:: अरविन्द साह ::

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू र आदिवासी÷जनजाति समुदायहरूको हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुन नदिन देशका प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाअ‍ोवादी पार्टीले गरेका छल, कपट, षड्यन्त्र र राजनीतिक बेइमानीप्रति मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, जनजाति र आदिवासी समुदायहरू आक्रोशित हुँदै आफ्ना पूर्व सम्झौता भएका नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित जायज मागहरूलाई अगाडि सार्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएको साढे तीन महिना भइसक्दा पनि राज्य पक्षले कुनै वास्ता नगरेकाले देश अशान्त, आक्रान्त र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकार र राजनैतिक दलहरूको नालायकिपन र असक्षमताका कारण देशका समस्या झन् बल्झिदै गएको छ । नक्कली राष्ट्रवादकोे हल्ला फैलाउँदै देशका पहाडी र मधेशी जनता बीच दुरी बढाउँदै सामाजिक सद्भाव खलबलाउने कार्य राज्य पक्ष र ठूला राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिदैछ ।

मधेशी जनताको जायज मागलाई आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई भारतको नाकाबन्दी भन्दै आन्दोलनलाई निस्प्रभावी बनाउने कोशिसमा छन ठूला राजनीतिक दलहरू । मधेश आन्दोलनलाई जायज भन्दै मधेशीको माग सरकारले बेलैमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विचार पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राखिरहेको कारण भट्टराईलाई भारतको एजेन्टका साथै राष्ट्रघाती भन्न पनि चुकेका छैन । यसरी आफ्नै देशका नागरिकहरूको हक अधिकार संविधानमा संशोधन गरि पूर्वाग्रही सोचबाट माथि उठ्न गरेका आग्रह र दिएका सुझावकर्तालाई राष्ट्रघाती तथा भारतीय दलाल भन्नु सत्ताधारीहरूको सनकीपना हो ।

मधेश आन्दोलनलााई वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्नुको सट्टा गोली लाठीको माध्यमबाट आन्दोलनलाई दमन गर्ने सरकारी नीति समस्यालाई झन् बल्झाउने कार्य हो । दुई सय चालिस वर्षदेखि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदका शिकार रहँदै आएका मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू र जनजाति समुदायहरूले शोषण, उत्पीडन र विभेदबाट मुक्तिका लागि आफ्नो पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार र मुलुकको सबै संरचनाहरूमा समानुपातिक, समावेशिताको आधारमा पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चितता हनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्नु वा संविधानमा उल्लेख गर्न नचाहनु नेतृत्ववर्ग तथा राज्यपक्षको जातिय अहंकार र दरिद्र मानसिकताको उपज हो । मधेश आन्दोलनलाई दबाउन राज्य पक्षले गरेको गोली प्रहारबाट ५० जनाले शहादत पाइसेकका छन् भने हजारौं आन्दोलनकारीहरू घाइते र अपाङ्गताका शिकार भएका छन् । सरकारको यसप्रकारको दमनकारी नीति र नालायकीपनको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले घोर भत्र्सना गरेका छन् ।

देशमा राजतन्त्रको पुनस्थापना र हिन्दु राज्यको माग गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज्य र राजनैतिक दलहरूको नेतृत्व गर्नु दुर्भाग्य पूर्ण हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक राज्यप्रणालीको घोर विरोधी कमल थापा देशका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुको साथै देशमा उत्पन्न समस्या र मधेश आन्दाोलनरत दलसँग वार्ता गर्न कट्टर राजावादी तथा संघीयता विरोधी नेता कमल थापाले सरकारी वार्ता टोलीको अध्यक्षता गर्नु कदापी देश र जनताको हितमा हुँदैन । नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टी सामन्तीवादी तथा खस अहंकारवादीहरूको चगुंलमा फस्दै गएको कारण देशमा अशान्ति मच्चिएको छ ।

देशका समुदाय समुदायबिच दुरी बढ्दै पहाडी मधेशी बिचको सद्भाव बिग्रदै गएको छ । यसरी राजनीतिक रूपमा असफल भएका पुराना शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायतका राजनैतिक दलहरूको विकल्पमा एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकतालाई महसुश गरिएको छ । जबसम्म हामीहरू एक अर्कालाई सम्मान गर्दैनौं । इष्र्या, द्वेश, जलन, पूर्वाग्रही सोच, जातिय अहंकार, व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थ र लोभ लालचबाट माथी उठ्दैनौ तबसम्म देशको उन्नति प्रगती र विकाश हुन सक्दैन ।
पहाडी समुदाय मात्रै नेपाली र राष्ट्रवादी होइन मधेशी, थारू र जनजाति पनि नेपालका नेपाली र सच्चा राष्ट्रवादी हुन् । पहाडी र मधेशी लगायतका समुदायहरूबीच कुनै प्रकारको असमानता दुरी वा विभेद राज्य पक्षबाट गर्नु हुँदैन । सबैको समान हक अधिकारको ग्यारेन्टी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक संरचनामा हुनुपर्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ । राज्यपक्षले मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, जनजाति÷आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायमाथि बर्षैंदेखि गर्दै आएका शोषण, दमन, उत्पीडन र सबै खाले रंगभेदको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले मंसिर ६ गते नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको उद्घाटन समारोहमा बताउनुभयो । सम्बोधनका क्रममा भट्टराईले भन्नुभयो– देशको संविधान २०७२ मंसिर ३ गते जारी हुनुभन्दा पहिला नै भनेका थिए कि यो संविधानले सबै नेपाली जनताको भावना, हक र अधिकारलाई समेट्न सकेको छैन ।

एउटा गिलास पानीले आधा भरिएको र आधा खालि रहेको जस्तै यो संविधान पनि त्यस्तै हो । यो संविधानले देशका पचास प्रतिशत जनतालाई खुसी पारेको छ भने पचास प्रतिशत बढी जनसंख्या रहेका मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति समुदायलाई दुःखी र मर्माहत बनाएको छ । देशका अति ठूलो हिंसा असंतुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको बेला मधेशमा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी कफर््यु लगाएको र दर्जनौ मधेशी जनता शहादत प्राप्त गरी सिंगै मधेश शोकाकुल रहेको अवस्थामा घोषणा भएको संविधानको स्वामित्व मधेशी आदीवासीले स्वीकार गदैन ।

त्यसकारण हतार हतारमा संविधान जारी नगरौं, केही दिनका लागि स्थगित राख्दै आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता गरी उनीहरूको सहमतिमा संविधान जारी ग¥यौं भने सबैले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन् । तर त्यतिवेला मेरो कुरालाई गम्भीरता पूर्वक कसैले लिएन जसको दुष्परिमाण निर्दोष जनता भोग्दै छन् । आज देशमा हाहाकार मच्चिएको छ दिन दिनै मान्छे मारिने क्रम बढ्दै गएको छ । इन्धन, ग्यास, औषधि, खाद्यान्न र अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य बस्तुको ठूलो अभाव देखिएको छ भने कालोबजारी, तस्करी र भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । देशमा उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्न असफल रहेका गैरजिम्मेवार सरकार र गठबन्धनमा सहभागी राजनैतिक दल मुर्खतापूर्ण अहंकारमा डुबेका छन् । मधेशीले गरेको नाकाबन्दीलाई विदेशी र भारतले गरेको नाकाबन्दी भन्दै गाली गलौच गर्नु तथा नक्कली राष्ट्रवादको भ्रम फैलाएर पहाडी मधेशीबीच दुरी बढाएर देशलाई असफलतातिर धकेल्दै छन् । मधेशी र पहाडी समुदायबीच कुनै प्रकारको खाँडल र भेदभाव हुनुहुँदैन, समान अधिकार र भाइचाराको सम्बन्ध निरन्तर कायम रहनुपर्छ ।

त्यस्तै भारत र चिनसँग हाम्रा सुमधुर सम्बन्ध कायम रहनुपर्छ । दुवै समुद्ध शक्तिशाली र विकसित मुलुकबाट हाम्रो देशले प्रगति र समुद्धिको बाटो अपनाउनुपर्छ । तर, देशका पुराना राजनैतिक दलहरू र उनीहरूको नेतृत्व वा गठबन्धनमा बनेका सरकारले राजनीतिलाई जनसेबी बनाउने र तिव्र आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुनै सम्भावना नरहेकोले यस्तो स्थायी संकटबाट निकास पाउन नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आवश्यकतालाई महसुश गरिएको छ । नयाँ शक्तिले मात्र राजनीतिलाई जनसेबी बनाउँदै समावेशी विकासको बाटो निर्माण गर्नसक्छ र नयाँ शक्तिले मात्र नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्छ ।

नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यशैली सहितको नयाँ शक्तिले मात्र नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पुरा गर्न सक्छ । विगतका गल्ती र कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै शुरूदेखि नै संगठनात्मक संरचना नयाँ शक्ति निर्माण अभियानले बनाउनेछ । जसले सामुहिक नेतृत्व विकाश हुने आधार तय गर्नेछ । नयाँ शक्तिले निरन्तर जनतासँग जोडिने र उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ, गाँस, बाँस र कपासको आधारभुत आवश्यकतालाई हल गर्ने जनमुखी राजनीति गर्नेछ ।