमेतको आयोगमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको अहम् कार्य छिटो गरेर आहत जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । एमालेलाई यो मान्य भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा एमालेलाई दिने र उक्त कार्यकारी प्रमुखमा कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट नाम दिने तय भएकोमा एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाए । पाखा लगाउने रणनीतिअनुसार कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर पुुर्‍याएपछि त्यो कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एमालेकरणको आधारमा दिने कार्य भयो । अझै जनताले राहत पाएका छैनन् । अबको राहत जाडोपछि पुग्नेछ र यो जाडो सकिएपछिको कम्बल मृत्युपछिको औषधि हुनेछ ।

एमालेका नेताहरूको यो गलत राजनीति एमालेकै बुद्धिजीवी साथीहरूले पनि सोच्न आवश्यक भएको छ । अविकसित देशका नेताहरूको प्रचलन नेपालमा पनि अझै रहने हो भने देशलाई संविधान बनेपछि माथि पुर्‍याउने सपना सपनामा नै सीमित रहनेछ । कमजोरीको दोष अरूलाई दिने आधार खोज्ने र भए–नभएका जस आफूले लिने कम्युनिस्ट रणनीति गोयबल्स शैलीभन्दा धेरै व्यापक छ । यद्यपि एमाले र माओवादीका धेरै स्थानीय साथीले त्यो निषेधको राजनीति बुझेका छन् । तर, यो समस्याको समाधानभन्दा गल्ती अरूलाई थुपारेर आफ्ना गल्ती लुकाएर जनतालाई झुक्याउने कार्य मात्र हुनु राम्रो होइन ।

कुनै समयमा ओलीजस्ता प्रस्ट वक्ता र सोच देखिएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को गठनमा पनि देशको लागि बोझ हुने र नेताहरूको मान राख्न मात्र ध्यान दिएजस्तो देखियो । जीवनको उत्तरार्धमा चित्रबहादुर केसीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले उनलाई खुसी मात्र तुल्याएनन् बरु सीपी मैनालीलाई पनि कृतज्ञ बनाए । सरकारको ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसमेतको बोझ सबैका लागि अपाच्य भएकोमा माले, मसाले र मण्डले मिलेर बनेको सरकार प्रधानमन्त्रीले नै भनेका छन् । उचित निकास दिन पनि नसक्ने र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, लोकतन्त्रको तथा मधेसका जनतालाई विद्रोहमा उतारेर पहाडलाई पीडा दिने यो सरकार सायद इतिहासकै सबैभन्दा अकर्मण्य हो ।

पुन: मधेसलाई हेर्दा सरकारले वीरगञ्ज घटनामा पनि विरोधाभाषपूर्ण कार्य गरेको छ । वीरगञ्जमा एकजना भारतीय मारिएको र अन्य घाइते भएको घटनाले मधेसवादी–सरकार वार्ता बिथोलिएको थियो । महन्थ ठाकुरले वार्तामा कांग्रेसलाई पनि समेट्नुपर्छ भनिरहँदा पनि सरकारले कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेको देखियो । वीरगञ्जमा भएको दमनले गर्दा वार्ता कमजोर बन्यो । दमनको सुरुवात भारतीय गाडीलाई भारत पक्षको अनुरोधमा भारत लग्न दिँदाबाट भएकोमा नेपाली गाडी र भारतीय गाडीलाई सँगै ल्याउने–लाने व्यवस्था गर्ने कार्य भएन । भारतीय गाडीलाई मात्र जान दिइयो । भारतको हितमा र इसारामा सरकारले काम गर्दा नै वार्तामा चिसो आयो । यसबाट सरकार भारतकै इसारामा चलेको त होइन ? भन्ने पनि देखिएको छ । भारतीय गाडी भारत जाने र नेपाली गाडी भारतबाट नेपाल आउने कार्य साथसाथै गर्न नसक्ने नेपाली राज्य पक्ष मूर्ख हो वा भारतको इसारामा चलेको हो भन्ने तथ्यको उत्तर जनता चाहन्छ । एकातिर भारतको असहयोग भन्न रुचाउने सरकार अर्कोतर्फ भारतीयलाई एकतर्फी सुविधा दिन्छ र त्यही कारणले हिंसा–प्रतिहिंसा हुन्छ भने यसको दोषी सरकार नै हुन्छ । मधेसवादी दलहरूसँगको वार्ता बिथोलिनुको पछाडि विरोधाभासपूर्ण सरकारी व्यवहार देखिएको छ । नेपाल—भारत सम्बन्ध र मधेसवादी दलहरूसँगको वार्ता र विवादको समाधानमा फितलो, अपरिपक्व र देशका लागि अहितकारी भएको महसुस भएको छ ।

कांग्रेसले समावेशी र समानुपातिक सहभागिता र चुनावमा जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार मान्ने विषयलाई समावेश गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो सरकारले पहल गरेकै छैन । यो कार्यान्वयन भएमा सरकार, संसद्, निजामती, सेना, प्रहरीसमेत सर्वत्र समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिनेछ । यो कार्यले राज्यको व्यवहारले दोस्रो दर्जाको महसुस गरेका राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत मधेसी मात्र होइन पहाड, हिमाल सबैतिरका नेपाली खुसी हुनेछन् ।
मधेसी नेपालीको माग र चित्तदुखाइ भनेको हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता र समान व्यवहार हो । त्यो सम्बोधन हुन नसकेकाले प्रान्तको सीमाको विवाद सघन भएको हो । तसर्थ मधेसी नेपालीको राष्ट्रवादी भावनालाई सम्मान गरेर संविधान र कानुनवाट सम्बोधन गरेमा देशमा भावनात्मक एकताको लहर सुरु हुने तथ्यलाई बुझेर कांग्रेसले संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा सरकार नै त्यसमा बेखबर छ । यस पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उठाएका सवाललाई सरकारले सम्बोधन गरेमा के घाटा हुन्छ ? यसको उत्तर सरकारबाट आउनुपर्छ । तर, यसले मधेसको आन्दोलनको प्रमुख चुरोको सम्बोधन हुनेछ । सरकारले राज्यको मुलधारमा रहेको कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने हो भने मुलधारबाट बाहिर रहेकालाई समेट्न र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न असम्भव हुन सक्दछ । सरकारले आफ्नो सानो भूपरिवेष्ठित देशलाई विदेशले अन्याय गरेको रोदन विश्वमा सुनाउनुभन्दा पहिला आफूले गर्न सक्ने आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने भुल्न हुँदैन ।

नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमाणि दीक्षितले भनेजस्तै सरकारले मधेसको माग सम्बोधन नगरेको कारण देशमा गृहयुद्ध भएमा वा देश टुक्रनेसमेत अवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओली, प्रचण्ड र एमाले तथा माओवादीको हुनेछ । यसका लागि उनीहरू सबैले ध्यान दिऊन् । ती दलका बुद्धिजीवीहरूले आफ्ना दलका नेताहरूलाई सल्लाह दिनुपर्ने वा उनीहरूलाई असहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा सरकारको राष्ट्रवाद पहाडमा मात्र त्यो पनि केही मात्र समेटिनेछ र मधेसको राष्ट्रियताको चुरो अलग्गै हुनेछ । यसमा पुल बन्न चाहेको र निर्णायक भूमिका खेल्न चाहेको कांग्रेसको धारलाई मनन गर्न सके मात्र देश बलियो हुनेछ र जनताको समस्या समाधान हुँदै जानेछ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस लमजुङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति हुन् ।)