अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको ‘सिकार गर्न’ नेकपा एमाले सत्ताले नयाँ चाल चलेको छ । कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सुरुमै उत्रिएका एमालेसम्बद्ध ‘शक्ति’ले संसदीय समितिमा बोलाएर कार्कीको मानमर्दन एवम् तेजोबध गर्ने, संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने र नयाँ संविधानमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्नेलगायत अनेक प्रयत्न गरेको थियो । त्यसबाहेक न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर नियुक्ति नदिन ‘स्टे अर्डर’ गराउने र राष्ट्रपतिद्वारा शपथ नखुवाइनेसम्मका प्रयास पनि भएका थिए । नयाँ संविधानमा लोकमानसिंह कार्कीलाई हेरेर अख्तियारको अधिकार र कार्यक्षेत्र साँघुरो बनाउने तथा संसदीय समितिको अङ्कुशमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यतिले नपुगेर एमालेसम्बद्ध एक वकिलमार्फत कार्कीको विषयमा फैसला भइसकेको एक मुद्दामा पुनरावलोकनका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइएको छ । ओमप्रकाश अर्याल नामक एमालेसमर्थित वकिललाई पुनरावलोकन निम्ति आवेदन दिन लगाउने कार्यमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा एमालेसम्बद्ध वकिलहरू शम्भु थापा, अग्नि खरेल, हरिकृष्ण कार्की र टीकाराम भट्टराईको विशेष तत्परता रहेको बुझिएको छ ।

स्मरणीय छ, अधिवक्ता शम्भु थापाले लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध एकप्रकारले अभियान नै चलाएका थिए । केशव बराललाई प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा रहेको एमालेले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध एक निवेदन पारेपछि न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले नियुक्ति नदिन ‘स्टे अर्डर’ गरेको थियो । तात्कालिक सरकारप्रमुख खिलराज रेग्मीमाथि एमाले नेताहरूले लोकमानलाई नियुक्ति नदिनका लागि चर्को दबाब दिएका थिए । सरकारले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति गर्ने निर्णय लिइसकेपछि नागरिक समाजको नाममा आन्दोलन चर्काउने, एक दैनिक पत्रिकालाई प्रयोग गरेर कार्कीविरुद्ध प्रचारात्मक आन्दोलन चलाउने र कार्कीलाई शपथग्रहण नगराउन राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिनेजस्ता काम भएका थिए । यस्ता कार्यमा कांग्रेसका समेत कतिपय व्यक्ति लागिपरेका भए पनि नेकपा एमाले भने सङ्गठित ढङ्गले नै कार्कीविरुद्ध उत्रिएको थियो । नियुक्तिको केही समयपश्चात् सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले एमालेलाई सम्मानजनक हैसियत दिएपछि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउने योजना पनि एमालेभित्र बन्यो । तर, कांग्रेसको साथबिना दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने र कांग्रेसले साथ नदिने भएपछि महाभियोग लगाउने योजना त्यत्तिकै तुहिएको थियो ।

त्यसपछि संसद्का विभिन्न समितिमा पटकपटक बोलाउने र अप्रासङ्गिक प्रश्नहरू सोधेर हैरान पार्दै ‘ह्युमिलिएट’ गर्ने नियोजित प्रयास पनि भयो । लोकमानसिंह कार्कीले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान देखाउँदै आफू संसदीय समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिइरहन आवश्यक नरहेको स्पष्ट गरेपछि कार्कीको मानमर्दन गर्ने नियोजित प्रयास पनि असफल भएको थियो । त्यसपछि नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सबै संवैधानिक पदहरूमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्न एमाले नेताहरूबाटै रामै्र प्रयास भएको थियो । कांग्रेस पुनर्नियुक्तिको प्रावधानमा सहमत हुन सकेन । तर, लोकमानसिंह कार्की अर्थात् अख्तियारबाट सुरक्षित हुने उपाय खोज्दै रहेका नेताहरू अख्तियारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र सङ्कुचित तुल्याउन भने सफल भएका छन् ।

यसअघिका संविधानमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्य गरिएमा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । नयाँ संविधानबाट ‘अनुचित कार्य’ र ‘तहकिकात’ भन्ने शब्दहरू हटाएर अख्तियारको कार्यक्षेत्र र अधिकार सङ्कुचित तुल्याइएको छ । त्यस्तै ‘कार्यक्षमताको अभाव’ भन्नेजस्तो अमूर्त आरोपका आधारमा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान पनि नयाँ संविधान (१०१, महाभियोग)मा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा महाभियोगसम्बन्धी सिफारिस गर्न एक एघार सदस्यीय संसदीय समिति बनाइने प्रावधान पनि संविधानमा समाविष्ट छ । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन सकिने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।

उल्लिखित प्रावधानहरू लोकमानसिंह कार्कीलाई हेरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले राखिएको स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । यतिले पनि नपुगेपछि सत्ताको नेतृत्व एमालेको हातमा रहेको मौका पारेर अख्तियार प्रमुखबाट लोकमानसिंहलाई हटाउने अर्को एउटा खेल एमालेसम्बद्ध पक्षले खेलेको छ । कार्कीलाई हटाउने खेलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एमाले कोटाबाट आयुक्त रहेका केशव बराल र नवीन घिमिरे तथा उद्योगपति विनोद चौधरी, एमाले नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र पाण्डेलगायत सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, हरिकृष्ण कार्की, टीकाराम भट्टराई र व्यवसायी उपेन्द्र महतोसहित केही न्यायाधीश पनि संलग्न रहेको बुझिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको यस खेलमा संलग्नताबारे चासोका साथ हेरिएको छ । यस प्रकरणमा कल्याण श्रेष्ठको परीक्षण हुने पनि ठानिएको छ ।

अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारीमा नियुक्ति हुन संविधानमा (भाग २१, धारा २३८, (६) को (ग) मा) ‘राजस्व, इन्जिनियरिङ, लेखा, कानुन, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ भनी लेखिएको छ, तर लोकमानसिंह कार्कीसँग बीस वर्षको अनुभव नरहेको भन्ने दाबी पुनरावलोकन माग गर्ने निवेदक पक्षको रहेको छ । निवेदकले राजप्रासाद सेवालाई अनुभव मान्न नसकिने जिकिर गरेको बुझिएको छ ।

जब कि यस सम्बन्धमा परेको एक रिटमाथि सर्वोच्च अदालत (न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र दिलीप पौडेल)ले फैसला गर्दै राजप्रासाद सेवालाई पनि निजामती सेवाकै रूपमा परिभाषित गरिसकेको छ । त्यस्तै केपी ओली नेतृत्वको कुनै आयोगले लोकमानसिंह कार्कीलाई दोषी ठहर गरेको, रायमाझी आयोगले पनि जनआन्दोलनमा दोषी देखेको भन्नेजस्ता आरोपहरू सम्बद्ध पक्षले लगाएका छन् । जनआन्दोलनमा गृहमन्त्री रहेका कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री बनाएर राजकाज गर्नेहरूले त्यसबेला प्रत्यक्ष दमनकारी भूमिकामा नरहेका कार्कीलाई भने दोषी ठान्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । ज्ञातव्य छ, मुख्यसचिवको पदलाई ‘कार्यकारी’ मानिँदैन र उक्त पदीय जिम्मेवारीको समन्वयकारी भूमिका मात्र हुने गर्दछ । दमनकारी भूमिकामा रहेका तात्कालिक गृहमन्त्री तथा सेना प्रमुख प्याराजंग थापालाई कुनै कारबाही नभएको सन्दर्भमा कार्कीलाई दोषी देख्नु एमालेसम्बद्ध व्यक्तिको पूर्वाग्रहबाहेक केही नभएको बुझ्न सकिन्छ । ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई सतहमा ल्याउने, बहालवाला दुई मन्त्रीहरूले गरेको अनियमितताका आधारमा कारबाही गर्नेलगायतका काम अख्तियारबाट भएपछि एमाले कित्ता लोकमानसँग आतङ्कित बन्न पुगेको छ । ज्ञातव्य छ, कारबाहीमा परेका दुवै मन्त्रीहरू (राधा ज्ञवाली र पुरुषोत्तम पौडेल) एमालेसम्बद्ध थिए ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई घेराबन्दी गर्न सात आयुक्तको ठूलो झुन्ड बनाउनेहरू अहिले कार्कीलाई हटाउन अदालतको सहयोग लिन खोज्दै छन् । निवेदक ओमप्रकाशको निवेदन दर्ता भए पनि पुनरावलोकन गर्ने–नगर्ने कुराको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छैन । तर, एमालेसम्बद्ध वकिल तथा अन्य नेताहरू भने अदालतबाट पुनरावलोकनको पक्षमा आदेश हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । पुनरावलोकन भएमा लोकमानसिंहलाई ‘सिकार गर्न’ सकिने उनीहरूको ठहर छ । लोकमानका विरुद्ध पछिल्लोपटक चालिएको ‘एमाले कदम’ सफल हुने हो या होइन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।