:: विनोद त्रिपाठी

‘संविधान बनेपछि देशले कोल्टे फेर्छ भनेको छ, देश त पूरै उत्तानोटाङ लाग्यो त ।’ यतिबेला चियागफदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा यो कुरा निकै फैलिएको छ । ०७२ असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान पाएपछि विश्वभरिबाट बधाईका स्वर निकै मलीन ढङ्गबाट प्रस्तुत भए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत आनाकानी गर्दै अस्पष्ट रूपमा बधाई दियो । फलस्वरूप राष्ट्रसङ्घले दुईपटक वक्तव्यबाजी गर्नुपर्‍यो । अन्य धेरै मुलुकबाट समेत पारदर्शी र खुला ढङ्गले बधाई आएन । कतिपय मुलुकले संविधान बनेको धेरै दिनपछि मात्र बधाई दिए । त्यो पनि काठमाडौंस्थित दूतावासबाटै जारी गरिएको बधाईमा मात्र सीमित हुनेगरी । नेपालले १० वर्षसम्म मिहिनेत गरेर बनाएको संविधानलाई सम्बन्धित मुलुकका सरकारकै तहबाट बधाई दिने औपचारिकतामा देखिएको शिथिलताको झलकले यहाँ सडकमा दीपावली मनाइरहेका जनताबीच काला छिर्काहरूको सङ्केत गरिरहेको थियो ।
संविधानसभामा संविधान निर्माण चलिरहँदा केही मधेसी दलहरू राष्ट्रसङ्घलाई यो संविधान स्वीकार नगर्न गुहारिरहेका थिए । २०७२ साउन ४ र ५ गते देशभरमा दलहरूले संविधानका लागि जनमत सङ्कलन गर्दै थिए, ठीक त्यही बेला मधेसका जिल्लाहरूमा मधेसी दलहरू धमाधम संविधानको मस्यौदा जलाउँदै थिए । जुन मस्यौदा असार १७ गते तयार गरिएको थियो । त्यतिबेलाको विरोधको स्वरूप बदलिएर नाकाबन्दी र आर्थिक सङ्कटमा रूपान्तरित भएको छ । फलस्वरूप मुलुकले नयाँ संविधान पाएको खुसीयाली होइन, गाँस, बास, कपासकै झमेलामा अल्झिन पुगेको छ ।

संविधान निर्माणको तिक्तता पोख्न भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विकल्प नेपालले खोजिरहेको छ । चीनतर्फका नाका खोल्ने, बंगलादेश र अन्य तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने हाल सरकारले गृहकार्य थालनी गरिरहेको छ । सविधान निर्माणपछि बनेको संयुक्त सरकारले चीनतर्फ आफ्ना सम्बन्ध विस्तारलाई भारतसँगको रिस साँध्न प्रयोग मात्र गरिएको केहीको विश्लेषण छ । भारतले नाकाबन्दीमा सहजता गरिदियो भने फेरि नरेन्द्र मोदी की जय भन्ने उल्लास नेपालभित्र छाइहाल्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ । यस्ता प्रकारका घोषित–अघोषित नाकाबन्दी मुलुकले दर्जनौँपटक व्यहोरिसकेकोले नेपालीको मनमस्तिष्क कस्तो छ भन्ने भारतले राम्रैसँग बुझेको केहीको अड्कलबाजी छ ।

युद्धमा होमिएको माओवादीलाई सरकार र अमेरिकाले आतङ्ककारी सूचीमा राखेकै बेला भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (र)ले माओवादीलाई दलगत मान्यता दिएर वार्ताको वातावरणमा सहजता गरिदियो, त्यहीबेलादेखि भारतको अर्को पक्ष चिढिएको थियो । फलस्वरूप २०६२ मङ्सिर ७ गते दिल्ली सम्झौतामार्फत माओवादीको आतङ्ककारी ट्याग हटाएर दलगत मान्यताको सूत्रपात (र) ले गरिदियो । यसका केही योजनाहरू थिए, नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्ने र हिन्दू राष्ट्र हटाउने । सोहीबमोजिम माओवादीलाई उपयोग गर्दै राजतन्त्र हटाउने सवालमा भारतको भूमिका सतहमा आयो । तर, अहिले भारतमा नेतृत्व गरेको नरेन्द्र मोदीको सरकार र बीजेपी यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा न हिजो थियो न अहिले छ । यो असन्तुष्टि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीमा परिणत बनिरहेको छ । यो विषय करिब आमनेपालीले बुझिसकेका छन् । तर, माओवादीले भारतसँगको सम्बन्धलाई नबिगारीकन कसरी चीनसँग सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेको छ, शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीको भूमिका खोज्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१२ बुँदे समझदारीलाई चीनको पनि समर्थन जुटाउन २०६३ को साउनमा माओवादीका नेता वर्षमान पुन राजनीति परामर्शका लागि पहिलोपटक चीन पुगेका थिए । यसपछि माओवादीका नेता चीनतर्फ आउजाउ गर्न निकै थालिसके । योमध्ये प्रमुख पात्रमा थिए, कृष्णबहादुर महरा । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालको माओवादीको सहजीकरण गरिरहेका थिए । नत्र, त्योभन्दा अघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणमा यहाँका माओवादीलाई कुनै प्राथमिकता नै दिँदैनथे । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप हाल केपी ओली सरकारमा आपूर्तिमन्त्री रहेका गणेशमान पुनले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुभन्दा चीनको विकल्पलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन् । इन्धन वा अन्य सामानको आयातमा चीनबाट दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम राख्न सकियो भने भारतको एकाधिकार व्यापार तोडिने विश्वास प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित माओवादी मन्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

वर्तमान सरकारले संविधानको अक्षरश: पालना गर्दै विदेश नीतिमा केही फरकपन चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले मधेसका तर्फबाट उठेका नाजायज माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नेमा वर्तमान सरकार निकै सजग देखिन्छ । यसैलाई कतिपयले ओली सरकारले मधेसका माग सुन्दै सुनेन भनेका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसले सत्ताबाहिर आएपछि राजनीतिक अन्तर्वस्तुमा आफ्ना मान्यतालाई परिवर्तन गरी मधेसका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलाई जोड दिएको छ । यो घडीमा कुन दल र कुन पक्षले कस्तो जिम्मेवार पूरा गरेमा वर्तमान निकास सहज हुनेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिएको छ ।

१, नेपाली कांग्रेस : संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षीमा भए पनि उसले सरकार पक्षलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । संविधान कार्यान्वयनमा अड्चन आयो भने यसको जस–अपजस कांग्रेसले प्रमुख रूपमा भोग्नुपर्छ । यो सरकार देश सञ्चालनका लागि मात्र हो । तर, संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व त कांग्रेसकै हो । जो मुख्य रूपमा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्म ल्याउन प्रमुख पात्रमा स्थापित भयो । त्यसैले, हालका क्षेत्रीय मागहरूभन्दा मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रियताका सवालमा कांग्रेस यो बेलामा चुक्यो भने नेपाल फेरि पनि विदेशीकै खेलमैदान बन्नेछ ।

२, नेकपा एमाले : कांग्रेस र माओवादीबीचको पहरेदार बनेर शान्तिप्रक्रियादेखि भूमिका खेलेको एमालेले पार्टीगत अडानमा लचिलो नबनी सुखै छैन । हाल ओली सरकारले लिएका मधेस र जनजातिका अडान आफँैमा सर्वोपरी होलान्, तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र हाम्रो कमजोर आर्थिक परिवेशलाई बुझ्न आवश्यक छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई नबिगारीकन, अन्य मुलुकको विकल्प खोजेर मधेसमा भइरहेको त्रासदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेकाले यतिबेला राम्रो नराम्रो खप्की एमालेले नै ज्यादा खानुपर्ने भएकाले जनतासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको सहज उपलब्ध गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ ।

३, एमाओबादी : पार्टीभित्र ठूलो मतभेद सहेर अनि फुटपरस्तहरूको सामना गरेर भए पनि संविधान निर्माणमा ओजिलो भूमिका निभाएको एमाओवादीले हाल सरकारको सफलतासँग आफ्नो पार्टीको नैतिकता गाँसिएको बिर्सन हुँदैन । किनकि यो सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार एमाओवादीको छ । नाजायज, देश विखण्डन ल्याउने, फेरि परनिर्भरतामा लाग्नेजस्ता राष्ट्रिय अपराध एजेन्डामा एमाओवादीले कसैलाई प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन ।
४, अन्य साना दलहरू : मुलुक अहिले राष्ट्रियता नै दाउमा लगाउने कि नलाउने भन्ने ठूला दलहरूमा सौदाबाजी सुरु हुन थालेको छ । यो विषम घडीमा जातीय, क्षेत्रीय, विदेशपरस्त मागहरूसँग सम्झौता नगरीकन मुलुकको सार्वभौम एकतालाई अझ मजबुत बनाउन ठूला दलहरूको गलत रवैयालाई खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ ।

५, मधेसवादी दलहरू : हाल चलिरहको आन्दोलन त कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर त टुङ्गिन्छ । जसरी टुङ्गिए पनि के जनताले नि:शुल्क गाँस, बास, कपास पाउनेछन् ? के मधेसका जनताले सामाजिक उत्पीडन भोग्नुपर्दैन ? के मधेसमा विकासको लहर आउनेछ ? यो आन्दोलनले के मधेसी महिलाहरूले पहाडी महिलाजस्तै अधिकार र स्वतन्त्रता पाउँछन् ? राजनीतिक तहमा मात्र तपाईंहरूको सम्झौता होला वा समाधान होला, तर मधेसको अवस्था त जहाँको तहीँ रहन्छ । त्यतिबेला, तपाईंहरूलाई मधेसी जनताले माफी दिने छैनन् । यो कष्ट र सकस दिएर गरिएको आन्दोलनको परिणाम राजनीतिक फल पाउनका लागि जनताले कल्पना पनि गरेका छैनन् । जीवनको समृद्धि प्राप्तिका लागि होमिएका हुन् । पहाडी जनताले राजनीतिक परिवर्तन व्यहोरेर पनि दु:खकष्ट झेलिरहेका बेला मधेसी सोझा नागरिकलाई उस्तै आश्वासन दिएर गरिएको यो आन्दोलनले तपाईंहरूको राजनीतिक यात्रा यहीँ विश्राम लाग्ने निश्चित छ । न अब तपाईंहरू काठमाडांैमा राजनीति गर्न सक्नुहुनेछ, न राजविराजमा । यो अन्त्यको राजनीतिक यात्रा सदाका लागि सकिएको मधेसी दलहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।