दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनका कारण नाकाबन्दी खेपिरहेका नेपाली जनता यतिबेला आफ्नै देशको प्रशासनबाट कालोबजाररूपी अर्को चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । प्रशासनको आडमा राजधानीलगायत मुलुकभर इन्धनमा व्यापक कालोबजारी भइरहेको सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । जनतालाई ग्यास दिने भनेर खाली सिलिन्डर उठाएर कुपन बाँड्ने, जनताबाट उठाइएका खाली सिलिन्डर भरेर प्रशासनको आडमा पाँचतारे होटेलमा ट्रकका ट्रक छिराउँदा प्रशासनले भने कालोबजारी गर्नेहरूलाई नै सुरक्षा दिइरहेको छ । यो आरोप होइन, विभिन्न तारे होटेलअगाडि बसेर देखिएको तथ्य हो । उच्च तहका भनिएका र ठूला व्यापारिक घराना, साना होटेल, रेष्टुराँ, लज, गेष्टहाउसमा प्रतिसिलिन्डर ग्यासको दश हजारसम्ममा बेच्ने काम प्रशासनकै मिलेमतोमा भएको बुझिएको छ ।

कुपन दिएर जनतालाई दिनभरि सडक र धुलेबाटोमा कुराउने, तर ग्यास आउने बेलामा रित्तो हात फर्कनुपर्ने दूरावस्था रहेको छ । ग्यास डिलर, डिपो र प्रशासनले चर्को रकम असुलेर जनतालाई कुपन दिएर लाइनमा बसाल्ने अनि ग्यासका गाडी सीधै पाँचतारे होटेलमा प्रवेश गर्दा प्रशासनले उल्टै लाठीचार्ज गर्न थालेको छ । जनतालाई वास्तविकताभन्दा टाढा राखेर कालोबजार गरिरहेको सरकारले थाहै नपाएको हो कि कालोबजारियालाई जानाजान पोस्न खोजेको ? वास्तवमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यास पनि प्रशासनकै आडमा कालोबजारी भइरहेको छ । अटोमोबाइल्स, रिकन्डिसन हाउस र प्रशासनले कालोबजारी गर्न पालेका छोटे गुण्डा र मुन्द्रेको आडमा पेट्रोल पाँच सयदेखि एक हजार प्रतिलिटरमा बिक्री–वितरण भइरहेको छ । यसरी बिक्री–वितरण गरिएको पेट्रोलमा मट्टीतेल र जीवनजल मिसावट भएको पनि पाइएको छ । यसको कमिशन डिलर, पेट्रोलपम्प, प्रशासन र मुन्द्रेहरूले बाँडेर खाने गरेका छन् । यो बेथाबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिने कसले होला ?

– मोहितकृष्ण अधिकारी